संविधान अमर रहे...

भारतीय संविधान' म्हणजे भारत देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. भारतीय संविधान म्हणजेच भारतीय राज्यघटना ही भारतीय लोकशाही संबंधीचे एक मूलभूत तसेच एका विशिष्ट अशा चौकटीमध्ये तयार केलेला लिखित राजकीय कोष आहे.

(The framework demarcating fundamental political code) या राज्यघटनेमध्ये घटनाकारांनी राज्यकारभाराची पद्धती कशी असावी, अधिकार आणि कर्तव्ये काय असावीत, याबाबतचे मार्गदर्शन, दिशानिर्देश केले आहेत. थोडक्यात, भारतीय लोकशाही पद्धतीचा कारभार कसा असावा, याबाबत भारतातील प्रत्येक शासकीय संस्थेला दिलेला एक लिखित असा दस्तऐवज आहे. यामध्ये भारताच्या प्रत्येक नागरिकासाठी मूलभूत कर्तव्यं काय आहेत, मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती आहेत, त्यांचे महत्त्व काय आहे, त्याचप्रमाणे नागरिकांची कर्तव्ये काय आहेत, हे सांगितलेले आहे.

आपल्या भारताची राज्यघटना ही जगातील अन्य देशांच्या राज्यघटनेपेक्षा वेगळा असा एक दस्तावेज असून अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण व वेगळी आहे. कारण, भारत देशाची वैविध्यपूर्ण भौगोलिक रचना, भाषिक वेगळेपणा, धार्मिक व पारंपरिकतेमधील वेगळेपण, चालीरीती व संस्कृती यांचे संवर्धन व जतन होण्यासाठी ती फारच कष्टपूर्वक तयार करण्यात आलेली जगातील सर्वात मोठी अशी लिखित राज्यघटना आहे. ही राज्यघटना तयार करताना जगातील महत्त्वपूर्ण लोकशाहीप्रधान देशांतील राज्यघटनेचा अभ्यास करून दिवस-रात्र खपून, ज्या शिल्पकारांनी ती तयार केली, त्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब भिमराव रामजी आंबेडकर यांना याचे सारे श्रेय जाते व हे सार्‍या जगाला ठाऊक आहे.

भारतीय राज्यघटना ही सर्वसमावेशक करण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले असल्याने त्यांना 'भारतीय घटनेचे शिल्पकार' म्हटले जाते, हे आपण सर्व भारतीय जाणतो. भारतीय संविधान हे भारताच्या घटना समितीद्वारे दि. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी मान्य केले गेले आणि ते प्रत्यक्षात २६ जानेवारी,१९५० ला लागू करण्यात आले. त्या दिनांकापासून भारतातील स्वातंत्र्यपूर्व कालावधीमध्ये लागू असलेला सन १९३५ सालचा भारतीय सरकारचा भारतीय अधिनियम (Government of India Act Of १९३५) बरखास्त झाला व तेव्हापासून भारत हा 'प्रजासत्ताक भारत' म्हणून गणला जाऊ लागला. भारताचा परकीय सत्तेचा अंमल संपुष्टात येऊन, नव्याने भारतीय संविधानाच्या आधारावर भारतीय स्वातंत्र्याचा राज्यकारभार सुरू झाला. घटनेच्या रचनाकारांनी पूर्वीची 'ब्रिटिश पार्लमेंट' ही तरतूद घटनेच्या कलम ३९५ अन्वये रद्दबातल केली व तेव्हापासून २६ नोव्हेंबर हा दिवस भारत सरकार 'भारतीय संविधान दिन' म्हणून पाळते व भारतभर तो साजरा केला जातो.

भारतीय घटनाकारांनी आपल्या घटनेमध्ये जाहीर केलेले आहे की, दि. २६ जानेवारी, १९५० पासून भारत हा सार्वभौम, प्रजासत्ताकवादी, समाजवादी व निधर्मी राज्य म्हणून गणले जाईल. तेव्हापासून भारत 'प्रजासत्ताकवादी' देश म्हणून गणला जाऊ लागला. न्याय, समता, बंधुत्व व स्वातंत्र्य यांची हमी भारतीय नागरिकांना घटनेद्वारे प्रदान करण्यात आली आहे. भारतीय घटनेचा दस्तऐवज नवी दिल्ली येथे भारतीय संसद भवनमध्ये जतन करून ठेवण्यात आलेला आहे. भारतीय घटनेमध्ये 'Secular and Socialist' अशी सुधारणा भारतीय घटनेच्या 'Preamble' मध्ये सन १९७६च्या घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आली.

