मुंबईतील पाणी गळती : दुरुस्ती व जलमापन

यंदाच्या पावसाळ्यातही मुंबईची दरवर्षीप्रमाणे तुंबई झालीच. तेव्हा, पुढच्या वर्षी पुन्हा हीच परिस्थिती ओढवू नये, म्हणून मुंबईतील पाणी गळती कमी करुन त्यासंबंधित उचित दुरुस्ती व जलमापन करणे अत्यावश्यक आहे.

मुंबईतील रस्त्यांची व इमारतींची रचना अशी आहे की, थोडा पाऊस पडला तरी पाण्याचा लवकर निचरा न होता पाणी तुंबते. त्यामुळे वाहतुकीला वा पादचार्‍यांना त्रास सोसावा लागतो. मोठा पाऊस आला व नेमकी त्याच वेळी समुद्राला भरती असली, तर अनेक ठिकाणी पाणी तुंबते व वाहतुकीचा खोळंबा होतो. पर्यायी मुंबईचे जनजीवन विस्कळीत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने काय सूचित केले?

समितीने एक अहवाल मार्च २०१८ मध्ये दिला. त्यात जुलै २००५च्या पुरानंतर मिठी नदीला मोठा पूर आला होता व त्या नदीच्या आजूबाजूस व कित्येक ठिकाणी पाणी तुंबले होते. मिठी नदी रूंद करून नदीचा आडवा आकार समलंब चतुर्भुजाकृती बनवून नदीची पाणी वाहून न्यावयाची क्षमता वाढविण्याचे ठरविले आहे.

आता १२-१३ वर्षांनंतरही बृहन्मुंबई महापालिकेकडून व एमएमआरडीएकडून मुंबईचा पूर धोका ठिकाणे दाखविणारा नकाशा तयार झालेला नाही. या २५ वर्षांमध्ये एकदा पूर आलेली ठिकाणे हिरव्या रंगाने व १०० वर्षांमध्ये एकदा पूर आलेली ठिकाणे तांबड्या रंगाने नकाशात दाखवायला हवी.

पालिका बांधणार भूमिगत टाक्या

मुंबईमधील सखल भागात साचणार्‍या पाण्याचा झटपट निचरा होण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी ‘व्हिजन मुंबई’ संकल्पना आखली आहे. या संकल्पनेचा एक भाग म्हणून जपानी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी भूमिगत टाक्या उभारण्यात येणार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईला मानाचे स्थान आहे, ही बाब लक्षात घेऊन पालिका आयुक्तांनी ‘व्हिजन मुंबई’ ही संकल्पना आखली आहे. पालिका आयुक्तांच्या निवासस्थानी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव व सर्व राजकीय पक्षांचे गटनेते यांची एक बैठक नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती, तेव्हा ‘व्हिजन मुंबई’ या संकल्पनेची माहिती दिली.

या भूमिगत टाक्या जादा साचलेले पाणी साठविण्याकरिता भांडुप व मुलुंड भागांमध्ये बांधल्या जाणार आहेत. शिवाय काही टाक्या संजय गांधी उद्यानातही बांधल्या जातील. तुळशी व विहार तलावामध्ये जे मर्यादाजल असते ते (overflow) मिठी नदीत सोडले जाते. त्याऐवजी हे जादा पाणी बांधल्या जाणार्‍या बोगद्यांतून भांडुप जलशुद्धीकरण प्रक्रिया केंद्राकडे आणि ऐरोली खाडीकडे पाठविण्याची व्यवस्था केली जाईल. हे जादा पाणी मुंबईकरांच्या नेहमीच्या वापरातील पाण्यात शुद्धीकरण झाल्यावर मिसळले जाईल व मिठी नदीला पूर येणार नाही, अशी ही योजना आहे.

पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी या प्रस्तावित योजनेचे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादरीकरण केले तेव्हा त्यांनी या योजनेला तत्त्वत: मंजुरी दिली. विहार व तुळशीचे मर्यादाजल भांडुप शुद्धीकरण केंद्राकडे पाठविण्यासाठी एक सल्लागार नेमला जाईल व तो या योजनेतील भूगर्भीय वास्तवता व स्थलविषयक समस्यांचा अभ्यास करेल व योग्य अशी रचना शोधून काढेल. हा प्रकल्प पालिकेच्या पर्जन्यजलवाहिनी खाते व जलवाहिनी खाते अशा दोघांनी सांभाळायला हवे, असा पालिका आयुक्तांचा आदेश आहे.

पाणी खात्याच्या विशेष समितीने पाणी गळती व जलटंचाईकरिता नियोजन आखले होते. माजी नागरी विकासमंत्री योगेश सागर यांनी ठरविले होते की, मुंबईतील पाण्याच्या वितरणाचे २५८ विभाग पाडलेले आहेत. त्या सर्वांवर जलमापके व महत्त्वाच्या ठिकाणी दाबमापके बसवायची. यावरून पाण्याचा दाब व व्याप्ती समजेल. या सर्वेक्षणानंतर ‘गळत्या’ पण समजतील. त्या दुरुस्त करून घेता येतील.

२४ तास वितरण योजना रद्द

२४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी, गळती काढण्यासाठी व पाण्याची चोरी बंद करण्यासाठी ६०० कोटींहून जास्त खर्च आजवर झाला आहे. ही जलवितरण सुधारणा योजना (WDIP) २०१४ मध्ये सुरू झाली. परंतु, लोकांच्या तक्रारी आल्या म्हणून चार वर्षांनी ही योजना रद्द करण्यात आली. फक्त पाच टक्के गळती या योजनेमुळे कमी झाली.

मुख्य लेखापरीक्षकांचे जल विभागावर ताशेरे

पालिका प्रशासनाने २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत जलवाहिन्यांवर सुमारे ५४ हजार स्वयंचलित जलमापके बसविली. त्यांची संख्या २०१२-१३ मध्ये ७७ हजार, ८७६ झाली. पालिकेच्या जलग्राहकांची संख्या लक्षात घेता, हे प्रमाण नगण्य आहे. जलवितरण, वहन व प्रक्रियेदरम्यान अतिरिक्त पाण्याची गळती झाली आहे व त्यामुळे पालिकेला १४ कोटी, ५२ लाखांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. जलविभागाकडून फक्त ५६ टक्के मुंबईकरांकडून प्रत्यक्ष वापरल्याबद्दल व ४४ टक्के मुंबईकरांकडून अंदाजे दिलेल्या देयकांमुळे पालिकेच्या महसुलावर परिणाम होत आहे.

तानसा, मोडकसागर, मध्य वैतरणा, भातसा, तुळशी आणि विहार या तलावांमधून सुमारे ३,९०० दशलक्ष लिटर पाणी जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये जाते. प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ३ हजार, ७५० दशलक्ष लिटर पाणी मुंबईकरांच्या घराघरात पोहोचते. नेमके किती पाण्याचा वापर करतात, हे समजण्याकरिता पालिकेने जलमापके बसविली तरी पाणीपट्टी वसुलीमध्ये तफावत येते, हे कळल्याने मुख्य लेखापरीक्षक सुरेश बनसोडे यांनी २०१२-१३ वर्षाकरिता ताशेरे ओढले आहेत. अनेक ठिकाणची जलमापके बंद अवस्थेत असून ती त्यांनी तत्काळ बदलावी, असे पण त्यांनी सूचित केले आहे.

