धर्मांतरविरोधी कायदा नकोच बुवा!

संपूर्ण पाकिस्तानात अल्पसंख्याक समाजातील लोक भीतीच्या छायेखाली जगत असून सिंधची परिस्थितीही निराळी नाही. पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात सर्वाधिक हिंदू लोक राहतात (किंवा राहत असत) आणि त्यांचे अस्तित्वही आता जवळपास संपण्याच्या मार्गावर आहे. जबरदस्तीने केले जाणारे धर्मांतर इथे सामान्य वा नेहमीचीच गोष्ट झाली असून, त्याला अल्पसंख्याक समाजातील मुली सर्वाधिक बळी पडतात.

गेल्या आठवड्यात बळजबरीने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराविरोधात सिंधच्या प्रांतीय विधानसभेतील प्रस्तावित विधेयकाला धार्मिक कट्टरवाद्यांनी फेटाळून लावले. त्यावेळी पाकिस्तानचा घोर मूलतत्त्ववादी चेहरा पुन्हा एकदा उघडा पडला. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानचा कट्टरपणा समोर आणण्याचे श्रेय यावेळी त्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांसाठी जोरदार काम करत असल्याचा दावा करणाऱ्या 'पाकिस्तान पीपल्स पार्टी'ला मिळाले. दरम्यान, 'ग्रॅण्ड डेमोक्रेटिक अलायन्स'च्या एमपीए नंदकुमार गोकलानी यांनी प्रस्तावित अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षाविषयक कायदा-विधेयक सादर केले होते. परंतु, या काळातील संपूर्ण प्रक्रिया भेदभावाने आणि दुर्भावनेने भरलेली राहिली. तसेच या विधेयकाच्या सादरीकरणावेळची सभापतींची भूमिकाही अतिशय सैल, अघळपघळ आणि पूर्वग्रहदूषित होती. त्यांनी विधेयक सादर झाल्यानंतर सिंध सरकारमधील मंत्री असलेल्या नासिर हुसैन शाह यांच्याकडे सरकारचे याबद्दल काय म्हणणे आहे, अशी विचारणा केली. तुम्ही या कायद्याचे समर्थन करता वा विरोध करता, असा प्रश्न यावेळी सभापतींनी विचारला. नासिर शाह यांनीही यावेळी सिंधचे मंत्रिमंडळच या विधेयकाचे भाग्य ठरवेल, असे सांगितले व त्यासाठी ते मंत्रिमंडळाकडे पाठवावे लागेल, असे म्हटले. शाह यांनी असे म्हणताच सभापतींनीही त्यावर सहमती दर्शवली. विधेयक सादर करणारे गोकलानी तथा अन्य सदस्यांनी मात्र सातत्याने सदर विधेयक विधानसभेत मांडू देण्याचा आग्रह केला. परंतु, २०१६ सालीच हे विधेयक सभागृहात मंजूर झाले होते. मात्र, त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली नाही. या पोकळ दाव्याच्या आधारे गोकलानी व अन्य सदस्यांच्या विनंतीला झिडकारले गेले. तसेच हे विधेयक पुन्हा सादर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाकडून ते पारित होणे आवश्यक असल्याचेही म्हटले गेले. कट्टरपंथी राजकीय पक्षांचा समूह असलेल्या 'मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमलने'देखील (एमएमए) यावर सरकारचे समर्थन केले, तसेच 'कौन्सिल ऑफ इस्लामिक आयडियॉलॉजी'च्या प्रतिक्रियेचा हवाला दिला. परिषदेने या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे त्यामुळे त्याचा संदर्भ इस्लामच्या बाजूने निर्णय यावा, या प्रकारे घेतला जावा, असे म्हटले.

दुसरीकडे या विचारांना विरोध करत 'ग्रॅण्ड डेमोक्रेटिक अलायन्स'चे आमदार आरिफ मुस्तफा जटोई यांनी म्हटले की, विधेयकाशी संबंधित राज्यपालांच्या आक्षेपांचे निराकरण करण्यात आले आहे. तसेच त्याला मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही आणि अशाप्रकारच्या मुद्द्यांवर विधानसभेतच तोडगा काढला पाहिजे. सोबतच अशी सूचनाही केली की, विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवले जावे वा त्याच्या समिक्षेसाठी एखादी विशेष समिती तयारी केली जावी. परंतु, त्यांच्या शिफारशीला फेटाळून लावत सभापतींनी विधेयकाला मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यावर जोर दिला. तसे पाहिले तर पाकिस्तानी संविधानातील 'कलम २०' धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते. परंतु, इथे धार्मिक स्वातंत्र्याचा अर्थ जो कट्टरपंथीयांना मान्य आहे, तोच होतो. संपूर्ण पाकिस्तानात अल्पसंख्याक समाजातील लोक भीतीच्या छायेखाली जगत असून सिंधची परिस्थितीही निराळी नाही. पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात सर्वाधिक हिंदू लोक राहतात (किंवा राहत असत) आणि त्यांचे अस्तित्वही आता जवळपास संपण्याच्या मार्गावर आहे. जबरदस्तीने केले जाणारे धर्मांतर इथे सामान्य वा नेहमीचीच गोष्ट झाली असून, त्याला अल्पसंख्याक समाजातील मुली सर्वाधिक बळी पडतात. पाकिस्तानी स्वयंसेवी संघटना 'औरत फाऊंडेशन'ने दिलेल्या माहितीनुसार, दरवर्षी पाकिस्तानातील धार्मिक अल्पसंख्य समुदायातील जवळपास १ हजार महिला व तरुण मुलींना इस्लाम कबूल करण्यासाठी तथा अपहरणकर्त्यांशी निकाह करण्यासाठी लाचार केले जाते. पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोगाच्या मते, तिथे प्रत्येक महिन्याला २० पेक्षा अधिक हिंदू मुलींचे अपहरण केले जाते.

