हे नवे पर्व ठरावे...

न्या. शरद बोबडे यांची सरन्यायाधीशपदी नुकतीच नियुक्ती झाली. न्या. बोबडेंकडून न्यायव्यवस्थेच्या अपेक्षांची चर्चा तर होईलच, पण अलीकडच्या काळात सरन्यायाधीशपदाची प्रतिष्ठा कशी राखावी, याविषयीचे प्रबोधनपर धडे माध्यमे, समाजमाध्यमे व बुद्धिवंतांनी गिरवण्याची जास्त गरज आहे.

शरद बोबडे भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्त होणार ही बातमी सुखावणारी आहे. अनेक वर्षांनी एक मराठी नाव न्यायव्यवस्थेच्या शिखरपदी आरूढ होणार, याचा अभिनिवेश नाही, पण महाराष्ट्राला सार्थ आनंद मात्र असलाच पाहिजे. त्याअनुषंगाने नव्या सरन्यायाधीशांचे स्वागत, अभिनंदन होईलच. न्या. शरद बोबडे भारताचे ४७ वे सरन्यायाधीश ठरतात. न्यायव्यवस्थेसमोर अनेक प्रश्न आहेत आणि गेल्या पाच वर्षांपासून सतत त्यांची चर्चाही मोठ्या आवजात सुरू असते. न्यायाधीशांची नियुक्तीपद्धत, महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण, प्रलंबित खटल्यांचे वाढते आकडे, न्यायाधीशांची अपुरी संख्या अशा अनेक आव्हानांचा सामना यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून न्या. बोबडे यांना करायचा आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपद्धतीबाबतचा तिढा अजून सुटलेला नाही. घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आयोग स्थापन करण्याचे संसदेने केलेले प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयानेच अवैध ठरवले.

सध्या असलेली न्यायाधीशांच्या बदल्या आणि बढत्यांची प्रक्रियाही अधिक सुदृढ करण्याची मागणी होत आहे. या सगळ्यातील सुवर्णमार्ग हा न्यायव्यवस्थेच्या सहयोग व समन्वयानेच निघू शकेल. मावळते सरन्यायाधीश अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांचे निकालही देणार आहेत. राफेल चौकशी प्रकरणी दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय होणार आहे. अनेक दिवस केरळ अस्वस्थ ठेवणार्‍या शबरीमला निकालपत्रावर पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या. शबरीमलात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविषयी अंतिम निकाल देण्यात येईल. स्वतःच्या मनातील वाक्ये न्यायालयाच्या तोंडी घालणार्‍या राहुल गांधींच्या विरोधात मीनाक्षी लेखींनी न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. राहुल गांधींच्या वक्तव्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने कसा विचार केला आहे, याकडे सार्‍या देशाचे लक्ष लागले आहे. गेल्या ७० वर्षांपासून न्यायालयात असलेल्या रामजन्मभूमी, अयोध्या खटल्यावरही निकाल दिला जाईल. हे सगळे निकाल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई प्रत्यक्ष कार्यभार सोडण्यापूर्वी होतील. अशा बहुचर्चित खटल्यांवर निर्णय काय होणार, यापेक्षा अनेक जण त्यावर प्रतिक्रिया कशा देणार, याचीच चिंता वाटते.

मोदी सत्तेत आल्यापासून न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेची काळजी तर दर पौर्णिमा-अमावास्येला केली जाते. ज्यांच्या हाती लेखण्या आणि तोंडासमोर माईक आहेत, असे सर्वच या रडारडीत अग्रेसर असतात. सर्वोच्च न्यायालयातील ‘सन्माननीय’ समजल्या जाणार्‍या वकिलांनीही तारतम्य सोडून ट्विट, वक्तव्यांचे कार्यक्रम अलीकडल्या काळात केले आहेत. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर गलिच्छ भाषेत टीका करणारे, ट्विटरवर टिवटिवाट करून पुन्हा क्षमायाचना करणारे, अथवा न्यायालयाने कोणाला, किती प्रश्न विचारलेत, हे मोजणार्‍या वकिलांची उदाहरणे गेल्या काही दिवसांमध्ये आपण ऐकली. २०१४ नंतर सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी सांभाळणारे न्या. बोबडे तिसरे न्यायमूर्ती आहेत. आधीच्या दोन सरन्यायाधीशांच्या कारकिर्दीला गालबोट लावण्याचा उद्दामपणा झालाच. देशातील मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी, समाजमाध्यमांनी तसेच बुद्धिवंतांनीदेखील बाळबोध भूमिका घेतल्या. त्या सगळ्याचा अन्वयार्थ निराशाजनक आहे. पुन्हा तसे कित्ते गिरवले जाणार नाहीत, याचा विचार ‘लुटियन्स ते लॉबी’पर्यंत सर्वांनीच करण्याची गरज आहे. कारण, न्या. मिश्रा व न्या. गोगोई यांच्यावर व्यक्ती म्हणून आघात झाले असले तरीही त्याचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण व्यवस्थेवर झाले होते.

