राज्यातील जलसिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती

फडणवीस सरकारने हातात घेतलेले सगळे सिंचन प्रकल्प पारदर्शकपणे पूर्णत्वास नेले. ठेकेदारांमध्ये निविदा पद्धतीची स्पर्धा असल्यामुळे १० ते २० टक्के कमी दरात प्रकल्पाच्या किंमती मिळाल्यामुळे १ हजार कोटींची बचत होऊ शकली.

महाराष्ट्रात एकीकडे अनेक वेळेला दुष्काळ तर दुसरीकडे चार महिन्यांच्या अतोनात पावसामुळे यंदा अनेक ठिकाणी महापूर आला. पण, आघाडी सरकारपासून रखडलेल्या धरणांच्या कामांमुळे हे पावसाचे पाणी एकप्रकारे वाया जाते. तेव्हा आघाडी सरकारच्या काळातील सिंचन प्रकल्पांविषयीच्या विविध घटनांचा याबाबतीत आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. आघाडी सरकारने १९९९ पासून २००९ पर्यंत जलसिंचनाचे विविध प्रकल्प हातात घेतले होते व त्याकरिता सुमारे ७० हजार कोटी रुपये खर्च केले. त्या सिंचन कामाच्या मूल्यमापनातून असे आरोप केले जातात की, या ७० हजार कोटी खर्च झालेल्या सिंचन प्रकल्पातून शेतजमिनीवर संभाव्य ओलावा फक्त ०.१ टक्के राहणार आहे. यानंतर २०१२ मधील केल्या गेलेल्या सिंचन-प्रकल्पांच्या आर्थिक सर्वेक्षणामधून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रक्रियेमध्ये पुष्कळ अनियमितता वा घोटाळे आढळले. त्यामुळे शेतजमिनीवर सिंचनातून संभाव्य ओलावा १७ टक्क्यांपर्यंतच पोहोचणार असे अंदाज व्यक्त केले जात होते. कारण, काही कारणांनी अनेक सिंचन प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत राहिले होते. या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाचे नेते अजित पवार व सुनील तटकरे या दोघांनी मिळून जलसंपदा विभागाचे मंत्री म्हणून नेतृत्व केल्याने यासंदर्भातील गैरप्रकारांबाबत त्यांच्यावर दोषारोपण करण्यात आले. सिंचन प्रकल्पाच्या आर्थिक सर्वेक्षणानंतर त्यात पुष्कळ अनियमितता आढळल्यामुळे त्यावेळच्या विरोधी पक्षातील भाजपच्या नेत्यांनी ठरविले की, या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवहाराची पाळेमुळे खणून घोटाळ्याविषयी सगळे सत्य उघडकीस आणले पाहिजे व ज्यांच्याकडून हे घोटाळे घडले, त्या राजकीय नेत्यांना व सरकारी अधिकाऱ्यांचे नाव लवकर उघडे करायला हवे. २०१३ मध्ये विधानसभेत नेतृत्व करणारे भाजपचे देवेंद्र फडणवीस व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षाचे नेते भाजपचे विनोद तावडे यांनी सिंचन प्रकल्पांच्या रीतसर चौकशीकरिता १४ हजार पानांचे पुरावे जमविले. सिंचन-प्रकल्पांच्या घोटाळ्यांची चौकशी करण्याकरिता 'चितळे समिती' नेमलेली होती व तिच्याकडे भाजपच्या नेत्यांनी जमविलेले सर्व पुरावे सुपूर्द केले गेले. जे सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत राहिले होते, त्यातील उर्वरित काम पूर्ण करण्याकरिता सुधारित अंदाजखर्चाचा हिशोब केला गेला होता. त्याबद्दल त्यावेळच्या आघाडी सरकारपुढे त्या सुधारित अंदाजखर्चाला प्रशासकीय मंजुरी मिळविणे हे एक मोठे जटील काम ठरले होते. कारण, प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याशिवाय प्रकल्प कामे पूर्ण होऊ शकणार नव्हती व त्याकरिता निधी मिळणे आवश्यक होते. पूर्व मुख्य अभियंता विजय पांढरेंनी घोटाळ्यासंबंधीच्या काही गोष्टींचा खुलासा केला. 'चितळे समिती'ने त्यांच्या अहवालाच्या भाग-२ मधील परिशिष्ट-७ मध्येही सिंचन कामातील अनियमितता खोल तपशीलात जाऊन तपासण्याकरिता उच्च अधिकार समिती नेमण्याची शिफारस केली होती, पण याबाबत पुढे फडणवीस सरकारकडून काही हालचाल झाली नाही. फडणवीस सरकारकडून अपुऱ्या राहिलेल्या छोट्या व मध्यम आकाराच्या जलसिंचनाची कामे पूर्ण झाली. परंतु, मोठ्या आकाराच्या सिंचनाची कामे अनेक कारणांनी रद्द करावी लागली. नवीन सरकारने आधीच्या सरकारच्या प्रकल्पाच्या रचनात्मक धोरणात विशेष काही बदल केला नाही.