मुंबईचा पाणीपुरवठा केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थेच्या (CPHEEO) मानकाप्रमाणे प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन १५० लिटर पाणीपुरवठा (किरकोळ, बिगर घरगुती वापर आणि गळती गृहित धरून) पुरेसा आहे. मुंबई महापालिका मात्र शहरासाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन २४० लिटरची मागणी करते आणि त्यानुसार पाण्याच्या स्रोतांचे नियोजन केले जाते. यामध्ये पालिकेने मोठ्या उद्योगासाठी लागणारा पाणीपुरवठा व गळतीचे पाणी विचारात घेतलेले नाही. १९९४ साली डॉ. चितळे यानी २४० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन हे प्रमाण वापरून आणि भविष्यकालीन लोकसंख्या लक्षात घेऊन मुंबईला दररोज २००१ साली ४ हजार, ६२० दशलक्ष लिटर आणि २०११ साली ५ हजार, ०४३ दशलक्ष लिटर पाणी लागेल असे वर्तवले. या अशा प्रचंड मागणीमुळे भविष्यात मुंबईला पाण्याचा तुटवडा भासेल, असा गंभीर इशारा पण दिला होता. यावर तात्पुरता उपाय म्हणून भातसा धरणातील सिंचनाकरिता राखून ठेवलेले पाणी देण्यात यावे. दीर्घकालीन उपाय म्हणून चार धरणे मुंबईसाठी राखून ठेवण्यात यावी, अशा शिफारसी केल्या. महाराष्ट्र शासनाने डॉ. चितळे यांच्या तज्ज्ञतेवर विश्वास ठेवून या शिफारसी मान्य केल्या.

वास्तविक ही पाण्याची मागणी फुगवून सांगितली आहे, हे कोणाच्याही लक्षात येईल. या आकडेवारीला पूर्ण गृहित धरून मुंबई महापालिका पाण्याची मागणी करत तीन मोठ्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करत आहे ती अशी-

मुंबईकरांना सध्या प्रतिदिन ३ हजार, ७५० दशलक्ष लिटर पुरवठा केला जातो. २०१४ पूर्वी ३ हजार, ३०० दशलक्ष लिटर एवढा पुरवठा होता, पण मध्य वैतरणा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ४५५ दशलक्ष लिटर एवढी वाढ झाली. मुंबईची लोकसंख्या आणि पाण्याचा पुरवठा यात तफावत दाखविली जाते. त्यावरून सध्या ४ हजार, २०० दशलक्ष लिटर एवढ्या पाण्याची आवश्यकता आहे असे दाखविले जाते. म्हणजे ४५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा कमी आहे, असे दाखविले जाते. पुढील पाण्याची मागणी तीन प्रकल्पातून भागविली जाणार आहे. गारगाई प्रकल्पामुळे ४४० दशलक्ष लिटर, पिंजाळ प्रकल्पामुळे ८६५ दशलक्ष लिटर आणि दमणगंगा-पिंजाळ जोडीमुळे ५ हजार, ९४० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. 

मुंबई पालिकेच्या या पाण्याच्या मागण्या प्रचंड आहेत, पण त्या रितसर पुन्हा तपासून बघणे आवश्यक आहे. सध्या पालिकेने एका घोषणेनुसार पाणी माणशी प्रतिदिन १३५ लिटरऐवजी माणशी ९० लिटरच्या हिशोबाने वापरावे असे ठरविले आहे. मुंबईच्या वितरण व वहनात सध्या अनेक ठिकाणी पाण्याची गळती होत आहे, त्याकडे पालिकेने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच योग्य ठिकाणी जलमापके बसवून लेखापरीक्षकांनी सूचित केल्याप्रमाणे तोटा काढून योग्य तो महसूल जमा करण्यासाठी पालिकेने तयारी करणेसुद्धा जरुरी आहे.

टोकियो शहराच्या धर्तीवर भूमिगत टाक्या बांधण्याचा प्रस्ताव उत्तम आहे. जादा पाणी वितरणाला मिळेल व पुराचे नियंत्रण पण होईल. फुगविलेल्या पाण्याच्या मागणीचा परत विचार करावा व शेतीकरिता जलसिंचनाकरिता पाणी मिळेल असे करावे.