माहिती अधिकाराचा कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या एका खंडपीठाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत असल्याचे मान्य केले आहे. तेव्हा, आज संविधान दिनानिमित्ताने या महत्त्वाच्या निर्णयाचा केलेला हा ऊहापोह...

सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची चर्चा २०१० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या संपूर्ण खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयापासून सुरू झाली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते. या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे माहिती अधिकारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आता त्याच खटल्याचा निर्णय आला असून सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आला आहे. या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात जास्त पारदर्शकता येईल व लोकशाहीचा पाया अधिक भक्कम होईल. म्हणून समाजाच्या सर्व स्तरातून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत पारदर्शकतेला फार महत्त्व आहे. शासनाच्या विविध विभागाचे कामकाज कसे चालते, निर्णय कसे घेतले जातात वगैरेंबद्दल नागरिकांना माहिती असणे गरजेचे आहे. असे असूनही आपल्या देशात माहिती अधिकाराचा कायदा होण्यास एकविसावे शतक उजाडावे लागले. हा कायदा आपल्या देशात २००५ साली झाला व त्यासाठी अरुणा रॉय यांना राष्ट्रीय पातळीवर तर अण्णा हजारेंना राज्याच्या पातळीवर लढे उभारावे लागले. भारताच्या तुलनेने जगात इतरत्र अनेक प्रगत लोकशाही देशांमध्ये माहिती अधिकाराचा कायदा फार वर्षांपासून आहे. जगातील पहिला माहिती अधिकाराचा कायदा करणारा देश म्हणजे स्वीडन ज्यांनी हा कायदा इ. स. १७६६ मध्ये केला होता. या तुलनेत आपल्या देशाचा विचार केला तर असे दिसेल की आपल्याकडे माहिती न देणारा 'शासकीय गोपनियता कायदा' इंग्रज सरकारने केला होता. हा कायदा अनेक वर्षे प्रजासत्ताक भारतात सुरू होता.

तसे पाहिले तर भारताने २००५ साली केलेल्या माहिती अधिकाराच्या कायद्याने नागरिकांना काही वेगळा अधिकार मिळाला नाही. याचे कारण आपल्या संविधानाच्या '१९ (१) (ए)' नुसार नागरिकांना आविष्कार स्वातंत्र्य प्रदान केलेले आहेच. यात नागरिकांना शासनाने माहिती पुरवावी असे अनुस्युत आहेच. माहिती अधिकाराचा उपयोग करून नागरिक सरकारी कारभाराबद्दल सरकारकडून माहिती काढू शकतात. या कायद्यानुसार देशात व राज्यांमध्ये 'माहिती आयुक्त' हे पद निर्माण झाले आहे. मात्र, हा कायदा खाजगी क्षेत्राला लागू नाही. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रत्येक सरकारी आस्थापनेत माहिती अधिकारी नेमणे अनिवार्य आहे. या कायद्याने 'पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी'ची केलेली व्याख्या फार व्यापक आहे. यात सरकारी यंत्रणेतील सर्वात खालच्या कर्मचारीवर्गापासून ते थेट राष्ट्रपतींपर्यंतचे सर्व अधिकार केंद्र येतात. याचा साधा अर्थ असा की, सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा आले. इथपर्यंत काही अडचण आली नव्हती. पण, मग सुभाष अग्रवाल या व्यक्तीने वेगळ्या प्रकारच्या माहितीची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे स्वतःच्या मालमत्तेची माहिती मागितली. शिवाय काही आरोप असलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयातील एकान्यायमूर्तीचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींबरोबर झालेला पत्रव्यवहार वगैरे माहिती मागितली. या अर्जामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील माहिती अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली. त्यांनी ही माहिती देण्यास नकार दिला. ही घटना २००७ सालातील. सुभाष अग्रवाल यांनी या विरुद्ध केंद्रीय माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली. माहिती आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ही माहिती द्यावी असा हुकूम काढला.