परंतु, पीडित मुलींच्या माता-पित्यांच्या दृष्टीने कधीही प्राप्त न होणारी गोष्ट म्हणजे न्याय, अशी परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती अर्थातच पाकिस्तानातील कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था व न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीमुळेच निर्माण झाली. कारण, पाकिस्तानमध्ये केवळ एका निश्चित धार्मिक, आर्थिक आणि सामाजिक वंशातल्या लोकांनाच न्यायाची अनुमती आहे किंवा न्याय मिळतो. रिंकल कुमारीचे प्रकरण त्याचाच दाखला देणारे आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, रिंकल कुमारी १६ वर्षांची होती तेव्हा तिचे अपहरण केले गेले आणि जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात आले तथा अपहरणकर्त्यांशीच निकाह लावून देण्यात आला. नंतर तिने आई-वडिलांकडे घरी जाण्याची विनंतीही केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण लटकवण्यासाठी तातडीने सुनावणी न घेता दीर्घकाळाच्या स्थगितीनंतर त्यावर सुनावणी सुरू केली. नंतर रिंकलने आपला जबाब बदलला आणि स्वतःच्या मर्जीने धर्मांतर तथा निकाह केल्याचे मान्य केले. परंतु, आपला आधीचा जबाब बदलवण्यासाठी रिंकलबरोबर नेमकी कशी वर्तणूक केली गेली, हे जाणून घेण्याची तेथील न्यायालयाने आणि पोलिसांनी तसदीच घेतली नाही वा तशी चौकशीही केली नाही. पण आपण सर्वच तिच्यावरील अन्याय व अत्याचाराचा अंदाज लावू शकतो. आज सिंधमध्ये अशा प्रकरणांची संख्या वाढतानाच दिसत आहे. परंतु, या सगळ्याला अटकाव करण्यासाठी ना तिथे तसे काही कायदे आहेत ना प्रशासनात तशी इच्छाशक्ती! २०१६साली सिंध विधानसभेमध्ये एक विधेयक सादर करून अशा अन्यायाला संपवण्याचा एक प्रयत्न केला गेला. परंतु, नंतर त्या प्रयत्नालाच निलाजरेपणाने संपवले गेले. तथापि, हेही सत्य आहे की, अन्याय आणि अत्याचार दूर करण्यासाठी केवळ एक कायदा पुरेसा नाही. परंतु, एक कठोर कायदा अशा अन्यायाला रोखण्यासाठी निदान साहाय्यकारी तरी ठरला असता.

पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याक समुदाय विशेषत्वाने हिंदू आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अगदी खालच्या स्तरावरील जीवन जगत आहे. त्यातील मोठी संख्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांची असून त्यांच्यासोबतचे दुर्व्यवहार ही नित्याची गोष्ट आहे. ते प्राथमिक मानवी सुविधांपासूनही वंचित आहेत. अशा स्थितीत अपहरण, जबरदस्तीने धर्मांतर वा निकाहासारखी घटना त्यांच्यासंदर्भात झाली तर पीडितांकडे न्याय प्राप्त करण्याचे ना कोणते साधन उपलब्ध असते, ना न्याय मिळवण्याइतका त्यांचा प्रभाव असतो. अर्थातच या समस्येची पाळेमुळे पाकिस्तानच्या मूळ चरित्रात आहे, ज्यात इस्लामी सर्वोच्चतेला प्राधान्य आणि अन्य मतावलंबीयांचे उत्पीडन करणे, यातच आपला गहिरा निहितार्थ असल्याचे मानले जाते. पाकिस्तानचे कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे आणि गुन्हेगारी न्याय प्रणालीची मुळेदेखील याच तंत्रात निहित आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्याकडून कोणत्याही न्यायपूर्ण व्यवहाराची आशा करणेही व्यर्थच. सध्या इमरान खान जम्मू-काश्मीर प्रश्नावरून आरडाओरडा करताना दिसतात. त्यांना तिथून मुस्लीम लोक आपला बहुसंख्याक दर्जा गमावतील, असे वाटते. त्या शंकेच्या विषादातच ते गेल्याचे दिसते. परंतु, दुसरीकडे हा निर्लज्ज विदूषक आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या दुर्दशेकडे डोळे बंद करून बसला आहे आणि कट्टरपंथीयांना हाताशी धरून हिंदूंसह तमाम अल्पसंख्याक समुदायाचा 'सफाया' करण्यात गुंतला आहे. आज पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झाला आहे आणि राजकीय विघटनाची पावले त्याचा दरवाजा ठोठावत आहे. परंतु, त्या देशातील सत्ताधीश आजही दिवास्वप्नांतच रमल्याचे दिसते.

(अनुवाद - महेश पुराणिक)