'घोडे' कोण बांधणार?

महाराष्ट्रात घडणाऱ्या राजकीय नाट्याचा तिसऱ्या आणि शेवटच्या अंकावर पडदा पाडण्यात सर्वोच्च न्यायालयाचीसुद्धा भूमिका होती. न्यायालयाने दाखविलेल्या तत्परतेचे स्वागत होत असले तरीही निकालपत्राचा योग्य अन्वयार्थ लावल्यास या अगतिकतेने निर्माण झालेले प्रश्न लक्षात येतील.

महाराष्ट्रात मागील महिनाभर सुरू असलेला सत्तेचा तिढा अखेरच्या टप्प्यात आहे. सरकार कसे बनणार, हा प्रश्न जसा अनेकांना सतावत होता, त्याहून जटील प्रश्न अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर निर्माण झाले होते. 'सत्तापेचातून उद्भवलेले घटनात्मक पेच' असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. अचानक राजभवनावर जाऊन अजितदादांना उपमुख्यमंत्री व स्वतः मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांसह सगळ्याच विरोधकांना घाम फोडला. पण, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेऊन याचिकाकर्त्यांनी मात्र अनेक घटनाविद्वानांच्या बुद्धीला खुराक दिला. कारण, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खरे विधिमंडळ नेते कोण? बहुमताची चाचणी केव्हा होणार? अशा अचानक झालेल्या शपथविधीने अस्तित्वात आलेल्या सरकाची संविधानिकता काय? मुख्य म्हणजे राष्ट्रवादीच्या आमदारांना 'व्हीप' कोण जारी करणार? अजित पवारच की आणखीन कोणी? असे अनेक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित होत होते. वाहिन्यांवरील कथित तज्ज्ञांपासून ते समाजमाध्यमातील जिज्ञासूंपर्यंत प्रत्येक जण या प्रश्नांची उकल स्वतःच्या सोयीने करण्यात व्यस्त होता. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अद्याप संपूर्ण याचिका निकालात निघालेली नाही. 'तातडीने बहुमताची चाचणी घ्या' इतकाच अंतरिम आदेश न्यायाधीश देऊ शकले. मात्र, अंतरिम आदेशात त्यांनी दिलेले तर्क अनेक प्रश्न अनुत्तरित ठेवतात. 'देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार नाहीत' या एका घटनेने आनंदून गेलेले सगळेच सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करण्यात व्यस्त आहेत. योगायोगाने हा प्रकार संविधान दिनाच्या दिवशी घडला. त्यामुळे या जुजबी निर्णयाच्या कागदाकडे पाहत 'मॅग्ना कार्टा' गवसल्यासारखे बोरू खरडण्याचे वृत्तपत्रीय उद्योगही करून झाले. इव्हीएम, पर्यायाने निवडणूक आयोग, न्यायालय अशा घटनात्मक संस्थांवर कायम अविश्वास दाखवणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने किमान दोन दिवसांकरिता तरी सर्वोच्च न्यायालयावर स्तुतिसुमने उधळली, हीच या संविधान दिनाची उपलब्धी. मात्र, संविधानिक तरतुदींचा अर्थ लावण्याचे अंतिम दायित्व असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालायचे काम इथे संपत नाही, किंबहुना ती जबाबदारी अधिक वाढली आहे.

निवडणुकीच्या संपूर्ण रणधुमाळीत शिवसेनेने बाळासाहेबांचे स्वप्न लपवून ठेवले. 'शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री करू' ही महत्त्वाकांक्षा उद्धव ठाकरेंनी कोणत्याच स्वरूपाच्या प्रचारातून मतदारांच्या पुढे मांडली नाही. भाजपने अजितदादांची सोबत केली म्हणून नैतिकतेच्या गप्पा मारणाऱ्यांनी सेनेने पद्धतशीरपणे केलेली दिशाभूल लक्षात घेतली पाहिजे. सेनेने केलेल्या फसवणुकीनंतरच भाजपने सर्व शक्यता पडताळून पाहिल्या. अर्थात, माध्यमांनी भाजपची साथ देणे नाकारल्यामुळे अभिमत तसे तयार होऊ शकले नाही. पहिल्याच दिवसापासून 'अँकर माझा' मंडळींनी शिवसेना कशाप्रकारे राष्ट्रवादी व काँग्रेससोबत जाऊ शकेल, याचे फुगे उडवायला सुरुवात केली. किंबहुना, बहुतांशी भाजपद्वेष्ट्यांची इच्छाच तशी होती. माध्यममित्रांना हाताशी धरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने पद्धतशीर रचलेल्या व्यूहरचनेचा सर्वोच्चन्यायालयावर परिणाम होऊ नये, इतकीच अपेक्षा आपण बाळगत होतो. आत्यंतिक आदर्शवादाचा आग्रह धरणाऱ्या न्यायपीठांना आता अशाही प्रश्नांवर आदर्श तोडग्यांचा विचार करावा लागेल. 'उद्याच्या-उद्या बहुमत परीक्षण घ्या' असा आग्रह धरणारा न्यायालयाचा आदेश देवेंद्र फडणवीसांच्याच राजीनाम्यामुळे पूर्णत्वाला गेला नाही. आता महाविकासआघाडी बहुमत परीक्षण केव्हा करणार, यावर कोणतीच स्पष्टता नसावी, हा कोणता न्याय आहे? तोपर्यंत अनैतिक प्रकार घडून लोकशाही मूल्यांशी तडजोड होणार नाही. किंबहुना, महाविकासआघाडी करणार नाही, हे गृहितक कोणत्या कायद्याला अपेक्षित आहे? देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारला अजित पवार यांचा पाठिंबा न्यायव्यवस्थेला अनैसर्गिक वाटावा? महाविकासआघाडी कसे निसर्गतः एकमेकांचे 'राजकीय मित्र' आहेत, असे अभिमत बनवण्याचे प्रयत्न योजनाबद्ध पद्धतीने केले गेले हे वास्तव आहे. मग शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची आघाडी संविधानिक नैतिकतेचे संरक्षण करणारी ठरणार, असे ठोकताळे कशाच्या आधारे बांधले जातात.

