संविधान भारताचे आणि पाकिस्तानचे...

फाळणीच्या राखेतून एकाच वेळी नव्याने जन्माला आलेले भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश. भारतीय राज्यघटना वयाची सत्तरी गाठत आहे आणि त्यानिमित्ताने सिंहावलोकन करताना, भारताबरोबरच स्वातंत्र्य मिळवलेल्या पाकिस्तानच्या राज्यघटनेची वाटचाल समजून घेणे औत्सुक्याचे ठरते.

पत्ते क्या झड़ते हैं,

पाकिस्तां में वैसे ही,

जैसे झड़ते यहाँ

ओ हुसना...

होता उजाला क्या,

वैसा ही है,

जैसा होता हिन्दोस्ताँ यहाँ...

पीयूष मिश्रांच्या एका सुप्रसिद्ध कवितेतल्या या ओळी. कवितेतला विचार फार उदात्त आहे. पण, भारतात होणारा सूर्योदय पाकिस्तानपेक्षा कितीतरी अधिक स्वतंत्र आहे आणि पाकिस्तानात होणार्‍या लोकशाहीच्या पानगळीची वारंवारता भारतापेक्षा कितीतरी अधिक! फाळणीच्या राखेतून एकाच वेळी नव्याने जन्माला आलेले भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश. भारतीय राज्यघटना वयाची सत्तरी गाठत आहे आणि त्यानिमित्ताने सिंहावलोकन करताना, भारताबरोबरच स्वातंत्र्य मिळवलेल्या पाकिस्तानच्या राज्यघटनेची वाटचाल समजून घेणे औत्सुक्याचे ठरते.

भारताच्या आणि पाकिस्तानच्या राज्यघटनेत काही मूलभूत फरक आहेत. घटनेने भारत ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ म्हणून अस्तित्वात आले. भारताचा कुठलाही अधिकृत धर्म नाही. पाकिस्तान मात्र ‘इस्लामी प्रजासत्ताक’ म्हणून जन्माला आले. पाकिस्तानी घटनेची सुरुवातच अल्लाच्या नामस्मरणाने होते. इस्लामप्रणित सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवर आधारलेले लोकशाही राष्ट्र निर्माण करण्याचा संकल्प या राज्यघटनेत आहे. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद दोन, इस्लाम हा पाकिस्तानचा अधिकृत राज्यधर्म असल्याचे घोषित करते.

अधिकृत धर्म म्हणजे काय, तर इस्लामच्या तत्त्वांविरोधी कायदे पाकिस्तानात घटनाबाह्य ठरतात, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी केवळ इस्लामचे पालन करणारी व्यक्तीच बसू शकते, देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवताना इस्लामी राष्ट्रांमध्ये बंधुभाव राखण्याचे उद्दिष्ट लक्षात ठेवावे लागते. पाकिस्तानी राज्यघटना माध्यमांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल करते. परंतु, या स्वातंत्र्याचा उपयोग इस्लामच्या गौरवाला धक्का लावण्यासाठी होता कामा नये, अशी सक्त ताकीद देते. भारताची राज्यघटना आपल्या नागरिकांमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करत नाही. भारतातले कायदे कुठल्या विशिष्ट धर्माच्या तत्त्वांशी एकनिष्ठ नाहीत, या कारणाने घटनाबाह्य ठरवले जाऊ शकत नाहीत. भारतात कुठल्याही जातीची, धर्माची व्यक्ती राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा कुठलेही संविधानिक पद भूषवू शकते.

राजसत्ता आणि धर्मसत्ता यांचा एकमेकांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप नको, यासाठी मध्ययुगात जगभर क्रांत्या झाल्या. जॉन लॉक पासून ते अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यापर्यंत विविध आधुनिक तत्त्वज्ञानांमधून धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता स्वायत्त असाव्यात, असा मतप्रवाह पुढे आला. माणसाच्या सद्सद्विवेकबुद्धी वापरण्याच्या स्वातंत्र्यावर राजसत्तेचे नियंत्रण नसावे, हा विचार आधुनिक लोकशाहीवादी समाजांमध्ये रूढ झाला. अमेरिका आणि भारतासारख्या राष्ट्रांनी आपल्या राज्यघटनांमध्ये हा उदात्त विचार उद्धृत केला. परंतु, पाकिस्तान या राष्ट्राची निर्मितीच मुळात धर्माचे अधिष्ठान घेऊन झाली. जिनांच्या स्वप्नातला पाकिस्तान इस्लाममधल्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारलेला लोकशाही देश होता.

