गृहकर्ज कोणाकडून घ्यावे?

बँकेकडून कर्ज घ्यायचे की ‘एनबीएफसी’ कडून कर्ज घ्यायचे, हे ठरविताना हे लक्षात घ्यायचे की, कर्जाचा व्याजदर रेपोरेटशी संलग्न करण्याची प्रक्रिया ही रिझर्व्ह बँकेने नवे नियम येईपर्यंत सातत्याने चालू राहणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचा नियम येण्यापूर्वीही स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स रेपोरेटशी संलग्न कर्ज दराने कर्जे देत होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या फतव्यानुसार कर्जाच्या कालावधीत बदल होणार का, याबाबत रिझर्व्ह बँकेने काही भाष्य केलेले नाही.


तुम्हाला जर गृहकर्ज घ्यावयाचे असेल तर त्यासाठी तुमच्याकडे काही पर्याय उपलब्ध आहेत. बँकांकडून गृहकर्ज मिळते. नॉनबँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून गृहकर्ज मिळते, तसेच गृहवित्त कंपन्यांकडूनही कर्ज मिळते. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमानुसार १ ऑक्टोबर, २०१९ पासून गृहकर्जावरील व्याजदर रेपो दराशी संलग्न करण्यात आले आहेत. यापूर्वी रेपो दर कमी झाल्यावर त्याचा फायदा व्याजदर कमी करून ग्राहकांना द्यायचा की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार बँकांना होता. पण, आता रिझर्व्ह बँकेने १ ऑक्टोबरपासून तो देणे बंधनकारक केले आहे. पण, रिझर्व्ह बँकेचा हा नियम बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था व गृहवित्त संस्था यांना लागू होत नाही. गृहकर्जाची ४० टक्के बाजारपेठ नॉनबँकिंग वित्तीय संस्था व गृहवित्त संस्था यांच्याकडे आहे. पतधोरणात घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा ग्राहकांना लगेच मिळावा म्हणून रिझर्व्ह बँकेने गृहकर्जावरील व्याजदर रेपोदराशी संलग्न करण्याचा फतवा काढला आहे. बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते तर नॉनबँकिंग वित्तीय संस्था कंपनी कायद्यानुसार चालतात. यांच्याकडून घेतलेली कर्जे ‘प्राईम लेडिंग रेट (पीएलआर) शी संलग्न असतात. या कंपन्या त्यांच्या गरजेनुसार पीएलआर ठरवू शकतात. नॉनबँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) बँकांकडून कर्जे घेतात. त्यामुळे त्यात जर निधी कमी व्याजदराने मिळाला तर या कंपन्या आपल्या ग्राहकांना हा फायदा देतील.

ज्यांना बँकांच्या नियमानुसार गृहकर्ज मिळू शकत नाही, अशा ग्राहकांची गरज ‘एनबीएफसी’ व गृहवित्त कंपन्या (एचएफसी) या भागवितात. भारतीयांची बँकांकडून गृहकर्जे घेण्याची जास्त मनोवृत्ती आहे. बँका ग्राहकांना दोन प्रकारे गृहकर्ज आकारतात. पहिला प्रकार म्हणजे निश्चित व्याजदर, जो कर्ज घेताना ठरतो. तो कर्ज फिटेपर्यंत कायम राहतो व दुसरा प्रकार म्हणजे ‘फ्लोटिंग’ व्याज दर. कर्जावरील व्याजदर जेव्हा खाली किंवा वर होतात, त्याचप्रमाणे हा व्याजदर बदलतो. ज्या अर्थव्यवस्थेत व्याजदर घसरत असतात, अशा अर्थव्यवस्थेत कर्ज घेणार्‍यांनी फ्लोटिंग दराने गृहकर्जे घ्यावे. ग्राहक सार्वजनिक उद्योगातील बँकांकडून कर्ज घ्यायला प्राधान्य देतात, पण आता भारतात नोकर्‍या अनिश्चित झालेल्या आहेत आणि गृहकर्ज ही साधारणपणे वीस वर्षांच्या मुदतीसाठी/ कालावधीसाठी दिली जातात, पण आता एखाद्या माणसाची नोकरी २० वर्षे विशेषत: नव्याने नोकरीला लागलेल्यांची टिकेलच, याची खात्री नसते. त्यामुळे बँकांना गृहकर्ज फार विचारपूर्वक संमत करावी लागतात. पूर्वी अशी परिस्थिती होती की, एकदा नोकरीला लागला की, तो सेवानिवृत्त होईपर्यंत चिकटला, पण आताची परिस्थिती फार वेगळी आहे.