एस. आर. बोम्माई खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 'बहुमताची चाचणी' ही सरकारच्या स्थैर्याची अंतिम कसोटी ठरवली, हे खरे आहे. मात्र, त्यावेळेस कर्नाटकमधील बोम्माई यांच्या जनता पक्षाचे सरकार बहुमत असूनही डावलण्यात आले होते व राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली होती. महाराष्ट्राच्या संदर्भाने असे काहीच घडलेले नव्हते. सर्व प्रकारची संधी व पर्याप्त कालावधी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीला दिल्यानंतरच देवेंद्र फडणवीसांनी शपथ घेतली होती, हे विसरून कसे चालेल? 'सरकार बनविणे' हा प्रत्येक लोकप्रतिनिधींचा संविधानिक अधिकार असतोच, पण मूलभूत अधिकार नाही. संबंधित याचिका 'अनुच्छेद 32' खाली दाखल करण्यात आली होती. मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली झाल्यावर संविधानातील 'अनुच्छेद 32' खाली याचिका दाखल करून घेतली जाते. इथे थेट मूलभूत अधिकारांचा प्रश्नच नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना असलेल्या सुप्रशासनाच्या अधिकाराचा मुद्दा आदेशाच्या सुरुवातीला नमूद केला आहे. एकतर शिवसेना आणि इतरांनी दाखल केलेली याचिका 'जनहित याचिका' स्वरुपाचीदेखील नव्हती. लोकशाही मूल्य, नागरिकांचा सुप्रशासनाचा अधिकार इत्यादी मुद्द्यांच्या आधारे सदर याचिकेला 'मूलभूत अधिकाराच्या पायमल्लीचा प्रश्न' म्हणून ग्राह्य धरले असावे. सर्वोच्च न्यायालयाला सामान्य याचिका 'जनहितार्थ' म्हणून हाताळण्याचा अधिकार आहे. इतकेच नव्हे, तर एखाद्या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत सुनावणी करण्याचा घटनात्मक अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहेच. पण, या प्रकरणावर ताबडतोब सुनावणी घेऊन कोणत्या लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण आम्ही करू शकलो, हाच मोठा प्रश्न आहे. शिवसेनेने स्वत:चे मनसुबे, मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने या सगळ्यापासून मतदारांना अनभिज्ञ ठेवले, फसवणूक करून मते मिळवली आणि शेवटी सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचीच कास धरली.

फडणवीसांना विश्वासदर्शक ठराव लगोलग मांडण्याचे निर्देश देणाऱ्या आदेशातील २० आणि २७ क्रमांकाच्या परिच्छेदात घोडेबाजाराचा उल्लेख केला आहे. एकतर निवडणुकीच्या मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत इतका अवमानकारक शब्द सर्वोच्चन्यायलयाने वापरू नये. लोकशाहीत निवडणुकीवर नागरिकांचा विश्वास असणे जास्त गरजेचे असते. अशावेळी 'घोडेबाजार' हा शब्द वापरून समस्त लोकप्रतिनिधींच्या प्रामाणिकतेवर परस्पर प्रश्न उपस्थित करण्याची काय गरज होती? तसेच 'घोडेबाजार होऊ शकतो' या गृहितकाला कशाचा आधार होता? जर 'घोडेबाजार होऊ शकतो' तर तो दुसऱ्याच दिवशी बहुमत चाचणी घेतल्याने, टाळला जाऊ शकतो का? घोडेबाजार करायचा असेल तर तो मिनिटा-मिनिटात केला जाऊ शकतो. लवकर बहुमताची चाचणी घेतल्याने घोडेबाजार होणार नाही, हे गृहितकच या प्रकरणात चुकीचे आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर असाच आदेश सर्वोच्च न्यायालायाने दिला होता. काही वर्षांनंतर दोन तासांमध्ये अर्ध्या तासात बहुमत चाचणी घ्या, असेही आदेश देण्याची गरज पडल्यास ती तत्परतेने पूर्ण व्हावी. त्याउपरही सेनेसारखे पक्ष ज्या पंचतारांकित तबेल्यात हे घोडे कोंडतात, तिथेच सुनावणी घेण्याचे प्रयोग करण्यासही पुरेसा वाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण खटल्यावर दिलेले अंतिम निकालपत्र वाचण्याची उत्कंठा असलेच. मात्र, या अंतरिम आदेशातून लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण झाले, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा अन्वयार्थ लावल्यास त्यात आदर्शवादाचा आग्रह मात्र पुरेपूर दिसून येतो. न्यायव्यवस्थेच्या आणि कागदोपत्री आदर्शवादाच्या मर्यादा असतात आणि त्याचा विचार न्याययंत्रणेने करण्याची गरज आहे. 'घोडेबाजार टाळण्यासाठी' असे आदेशात लिहिले तरीही प्रत्यक्ष घोडे तबेल्यात बांधून ठेवण्याच्या बाबतीत न्यायव्यवस्था हतबल असते, याचा प्रत्यय महाविकासआघाडीच्या सरकारमधील खातेवाटप पाहिल्यावर येईल.