‘स्वच्छ भारता’चे सीमोल्लंघन

‘स्वच्छ भारत’ अभियानाची घोषणा केल्यापासून ते आजवर सार्वजनिक स्वच्छता, शौचालये, हागणदारीमुक्तीचा संकल्प अशा अनेक विषयांमध्ये आमूलाग्र बदल घडून आले. तेव्हा, स्वच्छ भारताच्या या सीमोल्लंघनाचा हा प्रवास...

देशात स्वच्छ भारत मोहिमेनंतर चार महिन्यांनी २ ऑक्टोबर, २०१४ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘स्वच्छता अभियाना’च्या पहिल्या पर्वाला दिल्लीमधील सफाई कामगारांच्या ‘वाल्मिकी सदन’ वस्तीतील दीडशे वर्षे जुन्या मंदिरापासून सुरू होणार्‍या रस्त्यावर हातात झाडू घेऊन साफसफाई करण्यास सुरुवात केली. या स्वच्छता मोहिमेतील विविध कामांची सुरुवात करण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी आग्रह धरला की, त्यात नागरी व ग्रामीण भागातील रस्ते, नदी किनारे, समुद्र किनारे, मोकळ्या जागा इत्यादी ठिकाणी साफसफाई करणे, घनकचर्‍याचे निर्मूलन करणे, या सर्व प्रदेशात उघड्यावर शौच करण्यावर बंदी आणणे, देशातील प्रत्येकाच्या सोईसाठी घरात वा घराशेजारी शौचालय बांधणे गरजेचे असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे हे स्वच्छता मोहिमेचे प्रयत्न नीटनेटकेपणाच्या व आधुनिकतेत पदार्पण करणार्‍या सिंगापूरच्या पहिल्या पंतप्रधान ली कुआन यु (LKY) यांनी २३ सप्टेंबर, १९२३ पासून सुरू केलेल्या ९२ वर्षांच्या क्रियाशील तत्त्वप्रणालीच्या मोहिमेची आठवण करून देतात. त्यांनी स्वच्छता न ठेवणार्‍यांना जबर दंड व शिक्षा देण्याचे ठरविले होते.

मोदींनी त्याच धर्तीवर ‘स्वच्छ भारता’चे मोठे स्वप्न उराशी बाळगले. कारण, या मोहिमेतून भारत देश राष्ट्रीय बाण्याच्या उच्च स्थितीत जाऊन हा स्वच्छतेचा संदेश भारताच्या सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवणार आहे. सर्व ग्रामीण भागात ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेतर्फे जरुरीच्या सर्व ठिकाणी शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यातील प्रगती समाधानकारक आहे. सर्वेक्षणात आढळले आहे की, आजच्या घडीला ग्रामीण भागातील ६९९ जिल्ह्यांतील ५ लाख घरांमध्ये सरकारी निधीमधून १० कोटी शौचालये बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे व ती नागरिकांना वापरण्यास योग्य स्थितीत आहेत. पेयजल व स्वच्छता विभागाचे काम बघणारे सचिव परमेश्वरन अय्यर म्हणतात, “ही ‘स्वच्छ भारत योजना’ म्हणजे एक मोठे विशेष जन आंदोलन ठरणार आहे. नागरिकांच्या मनावर प्रतिबिंबीत करणारे सततचे संदेश पाठवून, सवयी बदलणार्‍या संकेतस्थळाच्या सूचनांमधून शौचालये बांधण्याच्या सुशासनाचे काम केले जात आहे. तरीसुद्धा उघड्यावर शौच करणार्‍या लोकांना थोपवून धरण्यास भाग पाडणे हे एक मोठे काम होऊन बसले आहे.”

