कर्नाटक : आता लक्ष ५ डिसेंबरकडे...
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
न्यायपालिकेने 'राजीनामा' व 'पक्षांतर' यात सार्थ फरक केला आहे. १७ आमदारांना राजीनामा देण्याचा हक्क आहे, हे मान्य करत न्यायपालिकेने त्यांचे 'राजीनामे' वैध ठरवले आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की, त्यांनी 'पक्षांतर' केलेले नाही. म्हणूनच त्यांची विद्यमान विधानसभेतील आमदारकी जरी गेली, तरी त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याचा हक्क मिळाला आहे.
कर्नाटकमध्ये पक्षांतर केलेल्या किंवा राजीनामा दिलेल्या 'त्या' १७ आमदारांच्या खटल्याचा निकाल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात लागला. निकालानुसार न्यायपालिकेने १७ आमदारांचे निलंबन वैध ठरवले आहे. मात्र, यांना ५ डिसेंबर रोजी होत असलेली विधानसभेची पोटनिवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली आहे. याचाच अर्थ न्यायपालिकेने कर्नाटक विधानसभेचे तेव्हाचे सभापती रमेश यांचा निर्णय काही प्रमाणात वैध ठरवला आहे, तर काही प्रमाणात नाही. सभापती रमेश यांच्या निर्णयानुसार, १७ आमदारांची आमदारकी तर रद्द करण्यात आली होतीच, शिवाय त्यांना या विधानसभेचा कार्यकाळ संपपर्यंत म्हणजे इ. स. २०२३ पर्यंत निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. मात्र, आता ते निष्कासित आमदार पोटनिवडणूक लढवू शकतात. या प्रकरणातील गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी काही तपशील समोर ठेवावे लागतील.
कर्नाटक विधानसभेत एकूण २२२ आमदार असतात व बहुमतासाठी किमान ११२ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज असते. मे २०१८ मध्ये झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. भाजपला १०४, कॉंग्रेसला ८०, तर जनता दलला (निधर्मी) ३७ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपधुरिणांना त्याप्रकारे बहुमत गोळा करण्याच्या प्रयत्नामध्ये असतानाच कॉंग्रेसने जनता दलाला पाठिंबा देत सरकार स्थापन केले. सर्वात जास्त आमदारसंख्या असूनही भाजपला हात चोळत बसावे लागले.
साधारण एक वर्षानंतर कॉंग्रेस-जनता दल युतीतील एकूण १७ आमदारांनी जुलै २०१९ मध्ये 'राजीनामे दिले'. लक्षात घ्या की, त्यांनी 'राजीनामे दिले', 'पक्षांतर' केले नव्हते. 'राजीनामा देणं' हा न्याय्यमार्ग आहे. १७ आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर कुमारस्वामींचे सरकार अल्पमतात गेले व अपेक्षेनुसार भाजपने सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला. १९८५च्या 'पक्षांतरबंदी' कायद्यामुळे सभापतींना अतोनात अधिकार प्राप्त झालेले आहेत व सहसा सभापतीपद सत्तारूढ पक्षाकडेच असते. अशा स्थितीत सभापती जरी नि:पक्ष असावा, असे अपेक्षित असले तरी अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी सभापती सत्तारूढ पक्षाला मदत करतात.
या प्रथेनुसार, सभापती रमेश यांनी राजीनामे मंजूर न करता, त्या आमदारांना भेटीस बोलावले. हा अधिकार सभापतींना आहे. राजीनामे देत असलेल्या आमदारांवर काही दडपण तर आणले नाही ना? त्यांनी आर्थिक मोहापायी तर राजीनामे दिले नाही ना? वगैरे शहानिशा करण्याचा सभापतींना अधिकार आहे. मात्र, ते १७ आमदार सभापतींना भेटायला गेलेच नाही. २३ जुलै रोजी मतदानास आलेला 'विश्वासदर्शक ठराव' मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जिंकू शकले नाही व त्यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर राज्यपालांनी २६ जुलै रोजी भाजपचे नेते येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली.
दरम्यान, २५ व २८ जुलै रोजी सभापती रमेश यांनी दोन हुकुमांद्वारे त्या १७ आमदारांना निलंबित केले व २०२३ पर्यंत निवडणूक लढवण्यास मज्जाव केला. या आमदारांनी सभापतींच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता मागच्या बुधवारी याच याचिकेचा निर्णय आला आहे. यात न्यायपालिकेने निलंबन ग्राह्य धरले असले तरी २०२३ पर्यंत निवडणूक लढवण्याचा निर्णय फिरवला. त्यानुसार आता ५ डिसेंबरला होत असलेल्या याच जागांच्या पोटनिवडणुका हे माजी आमदार लढवण्यास पात्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे.