सुभाष अग्रवाल यांनी गप्प न बसता या निर्णयाच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुभाष अग्रवालांनी मागितलेली माहिती द्यावी, असा आदेश २००९ साली काढला. हा निर्णय एक न्यायमूर्ती असलेल्या पीठाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या विरोधात मोठ्या खंडपीठाने अपील केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मग तीन न्यायमूर्ती असलेले खंडपीठ गठीत केले. नोव्हेंबर २००९ मध्ये गठीत केलेल्या या खंडपीठाने जानेवारी २०१० मध्ये निर्णय दिला की, सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माहिती अधिकारी वर्गाने या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली व मोठे खंडपीठ गठीत केले. आता त्याचाच निर्णय आला आहे. एकाप्रकारे हा निर्णय योग्य वेळी आला आहे. अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुकांबद्दल वादनिर्माण झाले होते. कॉलेजियमच्या कामकाजात पारदर्शकता नाही, हा मुख्य आक्षेप होता व आहे. मात्र, आता आलेल्या निर्णयाने यात फारसा बदल होणार नाही. हा निर्णय जरी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणत असला तरी यात काही गोष्टी टाकल्या नाहीत. त्यातील एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कॉलेजियममध्ये झालेली चर्चा काय होती, हे माहिती अधिकार वापरून प्रकाशात आणता येणार नाही. शिवाय सुभाष अग्रवालांनी जी माहिती मागितली होती ती द्यायची की नाही, याचे अधिकार या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माहिती अधिकारी वर्गाला देण्यात आले आहेत. बुधवारी आलेल्या निर्णयाचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले तर असे दिसेल की यात नागरिकांना जरी भरपूर अधिकार प्रदान केले असले तरी अजूनही न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांबद्दल महत्त्वाची माहिती मिळेलच याची शाश्वती नाही. अर्जदाराने मागितलेल्या माहितीबद्दलचा निर्णय जर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेले माहिती अधिकारीच घेणार असतील तर मग कळीची माहिती कधीही समोर येणार नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या संदर्भात आज वादग्रस्त ठरलेला भाग म्हणजे कॉलेजियम पद्धत. या पद्धतीनुसार भारतात न्यायमूर्तीच न्यायमूर्तीच्या नेमणुका पदोन्नती पदान्नतीबदली वगैरेबद्दल निर्णय घेत असतात. जगात कोठेही अशी पद्धत नाही. ही पद्धत १९९८ पासून सुरू झाली. सुरुवातीला यापद्धतीबद्दल समाजाला फार आशा होत्या. नंतर मात्र ही पद्धत निर्दोष नाही अशी कुजबूज सुरू झाली. परिणामी, मनमोहन सिंग सरकारने २०१३ साली पुढाकार घेऊन कॉलेजियम ऐवजी 'राष्ट्रीय न्यायपालिका निवड मंडळ' स्थापित करणारा कायदा सादर केला. या कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा कायदा एकमताने संमत झाला. एवढेच नव्हे, तर देशातील २० राज्यांच्या विधानसभांनी या कायद्याला पाठिंबा देणारे ठराव संमत केले. यथावकाश या नेमणुकांबद्दलच्या या नव्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणात आले. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये या खटल्याचा निकाला लागला व पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला व कॉलेजियम पद्धत सुरू ठेवली. आता आलेल्या निर्णयातसुद्धा या स्थितीत फारसा फरक पडणार नाही. परिणामी, माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते या नव्या निर्णयाने फारसे खूश नाहीत. मुद्दा असा आहे की, जर सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि सार्वभौमतेसाठी काही माहिती उघड करण्यास नकार देऊ शकते, तशीच भूमिका इतर सरकारी आस्थापनांनी घेतली तर? मग बघता बघता 'माहिती अधिकार कायदा २००५' म्हणजे एक दात नसलेला वाघ होऊन बसायचा. अर्थात, हेही मान्य केले पाहिजे की, या कायद्याचा दुरूपयोग करून काही समाजकंटक न्यायाधीशांच्या नेमणुकांच्या संदर्भातील माहितीचा दुरुपयोग करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, या भीतीपोटी जर न्यायमूर्तींची नेमणूक करताना कोणते निकष वापरले होते? कोणाला पदोन्नती दिली व कोणाला नाही? का? वगैरे मुद्दे लोकशाहीत फार महत्त्वाचे ठरतात. याबाबतीत जेवढी पारदर्शकता असेल तेवढे चांगले. आताच्या निर्णयामुळे सद्यस्थितीत फरक पडत नाही. असे असले तरी या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. यामुळे पारदर्शकतेची प्रक्रिया सुरू झाली. २००९ साली 'अशी माहिती दिली जाणार नाही' ही भूमिका घेणारे सर्वोच्च न्यायालय दहा वर्षांनी काही प्रमाणात माहिती द्यायला तयार झाले. 'हेही नसे थोडके' म्हणत अधिक माहितीसाठी लढा चालू ठेवला पाहिजे.