हागणदारीची प्रथा बंद करणे व शुद्ध पेयजल पुरविणे

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांना स्वच्छतेविषयी जागृत करूनसुद्धा २०१८ मधील सर्वेक्षणात आढळले की, अजून दोन पंचमांश भारतातील म्हणजे बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेशातील जनतेकडून उघड्यावर शौच करणे सुरूच आहे. परंतु, या प्रदेशांमध्ये २०१४ साली ७० टक्के जनता उघड्यावर हागणदारी करत होती, ती आता ४३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. भारतीय संख्याशास्त्र संस्थेने (ISI) कॉफे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षण करणार्‍या नोंदणी समुदायातर्फे हे ग्रामीण भागातील स्वच्छतेचे सर्वेक्षण केले जात आहेत. कॉफे या ‘कॉम्पॅशनेट इकॉनॉमिक्स’ या संशोधन संस्थेच्या कार्यकारी संचालक म्हणून पण काम करीत आहेत. जलशक्ती मंत्रालयाकडे यापुढे देशभरातील ग्रामीण भागातील स्वच्छता, सेंद्रिय घनकचरा, प्लास्टिक घनकचरा निर्मूलन करण्याचे व्यवस्थापन, पृष्ठ भागावरचे साठविलेले अशुद्ध पाणी अपेय कामाकरिता व भूजलातील मचूळ पाणी पेयजलात बदलण्याचे व्यवस्थापन इ. कामे पूर्ण करण्याकरिता (२०१९ ते २०२९) एकूण १० वर्षांचा कालावधी निर्धारित करण्यात आला आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता कधीकधी अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील जनतेवर बळजबरी होते, असे कॉफेच्या निरीक्षणात आढळले आहे. मध्यप्रदेशमधील हागणदारीमुक्त करण्याच्या काही गावकर्‍यांच्या प्रयत्नातील बळजबरीमुळे दोन मुले मृत्युमुखी पडली. जलशक्ती मंत्रालयाने ‘हागणदारी मुक्त करण्यासाठी बळजबरी करू नये,’ असे फर्मान तत्काळ काढले. ‘स्वच्छ भारत मोहिमें’तर्गत दि. २ ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत १० कोटी, ७ हजार शौचालये बांधून ग्रामीण भागात १०० टक्के शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. दि. २ ऑक्टोबर, २०१४ ला ग्रामीण भागात फक्त ३८.७ टक्के ठिकाणांवर शौचालये होती, अशी माहिती जलशक्ती मंत्रालयाने दिली आहे. देशाला हागणदारीमुक्त करण्याचे काम मागील पाच वर्षांपासून सुरू होते. त्यातील अपवादात्मक ठिकाणे सोडली तर सर्व ठिकाणी हे उद्दिष्ट सफल झाले. फक्त देशात स्वच्छतेकरिता बदलाचे वारे वाहण्याकरिता लोकांना जागृत करायला हवे. ग्रामीण भागात अस्वच्छतेच्या निर्मूलनामुळे बालकांना डायरिया, कॉलरा, जंत होणे, कावीळ, टायफॉईड, लेप्टो इ. रोग होण्याचे प्रमाण कमी होऊन तीन लाख बालकांचे मृत्यूपासून रक्षन करण्यात आले.

घनकचरा निर्मूलन

दीडशेव्या गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर २ ऑक्टोबर, २०१९ ला भारत देश उघड्यावरील हागणदारीतून मुक्त होण्याच्या कामानंतर शहरातील सुमारे दिवसाला १.५ लाख टन घनकचरा निर्मूलनाचे हातात घेतलेले काम मोठ्या आव्हानाचे ठरणार आहे. सर्व राज्य सरकारांनी गेल्या पाच वर्षांत घनकचरा निर्मूलनाचे काम मोठ्या प्रमाणात पार पाडले. परंतु, २०१८च्या सरकारच्या स्वच्छता सर्वेक्षणात असे आढळले की, चार टक्के घनकचर्‍यावरच प्रक्रिया होते व ४७१ शहरांतील १० टक्के वेगळा केलेला सुका निवासी घनकचरा प्रक्रिया न करता डम्पिंग जागेवर फेकला जातो. नागरी विकास मंत्रालयाने घनकचर्‍याविषयी असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, २०३० पर्यंत ग्रामीण जनता शहराकडे वळेल व शहरातील घनकचर्‍याचे प्रमाण वाढून ते दिवसाला साडे चार लाख टन होईल. त्यामुळे सध्याचा घनकचरा निर्मूलनाचे काम व्यवस्थित होत नाही, हे अनुभवताना वाढीव व्याप्तीच्या घनकचर्‍याचे निर्मूलन करणे म्हणजे मोठे आव्हान ठरणार आहे.

शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घनकचर्‍याचे निर्मूलन करण्यापूर्वी त्याचे ‘सुका कचरा’ व ‘ओला कचरा’ असे वर्गीकरण करावयास हवे. हे काम पालिकेच्या वा पंचायत संस्थेच्या नियमात समाविष्ट केलेले असल्यामुळे ते काम त्यांच्याकडूनच झाले पाहिजे. प्रत्यक्ष काय घडत आहे ते त्यांच्या सर्वेक्षणातून आढळले की, दिल्लीमध्ये सर्वात कमी म्हणजे ते ३९ टक्के व अहमदाबादमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे ९५ टक्के घनकचर्‍याचे वर्गीकरण होत असल्याचे आढळले. मुंबई व चेन्नईसारख्या महानगरांमध्ये ८० टक्के इतक्या प्रमाणात घनकचरा घरातून गोळा केला जातो. या खालोखाल आकारांच्या १९ शहरांमध्ये ‘ओला कचरा’ वेगळा केला जात नाही. याला अपवाद म्हणजे तामिळनाडूमधील तिरुनवेल्ली, तेलंगणमधील सूर्यापेट, केरळमधील अल्लापुझा या शहरांमधील घरोघर वेगळा केलेल्या कचर्‍याची व्याप्ती ५० टक्क्यांहून कमी, तर मुंबई व दिल्लीमध्ये वेगळ्या कचर्‍याची व्याप्ती फक्त दोन टक्के आढळली. घरोघरी कचरा वेगळा करण्याचे काम निवासी वस्तींना काही दंड वा प्रलोभने दिल्याशिवाय होत नाही. बिहारमधील मुझपरापूर व मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये घनकचरा वर्गीकृत न केल्यास १०० रुपयांपासून १ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो व रीतसर वर्गीकरण केल्यास मालमत्ता करामध्ये १० टक्के सवलत दिली जाते. इंदूर शहराला २०१७ व २०१८ मध्ये देशातील सर्वात ‘स्वच्छ शहर’ म्हणून सन्मानित करण्यात आले होते. कारण, इंदूरमध्ये डम्पयार्डमध्ये घनकचर्‍याचे ढिगारे कुठेच दिसत नाहीत. निवासी घनकचर्‍याचे खतामध्ये वा इंधनामध्ये रुपांतर केले जाते.

प्लास्टिक वापरावर बंदी

२ ऑक्टोबर, २०१९ पासून केंद्र सरकारने एकेरी प्लास्टिक वापरावर बंदी आणली आहे. सरकार प्लास्टिकचा पुनर्वापर करण्याला तसेच सेंद्रिय घनकचरा वेगळा काढण्यास प्रोत्साहन देत आहे. ग्रामपंचायत व महानगरपालिकांना घनकचरा व मलजलनिस्सारण व्यवस्थापनाकरिता सवलती देणार आहे. इंदूर शहर जे स्वच्छ म्हणून जाहीर झाले आहे, त्या शहराकडून आदर्श शहराचे तसेच तामिळनाडूच्या ग्रामीण भागातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे आदर्श म्हणून धडे घ्यावेत, असा सल्ला सरकारने दिला आहे.

स्वच्छ रेल्वे स्थानक

देशभरात उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवरील स्वच्छतेच्या सर्वेक्षणात पश्चिम रेल्वेवरील अंधेरी स्थानकाने प्रथम क्रमांक पटकाविला. विरार, नायगाव, कांदिवली स्थानकांनी अनुक्रमे द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ क्रमांक मिळविला. बोरिवली व सांताक्रुझ स्थानकांनी नववा व दहावा मिळविला. मध्य रेल्वेवरील डोंबिवली स्थानकाने सातवा क्रमांक मिळविला. पहिल्या दहा क्रमांकांत पश्चिम रेल्वेची सहा व मध्य रेल्वेची तीन स्थानके, पश्चिम बंगालमधील संत्रम पाचव्या स्थानावर आहे. हे सर्वेक्षण रेल्वेकडून पहिल्यांदाच झाले आहे. ‘त्रयस्थ’ संस्थेतर्फे ७२० मेल-एक्सप्रेस व १०९ उपनगरीय स्थानकांचेही सर्वेक्षणही करण्यात आले. मेल-एक्सप्रेस स्थानकांमध्ये जयपूर, जोधपूर, दुर्गापूर (राजस्थान), जम्मू-तावी, गांधीनगर-जयपूर असे स्वच्छतेकरिता क्रमांक मिळाले आहेत. केंद सरकार आपला देश लवकर स्वच्छतेकडे पोहोचला पाहिजे, याकरिता प्रयत्नशील आहे. परंतु, सर्व राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदशीशिवाय हे शक्य नाही. तेव्हा, आपणही स्वच्छ भारताच्या या महाअभियानात सहभागी होऊया आणि प्लास्टिकमुक्तीचा संकल्प करुया.