‘ब्रेक्झीट’चा ब्रेक-अप

ब्रिटन जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था समजला जातो. त्यामुळे ब्रेक्झीटच्या चर्चा अनेकांची धोरणबदलास कारणीभूत ठरतात. आर्थिक दृष्ट्या आज जग एकमेकांत पुरते विणले गेलेले असल्यामुळे ब्रिटनच्या युरोपियन युनियन मध्ये असण्यानसण्यात अनेकांचे हित-अहित सामावलेले असते.

ब्रेक्झिटचा प्रश्न गेले अनेक दिवस चर्चेत आहे. युरोपियन युनियनमधून ब्रिटनची एक्झिट या अर्थाने ’ब्रेक्झिट’ ही संज्ञा नावारूपाला आली. ब्रिटन जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था समजली जाते. त्यामुळे ब्रेक्झिटच्या चर्चा अनेकांच्या धोरणबदलास कारणीभूत ठरतात. आर्थिकदृष्ट्या आज जग एकमेकांत पुरते विणले गेलेले असल्यामुळे ब्रिटनच्या युरोपियन युनियनमध्ये असण्यानसण्यात अनेकांचे हित-अहित सामावलेले असते. युरोपियन राष्ट्रसमूहाच्या एकत्रित येण्यामागील विचारही आर्थिक प्रेरणेतून आला होता. दुसर्‍या महायुद्धाच्या मावळत्या काळात सर्वच राष्ट्रांची आर्थिक पडझड झाली. युरोपातील देश याचे मुख्य बळी ठरले. कारण, महायुद्धाची सुरुवात युरोपातून झाली होती. तसेच अधिकतर युद्धे युरोपच्या भूमीवर लढली गेली.



त्यामुळे वित्त-जीवितावर युद्धाचे होणारे दुष्परिणाम युरोपातील देशांनाच अधिक भोगावे लागले. अशा पार्श्वभूमीवर आर्थिक हितसंबंधांनीच या एकजुटीची बिजे रोवली. युरोपातील राष्ट्रांनी एकत्र येताना वरवर युद्धमुक्ततेची वगैरे पुटे चढवली होती. वस्तुतः ते एकत्रीकरण त्यांच्या अपरिहार्यतेचे अपत्य होते. केवळ व्यवहार्यतेच्या मुद्द्यावर ही राष्ट्रे एकत्र येत गेली. १९५०च्या दरम्यान सुरू झालेल्या या प्रक्रियेला कोणताही भावनिक, नैतिक आधार नव्हता. निव्वळ परस्परांचे व पर्यायाने स्वतःचे हित जोपासण्यासाठी हे देश एकत्र येत गेले. ब्रिटन प्रारंभीच्या काळात तर त्या सगळ्यात नव्हताच. तत्पूर्वीपासून त्यात फ्रान्स, जर्मनी अशी दुसर्‍या महायुद्धात आघाडीवर असणारे देश होते. ब्रिटन हा कडवा राष्ट्रवाद जपणारा देश होता. चर्चिलच्या भाषणांचे आवाज अजून विरले नव्हते.

चर्चिल निवडणुकीतून नाकारला असला तरी राष्ट्रवाद ब्रिटनने कधी नाकारणं नव्हता. देशाच्या भूमीला पितृभू मानणार्‍या ब्रिटनला स्वतःची ओळख विसरणे शक्य झाले नसावे. ब्रिटनने युरोपियन राष्ट्रासमूहाचा सदस्य होण्याचा निर्णय १९७३साली घेतला. द्वितीय महायुद्धाच्या सांगतेबरोबर जर्मनीने हिटलर आणि राष्ट्रवाद दोघांचीही साथ सोडली. जर्मनीत तथाकथित क्रांतीचे वारे वाहू लागले. बर्लिनची भिंत पडेपर्यंत या क्रांतीच्या हुक्क्यात सगळेच जण धुंद होते. जर्मनी बळकट असेपर्यंत युरोपियन युनियनचा सदस्य देशाच्या अंतर्गत धोरणातील हस्तक्षेप प्रमाणात होता. त्यानंतर मात्र तो वाढत गेला आहे. आर्थिक आघाडीसाठी काही उद्योगपतींनी जन्माला घातलेल्या या समूहाला राष्ट्राचे स्वरूप तरी कसे येऊ शकले असते? त्यामुळे विश्वशांती आदी मूल्यांच्या नावाखाली एकत्र बांधलेले हे देश समूहाची नव्हे तर स्वतःच्या देशाचीच काळजी वाहत.

अशा समूहात शेवटी, आपल्यावर इतर देशांकडून अन्याय होतो, त्यांचे आर्थिक भार आपल्याला सोसावे लागतात, अशी स्वाभाविक जनभावना तयार होतेच. ब्रिटन आणि ब्रिटनच्या जनतेने दिलेला जनादेश हा केवळ त्याचे अभिव्यक्त होणारे स्वरूप आहे. तशी सुप्त इच्छा युरोपियन राष्ट्रसमूहाच्या इतर देशांमध्येही आहेच; अन्यथा जर्मनीने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे, हा निवडणुकीचा मुद्दा होऊ शकला नसता. सध्या तेथील सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधातील काही पक्षांनी तसे आश्वासन व प्रचार करायला सुरुवात केलीच आहे.ब्रिटनच्या युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे उभे राहिलेत. ब्रिटनने एक पंतप्रधान बदललेला पाहिला. नव्याने निवडून आलेल्या बोरिस जॉन्सन यांनी ब्रेक्झिट यशस्वी न झाल्यास मध्यावधी निवडणुकीचा इशारा दिला होता. काल ३१ ऑक्टोबर रोजी त्यानुषंगाने ब्रेक्झिट पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख समजली जात होती. ब्रिटनच्या संसदेने साथ न दिल्यामुळे अखेर ब्रिटन मध्यावधीला सामोरे जाणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत.

सार्वमताच्या माध्यमातून निर्णय होणे, त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत पंतप्रधान बदलणे, संसदेने साथ न दिल्याने पंतप्रधानाने थेट मध्यावधीचा इशारा देणे या सगळ्यातून एक राष्ट्र म्हणून गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. युरोपियन युनियनमध्ये अजून किती देश टिकणार आहेत आणि किती देश बाहेर पडणार, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय. पण राष्ट्रांचे समूह कधीही फार काळ एकत्र टिकू शकत नसतात, हेच यातून प्रतीत होते. राष्ट्रवादाचा धागा शेवटी भूप्रदेशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व टिकवून ठेवत असतो. इ.यु.डे सारखे इव्हेंट साजरे करून युरोपियन राष्ट्रांनी राष्ट्रवादाच्या परिभाषा आखण्याचा प्रयत्न करून पाहिला पण त्याला यश आले नाही. राष्ट्रीयत्व व राष्ट्रवादाविषयीच्या संकल्पना वेडगळ ठरवून विवेकवादी बनू इच्छिणार्‍यांसाठी या ब्रेकअपमधून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे.