आता लक्ष्य 'दहशतवाद'

चार मोठ्या दहशतवाद्यांवर कारवाई केली. कदाचित ते एखाददुसऱ्या संघटनेवरही कारवाई करतील. अन्य देशांबरोबर आर्थिक ते व्यापारविषयक हितसंबंधांच्या दृष्टीने पाकिस्तानने असे काहीतरी करणे अथवा केल्याचा बनाव रचणे अपरिहार्य आहे.

पाकिस्तानने हाफिज सईदसह काही बड्या दहशतवादी नेत्यांवर कारवाई करण्याचा अखेर निर्णय घेतला. सध्या पाकिस्तानने चार मोठ्या दहशतवाद्यांना अटक केल्याचे समजते. लष्कर-ए-तोयबा आणि जमात-उद-दावा अशी त्यांच्या संघटनांची नावे आहेत. पाकिस्तानच्या या निर्णयाचे अमेरिकेने स्वागत केले असून, त्याबाबतचे अधिकृत वक्तव्यदेखील अमेरिकेने जाहीर केले आहे. या सगळ्या घटनाक्रमाचे विश्लेषण करताना एका गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख करण्यात येतो, ती आगामी काळात होऊ घातलेली एफएटीएफची बैठक.

पाकिस्तानने दहशतवादी म्होरक्यांवर केलेली कारवाई दहशतवादविरोधी दायित्वाचे वहन आहे की अपरिहार्यतेचा परिणाम, याचा विचार प्रामुख्याने होण्याची गरज आहे. पाकिस्तानचे शेजारी राष्ट्र म्हणून जसा विचार भारतीय बुद्धिजीवींनी करावा, तितकाच तो साऱ्या जगाने करणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशवाद हे आता गुपित राहिलेले नाही. जगभरातील सर्व विश्लेषकांच्या हे कधीच लक्षात आले होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अनेक देश हे तथ्य स्वीकारण्यास तयार होत नसत. अलीकडच्या काळात जगभरात तयार झालेला जनभावनेचा रेटा आणि भारताने स्वीकारलेल्या पुरुषार्थी परराष्ट्र धोरणाचा परिणाम म्हणून हे चित्र बदललेले दिसते. भारत हा पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा सर्वात मोठा बळी आहे. भारताची अनेक आर्थिक व मानवी संसाधने अतिरेक्यांशी दोन हात करण्यात व्यर्थ जातात. अमेरिकेसारख्या बड्या देशांनी मात्र दहशतवाद हा भारताचा अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न असल्याचे सांगत कायम पाकला मोकळे रान दिले. मोदींच्या नेतृत्वात भारताने ज्या आत्मविश्वासाने जगाकडे पाहायला सुरुवात केली, त्याचा हा परिणाम आहे. नरेंद्र मोदींनी जेव्हा कधी विदेशात विचार मांडले, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून भारताचे प्रतिनिधित्व केले; त्या-त्या वेळेस दहशतवादाचा प्रश्न कायम सर्वांसमोर ठेवला. आज जगभरातील सर्व देशांमधून पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाविषयी एक समान अभिमत तयार झाले आहे. हे समान अभिमत तयार होण्यामागे भारताने केलेले जागरणाचे प्रयत्न कारणीभूत आहेत. एफएटीएफने निर्बंध घातल्यास पाकिस्तानचा समावेश काळ्या यादीत होऊ शकतो, जेणेकरून आधीच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता अधिक आहे.

मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताने एक मोठा बदल दहशतवादाच्या प्रश्नावर भूमिका घेताना केला. पाकिस्तान हाच दहशतवाद्यांचा मुख्य आश्रयदाता आहे, हे सत्य भारताने परखडपणे मांडण्यास सुरुवात केली; अन्यथा त्याआधीची सरकारे दहशतवाद ही किती भीषण समस्या आहे, हे मांडण्याऐवजी, दहशतवादाला धर्म कसा नसतो, हेच पटवून देण्यात जास्त शक्ती खर्च करायचे. भारतात काँग्रेसला स्वतःच्या मुस्लीम मतपेटीसाठी पाकिस्तानविरोधी भूमिका घेणेही शक्य होत नसे. अशा पराभूत मानसिकतेत वावरणाऱ्या नेतृत्वाकडून परखडपणे सत्य मांडले जाण्याची अपेक्षा ठेवण्यात काही अर्थ नसायचा. मोदींनी ही परिस्थिती बदलली. अमेरिकेच्या वतीने, पाकिस्तानने आता या चारही दहशतवाद्यांवर खटला चालवला गेला पाहिजे, असे जाहीर वक्तव्य करण्यात आले आहे. दहशतवादी कारवायांत मृत्युमुखी पडलेल्यांना त्यामुळे न्याय मिळेल, असेही अमेरिकेचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानकडून ही कारवाई होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत भारत सरकारच्या वतीने दहशतवादावर एका सेमिनार सुरू आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी पाकिस्तानकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचे विश्लेषण करताना ते म्हणाले की, "पाकिस्तानवर एफएटीएफमधील देशांकडून असलेल्या अप्रत्यक्ष दबावामुळे ही कारवाई पाकिस्तान करत आहे." पाकिस्तानने कारवाई केली म्हणून त्यांचे अभिनंदन किंवा धन्यवाद देण्याचा कार्यक्रम भारताने केला नाही. त्याउलट थेट वास्तव मांडण्याचा व्यावहारिकपणा अजित डोवालांनी दाखविला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पाकिस्तानने चार मोठ्या दहशतवाद्यांवर कारवाई केली. कदाचित ते एखाददुसऱ्या संघटनेवरही कारवाई करतील. अन्य देशांबरोबर आर्थिक ते व्यापारविषयक हितसंबंधांच्या दृष्टीने पाकिस्तानने असे काहीतरी करणे अथवा केल्याचा बनाव रचणे अपरिहार्य आहे. आवश्यकता कशाची असेल तर ती दहशतवादी मानसिकतेचे समूळ उच्चाटन करण्याची. आता केवळ दहशतवाद्यांवर नाही तर, दहशतवादावर आघात करण्याची गरज आहे.