भारतीय संविधान हे स्वतंत्र भारतात अमलात येण्यापूर्वीची परिस्थिती विचारात घेतल्यास भारतीय उपखंड हा ब्रिटिश सरकारच्या अमलाखाली सन १८५७ ते १९४७ पर्यंत होता. सन १९४७ ते १९५० या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये 'ब्रिटिश इंडिया' म्हणून ब्रिटिश सरकारच्या राजवटीतील कायदेकानून या तीन वर्षांत पाळावे लागत होते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी जी 'प्रिन्सली स्टेट' म्हणून भारतातील स्वतंत्र संस्थानिक राजघराणे व्यवस्था होती, ती मोडून काढली व त्यांना भारतातील घटक राज्यामध्ये विलीन केले आणि व्ही. पी. मेनन यांनी 'ईींळलश्रश ेष खपींशसीरींळेप' वर सही करून भारतीय एकतेबाबत त्यांना वचनबद्ध करण्यात आले. तथापि भारताच्या बाह्य सुरक्षिततेची हमी "Article of Integration' ब्रिटिश सरकारकडेच सोपवलेली होती. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता भारतीय घटनेमध्ये दुरुस्ती करण्यात येऊन Indian Independence Act of १९४७ लागू होऊन Government of India Act, १९३५ बंद झाला व तो २६ जानेवारी, १९५० पासून अमलात आला.

तेव्हापासून 'ब्रिटिश इंडिया' ब्रिटिश सरकारच्या अमलातून मुक्त होऊन, लोकशाहीवादी, सार्वभौम, प्रजासत्ताक भारत म्हणून गणला जाऊन राज्यघटनेतील अनुच्छेद ५, ६, ७, ८, ९, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, ३७९, ३८०, ३८८, ३९१, ३९२, ३९३ आणि ३९४ दि. २६ नोव्हेंबर, १९४७ पासून लागू करण्यात आल्याने तो दिवस 'भारतीय संविधान दिन' म्हणून भारत सरकार साजरा करते, तर घटनेतील उर्वरित कलमे २६ जानेवारी, १९५० पासून अमलात आली.

घटना मसुदा

'युनायटेड नेशन सिक्युरिटी कौन्सिल'मध्ये बेनेगल नरसिंह राव हे भारताच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील 'न्यायाधीश' म्हणून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात होते. तेव्हा त्यांची 'भारतीय घटना सल्लागार' म्हणून १९४६ मध्ये नेमणूक करण्यात आली. घटनेच्या सर्वसाधारण रचनेबाबत जबाबदार असलेल्या राव यांनी घटनेचा प्राथमिक मसुदा फेब्रुवारी १९४६ मध्ये तयार केला. विधीमंडळ कमिटीची स्थापना १४ ऑगस्ट, १९४७ मध्ये होऊन राव यांचा प्राथमिक मसुदा मान्य करण्यात आला. त्यानंतर त्यावर अनेक चर्चासत्रे होऊन त्यामध्ये दि. २९ ऑगस्ट, १९४७ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या आठ सदस्यीय घटना समितीने सुधारणा केल्या. या घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. या समितीद्वारे घटनेचा सुधारित मसुदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकरवी तयार करण्यात येऊन तो ४ नोव्हेंबर, १९४७ रोजी विधीमंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आला.

सदर घटनेचा मसुदा तयार करीत असताना अनेक वेळा तो बदलला, त्यावर चर्चा घडून आल्या. तसेच काही वेळेस त्यावरील चर्चा बैठकादेखील रद्द झाल्या. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अहोरात्र काम करीत होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली घटना मसुदा तयार करीत असताना एकूण ७,६३५ तरतुदींपैकी २,४७३ तरतुदी रद्द ठरवत बाद करण्यात आल्या. हा मसुदा तयार करीत असताना विधीमंडळात एकूण ११ सेशन्स घेण्यात आली तर त्यासाठी एकूण १६५ दिवस गेले.

अशाप्रकारे सदर मसुदा तयार करण्यासाठी एवढा कालावधी गेल्यानंतर शेवटी दि. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी घटना मसुदा मान्य होऊन 'भारतीय राज्यघटना' म्हणून मान्य करण्यात आली. हा दिवस 'राष्ट्रीय विधी दिवस (National Law day) किंवा 'राष्ट्रीय संविधान दिवस' म्हणून मान्य करण्यात आला. हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा करण्याचे औचित्य हे मुख्यत्वेकरून त्या दिवशी भारतीय लोकांना घटनेची वैशिष्ट्ये, घटनेचा हेतू, भारतीय लोकशाहीतील घटनेचे महत्त्व समजावणे हा आहेच. शिवाय, या दिवसाच्या माध्यमातून भारतीय जनतेला तसेच युवा पिढीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार, आचार व संकल्पना यांची ओळख होऊन, त्यांनी त्याचा अभ्यास करून अंगीकार करावा आणि त्यांच्या विचारांचा, प्रचार व प्रसार होऊन भारतीय घटनेचे महत्त्व भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने किती मूल्यवान आहे, याची जाणीव व्हावी व त्यानुसार अनुपालन केल्यास भारत देश लोकशाहीदृष्ट्या सक्षम म्हणून जगात समजला जाण्यास पोषक ठरेल, हीच एकमेव धारणा आहे.

भारतीय संविधान अमर रहे । जय भारत ।

- बाळकृष्ण गायकवाड

९८७०५४८९८८