महायुतीचे मनोमिलन आणि विजयी वाटचाल

हो-नाही म्हणता म्हणता अखेर शिवसेना-भाजप आणि मित्रपक्षांची महायुती जाहीर झाली. जागावाटपही पार पडले. शिवसेनेच्या पदरात अपेक्षेपेक्षा कमी जागा पडल्या असल्या, तरी ती राजकीय अपरिहार्यता म्हणून त्यांना स्वीकाराव्याही लागल्या. पण, महायुतीच्या या मनोमिलनामुळे मात्र महाराष्ट्र विधानसभेच्या सर्वाधिक जागा जिंकण्याची विजयी घोडदौड मात्र सुरू झाली आहे, हे नक्की.

सरते शेवटी भाजप व शिवसेना यांची युती जाहीर झाली. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी युतीबाबत अशीच अनिश्चितता होती व ऐनवेळी युती झालीच नव्हती. आताही तसेच वातावरण होते. या खेपेस युतीची गरज भाजपपेक्षा सेनेला जास्त होती. म्हणूनच युतीची घोषणा होण्याच्या काही दिवस अगोदर सेनेच्या अनेक नेत्यांच्या बोलण्याचा 'टोन' बदललेला दिसला. तेव्हाच जाणवले की, मार्च २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे व अमित शाहांनी मान्य केलेला '५० : ५०' चा फॉर्म्युला आता भाजपधुरिणांना मान्य नाही. यात बदल नक्कीच होणार आहे. कुतूहल होते की, किती बदल होईल याबद्दल. आता जाहीर झालेल्या जागा वाटपांवरून असे स्पष्ट दिसते की, सेनेने १२४ जागा मान्य केलेल्या आहेत. म्हणजेच, सेनेने २० जागांचा त्याग केला आहे. एवढेच नव्हे, तर सेनेला पुणे, नवी मुंबई, नागपूर वगैरे अनेक शहरी भागात जागा सोडलेल्या नाहीत. थोडक्यात, म्हणजे आता जाहीर झालेल्या युतीच्या फॉर्म्युल्यावर भाजपचा वरचश्मा सरळ दिसतो. आता जे चित्र समोर येत आहे त्यावरून असे दिसते की, युती जरी झाली तरी या दोन मित्रपक्षांची मनं जुळलेली नाही. 'मतभेदां'बरोबर 'मनभेद'ही मोठ्या प्रमाणात आहेत. हा प्रकार फक्त सेना व भाजप यांच्यातील मैत्रीबद्दल नाही, तर भाजपच्या मित्रपक्षांच्याही याच स्वरूपाच्या तक्रारी आहेत. या युतीत रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटावर अन्याय झाला असल्याचे विधान रामदास आठवले यांनी अलीकडेच केले आहे. आंबेडकरी समाजाला सत्तेतील अधिक सहभाग देण्यासाठी कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे आमच्यावरील अन्याय सहन करूनही महायुतीला साथ देऊ, असे नामुष्कीचे उद्गार काढण्याची वेळ आठवलेंवर आली आहे.

