आस्थेशी खेळ कशाला?

शबरीमला मंदिरातील महिला प्रवेशाचा मुद्दा फक्त विशिष्ट वयातील महिलांपुरताच असून ती १० वर्षांची बालिका किंवा ५० वर्षांपुढची महिला असेल, तर तिला मंदिरात प्रवेश मिळतोच मिळतो. पर्यायाने हा प्रश्न कोणत्याही सामाजिक विषमतेचा नव्हे तर आस्थेचा ठरतो. तर तिहेरी तलाकसारख्या विषमतेला खतपाणी घालणार्‍या प्रथांमुळे संबंधित महिलेच्या आयुष्याचे वाटोळे आणि वाटोळेच होते.

पूर्वाश्रमीचे रितीरिवाज, वागणुकीच्या पद्धती, हजारो वर्षांपासून चालत आलेली संस्कृती आणि विचारांना उद्ध्वस्त करणे, या चतुर्स्तंभावर चीनमध्ये माओच्या ‘कल्चरल रिव्होल्युशन’चा डोलारा उभा राहिला. भारतात माओच्या याच ‘कल्चरल रिव्होल्युशन’चे विचार पसरविण्याचे काम स्वातंत्र्योत्तर काळात पद्धतशीरपणे करण्यात आले. कोणतीही विचारसरणी नसलेल्या काँग्रेसच्या पाठिंब्याने निरनिराळ्या विद्यापीठांत, संशोधन संस्थांत, महाविद्यालयांत आणि प्रसारमाध्यमांत बस्तान बसवत डाव्या विचारांच्या मेंदूंनी भारतीय समाजात असलेल्या आस्था, अस्मिता आणि प्रतिकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी कंबर कसली. भारत विखंडन शक्तींनी याच काळात बाळसे धरले आणि आपल्या कटकारस्थानांतून इथल्या हिंदू समाजाला लक्ष्य केले. भारतीयांच्या मनामनात वसलेल्या राष्ट्रनायकांच्या, देवी-देवतांच्या प्रतिमाभंजनाचे डावपेच आखत इथल्या समाजापुढे नवेच नायक उभे करण्याची षड्यंत्रेही या लोकांनी आखली. खंडन-मंडनाच्या या घडामोडी निरनिराळ्या ठिकाणी घडल्या तरी त्यात एक सुसूत्रता आणि परस्परसंबंधही होते. सध्या केरळमधील शबरीमला या हिंदू मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावरून सुरू असलेल्या वादाकडे याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे.

नौशाद अहमद खान या वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवर गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या बाजूने निकाल दिला. तेव्हापासून आजतागायत मंदिरात मासिक पाळी सुरू असलेल्या महिलांच्या प्रवेशावरून आंदोलन, विरोध आणि संघर्ष सुरू आहे. गेल्या काही काळापासून याच मुद्द्यावरून ‘गॉड्स ओन कन्ट्री’ अशी ओळख असलेले केरळ चांगलेच धुमसते आहे. मुख्य म्हणजे, केरळमधील श्रद्धावान महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश नको आहे, तर ज्यांना केवळ प्रसिद्धीसाठी मंदिरवारी करायची आहे त्या महिला स्वतःला तृतीयपंथीयही म्हणवून घेत आहेत. अशाच प्रकारे मंगळवारी बिंदू अमिनी (वय ४२) आणि कनकदुर्गा (वय ४४) या दोन महिलांनी ‘तृतीयपंथी’ अशी स्वतःची ओळख करून देत मंदिरात प्रवेश केला. हा खरे म्हणजे केरळसह देशातल्या कोट्यवधी हिंदूंच्या आस्थेला लाथाडण्याचाच प्रकार म्हटला पाहिजे. कारण, या महिलांनी मंदिरात प्रवेश केल्याचे समजताच केरळमध्ये विरोध व निषेध आंदोलनाने पेट घेतला. शबरीमला कर्मा समितीने ‘केरळ बंद’ पुकारला आणि याचदरम्यान कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या दगडफेकीने चंद्रन उन्नीथन या कार्यकर्त्याचा जीव घेतला. याला केरळमधले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयनदेखील तितकेच जबाबदार आहेत. कारण, गेल्या तीन-साडेतीन महिन्यांत शबरीमला प्रकरणाच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम याच सरकारने केल्याचे अनुभवायला मिळाले.

