पुन्हा एकदा वादग्रस्त 'कलम १२४ ए'

'राजद्रोहा'विषयीचे कलम '१२४ ए' पूर्णपणे रद्द करावे अशी मागणी होत आहे. मात्र, या संदर्भात कोणताही निर्णय सरकारला घाईघाईने घेऊ चालणार नाही. कारण, जितके अभिव्यक्तिस्स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे, तितकीच देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. यात कालानुरूप सुवर्णमध्य साधला पाहिजे.

अलीकडे आपल्या देशात राजकीय असहिष्णुता अतिशय वाढलेली दिसते. समाजातील कोणत्याही घटकाने जर शासनावर टीका केली, तर सरसकटपणे अशा व्यक्तींना/गटांना भारतीय दंड संविधानाच्या 'कलम १२४ ए' खाली राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. हे कलम 'राजद्रोह'सारख्या अतिशय गंभीर गुन्ह्यासाठी वापरले जाते व 'सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह' असा काहीसा समज या कलमाबद्दल प्रचलित आहे. पण, ही मानसिकता अतिशय धोकादायक आहे. यावर तत्काळ उपाय केले नाही, तर भारतीय लोकशाहीचा आत्माच हरवला जाईल. लोकशाही शासनव्यवस्थेत समाजातील विविध आर्थिक, सामाजिक गटांचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्षं कार्यरत असतात व यांच्यात बहुतेक वेळा आपापले हितसंबंध जोणासण्यासाठी संघर्ष सुरू असतो. मात्र, हा संघर्ष सनदशीर मार्गाने असावा, असे अपेक्षित असते. शिवाय लोकशाही शासन व्यवस्थेत दर चार-पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होतात. याचाच अर्थ आज सत्ताधारी असलेला पक्ष उद्या सत्ताधारी असेलच असे नाही. म्हणूनच प्रत्येक पक्षाला अत्यंत विनयाने शासकीय व्यवहारात सहभागी व्हावे लागते. ही एक प्रकारची नियमावली आहे, जी प्रत्येक पक्षाने मनोभावे मान्य केलेली असते. अलीकडे मात्र यात मोठे आणि धोकादायक बदल होत असल्याचे जाणवते. आपल्या देशात मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप स्वबळावर सत्तेत येऊ शकेल, इतके बहुमत मिळवत विजयी झाला होता. त्यानंतर भाजपविरोधक व भाजपसमर्थक यांच्यात वैचारिक लढाई सुरू झाली. ही लढाई तशी गेली अनेक वर्षे सुरू आहेच. मात्र, २०१४ मध्ये व नंतर २०१९ मध्ये मिळालेल्या दणदणीत विजयानंतर भाजपविरोधक फार आक्रमक झाले. त्याला तशी सबळ कारणंही आहेत. यातील प्रमुख कारण म्हणजे 'मॉब लिंचिंग' व अल्पसंख्याकावर होत असलेले अन्याय-अत्याचार.

अशा अन्याय-अत्याचारांच्या विरोधात आवाज उठवणे, अशा कृत्यांचा निषेध करणे वगैरे घटना लोकशाही शासन व्यवस्थेत नैसर्गिक म्हणाव्या अशा असतात. त्यानुसार जुलै २०१९ मध्ये देशातील काही नामवंत विचारवंत-कलाकारांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले व 'मॉब लिंचिंग'बद्दल चिंता व्यक्त केली. इथपर्यंत तक्रार करावी असे काहीही झाले नव्हते. नंतर मात्र या प्रसंगाने भलतेच वळण घेतले, ज्याची दखल घेणे गरजेचे आहे. जुलै २०१९ मध्ये लिहिलेल्या जाहीर पत्रानंतर ३ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी पत्र लिहिणाऱ्या मान्यवरांच्या विरोधात बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथील न्यायालयात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तेव्हा या प्रकरणाने पेट घेतला. या संदर्भातील एक जनहित याचिका मुझफ्फरपुरच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यात असा आरोप केला होता की, हे पत्र म्हणजे देशद्रोह ठरतो. चीफ ज्युडीशियल मॅजिस्ट्रेट यांनी याचिका ग्राह्य धरली. आता त्याच निर्णयाचे देेशभर पडसाद उमटत आहेत. या विरोधात अनेक विचारवंत पुन्हा एकत्र आले व त्यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधानांना नवे पत्र लिहिले व या पत्रात कलाकारांवर दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली. 'नागरी समाजाचे सन्माननीय सदस्य म्हणून जबाबदारी बजावल्याबद्दल सांस्कृतिक क्षेत्रातील आमच्या ४९ सहकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देशातील झुंडबळीच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त करणारे खुले पत्र पंतप्रधानांना लिहिले होते. हा देशद्रोह कसा होऊ शकतो? की लोकांचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी न्यायालयांचा गैरवापर करून केलेला हा छळ आहे? असा सवाल या नवीन पत्रात उपस्थित करण्यात आला होता. आता जरी न्यायालयाने हा हुकूम मागे घेतला असला तरी त्यानिमित्ताने 'कलम १२४ ए'सारखे कलम भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशाच्या राज्यघटनेत असावे का, याबद्दल आता देशव्यापी चर्चा सुरू झाली आहे.