न्या. दीपक मिश्रा यांनी ऑगस्ट २०१७ मध्ये सरन्यायाधीशपदाचा कारभार हाती घेतला. आजवर भारताच्या इतिहासातील सर्वात दुर्दैवी सरन्यायाधीश असे त्यांना म्हणावे लागेल. मोदींचे विरोधक आणि देशातील राजकीय विरोधी पक्ष विद्वेषापोटी वेडे झाले होते. न्या. दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचा बावळट प्रयत्न विरोधी पक्षांनी करून पाहिला. न्या. दीपक मिश्रा यांच्या कार्यवाटपपद्धतीवर आक्षेप घेऊन चार न्यायमूर्तींनीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पंचायत भरवली. ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरिमन यांनी त्यासंदर्भाने 'God Save the Hon'ble Supreme Court' हे पुस्तक लिहिले आहे. नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागाचे आरोप असलेल्या मंडळींचे जामीन फेटाळले गेले होते. तेव्हासुद्धा न्या. दीपक मिश्रांवर अश्रवणीय भाषेत टीका करण्यात आली होती. स्वतःच्या सोयीचे निर्णय न्यायालयाने दिले नाहीत की थेट न्यायाधीशांचे मोदींशी संगनमत असल्याचे आरोप केले जायचे. समाजमाध्यमांवर मोदी विरोधकांनी कोणतेही भान ठेवले नव्हते. आवश्यक संख्याबळ नसूनही सरन्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्याची नौटंकी काँग्रेसने करून पाहिली.

प्रस्ताव यशस्वी करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत स्वतःजवळ नसतानाही महाभियोग चालवण्याचा आचरटपणा काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी का केला? महाभियोगाने न्या. दीपक मिश्रांना पदावरून काढून टाकणे शक्य नाही, हे सिब्बल यांसारखे ढिगाने कायदेतज्ज्ञ असलेल्या काँग्रेसला स्पष्ट माहीत होते. तरीही आरडाओरडा करण्याचे प्रकार काँग्रेसने करून पाहिले. न्या. दीपक मिश्रा यांच्या बाबतीत घडलेले महाभियोगनाट्य भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात काळ्या अक्षरांनी लिहिले गेले. दीपक मिश्रा सरन्यायाधीशपदी असताना ज्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली होती, त्यामध्ये एक रंजन गोगोई स्वतः होते. दीपक मिश्रांच्या निवृत्तीनंतर तरी ‘लॉबी’चा आत्मा शांत होईल, असे वाटत होते. पण, रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाल्यावरही असे प्रकार सुरू राहिलेच. सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंवर लैंगिक छळवणुकीचे आरोप करण्यात आले. आरोपाचे भांडवल योग्य मोक्याच्या वेळी केले गेले. राफेलमधील कथित भ्रष्टाचारासारख्या अतिमहत्त्वाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असतानाच असा प्रकार होणे, हा योगायोग नव्हता. स्व. अरुण जेटलींसारख्या विधिज्ञाने न्यायव्यवस्थेच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घेतली होती. ज्या नामांकित वृत्तसमूहांनी रंजन गोगोईंचे व्याख्यानादी कार्यक्रम आयोजित करण्याचा घाट घातला होता, त्यांच्या संपादकांनीही गोगोईंचे प्रतिमाभंजन करणारेच अग्रलेख लिहिले.

या सगळ्याची उजळणी करण्याचा हेतू इतकाच की, सरन्यायाधीशपदावर बसलेल्या व्यक्तीवर आघात करणार्‍यांनी साध्य काय केले? जे मनसुबे बाळगून ही ‘लॉबी’ कार्यरत असते, त्यांचे उद्देश कधीही पूर्णत्वाला गेलेले नाहीत. मात्र, व्यक्तीवर आरोप करताना संस्थाजीवनाच्या विश्वासार्हतेला प्रश्नचिन्हाच्या विळख्यात अडकवले गेले. न्याययंत्रणेच्या स्वायत्ततेची चिंता व्यक्त करायला काही हरकत नाही. पण, कोणत्या मुद्द्यावर किती शाई खर्च करावी, हे उमजण्यासाठी विवेक जागरूक असावा लागतो. न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या कामाचे मूल्यमापन करणारे सगळेच बुद्धिजीवी अपयशी ठरले. नव्या सरन्यायाधीशांचे स्वागत करताना पुन्हा जुनेच कित्ते गिरवले जाणार नाहीत याविषयीचा निर्धार बुद्धिजीवींनी बाळगण्याची गरज आहे. नव्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती ही नव्या पर्वाची नांदी ठरावी. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा, गांभीर्य व पावित्र्य राखले जावे. अंतिमतः सर्वसामान्य नागरिकांच्या विचारांना दिशा देण्याचे काम बुद्धिवंत करीत असतात. सध्या त्यापैकीच काही बुद्धिवंतांना भारतातील वातावरण चिंतादायक वाटते. म्हणून अनेक वृत्तपत्रांनी, आत्यंतिक चिंतादायी, भयग्रस्त वातावरणात न्या. शरद बोबडे भारताचे नवे सरन्यायाधीश होत आहेत, अशा आशयाची शीर्षके दिली व मजकूर लिहिले. खरोखरच वातावरण चिंतनीय आहे; पण त्या काळजीचे मुख्य कारण ‘काळजी व्यक्त करणारे’च आहेत.