फसव्या गुंतवणूक योजनांपासून सावधान!

सोने-चांदी, जडजवाहिर यांच्या पेढ्यांचे मालक गुंतवणूक योजना जाहीर करतात, तसेच काही बांधकाम उद्योजक जनतेकडून ठेवी स्वीकारतात. यात तुम्हाला बँकांपेक्षा किंवा अन्य गुंतवणूक योजनांपेक्षा जास्त व्याज मिळत असेलही; पण या गुंतवणूक योजनांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. जर रिझर्व्ह बँक व सहकार खात्याचे नियंत्रण असूनही पीएमसी बँक अडचणीत आली, तर नियंत्रण नसलेल्या गुंतवणूक योजनांत गुंतवणूक करण्याची जोखीम घेऊ नये, हेच खरे.

नुकतेच 'गुडविन ज्वेलर्स'कडे गुंतवणूक केलेले बरेच लोक फसले आहेत. या कंपनीचा मालक गुंतवणूकदारांचे पैसे व शोरुममधील सोने घेऊन आजही फरार आहे आणि गुंतवणूकदार मात्र हताशपणे हात चोळत बसले आहेत. अशा योजनांत गुंतवणूक करणारे अधिक फायद्याच्या आमिषाने गुंतवणूक करतात व फसल्यावर पोलीस खात्याला सतावत राहतात. त्यापेक्षा गुंतवणुकदारांनी अशी असुरक्षित गुंतवणूक करताना सुज्ञपणा दाखवायला हवा. सुवर्णपेढीचे मालक गिऱ्हाईकांना ११ महिने एक ठराविक रक्कम भरावयास सांगतात. १२ वा हप्ता पेढीचा मालक भरतो व त्यानंतर जेवढी रक्कम जमा येईल, तेवढ्या रकमेचा दागिना गुंतवणूकदाराला त्याच पतपेढीतून विकत घ्यावा लागतो. यामुळे त्या पेढीशी ग्राहक बांधला जातो, तसेच पैसेही अ‍ॅडव्हान्स मिळतात. काही पेढीमालक १२च्या १२ हप्ते भरायला सांगतात व घडणावळ खर्च आकारत नाहीत. घडणावळीचा खर्च हा साधारणपणे सोन्याच्या किमतीच्या १३ ते १५ टक्के असतो. या योजना आकर्षक वाटतात, पण त्यात फसगतही होऊ शकते.

सोन्यातील गुंतवणूक चांगली, असे बरेच भारतीयांचे मत आहे. 'वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल'ने (डब्ल्यूजीसी) दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या अभ्यासानुसार, भारतीयांच्या घरात २३ हजार ते २४ हजार टन सोने असल्याचे अहवालात नमूद केले होते. आता हा आकडा २५ हजार टनांवरही पोहोचलेला असेल. सोन्यातील गुंतवणूक ही खात्रीलायक गुंतवणूक समजली जाते. भारतीयांमध्ये लग्नाच्या वेळेला सोने खरेदी करण्याची पद्धत आहे. त्यावेळेला एकदम पैसे काढावे लागू नयेत, म्हणून बरेच जण पेढ्यांतर्फे राबविण्यात येणार्‍या गुंतवणूक योजनांत गुंतवणूक करतात. सहकारी बँकांत, पतपेढ्यांत, कंपनी ठेवींत गुंतवणुकीत फसवणुकीची प्रकरणे वाढल्यानंतर, अतिजोखमीच्या गुंतवणूक योजनांना आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये 'बँकिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स' हा वटहुकूम काढला. बँकिंग म्हणजे बंदी व अनरेग्युलेटेड म्हणजे ज्यावर नियंत्रक नाही, अशा योजना. या वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर सोनार व बांधकाम उद्योजक जनतेकडून ठेवी स्वीकारू शकणार नाहीत. तसेच गुंतवणूकदार गुंतवणूक करू शकणार नाहीत. गुजरात राज्यात दारूबंदी असूनही जशी दारू मिळते, तशाच या गुंतवणूक योजना बेकायदेशीररीत्या चालू राहतीलही. बांधकाम उद्योजक अशा ठेवी जमवून आपल्या तत्काळ गरजा भागवितात. गुंतवणूकदारांनी अशा योजनांत गुंतवणूक करण्यापूर्वी 'डीएसके बिल्डर' हे नाव डोळ्यासमोर आणावे. बांधकाम उद्योग गेली सुमारे पाच वर्षे प्रचंड मंदीच्या गर्तेत आहे व तो मंदीतून लवकर बाहेर येईल, अशी चिन्हेही नाहीत म्हणून सुज्ञ माणसाने बांधकाम उद्योगात सध्या तरी बिलकुल गुंतवणूक करू नये.