या निवडणुकीसाठी जरी भाजप व सेना यांच्यातील युतीच्या चर्चेला फार वेळ लागला, पण काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील आघाडी चटकन झाली. केवळ आघाडीच झाली नाही, तर जागा वाटपही जाहीर झाले. यात दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे कौतुक करण्याची गरज नाही. याचे साधे कारण असे की, २०१४च्या विधानसभा निवडणुकांपासूनही आघाडी अनेक निवडणुकांत केवळ मारच खात आलेली आहे. याही खेपेला फार वेगळे होईल अशी आशा कोणालाच नाही. या निवडणुकांत सेना-भाजप युतीला न खेळताच पुढे चाल (वॉक ओव्हर) देण्याची नामुष्की येऊ नये म्हणून आघाडी निवडणूक लढवत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. आघाडीच्या या नामुष्कीबद्दल मतदारांच्या मनात फारशी सहानुभूतीची भावना नाही. याचे, साधे कारण असे की, जेव्हा आघाडीच्या हाती सत्ता होती, तेव्हा ते किती क्रूरपणे जनतेशी वागले हे जनता विसरलेली नाही. शिवाय आघाडी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचारही जनता विसरलेली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण जेव्हा मुख्यमंत्रिपदी होते, तेव्हा सरकारची निर्णय प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाली होती. केंद्रात मनमोहन सिंह, तर मुंबईत पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर तेव्हा किती विनोद निर्माण झाले असतील याचा हिशेब नाही. यामुळे जनतेने कंटाळून २०१४ ला भाजप-सेना युतीच्या हातात सत्तेची सूत्र दिली. गेल्या पाच वर्षांत या सरकारने मोठ्या तक्रारी कराव्या असे वाईट किंवा आक्षेपार्ह काम केलेले नाही. परिणामी, जेव्हा यावर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांचे वातावरण तापायला लागले, तसतशी भाजपत व काही प्रमाणात शिवसेनेत विरोधी पक्षांकडून मेगाभरती सुरू झाली. आपापले पक्ष एवढ्या झटपट सोडून आलेल्यांची सोय लावता लावता भाजपने त्यांची तारांबळ उडाली होती. या मेगाभरतीचा फायदा घेत भाजपने आपल्याच पक्षातील काही नेत्यांना व इच्छुकांना उमेदवारी दिली नाही. आज भाजप नेते हे करू शकले. कारण, राजकीय वातावरण भाजपला कमालीचे अनुकूल आहे. म्हणूनच तर भाजप युतीबद्दल सेनेला असे झुलवू शकला व नंतर वाकवू शकला.

याचा एक परिणाम म्हणजे, भाजपच्या दारात उमेदवारीबद्दल इच्छुकांच्या लागलेल्या रांगा. युतीचे तिकीट मिळावे म्हणून अनेक जण चकरा मारत होते. यातही सेनेपेक्षा भाजपची स्थिती विचित्र होती. या निवडणुकांत युती विजयी होईलच याची अनेकांना एवढी खात्री वाटत आहे की, अनेक हवशे-नवशे-गवशे उमेदवारी मागण्यासाठी भाजप कार्यालयाचे जोडे झिजवत होते. या सर्वांना उमेदवारी द्यायची तर महाराष्ट्र विधानसभेची एकूण आमदार संख्या २८८ वरून किमान ५०० करावी लागली असती. अशा स्थितीत युतीच्या घोषणेला वेळ लागणे स्वाभाविक होते. कितीही राजकीय शहाणपण मुत्सद्देगिरी पणाला लावली तरी उमेदवारी देताना अनेक व्यक्ती नाराज होतातच. एकेका जागेसाठी किमान सहा व्यक्ती इच्छुक असतात. अशा स्थितीत पक्षनेतृत्वाचा कस लागतो. काही ठिकाणी बंड होतात, तर काही ठिकाणी बंडखोर योग्य वेळी माघार घेतात. हे चित्रसुद्धा दर निवडणुकीच्या वेळी दिसते. या निवडणुकीची दोन वैशिष्ट्यं आहेत. एक म्हणजे यात आदित्य ठाकरे वरळी मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. निवडणूक लढवणारा आदित्य हा पहिलाच 'ठाकरे' ठरणार आहे. ठाकरेंच्या दोन पिढ्या नेहमी 'किंगमेकर'च्या भूमिकेत राहिल्या. आता स्वागतार्ह बदल होत आहे. सेनेचे नेते जरी आदित्य ठाकरेंकडे भावी मुख्यमंत्री म्हणून बघत असले तरी येत्या निवडणुकीत तसे काही होण्याची शक्यता नाही. पुढचे कोणी सांगावे. आदित्य ठाकरेंसाठी हा अनुभव फार उपयुक्त ठरेल यात शंका नाही. या प्रकारे जर राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली, तर पुढे मोठमोठी पदं भूषवताना तारांबळ उडत नाही. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव, तर आसाममध्ये प्रफुल्लकुमार मोहंता यांची मुख्यमंत्री झाल्यावर कशी तारांबळ उडत असे हे आपण बघितले आहेच. आदित्य ठाकरे जर या प्रकारे संसदीय राजकारणाचा अनुभव घेणार असतील तर त्यांच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे. आता मतदान अवघ्या १५ दिवसांवर आले आहे. या निवडणुकीत तशी फारशी चुरस उरली नसली तरी मतदारांच्या मनात काय आहे, याचा अंदाज जगातल्या कोणत्याच ज्योतिष्याला बांधता आलेला नाही. हे सर्व २४ ऑक्टोबरला उघडकीस येईल.