महाराष्ट्रातील दुष्काळ

महाराष्ट्रात गेल्या दशकातील अतिशय खराब असा दुष्काळ या वर्षी पडला आहे. एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी २६ जिल्हे या दुष्काळात सापडले असून यात एकूण ८२ लाख, २७ हजार १६६ शेतकरी बाधित झाले. त्यांची एकूण ८५ लाख, ७६ हजार, ३६७ हेक्टर शेतजमिनीवर दुष्काळाची सावली पडली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत तीन वेळा दुष्काळ पडल्यामुळे शेतीच्या पीक उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. पीक उत्पादनाचा वेग २०१७-१८ मध्ये ३.१ टक्के होता, तो २०१८-१९ मध्ये ०.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला व २०१९-२० मध्ये उशिराच्या पावसामुळे व अतिमहापुरामुळे त्याची पातळी आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. खरीपाची पीक-बियाणे सरासरी १.४१ कोटींची असतात, ती या वर्षी १.३८ कोटी हेक्टर होतील. तसेच डाळींच्या बियाणात नऊ टक्के घसरण होईल. गेल्या वर्षींच्या साखरेच्या उत्पादनात ३६ टक्के घट होईल. सरासरी बियाणे ९.०४ लाख हेक्टर असते, ते फक्त १.१५ लाख हेक्टर होईल. सांगली, कोल्हापूर, पुणे व सातारा या ठिकाणी पूर आल्यामुळे दीड लाख हेक्टरहून जास्त जमिनीतील पीकतुटीमुळे दोन हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. २०१९-२० मध्ये साखरेच्या उत्पादनात २० ते २५ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. २०१८-१९ मध्ये १२ टक्के धान्यात घट, ३५ टक्के डाळींच्या उत्पादनात घट व रब्बी पिकात ६३ टक्के घट झाली आहे. सिंचन घोटाळ्यासंबंधी फडणवीस सरकारने खाली दिल्याप्रमाणे कार्यप्रक्रिया करण्याचे ठरविले. भाजप सरकारने ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्याचा कारभार हातात घेतला, तेव्हा सिंचन-प्रकल्पांची खालीलप्रमाणे स्थिती होती-

जलसिंचनाचे ३१३ प्रकल्प अपूर्ण होते. ते प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता ९३ हजार, ५७० कोटी अंदाजखर्चाचा हिशोब केला होता. परंतु, सुधारित कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळण्याआधीच त्यासंबंधीच्या प्रकल्पकामांकरिता ८३ हजार, ३०० कोटी खर्च झालेले होते. या अर्धवट राहिलेल्या प्रकल्पांच्या विकासकामांवर नजर टाकल्यावर असे समजते की, १९९ प्रकल्प जवळजवळ पूर्ण होण्याच्या स्थितीपर्यंत पोहोचले होते व ते पूर्ण करण्याकरिता ८० हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी लागणार होता. ही वर दर्शविलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी ५४ हजार कोटींहून जास्त प्रकल्पनिधी कर्जाची मदत 'नाबार्ड' व खाजगी क्षेत्राकडून घेण्याचे ठरले. परंतु, या जास्त कर्जबाजारी झालेल्या महाराष्ट्र सरकारला निधीची फार चणचण भासत होती. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या जलसिंचन घोटाळ्यात आणखी एका खाजगी माणसाला दोषी म्हणून जाहीर केले आहे. त्यामुळे हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शनचे त्यावेळचे जनरल मॅनेजर सुनील शिंदे यांची घोटाळ्यातून सुटका केली आहे.

