वृक्षतोडीवर वृक्षलागवडीचा उपाय

पर्यावरण खात्याचे राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांनी संसदेत याबद्दल आणखी माहिती देताना सांगितले की, तोडलेल्या झाडांपेक्षा वन कायदा १९८० प्रमाणे जास्त झाडे भरपाई म्हणून नवीन लागवडीखाली आणली गेली आहेत. ९ दशलक्ष झाडे गेल्याबद्दल भरपाई म्हणून १०.३२ कोटी झाडांची नवीन लागवड झाली आहे.

२०१५ ते २०१९ या काळात महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार यांनी १३ लाख, ४२ हजार, ७०३ झाडे विकास प्रकल्पाकरिता आड येत होती, ती झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. राज्यातील वनखात्याच्या हिशोबाप्रमाणे एवढीच झाडे २००५ ते २०१३ या काळात कमी आढळली आहेत. महाराष्ट्राच्या वनखात्याच्या २०१७ च्या अहवालाप्रमाणे वृक्षक्षेत्र ९ हजार ८३१ चौकिमी आहे व ते राज्याच्या भौमितीय क्षेत्राच्या ३.१९ टक्के आहे. पर्यावरण, वनक्षेत्र व वातावरण बदल इत्यादी खात्याच्या मंत्रालयांनी (MOEFCC) राज्यसभेत १० डिसेंबर, २०१९ ला माहिती दिली की, गेल्या चार वर्षांत संपूर्ण देशामध्ये एकूण ९४ लाख, ९८ हजार, ५१६ झाडे तोडली गेली व त्यापैकी महाराष्ट्रात १३.४ लाख झाडे तोडली गेली. झाडे तोडण्यात महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात दुसरा आहे तर १५.३ लाख झाडे तोडल्यामुळे प्रथम क्रमांक तेलंगण राज्याचा लागला. पर्यावरण खात्याचे राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांनी संसदेत याबद्दल आणखी माहिती देताना सांगितले की, तोडलेल्या झाडांपेक्षा वन कायदा १९८० प्रमाणे जास्त झाडे भरपाई म्हणून नवीन लागवडीखाली आणली गेली आहेत. ९ दशलक्ष झाडे गेल्याबद्दल भरपाई म्हणून १०.३२ कोटी झाडांची नवीन लागवड झाली आहे. २०१५ ते २०१९ (मार्च) या काळात महाराष्ट्र राज्याने ५ हजार २२ हेक्टर वनक्षेत्र विकासकामाकरिता वापरले. विकासकामाकरिता वापरलेली ही क्षेत्रव्याप्ती मध्य प्रदेश व ओडिशा राज्यांच्या खालोखाल आहे. उल्लेख केलेले हे महाराष्ट्र राज्यातील विकासव्याप्तीक्षेत्र अनेक महत्त्वाच्या पायाभूत कामे प्रकल्पांकरिता (रस्ते रुंदीकरण, रेल्वे लाईन, संचारण, जलसिंचन इत्यादी) वापरले आहे, असे वनविभाग अतिरिक्त मुख्य विरेंद्र तिवारी यांनी सांगितले. तिवारींनी असेही सांगितले की, राज्याच्या पुढील कार्यक्रमात २०२१ सालापर्यंत ५० कोटी रोपट्यांची लागवड करावयाची असल्यामुळे झाडांची संख्या भरपाई म्हणून वाढणार आहे. यावर्षी ३६ जिल्ह्यांतून ३३ कोटी रोपट्यांची लागवड झाली आहे व त्यांच्या निरीक्षणांनी झाडे टिकण्याची क्रिया ७७ टक्के आढळली. गेल्या वर्षी १३ कोटी रोपट्यांची लागवड झाली व झाडे टिकणे ७५ टक्के होते. संक्षेपाने पुढील कोष्टकात राज्यातील वनक्षेत्रव्याप्ती व किती झाडे तोडली ते दर्शविले आहे.

 

बुलेट रेल्वेकरिता किती जमीन दिली?

प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेल्वेकरिता राज्याने पर्यावरण संवेदनशील अशा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधून व तुंगारेश्वर वनक्षेत्रातून ५ हेक्टर वनक्षेत्र दिले आहे. शिवाय ३.२८ हेक्टर ठाणे खाडीच्या वन व बिनावन क्षेत्रातील फ्लेमिंगो-व्याप्त क्षेत्रातून द्यावयाचे आहे. एकूण ९७.५ हेक्टर क्षेत्र वन व बिनावन विभागातून द्यावयाचे ठरले आहे.

मुंबई महापलिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती

ही समिती कार्यान्वित करावयाची असल्यास त्यातील नगरसेवकांची संख्या कमी करा वा तज्ज्ञांची संख्या वाढवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने पालिकेला दिले. वृक्ष प्राधिकरण समितीची वैधता तसेच त्यातील तज्ज्ञ सदस्यांची संख्या या मुद्द्यावरून न्यायालयाच्या खंडपीठाने समितीला वृक्षाच्या तोडण्यासंबंधीच्या निर्णयाला मज्जाव केला. त्यावेळच्या समितीमध्ये नगरसेवकांची संख्या १४ व स्वतंत्र निर्णय घेणारे असे ४ तज्ज्ञ होते. मात्र, या समितीअभावी मेट्रो प्रकल्पाची कामे तसेच हिंदमाता परिसरातील पर्जन्यजलवाहिन्यांच्या रुंदीकरणाचे कामे इत्यादी बाबी रखडल्या. मेट्रोचे आरे वसाहतीतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडचे काम रखडले होते. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान (दिवसाला सव्वा चार कोटी) सहन करावे लागत होते, असे मेट्रो रेल कार्पोरेशनने न्यायालयाला सांगितले होते. समितीत १५ नगरसेवक व तज्ज्ञ चारच असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मनमानी पद्धतीने झाडांच्या कत्तलींना परवानगी देऊ नये म्हणून नगरसेवक व तज्ज्ञांची संख्या समान असणे जरूरी आहे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१९ मध्ये दिला होता.