स्त्री-पुरूष समानतेच्या नावाखाली न्यायालयीन निकालाची ढाल पुढे करून हिंदूंच्या भावनांशी खेळण्याचा उद्योग स्वतःला ‘पुरोगामी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणविणार्‍या लोकांकडून नेहमीच केला जातो. पण, शबरीमलाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावेळी न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी नोंदविलेले मत महत्त्वपूर्ण मानले पाहिजे. राज्यघटनेतील कलम २५ चा आधार घेत इंदू मल्होत्रांनी प्रार्थनास्थळांतील देवी-देवता संरक्षित असल्याचे म्हटले. सोबतच “धार्मिक मुद्द्यांत तर्काला, चिकित्सेला स्थान द्यायला नको. न्यायालयाने सतीप्रथेसारख्या सामाजिक कुप्रथा नष्ट केल्याच पाहिजेत, पण धार्मिक पद्धतींना संपविणारे निर्णय घ्यायला नको,” असे सांगितले. पण, स्वतःला पाश्चात्त्यांच्या मॉडर्नपणाचा दंश झालेल्यांनी इंदू मल्होत्रांचे म्हणणे विचारात घेतले नाही. परिणामी, आज केरळातले वातावरण गढूळलेले, तणावग्रस्त दिसते. शिवाय न्यायालयीन निकालाचे दाखले देणारे लोक मशिदीवरील भोंग्यांचा, समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा विषय आला की पळ काढतात. ती न्यायालयीन निकालाची थट्टा नसते का? भारतासह जगभरात सर्वच धर्मांमध्ये उपासनेच्या निरनिराळ्या पद्धती पाहायला मिळतात. मशिदीत जाताना वुजू-अर्धस्नानाची आणि डोके झाकल्याविना न जाण्याची पद्धती पाळली जाते, तर चर्चमध्ये जाताना डोक्यावरील हॅट, टोपी उतरवून ठेवली जाते. इतकेच नव्हे तर मुस्लीम महिलांना मशिदीत, दर्ग्यांत प्रवेशदेखील नाकारला जातो. शबरीमला मंदिरातही उपासनेच्या, पूजा-अर्चनेच्या काही पद्धती आहेत आणि त्या पाळल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा केली जाते.

इथे ४१ दिवसांच्या उपासनेचे व्रत केलेल्या श्रद्धाळूंनाच प्रवेश दिला जातो. विशेष म्हणजे, भगवान अय्यप्पांच्या या मंदिरात सरसकट सर्वच महिलांच्या प्रवेशाला बंदी नाही, तर १० वर्षांपर्यंतच्या आणि ५० वर्षांपुढच्या महिलांना मंदिरात प्रवेश दिलाच जातो. मुद्दा फक्त या दरम्यानच्या महिलांचा आहे. उल्लेखनीय म्हणजे उपासनेची ही पद्धती भगवान अय्यप्पाच्या फक्त शबरीमला इथल्याच मंदिरात आहे, अन्यत्रच्या मंदिरात नाही. मग या एका मंदिरातील पद्धतीदेखील कोणाला जाचत असेल, या पद्धतीचा निरादर करायचा असेल तर असे करणारेच मोठे असहिष्णू ठरतात! दुसरीकडे परवा मंदिरात प्रवेश केलेली बिंदू अमिनी ही महिला तर ‘धर्म ही अफूची गोळी’ मानणार्‍या पक्षाच्या विचारसरणीची आहे. कानू सन्याल या नक्षलवाद्याच्या संघटनेतही तिने सक्रिय भूमिका निभावलेली आहे. अशा महिलेचे धर्माला आपल्या जीवनाचे अभिन्न अंग मानणार्‍या हिंदू भाविकांच्या मंदिरात प्रवेश करण्यामागचे नेमके प्रयोजन काय? बिंदू अमिनीच्या मनात खरोखरच ईश्वराप्रति श्रद्धा आहे काय? असेल तर त्या जिथे जिथे महिलांना प्रवेश आहे त्या सर्वच मंदिरात जातात काय? हे प्रश्न उपस्थित होतात.