मुख्यमंत्री येडियुरप्पांनी या १७ पैकी १६ लोकांना मोठा गाजावाजा करत शुक्रवारी भाजपमध्ये प्रवेश दिला आहे. शिवाय आता होत असलेल्या १५ जागांच्या पोटनिवडणुकांमध्ये यातील १३ माजी आमदारांना भाजपने उमेदवारीसुद्धा दिली आहे. आज देशात न्यायपालिकेच्या निर्णयाची चर्चा तर सुरू आहेच, शिवाय भाजपने जे केले ते कितपत योग्य आहे, या चर्चाही साहजिकच रंगलेल्या दिसतात. न्यायपालिकेने 'राजीनामा' व 'पक्षांतर' यात सार्थ फरक केला आहे. १७ आमदारांना राजीनामा देण्याचा हक्क आहे, हे मान्य करत न्यायपालिकेने त्यांचे 'राजीनामे' वैध ठरवले आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की, त्यांनी 'पक्षांतर' केलेले नाही. परिणामी, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदीनुसार त्यांना निवडणूक लढवण्यास जी बंदी घालण्यात आली होती ती वैध ठरली नाही.
म्हणूनच त्यांची विद्यमान विधानसभेतील आमदारकी जरी गेली, तरी त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याचा हक्क मिळाला आहे. न्यायालयाने आमदारांचा राजीनामा देण्याचा हक्क मान्य करतानाच सभापतींना 'कलम १९०(३)' खाली ज्या आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत, ते दडपणाखाली तर दिले नाहीत ना, याची शहानिशा करण्याचा हक्कही मान्य केला आहे. मात्र, एकदा का सभापतींना राजीनामे योग्य आहेत याची खात्री पटली, तर मग सभापती राजीनामे सादर केलेल्या आमदारांना निवडणूक लढवण्याची बंदी लादू शकत नाही. या प्रकारे न्यायालयाने सभापतींना असलेल्या अमर्याद अधिकारांना वेसण घातली आहे.
काही अभ्यासकांच्या मते, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पक्षांतरास एका प्रकारे उत्तेजन दिल्यासारखे होईल. निर्णय देताना न्यायपालिकेने नमूद केले आहे की, लोकशाही शासनव्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींचे वेगळेपण जपण्यासाठी सभापतींच्या निर्णयांना न्यायालयात 'न्यायालयीन पुनर्विलोकन' या तत्त्वाखाली आव्हान देता येत नाही. मात्र, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, सभापतींना आमदारांना किती काळ निवडणूक लढवता येणार नाही, ही कालमर्यादा ठरवण्याचाही अधिकार दिलेला नाही. त्याचप्रमाणे निलंबित आमदाराने पुन्हा निवडणूक लढवायची की नाही, हेही सभापती ठरवू शकत नाही. मात्र, पक्षांतरबंदी कायदा असेही सांगतो की, जर याप्रकारे निलंबित केलेली व्यक्ती जर पुन्हा आमदार झाली, तर त्या व्यक्तीला मंत्रिपद दिले जाऊ नये. असे असूनही येडियुरप्पा खुशाल 'ही मंडळी लवकरच मंत्री होतील' असे जाहीरपणे सांगतात.
१९८५च्या पक्षांतरबंदी कायद्याने सभापतींना अतोनात अधिकार प्रदान केले आहेत. आपली लोकशाही शासनव्यवस्था अजूनही पुरेशी प्रगल्भ न झाल्यामुळे आपल्याकडे सभापतीपदी विराजमान झालेली व्यक्ती पक्षनिष्ठा विसरत नाही. एवढेच नव्हे, तर आणीबाणीच्या प्रसंगी कायद्यातील पळवाटा शोधून सत्तारूढ पक्षाला मदत करतात. यासंदर्भात सर्वच पक्ष कमी-अधिक प्रमाणात गुन्हेगार आहेत. म्हणूनच आता या कायद्याचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. जसे महाराष्ट्र हे कॉंग्रेस पक्षासाठी महत्त्वाचे राज्य आहे, तसेच कर्नाटकसुद्धा आहे. २०१३ साली झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका कॉंग्रेसने जिंकल्या होत्या. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने १२२ जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपने ४०. मात्र, २००८ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने ११० जागा जिंकल्या होत्या.
'त्या' १६ लोकांना पक्षात प्रवेश देताना येडियुरप्पांनी 'हे उद्याचे मंत्री आहेत' अशी घोषणा केली. म्हणजे काल पक्षात आलेल्यांना केवळ उमेदवारीच नव्हे, तर मंत्रिपद देण्याचे जाहीर आश्वासन दिले. येडियुरप्पांनी या १५ जागांपैकी किमान आठ जागा तरी जिंकाव्याच लागतील, नाहीतर त्यांचे मंत्रिमंडळ धोक्यात येईल. याचीसुद्धा येडियुरप्पांनी तयारी केलेली आहे. जर पोटनिवडणुकांचे निकाल फारसे चांगले लागले नाही व मंत्रिमंडळाकडे बहुमत नाही असे दिसले, तर भाजप जनता दल (निधर्मी) चा पाठिंबा घेईल, अशाही बातम्या आहेत. त्यामुळे सगळे लक्ष लागले आहे ते ५ डिसेंबरकडे...