वृक्षतज्ज्ञांकरिता जरुरी शिक्षण व कामाचा अनुभव

पदवी वा समान शिक्षण व शेती, वनस्पतीशास्त्र, पर्यावरण शास्त्र किंवा क्रियाशील असरकारी संस्थेमध्ये वा सरकारी संस्थेमध्ये वृक्ष लागवड, राखणे व रक्षण करणे इत्यादींचा १० वर्षांचा अनुभव हवा. त्याचे राहणे मुंबई पालिकेच्या हद्दीत हवे. अ‍ॅबॉरीकल्चरकरिता देशात फक्त ६ जण विद्याविभूषित आहेत. पाँडेचरीत ३, चेन्नईला २ व मुंबईत फक्त १ असे आहेत.

एमएमआरसीएलनी रोपण व पुनर्रोपण केलेल्या झाडांचे जगणे किती?

 

जगण्याचा वेग कमी होत आहे. कोष्टकात वेगळ्या वेळी किती झाडे मेली, ते दाखविले आहे.

वृक्षारोपण व पुनर्रोपणाच्या पद्धतीवर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी हटविण्यात आलेल्या हजारो झाडांच्या बदल्यात नव्याने झाडे लावण्यात वा पुनर्रोपित करण्यात आली आहेत. गेली दोन वर्षे ही प्रक्रिया सुरू असून रोपण व पुनर्रोपणातील सुमारे ५६ टक्के झाडेच जगत असल्याची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. न्यायालयाने रोपण व पुनर्रोपण पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि एमएमआरसी व पालिकेला असे आदेश दिले की, झाडे जगण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय शोधून काढा. या विषयातील निष्णात तज्ज्ञांचे सहकार्य घ्या. तो भारतीय असो वा परदेशी असो, त्याची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करा.

खाजगी सोसायट्यांसमोर झाडे छाटणीकरिता पेच (झाडे लावा आणि कापाही तुम्हीच, अशा नोटिसा)

खाजगी वसाहती तसेच जागांवरील वृक्षांच्या छाटणी करण्यासंदर्भात पालिकेने बजावलेल्या नोटिसांमुळे धावाधाव केली होती. एकीकडे वृक्षछाटणीसंबंधी जबाबदारी सोसायट्यांवर ढकलणे व सोसायट्यांकडून हजारो रुपयांचे शुल्क वसूल करणे. दरवर्षी पावसाळा आला की, मोठ्या प्रमाणात झाडे व फांद्या कोसळून अपघात घडतात. दुर्घटना होऊ नयेत म्हणून पालिका दरवर्षी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडांच्या छाटणीकरिता कंत्राट देते. झाडे तोडण्यास स्थानिकांचा विरोध असल्याने झाडे तोडायची की नाही, हा वाद २००० सालापासून न्यायालयात सुरू होता. १९ वर्षांनंतर ऑगस्ट २०१९ मध्ये न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. पालिकेने वृक्ष प्राधिकरणाकरिता निविदा मागवल्या व समिती स्थापली. मुंबईत एकूण झाडे २९.७५ लाख, त्यापैकी विदेशी झाडे १४.५ लाख आहेत. विदेशी झाडांची मुळे तोकडी असतात. त्यामुळे ती मुंबईच्या जमिनीत घट्ट बसत नाहीत व मरून पडू शकतात.

झाडे कशामुळे मरतात?

जोराच्या वाऱ्या-पावसामुळे,रस्त्यावरच्या कामाबरोबर झाडांची मुळे काँक्रीटमध्ये गेल्यामुळे. चुकीच्या पद्धतीने झाडाजवळ खणल्यामुळे, विदेशी झाडे लावल्यामुळे, चुकीच्या पद्धतीने छाटल्यामुळे, जाहिरातीकरिता खिळे ठोकल्यामुळे इत्यादी अनेक कारणे आहेत. झाडांच्या मृत्यूस अननुभवी तज्ज्ञ जबाबदार असतात.

मियावाकी झाडांविषयी माहिती

मुंबई क्षेत्रात पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या कल्पनेने १०० मियावाकी (जपानी) वने होणार, याकरिता दोन कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय (३०.६२ कोटी रुपये किमतीचा) पालिकेने घेतला आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्रात ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प सोडला आहे. जपानी बॉटनिस्ट अकिरा मियावाकी याच्या नावाने मियावाकी झाडे आहेत. जवळच्या भागात लवकर जंगल तयार होते. पालिकेने मियावाकी वृक्षे निर्मितीसाठी मुंबई शहर व पश्चिम उपनगरासाठी १ कंत्राटदार व पूर्व उपनगरासाठी दुसरा कंत्राटदार नेमायचे ठरविले आहे. ही झाडे लवकर म्हणजे अर्ध्या वेळात उगवतात.

मियावाकी वनांच्या विकासाकरिता कामाच्या पायऱ्या

लागवडीसाठी निवडलेल्या ठिकाणी जमीन व पाण्याची तपासणी करणे.

> देशी झाडे ओळखणे व योग्य ती जमीन व पाणी व्यवस्था तयार करणे.

> सेंद्रिय खते व रोपटी ठिकाणावर पोहोचवणे.

> जवळजवळ लागवड करणे. १ चौमी. जागेत ३ ते ४ झाडांकरिता रोपटी लावणे.

> देखभाल दोन वर्षे करणे त्यानंतर देशी झाडांसारखे संगोपन करणे.