मंगळवारीच केरळ सरकारच्या समर्थनाने राज्यात बुरखा घातलेल्या, गळ्यात क्रॉस लटकविलेल्या महिलांनीदेखील शबरीमला मंदिर प्रवेशासाठी आंदोलन केले. खरे म्हणजे, स्वतःच्या धर्मातल्या बुरखा, तिहेरी तलाक, हलालासारख्या प्रथांना विरोध करण्याची हिंमत न दाखविणार्‍या या महिलांना हिंदूंच्या एखाद्या प्रकरणात नाक खुपसण्याचे काहीही कारण नव्हते. केरळमधल्याच एका चर्चमध्ये ननवर बलात्काराची अमानुष घटना घडली, तेव्हा मोकाट फिरणार्‍या पाद्य्राविरोधात ख्रिस्ती महिला काही रस्त्यावर उतरल्या नाही. बलात्कारपीडित ननला मूठभर महिलांच्या साथीनेच आपल्यावरील अन्याय सांगावा लागला. म्हणजेच, या महिलांची भूमिका ‘स्वतःचे ठेवावे झाकून अन् दुसर्‍याचे पाहावे वाकून’ याच पठडीतली होती. दुसरीकडे या सर्वच महिलांना जर स्त्री-पुरुष समानतेचा आणि ईश्वरभक्तीचा एवढाच कळवळा दाटून येत असेल, तर त्यांनी ‘सकळासी येथे आहे अधिकार’ आणि ‘भेदाभेद भ्रम अमंगळ’ अशी धारणा असणार्‍या वारकर्‍यांच्या लाडक्या विठुरायाच्या चरणी यावे. तिथे त्यांचे स्वागतच आहे.

शबरीमला मंदिरातील विशिष्ट महिलांच्या प्रवेशाची तरफदारी करणारे काही बुद्धिजीवी त्याचा संबंध सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकशी दिलेल्या निकालाशी लावतात. सरकारने ज्याप्रकारे तिहेरी तलाकविरोधी अध्यादेश आणला तशीच भूमिका शबरीमलाप्रकरणीही घ्यावी, अशी त्यांची मागणी असते. पण या बुद्धी भ्रमिष्ट झालेल्यांना तिहेरी तलाक आणि शबरीमला प्रकरणातील मूलभूत फरकच कळत नाही. शबरीमला मंदिरातील महिला प्रवेशाचा मुद्दा फक्त विशिष्ट वयातील महिलांपुरताच आहे. पर्यायाने, हा प्रश्न कोणत्याही सामाजिक विषमतेचा नव्हे, तर आस्थेचा ठरतो, तर तिहेरी तलाकसारख्या विषमतेला खतपाणी घालणार्‍या प्रथांमुळे संबंधित महिलेच्या आयुष्याचे वाटोळे आणि वाटोळेच होते. पण, एखाद्या मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळाला नाही तर महिलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाल्याचे एखादेच उदाहरण कोणीही द्यावे. पण, असे कोणतेही उदाहरण कोणी देऊ शकणार नाही. कारण, तसे कधी होतच नाही.

शिवाय हिंदू धर्मात उपासनेचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहेच. उद्या भगवान अय्यप्पांची मूर्ती कोणा महिलेने स्वतःच्या घरी स्थापन करून त्याची आराधना केली तरी कोणी अडवणार नाही. कारण, ही पद्धती फक्त शबरीमला मंदिरापुरतीच मर्यादित आहे. या सगळ्या विवेचनावरून कोणी असेही म्हणेल की, ही महिलाविरोधी भूमिका आहे, पण हे तसे नाही. ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तत्र रमन्ते देवता’ हा संदेश देणारा हिंदू धर्म आहे. इथे महिलांना दुय्यम लेखले जात नाही. काही कालावधीनंतर सामाजिक धारणा शबरीमलातही सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्यापर्यंतही बदलतील. तोपर्यंत तरी इथल्या सामाजिक सौहार्द-सलोख्याला चूड लावण्यासाठी माओच्या ‘कल्चरल रिव्होल्यूशन’ला अनुसरून देशभर घिरट्या घालणार्‍या हिंदूविरोधकांचे प्रयत्न हाणून पाडलेच पाहिजेत.