आसाममधील बेकायदेशीर घुसखोरी...

आपल्या देशात कोणता मुद्दा कधी पेटेल हे सांगता येत नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा बघता बघता असाच पेटला. आता आसाममधील घुसखोरांचा मुद्दा तापला आहे. आसाममध्ये ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’ चा अहवाल बाहेर आला आणि एकच भडका उडाला. तसे पाहिले, तर हा अहवाल फक्त आसाम राज्यापुरताच मर्यादित आहे. पण, इतर राज्यांमध्येही याबद्दल मागणी झाली, तर असाच भडका उडायला वेळ लागायचा नाही. या अहवालानुसार, आसाम राज्यात एकूण ४० लाख ७ हजार ७०० लोकं घुसखोर आहेत. या अहवालामुळे उपस्थित होत असलेले प्रश्न भयानक आहेत. जर हे ४० लाख लोकं नागरिक नाहीत, तर ते आले कुठून व आता त्यांचे भारतात काय होईल वगैरे प्रश्‍नांवरून आसाम व लोकसभेत गदारोळ सुरू झाला आहे. या अहवालाचे परिणाम इतर राज्यांमध्येही जाणवू लागले आहेत. या प्रकारे नागरिक नोंदणीचा उपयोग करून भाजप मुसलमानांना त्रास देत आहे, असे आरोप होत आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर असाच अहवाल पश्चिम बंगालमध्ये लावून अल्पसंख्याक समाजाला त्रास दिला जाईल, अशी भीती व्यक्‍त केली आहे. याउलट मुंबईतील काही नेत्यांनी असा अहवाल मुंबईला लावून शहरात घुसलेल्या सुमारे दोन लाख बांगलादेशीयांना भारताबाहेर काढण्याची मागणी केली आहे.   तसे पाहिले तर ईशान्य भारतातील सर्वच राज्ये बांगलादेशी घुसखोरांनी त्रस्त झालेली आहेत. बेकायदेशीररित्या भारतात आलेल्या घुसखोरांना भारतात रेशनकार्ड, आधारकार्ड वगैरे सरकारी ओळखपत्र सहजरित्या उपलब्ध होतात व ते बघताबघता भारताचे नागरिक म्हणून वावरू लागतात. हा राजरोस चालणारा धंदा आहे, ज्यात अनेक राजकीय नेते व बडे नोकरशहा गुंतलेले असतात. या प्रकारे ईशान्य भारतात, खासकरून आसाममध्ये अनेक नेत्यांनी आपापल्या मतपेढ्या पक्क्या केल्या.

आज जी स्थिती दिसत आहे, ती रातोरात निर्माण झालेली नाही. आसामच्या संदर्भात तर घुसखोरीचा प्रश्न फारच जुना आहे. यातील घुसखोरांची पहिली लाट १९०५ साली आली, जेव्हा लॉर्ड कर्झन यांनी बंगालची फाळणी जाहीर केली. त्यानंतर दुसरी लाट आली जेव्हा १९४७ साली देश स्वतंत्र झाला व देशाची फाळणी झाली. तेव्हाच्या पूर्व बंगालमधून शेकडो लोकं भारतात आले. घुसखोरांची ती दुसरी लाट. त्यानंतर जेव्हा १९७० साली पश्चिम पाकिस्तानच्या सैन्याने पूर्व पाकिस्तानातील जनतेवर अन्याय, अत्याचार सुरू केले, तेव्हा घुसखोरांची तिसरी लाट भारतात शिरली. यातील जास्तीत जास्त घुसखोर आसाममध्ये घुसले. परिणामी, आसामच्या अनेक शहरात व गावात ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे’ असा संघर्ष खदखदायला लागला. सरतेशेवटी आसामच्या विद्यार्थ्यांनी याविरुद्ध आंदोलन सुरू केले. सततच्या वाढत्या घुसखोरीने तिथे ‘आसामी विरुद्ध बंगाली’ असा संघर्ष चिघळत गेला.

हा संघर्ष १९८० च्या दशकात शिगेला पोहोचला. तिथे अभूतपूर्व आणि रक्‍तरंजीत संघर्ष सुरू झाला. हा संघर्ष १९७९ ते १९८५ दरम्यान शिगेला पोहोचला. याची दखल घेत इंदिरा गांधींनी १९८३ साली अवैध नागरिक ओळखण्यासाठी एनआरसी illegal migrants (Determination by Tribunals) Act, अलीं, १९८३ हा कायदा आणला. पण, हा कायदा कुचकामी ठरला. परिणामी, आसाममधील आंदोलन चिघळत राहिले. याची परिणती १९८३ साली आदिवासींनी केलेल्या तीन हजार बंगाली मुसलमानांच्या नरसंहारात झाली. या सततच्या जातीय हिंसाचारामुळे १९८४ साली आसाममधील लोकसभेच्या १४ जागांपैकी एकावरही निवडणूक होऊ शकली नाही. शेवटी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आसाममधील विद्यार्थ्यांच्या संघटनेशी करार केला. ही संघटना म्हणजे ‘ऑल आसाम स्टुडंट युनियन’ (आसू). या कराराचे महत्त्वाचे कलम होते की, घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी मोहीम राबवली जाईल. २५ मार्च १९७१ रोजी म्हणजे बांगलादेशच्या निर्मितीच्या अगोदर जे आसाममध्ये राहत होते, त्यांना भारतीय नागरिक म्हणून सर्व सवलती राहतील.  राजीव गांधींनी केलेल्या करारानुसार, नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली व तीन प्रकारचे निवासी नक्की करण्यात आले. १ जानेवारी १९६१ पूर्वी राहणारे मूळ नागरिक मानले गेले. १ जानेवारी १९६१ ते २४ मार्च १९७१ दरम्यान आलेल्यांना मतदानाचा अधिकार वगळता सर्व अधिकार देण्यात आले व २५ मार्च १९७१ रोजी आलेल्यांना बांगलादेशात परत पाठवण्याचे आदेश दिले. दुर्दैवाने या करारावर अंमलबजावणी झाली नाही. ही समस्या संपली नाही, तर चालूच राहिली. २००४ साली केंद्र गृहखात्याचे राज्यमंत्री प्रकाश जैस्वाल यांनी संसदेत आसाममध्ये सुमारे पन्‍नास लाख बांगलादेशी असल्याचे सांगितले. या विधानावर गदारोळ उठल्यावर त्यांनी हे विधान मागे घेतले, पण देशाला समस्येचे गांभीर्य जाणवले. याचा परिणाम म्हणून २००५ साली आसाम सरकार, केंद्र सरकार व ‘आसू’ यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला.