ज्यांना नियंत्रकाची मान्यता आहे, अशा गुंतवणूक योजना सोडून अन्य योजना वटहुकूमाने बेकायदेशीर ठरविल्या आहेत. केंद्र सरकारला सर्व गुंतवणूक योजना नियंत्रकाच्या अधिपत्याखाली आणायच्या आहेत. नियंत्रक आहे म्हणजे ठेवी सुरक्षित आहेत, याचीही खरं तर खात्री देता येत नाही. सोनार त्याच्या व्यवसायाचा भाग म्हणून ठेवी स्वीकारू शकतात. पण, या ठेवी व्यवसायाचा भाग म्हणून घेतल्याचा पुरावा त्याच्याकडे असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यवसायासाठी ठेव घेतली तर त्याचा 'इनव्हॉइस' असावयास हवा. तुम्हाला सोने वापरायचे असेल तर एकवेळ सोनारांच्या गुंतवणूक योजनात गुंतवणूक करा. पण, गुंतवणूक म्हणून सोने खरेदी करीत असाल, तर सोनारांच्या गुंतवणूक योजनांचा पर्याय स्वीकारू नका. पूर्वी गुंतवणुकीचे पर्याय फार कमी होते, म्हणून लोक सोन्यात गुंतवणूक करायचे. पण, आता गुंतवणुकीसाठी बरेच लवचिक पर्याय उपलब्ध आहेत, ज्यातील गुंतवणूक तुम्हाला तुलनात्मकदृष्ट्या चांगला परतावा देईल व तुमची मूळ रक्कमही सुरक्षित राहील. त्यासाठी बँकांमध्ये 'रिकरिंग' खाते उघडू शकता. सोनाराकडे दर महिन्याला पैसे भरण्यापेक्षा बँकेच्या 'रिकरिंग' खात्यात भरले तर जास्त सुरक्षित व कमी जोखीम किंवा म्युच्युअल फंडाच्या 'डेट फंड' योजनांत 'एसआयपी' (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेट प्लान) गुंतवणूक करावी. सोन्याच्या घडणावळीवर फार खर्च होतो व तो दुकाना-दुकानाप्रमाणे वेगवेगळ्या दराने आकारला जातो. सोन्यात गुंतवणूकच करावयाची असेल तर ती सोन्याच्या बिस्किटात करावी, दागिन्यांत करू नये. एकदा केलेल्या दागिन्यांशी घरातील महिलांच्या भावना निगडित होतात व त्यामुळे केलेले दागिने मोडणे बर्‍याच वेळेला कठीण जाते. परिणामी, ही 'डेड' गुंतवणूक ठरू शकते. कित्येक लोकांची ही गुंतवणूक लॉकरच्या आता बंद असते. त्यावर काहीही परतावा मिळत नाही. कदाचित घरातील महिलांना समाधान मिळत असावे. सोने बाळगणे हेदेखील फार जोखमीचे असते. सोन्याच्या शुद्धतेत सोनाराकडून फसवणूकही केली जाऊ शकते. यापेक्षा 'गोल्ड मॉनेटायझेशन' योजनेत गुंतवणूक करावी. ही योजना बँका राबवितात. सरकारच्या 'सोवरिन गोल्ड बॉण्ड' मध्येही गुंतवणूक करता येते. 'गोल्ड ईटीएफ' व 'डिजिटल गोल्ड' याही गुंतवणूक योजना आहेत. या योजनांमध्ये 'फिजिकल' सोने नसते, सर्व कागदोपत्री व्यवहार.

बँकांच्या विविध गुंतवणूक योजना, अल्पबचत संचालनालयाच्या गुंतवणूक योजना, कंपनी ठेवी अर्थात चांगल्या कंपन्यांच्या, म्युच्युअल फंडांच्या गुंतवणूक योजना, सरकारी बॉण्डस, शेअर, आयपीओ असे विविध गुंतवणुकीचे मार्ग उपलब्ध असताना जोखीम घेऊन सोनाराकडे किंवा बांधकाम उद्योजकांकडे का गुंतवणूक करावी? या गुंतवणुकीत आयकर सवलतही मिळत नाही. अशा ठिकाणी केलेली गुंतवणूक बरेच करदाते लपवून ठेवतात. आयकर रिटर्न फॉर्ममध्ये दाखवित नाहीत, हादेखील फार मोठा गुन्हा आहे, आपल्या देशाशी प्रतारणा आहे. आयकर खात्याने जर ही गुंतवणूक हुडकून काढली तर फार मोठ्या गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, हेही लक्षात ठेवावे. समजा, तुमची सोनाराकडून किंवा बांधकाम उद्योजकाकडून फसवणूक झाली तर तुम्हाला न्यायालयात स्वत:च्या खर्चाने लढा द्यावा लागणार आहे. भारतातील मंदगतीच्या न्यायप्रक्रियेत तो दावा जितके वर्ष चालेल, तितके वर्षे न्यायालयात हेलपाटे घालावे लागणार. त्यापेक्षा या गुंतवणूक योजनांपासून चार हात दूर राहा व स्वत:चा पैसा सांभाळा!