होय, ते नक्षलीच; वादंगानंतरही तपासयंत्रणा ठाम

त्या ५ जणांना नजरकैद, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी ठपका ठेवण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेशी आणि नक्षलवाद्यांशी लागेबांधे असल्याच्या तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या पाच संशयितांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या पाचही जणांना येत्या दि. ५ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्यात येणार असून याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सरकारने आपली बाजू मांडावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, पुणे पोलीस व शासनयंत्रणा मात्र आपल्या कारवाईवर ठाम असून अटक करण्यात आलेले पाचही जण नक्षलवाद्यांचे ‘थिंक टँक’ आहेत तसेच त्यांचे काश्मीरमधील फुटीरतावादी आणि नेपाळ, मणिपूरमधील माओवाद्यांशी संबंध आहेत, असे तपास यंत्रणांनी स्पष्ट केले.

इतिहासकार रोमिला थापर यांच्यासह काही डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या अटकांविरोधात याचिका दाखल केली होती. वरावर राव, अरूण परेरा, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा व वर्नन गोन्साल्वीस या पाच जणांना पुणे पोलिसांनी मंगळवारी देशातील विविध ठिकाणी छापे मारून अटक केली होती. गतवर्षी झालेल्या कोरेगाव-भीमा दंगलप्रकरणी एल्गार परिषदेशी तसेच, नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा आणि शहरी नक्षलवादाला खतपाणी घातल्याचा आरोप या मंडळींवर आहे. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचण्याचा या मंडळींनी प्रयत्न केला असल्याचाही संशय आहे. पुणे पोलिसांनी जून महिन्यात अशाच प्रकारे सुधीर ढवळे, शोमा सेन यांच्यासह काही जणांना अटक केली होती. त्यानंतर आता मंगळवारी पुणे पोलिसांनी ही मोठी कारवाई केली. या कारवाईनंतर देशभरात खळबळ उडाली असून या अटक करण्यात आलेल्या मंडळींच्या बाजूने देशातील डाव्या तसेच तथाकथित पुरोगामी, बुद्धीवादी वर्तुळातून नेहमीप्रमाणे टीकेचा सूर उमटला आहे. तसेच, या मंडळींच्या विरोधातही देशातील सर्व स्तरांतून विविध मान्यवर तसेच सर्वसामान्य नागरिकांमधून मोठ्या प्रमाणावर निषेधाच्या प्रतिक्रिया येत आहेत.

परेरा, राव, गोन्साल्वीस पुणे न्यायालयात हजर

अरुण परेरा, वरवरा राव आणि वर्नन गोन्साल्विस या तिघांना बुधवारी पुण्याच्या सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्या. किशोर वढणे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत सरकारी वकिल उज्ज्वला पवार यांनी आरोपींनी स्थापन केलेल्या गुप्त संघटनेची पत्रके आणि ठराव वाचून दाखवले. तसेच, गडचिरोलीतील कुख्यात नक्षलवादी साईबाबा प्रकरणाच्या निकालाने संघटनेचे नुकसान झाले असून त्याच्याही बचावासाठी सध्या प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. हत्यारांची खरेदी कशाप्रकारे करावी याची एक पद्धत आरोपींनी विकसित केली होती आणि यासाठी नेपाळ व मणिपूरमधील माओवाद्यांशीही त्यांचा संपर्क होता, असाही दावा सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केल्याचे समजते.