करंट्यांना दिसे 'वरवंटा'

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या संविधानिक निर्णयाची 'वरवंटा' म्हणून वल्गना करण्यापूर्वी संविधानातील राष्ट्रपती राजवटीच्या संकल्पना समजून घेण्याची गरज आहे. कारण, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी केलेली शिफारस जितकी संविधानाला धरून आहे, तितकीच ती नीतीमत्तेलाही धरून असल्याचे लक्षात येईल.

राष्ट्रपती राजवटीसंदर्भात संविधान सभेत बोलत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांनी ते कलम कायम 'डेड लेटर' राहावं, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ कमीत कमी यावी, असे बाबासाहेबांना सांगायचे होते. शक्यतो राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ नयेच, असेच त्यांना यातून सुचवायचे होते. कारण, राष्ट्रपती राजवट लागू करणे म्हणजे स्थिर सरकार स्थापित करण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरणे, हे स्पष्ट होतं. निवडणुका झाल्यानंतरही सरकार स्थापना करणे अशक्य होणे, हे सबंध निवडणूकच अपयशी ठरल्याचे द्योतक ठरते. भारताची लोकशाही, अध्यक्षीय धाटणीची नसून संसदीय स्वरूपाची असल्यामुळे त्यात मतदार थेट सरकार निवडत नसतो. विविध पक्ष, त्यांच्या आघाड्या, युती निवडणुका लढत असल्या, तरीही संविधानिक दृष्टिकोनातून मतदार मात्र केवळ स्वतःचा प्रतिनिधी निवडून विधानसभेत/लोकसभेत पाठवत असतो. त्यामुळे राज्य सरकार कोणी चालवायचे, याचा निर्णय हा लोकप्रतिनिधींनी करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे पक्ष आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यामध्ये लोकप्रतिनिधींना अधिक महत्त्व आहे. पक्षांतरबंदी कायदा पारित होईपर्यंत तर या तत्त्वाचे काटेकोर पालन भारताच्या राज्यव्यवस्थेत होत असे. निवडून आलेल्या उमेदवारांचा घोडेबाजार टाळण्याच्या दृष्टीने भारताच्या संविधानात ५२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. १९८५ साली पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना पक्षाच्या निर्णयाविरोधात थेट भूमिका घेणे अशक्य झाले; अन्यथा संविधानिक दृष्टिकोनातून निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी आपापसात समन्वयाने/बहुमताने स्वतःचा नेता निवडावा आणि त्याच्या नेतृत्वात सरकार चालवावे, ही आदर्श अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य जनता थेट सरकार निवडते ते अध्यक्षीय लोकशाही किंवा तत्सम व्यवस्थेत. अन्ततोगत्वा निवडणुका झाल्यानंतर सरकार स्थापन न होणे म्हणजे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या व पर्यायाने लोकशाहीच्या बाळबोधपणाचेच लक्षण समजले जाते. राष्ट्रपती हे देशाचे नामधारी व प्रतिकात्मक प्रमुख असतात. राष्ट्रपतींचे निर्णय हे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या धोरणानुसार, मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने होत असतात.

स्थिर सरकार स्थापन होण्यास दिरंगाई करणे, संविधानिक यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे लक्षण आहे. राष्ट्रपती राजवटीची तरतूद करणाऱ्या कलमात 'संविधानिक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास.... ' असा उल्लेखही आहे. राष्ट्रपतींचे शासन एखाद्या राज्यावर लागू होणे म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या केंद्र सरकारचेच नियंत्रण असते. त्या अनुषंगानेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्रपती राजवटीची तरतूद करणारे कलम कायम 'डेड लेटर' राहावे, ही अपेक्षा केली होती. प्रत्येक घटकराज्यासाठी स्वायत्त विधिमंडळ, स्वतंत्र सरकारची व्यवस्था राज्यघटनेने केलेली असताना राष्ट्रपती राजवट लावणे दुर्दैवीच आहे, यात दुमत नाही. मात्र, राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख 'वरवंटा फिरला' असा करणे व्यवहार्य ठरणारे नाही. सद्यस्थितीत तर तसे करणे भगतसिंह कोश्यारींसारख्या राज्यपालावर मोठा अन्याय ठरेल. प्राप्त परिस्थितीत काही मोजके प्रश्न उपस्थित करून भाजपला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एकतर राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी भाजपला निमंत्रण दिले. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीला निमंत्रण द्यायला हवे होते. तसेच शिवसेनेला सरकार बनविण्यासाठी फार अपुरा वेळ देण्यात आला असे वळवून-फिरवून या तीन मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात येतो. हिंदुत्वविरोधी वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांचेच बोट धरून शिवसेनेवाले सर्वोच्च न्यायालयातही गेले आहेत. ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या वृत्तपत्रातून 'सिब्बल शिवसेनेची बाजू मांडणार' हे मोठ्या गौरवाने छापण्यात आले आहे. पहिल्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेवरच ताशेरे ओढल्याच्या बातम्या होत्या. "राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय त्यांच्या अधिकारातील आहे," असे प्रथमदर्शनी निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देण्यात आला.