याबद्दल चर्चा सुरू करण्याआधी या कलमाचा थोडा इतिहास समजून घेतला पाहिजे. आज भारतात लागू असलेले दंड संविधान इ. स. १८६० साली अस्तित्वात आले. हे दंड संविधान लॉर्ड मेकॉले यांचे योगदान आहे. मात्र, इ. स. १८६०च्या दंड संविधानात देशद्रोहाचे आता वादग्रस्त ठरलेले 'कलम १२४ ए' नव्हते. हे कलम इंग्रज सरकारने इ. स. १८७० मध्ये समाविष्ट केले. सरकारच्या विरोधात वाढत असलेल्या असंतोषाला आळा घालण्यासाठी इंग्रजांनी या कलमाचा अंतर्भाव केला, हे वेगळे सांगायला नको. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या कलमाखाली पहिला खटला इ. स. १८९१ साली कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल झाला होता. जोगेंद्रचंदर बोस या बंगाली पत्रकाराने स्वतःचे बंगाली मासिक 'बंगबासी'त इंग्रज सरकारच्या संमती वयाच्या कायद्यावर टीका केली. 'बोस यांच्या टीकेतून सरकारच्या विरोधात समाजात अप्रीति निर्माण होत आहे,' म्हणत सरकारने बोस यांच्यावर खटला दाखल केला. पण, न्यायमूर्तींनी बोस यांची सुटका केली. त्यानंतर या कलमाखाली दाखल करण्यात आलेला दुसरा महत्त्वाचा खटला म्हणजे लोकमान्य टिळकांवरील इ. स. १८९७ मधील खटला. या खटल्यात न्यायालयाने टिळकांना दोषी ठरवत १८ महिन्यांची सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली होती. नंतर याच कलमाखाली लोकमान्यांना इ. स. १९०८ रोजी सहा वर्षांची शिक्षा दिली होती व टिळकांची रवानगी मंडालेला करण्यात आली होती. घटना समितीत या कलमाबद्दल चर्चा झाली तेव्हा काही सदस्यांनी हे कलम काढून टाकावे, असे मत व्यक्त केले होते. पण, साधकबाधक विचार करून हे कलम ठेवण्यात आले. अपेक्षा एवढीच होती की, सरकार हे कलम वापरताना फार विचार करून वापरेल. म्हणूनच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही हे कलम वादग्रस्त ठरले. या कलमाखाली सरकारने इ. स. १९५१ साली दाखल केलेला गुन्हा पंजाब उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्याचप्रमाणे याच कलमाखाली सरकारने दाखल केलेला खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९५९ सालीही रद्द केला होता. याविरुद्ध सरकारने सर्वोच्चन्यायालयात दाद मागितली होती, ज्याचा निर्णय इ. स. १९६२ साली आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार (केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार सरकार) 'सरकारवर केलेली टीका देशद्रोह होत नाही.' या ऐतिहासिक निर्णयामुळे या़ कलमाची दाहकता बऱ्याच प्रमाणात का होईना, कमी झाली.

अलीकडच्या काळाचा विचार केला तर असे दिसून येते की, सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ साली 'बलवंतसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार' या खटल्यात पुन्हा एकदा कलमावर भाष्य केले होते. या खटल्यात एका व्यक्तीवर 'खलिस्तान जिंदाबाद'च्या घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून 'कलम १२४ ए'च्या खाली देशद्रोहाचा खटला दाखलकरण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीची सुटका केली व निर्णयात म्हटले की, "केवळ सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या, हा देशद्रोह होऊ शकत नाही. देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी फक्त घोषणा पुरेशा नसून, समाजाला हिंसाचार करण्याचे आवाहन किंवा सार्वजनिक सुरक्षेची समस्या निर्माण झाली पाहिजे." हा निर्णय प्रमाण मानून विचारवंतांनी लिहिलेल्या पत्राकडे बघितले तर जाणवते की, यात देशद्रोह म्हणावा असे काहीही नाही. या निर्णयानुसार सरकारवर जर फक्त टीका केली, तर तो देशद्रोह ठरत नाही. त्यासाठी हिंसेचे आवाहन करावे लागते. इ. स. १९९५ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाकडे आज न्यायपालिकाच दुर्लक्ष करताना काही प्रकरणांतून दिसते. त्यामुळे याची चर्चा झाली पाहिजे. फक्त सत्ताधारी पक्षालाच सतत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे योग्य नव्हे. आता पुन्हा हे कलम चर्चेत आले आहे. हे कलम पूर्णपणे रद्द करावे अशी मागणी होत आहे. या संदर्भात कोणताही निर्णय घाईघाईने घेऊ नये. जसं उच्चार स्वातंत्र्य/आविष्कार स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहेत, तशीच देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. यात कालानुरूप सुवर्णमध्य साधला पाहिजे.