तरीही फारसा फरक पडला नाही. शेवटी २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई करण्याचा आदेश दिला व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रणाली अद्ययावत करण्याची कारवाई सुरू झाली. यासाठी सरकारने सुमारे पन्‍नास हजार कर्मचारी तैनात केले आणि मे २०१५ मध्ये कामाला सुरुवात केली. आसाम राज्यातील ३ कोटी २९ लाख ९१ हजार ३८४ व्यक्तींनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केले होते. तरीही अहवाल तयार होत नव्हता. त्यानंतर अनेकदा मुदतवाढ दिल्यानंतर आता ३१ जुलै २०१८ रोजी हा अहवाल सादर झाला. या अहवालानुसार देशात सुमारे चाळीस लाख घुसखोर आहेत. घुसखोर म्हणून जाहीर झालेल्या चाळीस लाखांमध्ये फक्त मुसलमानच आहेत असे नाही, तर आसामी हिंदू, बंगाली हिंदू, बंगाली मुसलमानसुद्धा आहेत. या सर्वांना बांगलादेश स्वत:कडे परत घेणे जवळजवळ शक्य नाही. या मुद्द्यावरून बांगलादेशही संबंध खराब करून घेणे भारताला परवडणारे नाही.

अशा स्थितीत आता या अहवालावरून देशात गदारोळ सुरू आहे. या अहवालाचा वापर करून भाजप सरकार मुस्लिमांना त्रास देत असल्याचे आरोप सुरू झाले आहेत. इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी असतानापासून ‘देशात एकही बांगलादेशी घुसखोर राहू देणार नाही’ अशी आश्वासने दिली होती. मनोहर जोशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना मुंबईतील बांगलादेशींना पकडून पोलिसांच्या संरक्षणात मायदेशी पाठवण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण, जेव्हा ही रेल्वे पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचली तेव्हा तिच्यावर हल्ला केला व आतील लोकांना मुक्त केले.  आता पुन्हा बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आता आसामनंतर देशातील इतर राज्येही आमच्या इथे असेच ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’ तयार करा असा आग्रह धरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. याचा अर्थ असा की, आता जे नागरिक आहेत, त्यांनासुद्धा आपण नागरिक आहोत हे कागदपत्रांच्या मदतीने सिद्ध करावे लागेल. आपल्या देशात कागदपत्रांचे महत्त्व आता समोर यायला लागले आहे. आजही अनेक ठिकाणी लग्न झाल्याचे प्रमाणपत्रसुद्धा नसते. याचा दुसरा अर्थ असा की, जे बेकायदेशीररित्या भारतात आलेले आहेत, त्यांच्याकडे खोटी का होईना कागदपत्रे आहेत व जे खरे भारतीय आहेत, जे या देशात अनेक पिढ्या राहत आलेले आहेत, त्यांच्याजवळ कागदपत्रे नसतील. यावर कशी मात करायची याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल.

कोणत्याही देशात अनधिकृतरित्या शिरणे, हा फार मोठा अपराध समजला जातो. तिकडे अमेरिकेतही डोनाल्ड ट्रम्प यांनीसुद्धा मेक्सिकोतून येणार्‍यांविरूद्ध मोहीम उघडली आहे. असे बेकायदेशीर घुसखोर देशातील साधनसंपत्ती वापरून जगतात व अधिकृत नागरिकांचे जीवन त्रासदायक करतात. त्यांच्याविरुद्ध मोहीम चालवलीच पाहिजे. मात्र, यात गरीब लोकं निष्कारण भरडले जाणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. अशा सरकारी योजनांचा त्रास हमखास गरीबांनाच होत असतो. एका माहितीनुसार, गेल्या चार वर्षांमध्ये भारतातील सुमारे पाच लाख श्रीमंत लोकांनी विविध श्रीमंत देशांचे नागरिकत्व स्वीकारलेले आहे. यातील अनेक श्रीमंत लोकांनी मोठमोठे भ्रष्टाचार केले आहेत. त्यांना भारत सरकारची यंत्रणा आता शोधत आहे. अशा लोकांना भारताच्या नागरिकत्वाने काही फरक पडत नाही. पण, जे गोरगरीब आहेत त्यांना भारताबाहेर कुठेच थारा मिळणार नाही. त्यांचा विचार करतच अशा योजना राबवल्या पाहिजेत.