एखाद्या ग्राहकाचा क्रेडिट स्कोअर चांगला नसेल, प्रॉपर्टी विवादात असेल तर बँका कर्ज संमत करीत नाही. अशांना ‘एनबीएफसी’ तसेच ‘एचएफसी’ यांच्याकडून कर्ज संमत होऊ शकते. कर्ज न मिळण्यापेक्षा कर्ज मिळते आहे, हे चांगले मानून ग्राहक जास्त दराने व्याज द्यायला तयार होतात. गृहकर्ज घेण्यासाठी व्याजदर एकच मुद्दा ग्राहक लक्षात घेत नाहीत. कर्ज संमत होण्याचा कालावधी ग्राहक सेवा कर्ज संमत होण्यासाठी असलेले नियम, कोलॅटरल द्यावी लागेल का? कर्ज धोरणातील लवचिकता व कर्ज देणार्‍यांची जोखीम घेण्याची ताकद या मुद्द्यांनाही ग्राहक पाठिंबा देतात. एचएफसींकडे गृहकर्जाची वेगवेगळी उत्पादने उपलब्ध असतात. परिणामी, गृहकर्जासाठीची ही एक वेगळीच बाजारपेठ मानावी लागेल. ज्यांना बँकांच्या कडक नियमांतून जायचे नसेल किंवा जाणे शक्य नसेल, पण गृहकर्ज हवे आहे, अशांना ‘एनबीएफसी’ व ‘एचएफसी’हेच पर्याय स्वीकारावे लागतात. कर्जावर महिन्याला आकारण्यात येणार्‍या हप्त्यात थोडाफार फरक असेल तर ग्राहक तो सहज स्वीकारतात, असा अनुभव आहे. कर्ज संमत करण्याची प्रक्रिया किती जलद आहे किंवा वेळकाढू आहे, हा ग्राहकांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो.

बँकेकडून कर्ज घ्यायचे की ‘एनबीएफसी’ कडून कर्ज घ्यायचे, हे ठरविताना हे लक्षात घ्यायचे की, कर्जाचा व्याजदर रेपोरेटशी संलग्न करण्याची प्रक्रिया ही रिझर्व्ह बँकेने नवे नियम येईपर्यंत सातत्याने चालू राहणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचा नियम येण्यापूर्वीही स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स रेपोरेटशी संलग्न कर्ज दराने कर्जे देत होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या फतव्यानुसार कर्जाच्या कालावधीत बदल होणार का, याबाबत रिझर्व्ह बँकेने काही भाष्य केलेले नाही. या कर्जावरील व्याजदरात बदल करण्याकरिता बँका सेवाशुल्कआकारणार का? या बाबतचीही अजून स्पष्टता नाही. रिझर्व्ह बँकेचे सध्या ‘एनबीएफसी’ व ’एचएफसी’च्या गृहकर्जांवरील व्याजदरावर लक्ष आहे. या नवीन बदलाबाबतची माहिती bit.ly/2kuU8tp या साईटवर उपलब्ध आहे. या नवीन बदलाबाबत पूर्ण स्पष्टीकरण नसल्यामुळे, यात आणखी काही घडामोडी/बदल होऊ शकतात. त्यामुळे या नियमांचा सर्वांगाने विचार होऊन जेव्हा धोरण पक्के होईल, त्यावेळी याची योग्य मीमांसा करता येईल. गृहकर्ज हे दीर्घ मुदतीचे कर्ज असून, घेतलेल्यांची व घेणार असलेल्यांची, हवे असणार्‍यांची संख्या फार मोठी आहे. कर्जाचा कालावधी व व्याजाचा दर हे यात कळीचे मुद्दे असतात. गृहकर्ज तर घ्यायचेच आहे, पण ते घेताना आपण योग्य फॉर्मवर सही करीत आहोत का? याची खातरजमा करून घ्यावी.

