चला संपावर...!

आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी संपाचं हत्यार उपसण्याशिवाय कामगारांकडे, युनियनकडे अन्य कोणताही उत्तम पर्याय नसतो. सामान्यांना वेठीस धरायचं आणि आपल्या मागण्या मान्य करून घ्यायच्या, हे आजकालचं समीकरणच. आपल्या मागण्या रास्त असल्या तरी सामान्यांना वेठीला धरून संपाचं हत्यार उपसणं हे नक्कीच योग्य नाही. नुकताच ‘बेस्ट’च्या कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला. ‘बेस्ट’ ही रेल्वेपाठोपाठ मुंबईकरांची दुसरी लाईफलाईन. पण, याच ‘बेस्ट’ कामगारांचा संप टाळण्यासाठी गेले अनेक दिवस सुरू असलेली चर्चा अखेर निष्फळ ठरली. त्यातच संप मोडून काढण्यासाठी प्रशासनाने ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाईचा इशारा दिला, तसेच औद्योगिक न्यायालयातून संप बेकायदेशीर ठरवून कामगारांनाच आव्हान दिले. त्यामुळे नकळत का होईना, पण आगीत तेल ओतले गेले. यामुळे संतप्त कामगारांनी सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला. यात प्रामुख्याने भरडला गेला तो म्हणजे सामान्य मुंबईकर. या संपाचा फटका ‘बेस्ट’च्या जवळपास 25 लाख प्रवाशांना बसला. संपासाठी कारणही तसंच आहे. दिवाळीमध्ये ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांना बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, दिवाळी उलटल्यानंतरही बोनसची रक्कम कर्मचार्‍यांच्या खात्यात जमा मात्र झाली नाही. आर्थिक डबघाईचे आणि पैसे नसल्याचे कारण पुढे करत ‘बेस्ट’ प्रशासनाने बोनस देण्याचे टाळले. दरम्यान, आपली आर्थिक स्थितीही नाही आणि देण्यासाठी पैसेही नाहीत, अशा परिस्थितीत केवळ कर्मचार्‍यांचा संप टाळण्यासाठीच देण्यात आलेले हे फोल आश्वासन होते का, असा सवाल आता उपस्थित होतोय. यापूर्वीही ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांना दिवाळीच्या बोनसऐवजी उचल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सुधारित वेतन करार, दिवाळीचा बोनस, कामगारांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न सोडविणे, ‘बेस्ट’चे महापालिकेत विलीनीकरण या ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. गेल्या वर्षी याच मागण्यांसाठी ‘बेस्ट’च्या कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. त्यानंतरही आश्वासन दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला होता. त्यामुळे एकीकडे आर्थिक डबघाईला आलेल्या ‘बेस्ट’ प्रशासनाचे कंबरडे आधीच पुरते मोडले आहे, त्यातच संपामुळे होणार्‍या नुकसानीमुळे ते अधिक वाढत जाणार, यात शंका नाही. पण, कर्मचारी आणि प्रशासन यांच्या वादात नाहक गोेवला जात आहे तो म्हणजे सामान्य प्रवासी, सामान्य मुंबईकर...

बहती गंगा में...

गरजवंतांना अक्कल नसते, असं म्हणतात. याचंच उदाहरण ‘बेस्ट’ संपाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आलं. मुंबईतला चाकरमानी दिसेल त्या वाहनाने, समोरचा मागेल तितके पैसे देऊन प्रवास करताना आढळला. चाकरमानी करणार तरी काय म्हणा, कामावर उशिराही जाऊ शकत नाही आणि रिक्षा-टॅक्सीशिवाय दुसरा पर्यायही नाही. दररोज लाखो मुंबईकर ‘बेस्ट’ बसने प्रवास करतात. वपण, याच ‘बेस्ट’च्या संपाचा ’फायदा’ रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी अक्षरशः अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळून करून घेतला. ज्या ठिकाणी रोज 10 रुपये लागतात, अशा ठिकाणी 20 आणि 25 रुपये घेऊन त्यांनी वाहत्या पाण्यात हात धुवून घेतले. ऐनवेळी प्रवाशांच्या शोधात मागेपुढे करणार्‍या रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी याच प्रवाशांना लुटण्याची ही नामी संधी काही सोडली नाही. दरम्यान, यावेळी एसटीची ‘लाल परी’ जरी मुंबईकरांच्या मदतीसाठी धावून आली असली तरी तिच्या फेर्‍या मर्यादितच होत्या. अशा परिस्थितीत ‘बेस्ट’ कर्मचारी आणि प्रशासन यांच्यातही युद्ध रंगलेलं पाहायला मिळालं. सरकारला ‘बेस्ट’चे खाजगीकरण करायचे आहे म्हणून ‘बेस्ट’ तोट्यात असूनही हे सरकार मदत करत नाही. एकेकाळी गिरणी कामगारांचे जसे हाल झाले, सर्व बेरोजगार झाले, देशोधडीला लागले, तसेच या ‘बेस्ट’च्या कर्मचार्‍यांची परिस्थिती होईल, अशी शंका ‘बेस्ट’ समितीचे सदस्य भूषण पाटील यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आली. संपाच्या बाजूने 95 टक्के कामगारांनी मतदान केले होते. अशा वेळी प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची काळजी किंवा बैठकांमध्ये तोडगा काढण्यात आला नाही, हे दुर्देवच म्हणावे लागेल. यापूर्वी ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प हा मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव ‘बेस्ट’ समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहातदेखील मंजूर झाला, परंतु हा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिकेने राज्य सरकारकडे का पाठवला नाही, हादेखील प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतोच. जर ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन केला, तर आर्थिक डबघाईला आलेल्या ‘बेस्ट’ला थोड्याफार प्रमाणात नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. आता कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांवर आणि अर्थसंकल्प विलीन करण्यावर काय तोडगा निघतो, हे मात्र पाहावे लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/