स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्यपालांकडून अनेकदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या अधिकारांचाच गैरवापर केला गेला, हे वास्तव आहे. संविधानानुसार विवेकाने निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना दिलेला असतो. मात्र, स्वतःचा विवेक गहाण टाकण्याचे सर्वाधिक विक्रम काँग्रेसच्याच काळात नोंदवले गेलेत. पंजाबसारख्या राज्यात दहा वर्षांची राष्ट्रपती राजवट असो अथवा भैरवसिंह शेखावत यांचे सरकार बहुमतात असूनही नाकारण्याचा निर्णय असो, असे उद्योग काँग्रेसच्या काळात होत असत. शेवटी या सगळ्याचा परिपाक सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विलोकन करण्यात झाला. त्यातील १९९४ सालच्या एस. आर. बोम्माई खटल्याविषयी आपण ऐकतोच आहोत. त्यानंतर राज्यातील सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावण्याविषयीचे, राज्यपालांचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनेकदा अवैध ठरवले गेलेत. 'सरकारिया आयोगा'ने राज्यपालांच्या अधिकारांविषयी विस्तृत अभ्यास केला होता. त्या आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार मात्र भगतसिंह कोश्यारी यांचा निर्णय चुकीचा ठरू शकत नाही. राज्यात स्थिर सरकार स्थापन व्हावे, याकरिता राज्यपालांनी शक्यतोपरी सर्व प्रयत्न करायचे असतात. त्यानुसार सर्वात मोठा पक्ष जो असेल, त्याच्या नेतृत्वाला सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले जावे, अशी अपेक्षा असते. ज्यांना आपण सरकार स्थापन करू शकू, असा विश्वास वाटतो, त्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा राज्यपालांकडे करायचा असतो. भाजपला निमंत्रण दिले गेले होते. मात्र, भाजपने सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. आघाडीला निमंत्रण द्यायला हवे होते, असा तर्क अनेकजण लढवतात. आघाडी-युती या त्या-त्या पक्षाने सामंजस्याने निर्माण केलेल्या व्यवस्था असतात. जोपर्यंत आघाडी-युतीचे निवडून आलेले आमदार एकत्रित येऊन स्वतःचा एक नेता निवडत नाहीत, तोपर्यंत अशा गठबंधनाचे घटनात्मक मूल्य 'शून्य' आहे. तसेच राज्यपाल या सर्वांच्या वतीने कोणाशी अधिकृत पत्रव्यवहार करणार, हा देखील प्रश्न असतोच. राज्यपालांचे काम स्थिर सरकारसाठी प्रयत्न करणे आहे; याचा अर्थ त्यांनी पक्षापक्षाची गणिते जुळवावीत, असा नाही. सत्तास्थापनेसाठी राजभवनावर बसून मांडवली करून देणे, हे राज्यपालपदाकडून संविधानाला अपेक्षित नाही. त्यामुळे आघाडीला सरकार स्थापन करण्यासाठी संधी द्यावी, हे वरवर तर्काला पटणारे असले, तरीही त्याला संविधानिक आधार नाही.

दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेला निमंत्रण देण्यात आले. शिवसेनेने सरकार स्थापनेचा दावाही केला होता. त्यासाठी राज्यपालांनी त्यांना निश्चित वेळही दिला. पण, दिलेल्या वेळेत सरकार स्थापन करणे शिवसेनेला शक्य झाले नाही. त्यानंतर शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले होते. वास्तविक, काँग्रेसने दिलेल्या पत्रात सरकार स्थापन करण्याचा कुठलाही दावा करण्यात आलेला नव्हता. आम्ही राष्ट्रवादीशी चर्चा करू, इतकेच काँग्रेसचे म्हणणे होते. आम्ही सरकार स्थापन करू शकतो, असा ठोस दावा अधिकृतरित्या काँग्रेसच्या वतीनेही करण्यात आलेला नव्हता. त्यांच्यात चर्चा होईपर्यंत राज्याचे प्रशासन बेवारस ठेवणे योग्य नव्हते. राज्यपाल भाजपचे आहेत, असे गृहीतक वाहिन्यांतून झळकणाऱ्या अनेक मंडळींनी करून घेतलल्याचे दिसून आले. लौकिकार्थाने कोश्यारी भाजपचे असले तरीही कायदेशीर दृष्टिकोनातून ते एका घटनात्मक पदावर विराजमान आहेत. राज्यपालांच्या दृष्टीने सर्वच पक्ष सारखे असतात. त्यामुळे निवडणुका झाल्यानंतर, १८ दिवस उलटून गेल्यावरही सरकार स्थापन होत नव्हते, इतकेच आकलन त्यांच्या विवेकबुद्धीला होणे संविधानाला अपेक्षित आहे. त्यानुसार त्यांनी निर्णय करून राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. कारण, भारतीय लोकशाहीत सरकार पाच वर्षांसाठी निवडून दिले जाते. पाच वर्षे उलटून गेल्यावर, आधीच्याच मुख्यमंत्र्यांना प्रशासनाच्या प्रमुखपदी अधिक काळ ठेवणेदेखील संविधानिक मूल्यांना धरून नाही. फडणवीस यांच्याकडे २०१४चे बहुमत आहे आणि २०१९च्या निवडणुका होऊन गेल्यात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच स्वतःच्याच पक्षाच्या हातून सत्ता काढून घेण्याच्या निर्णयाला अधिकाराचा गैरवापर म्हटलेच जाऊ शकत नाही. राज्यपाल कोश्यारी यांनी घेतलेला निर्णय दुर्दैवी असला तरीही तो चुकीचा नक्कीच नाही. अजूनही सत्तास्थापनेचा अधिकृत दावा कथित 'महाशिवआघाडी' करीत नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. त्यामुळे संविधानिक मार्गाने लावलेल्या राष्ट्रपती राजवटीला 'वरवंटा' म्हणून स्वतःचा करंटेपणा लपवता येत नाही, याचा विचार शिवसेनेने करावा.