२३ मार्च, १९४०च्या लाहोर येथील एका भाषणात जिना म्हणाले होते, “इस्लामचे पाईक म्हणून पुढे या. जनसमुदायाला आर्थिक-सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या संघटित करा आणि मला खात्री आहे की, तुम्ही सर्वमान्य अशी सत्ता व्हाल.” ७ मार्च, १९४९ ला लियाकत अली खान पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांच्या संकल्पावर बोलताना म्हणाले होते, “पाकिस्तानची निर्मिती झाली, कारण या उपखंडातील मुस्लिमांना इस्लामच्या शिकवणी आणि परंपरांवर आधारलेले आयुष्य उभारायचे होते आणि जगाला दाखवून द्यायचे होते की, आज माणुसकीला पछाडणार्‍या वेगवेगळ्या रोगांवर इस्लामच उपाय पुरवू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानच्या राज्यघटनेला इस्लामचे अधिष्ठान असणे स्वाभाविकच होते.

पाकिस्तानी राज्यघटनेत आणि शासनप्रणालीत इस्लामचे वर्चस्व ठळकपणे दिसून येते. पाकिस्तानी कायदेमंडळांनी केलेला कुठलाही कायदा जर कुराण किंवा सुन्नाहमध्ये नमूद केलेल्या इस्लामच्या मूलतत्त्वांशी प्रतारणा करत असेल, तर तो कायदा रद्दबातल ठरवला जातो. तेथे राज्यघटनेने प्रस्थापित केलेले फेडरल शरिया न्यायालय आहे. हे न्यायालय स्वतः किंवा कोणत्याही नागरिकाच्या फिर्यादीवरून एखादा कायदा इस्लाम संमत आहे की नाही, हे ठरवते. या न्यायालयात केवळ मुस्लीम न्यायाधीश आणि वकील काम करू शकतात. या न्यायालयाने जर एखादा कायदा इस्लाम संमत नाही, असा निर्णय दिला तर कायदेमंडळाला तो कायदा इस्लामच्या तत्त्वांना धरून होईल, असे बदल त्यात करावे लागतात; अन्यथा हा कायदा आपोआप रद्द होतो. भारतीय कायद्यांना अशी कुठल्याही विशिष्ट धर्माच्या तत्त्वांशी आपली निष्ठा सिद्ध करावी लागत नाही. भारतीय कायदे केवळ नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे किंवा राज्यघटनेचा मूलभूत ढाँचाचे उल्लंघन करत असतील, तरच रद्द ठरवण्याचे अधिकार न्यायपालिकेकडे आहेत.

पाकिस्तानी समाजात, राजकारणात या अशा निद्रिस्त ज्वालामुखीचा उद्रेक होताना जगाने अनेकदा अनुभवला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांत, २०१८ साली इमरान खान पंतप्रधान म्हणून निवडून आले, हे केवळ दुसरेच लोकशाही मार्गाने झालेले सत्तांतरण होते. त्याउलट इंदिरा गांधींनी घोषित केलेली आणीबाणी वगळता भारतात सत्तांतराची प्रक्रिया नेहमीच शांततापूर्ण लोकशाही मार्गाने झालेली आहे. हा केवळ दोन देशांमधला फरक नाही, तर दोन राज्यघटनांमधला, समाजव्यवस्थांमधला, तत्त्वप्रणालीमधला आणि संस्कृतींमधला फरक आहे.

या तौलनिक आढाव्याचा हेतू पाकिस्तान कसा हीन आणि भारत कसा श्रेष्ठ, या विचारात रमत बसणे हा नाही. यातून भारतीयांनी आपल्या राज्यघटनेची वाटचाल कुठल्या दिशेने होऊ द्यायची नाही, हा धडा घेणे गरजेचे आहे, असे मला वाटते. याचवेळी आपल्या घटनाकर्त्यांच्या दूरदृष्टीचे, ध्येयवादाचे आणि प्रगल्भतेचे अफाट कौतुक वाटते. या द्रष्ट्या घटनाकर्त्यांनी दिलेल्या उदात्त, जिवंत आणि महान राज्यघटनेचा हात धरून भारताला उज्ज्वल भवितव्याकडे घेऊन जाण्याचा निर्धार या संविधान दिनी आपण सगळे करूया!

- श्रिया गुणे

shriyagune@gmail.com