बांधकाम उद्योग गेली कित्येक वर्षे मंदीत आहे. देशातही मंदी आहे. बांधकाम उद्योग देशातील प्रमुख उद्योग आहे. या उद्योगाला उभारी आली, तरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी येईल. त्यामुळे केंद्र सरकारला जास्तीत जास्त घरे विकली जावीत, असे वाटते व हे साध्य होण्यासाठी कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा सतत आग्रह चालला आहे. केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे देण्याचे वचन दिले आहे. त्या वचनाचीही त्यांना परिपूर्ती करावयाची आहे. पूर्वी देशात एकत्र कुटुंबपद्धती होती. ती जाऊन आता अविभक्त कुटुंबपद्धती अस्तित्वात आली आहे. त्यासाठी घरांची मागणीही सातत्याने वाढत आहे. पण, घर हवे असले तरी ते घ्यायला परवडत नसल्याने बरीच न विकलेली घरे पडून आहेत. गेली कित्येक वर्षे मंदी असूनही, घरांच्या किमती हव्या तितक्या कमी झालेल्या नाहीत. घरे पडून आहेत, पण बांधकाम उद्योजक भाव कमी करीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कित्येक बँकांची बांधकाम उद्योगाला दिलेली कर्जे ‘एनपीए’ झाली आहेत. बांधकाम उद्योगाला या गर्तेतून बाहेर काढणे व हवे त्याला परवडणार्‍या किमतीत घर मिळणे, हे साध्य करणे ही केंद्र सरकारपुढची मोठी कसोटी आहे.

भारतात इंधन उत्पादन गरजेइतके उत्पादित होत नाही. म्हणून आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात करावे लागते. आपला देश सर्वात जास्त आयात ही इंधनाचीच करतो व त्यानंतर सोन्याची. रुपया घसरला की, भारताला इंधनासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांत जास्त रुपये मोजून डॉलर द्यावे लागतात. परिणामी, स्थानिक बाजारपेठांतही इंधनाचे दर वाढतात. त्यामुळे सामान्यांचा खर्च वाढतो व भाजीपाला, फळफळावळ, खाद्यपदार्थ, जीवनावश्यक वस्तू यांची प्रामुख्याने वाहतूक ट्रक, टेम्पो वगैरेतून होते. यांचा इंधनाचा खर्च वाढल्यावर सर्वंकष महागाई वाढते. सर्व वस्तूंचे दर वाढतात. नशिबाने सध्याच्या केंद्र सरकारच्या पहिल्या टर्मच्या पहिल्या तीन वर्षांच्या काळात इंधनाच्या दरांची फार मोठी घसरण होती, याचा फायदा या सरकारला मिळाला.

चलनवाढ आणि दर

रुपया घसरला की, रोजच्या जीवनावश्यक वस्तू त्या म्हणजे दूध, अंडी, फळे, भाज्या इत्यादी सर्व महागतात, ज्यामुळे रुपया स्थिर होईल किंवा मजबूत राहील, यासाठी भारत सरकारचे सातत्याचे प्रयत्न हवेत.

‘एलआरएस’

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची ‘लिबराईज्ड रेमिटन्स स्कीम’ (‘एलआरएस’)असून या योजनेद्वारे कोणीही भारतीय परदेशात ठराविक रक्कम करीत बसण्यापेक्षा केंद्र सरकारने आर्थिक विषय फार गांभीर्याने घ्यावयास हवेत, अशी भारतीय जनतेची इच्छा आहे!