फडणवीस सरकारने गेल्या पाच वर्षांत जलसिंचनाचे पूर्ण केलेले प्रकल्प

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ४१ हजार, ४७१ कोटी खर्चून १६० सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले व ४.८४ लाख हेक्टर शेतजमिनीवर ओलावा निर्माण करण्याची संभाव्यता निर्माण केली. त्यामुळे आता आधी केलेल्या कामासह संयुक्तरित्या ती ओलाव्याची संभाव्यता ४०.५८ लाख हेक्टर झाली आहे. २९८ अपूर्ण राहिलेल्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी (administrative approval) मिळवून दिले. परंतु, हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शेतजमिनींना किती टक्क्यांनी ओलाव्याच्या वाढीची संभाव्यता आहे, याच्या हिशोबाची कल्पना पुढीलप्रमाणे असेल. सध्या ती १७.९ टक्के आहे. अर्धे राहिलेले २२८ चालू असणारे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ती ओलाव्याची संभाव्यता २७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. यापुढील सिंचनाची कामे सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने करावयाचे ठरले आहे. त्यामुळे ती कामे झाल्यावर ती ओलावा संभाव्यतेची क्षमता ५६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, अशी आशा आहे. तसे घडल्यावर ती देशातील इतर राज्यांच्या समान होऊ शकेल. सिंचनप्रकल्पातील २७ गोष्टींच्या घोटाळ्याबाबत आघाडी सरकारच्या काळातील ५७ सरकारी अधिकाऱ्यांची नावे उघड झाली आहेत. संशयास्पद आढळलेल्या ९४ कंत्राटदारांची कामे रद्द करण्यात आली. रद्द केलेली कामे परत निविदा मागविण्याकरिता आणली गेली आहेत. रद्द केलेल्या सिंचन प्रकल्पांकरिता पुनर्निविदा मागविल्यानंतर नवीन सरकारला कंत्राटदार कशी बोली किंवा किंमत लावतील, यावरून पुढील सिंचन कामांची कल्पना येऊ शकेल. सुमारे ९० हजार कोटी निधी उपलब्ध झाल्यावर उर्वरित सिंचन प्रकल्प कामे पूर्ण होऊ शकतील. सध्या महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता देशातील सर्वात कमी आहे. शिवाय या सिंचन प्रकल्पांचा प्रतिहेक्टर खर्च ९.८ लाख रुपये आहे. तो सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या हिशोबाने १.५ लाख ते २.५ लाख रुपये कमी असायला हवा, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

सरकारी भ्रष्टाचारविरोधी मंडळांनी (ACB) काय तपासले?

'एसीबी'ने चौकशीच्या कामानंतर घोटाळे करणारे ठेकेदार व सरकारी अधिकारी यांच्यावर खटले दाखल केले. तरीपण राजकीय नेत्यांविरुद्ध घोटाळा-चौकशीच्या कामास पाहिजे तेवढा वेग आलेला नाही. फडणवीस सरकारने हातात घेतलेले सगळे सिंचन प्रकल्प पारदर्शकपणे पूर्णत्वास नेले. ठेकेदारांमध्ये निविदा पद्धतीची स्पर्धा असल्यामुळे १० ते २० टक्के कमी दरात प्रकल्पाच्या किंमती मिळाल्यामुळे १ हजार कोटींची बचत होऊ शकली. जलसंपदामंत्री म्हणून गिरीश महाजन यांनी त्यात पूर्णपणे लक्ष दिल्यामुळे ही कामे पूर्ण होऊ शकली. प्रकल्पांच्या किंमतीत अनियमितता काय होती, त्यासंबंधी अगदी थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे.

काळू धरण : 'एफ. ए. एंटरप्रायझेस'ने अंदाज खर्चापेक्षा ४७.२५ टक्के जास्त किंमत दिली, पण ती अंदाज खर्चाच्या किंमतीपेक्षा १५ टक्क्यांहून जास्त मिळाल्याने ती प्रशासकीय समितीने मंजूर करायला हवी होती, पण हे मंजुरीचे काम आघाडी सरकारने समितीकडे पाठविलेच नाही. पण, प्रकल्पाच्या अंदाजे किंमतीचा हिशोब परत काढून घ्यायला लावला व त्याची अंदाजे किंमत १०.११ कोटींपर्यंत आणली. त्यामुळे कंत्राटदारांनी बोली दिलेली किंमत सुधारित अंदाज खर्चाच्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली. त्यामुळे 'केआयडीसी'ला ती कंत्राटदाराची बोली किंमत मंजूर करणे शक्य झाले. या येथे अनियमितता सुधारित अंदाजखर्चाला प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नव्हती.

गोसीखुर्द धरण : या प्रकल्पाची किंमत ३६४ कोटी रुपये होती. २०१६ मध्ये ती वाढवून १४ हजार कोटी झाली व २०१५ मध्ये ती १६ हजार कोटी झाली.

कोंढाणे धरण : पूर्वीचा अंदाज खर्च २००५ मध्ये ५६ कोटी रुपये होता. तो एका वर्षामध्ये ६१४ कोटी झाला. 'व्हीआयडीसी'च्या ३८ प्रकल्पांच्या मूळ किंमतीत ६ हजार, ६७२ कोटींची म्हणजे ३०० टक्क्यांची वाढ होऊन ती तीन महिन्यांत २००९ मध्ये २६ हजार, ७२२ कोटी झाली.

या सुधारित वाढी योग्य पद्धतीने करण्यात आल्या नाहीत. तेव्हा, आगामी काळात तरी प्रलंबित प्रकल्प पूर्णत्वास येतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.