‘उत्तर कर्नाटक’ राज्याची मागणी आणि वास्तव
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
20-Aug-2018
Total Views |
कर्नाटक राज्याचे विभाजन करून ‘उत्तर कर्नाटक’ हे स्वतंत्र राज्य करावे. या मागणीसाठी २ ऑगस्ट रोजी ‘उत्तर कर्नाटका’तील १३ जिल्ह्यांत ‘बंद’ पाळण्यात आला. या मागणीची पार्श्वभूमी आणि वास्तव...
आपल्या राजकीय जीवनाची गंमत म्हणजे येथे सतत कोणत्या ना कोणत्या मागण्या समोर येत असतात, तर कधी जुन्याच मागण्या नव्या उत्साहाने पुन्हा केल्या जातात. एक अशीच जुनी पण आता नव्या उत्साहाने पुढे येत असलेली मागणी म्हणजे कर्नाटक राज्याचे विभाजन करून ‘उत्तर कर्नाटक’ हे स्वतंत्र राज्य करावे. या मागणीसाठी २ ऑगस्ट रोजी ‘उत्तर कर्नाटका’तील १३ जिल्ह्यांत ‘बंद’ पाळण्यात आला होता. कर्नाटक राज्याची एकूण लोकसंख्या सुमारे साडेसहा कोटी आहे. त्यापैकी ‘उत्तर कर्नाटका’त सुमारे अडीच कोटी लोकं राहतात. याचा अर्थ जवळजवळ निम्मा कर्नाटक वेगळे राज्य मागत आहे. म्हणूनच या मागणीची गंभीरपणे चर्चा करण्याची वेळ आली आहे.
भारतातील अनेक राज्यांप्रमाणे आज जसे कर्नाटक राज्य दिसत आहे, तसे इतिहासात कधीही अस्तित्वात नव्हते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जसे भारत व पाकिस्तान निर्माण झाले; तसेच सुमारे साडेपाचशे राजे-महाराजेसुद्धा स्वतंत्र झाले. भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा, १९४७ नुसार या राजा-महाराजांना स्वतंत्र राहण्याचा किंवा भारत/पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा अधिकार मिळाला. त्यानुसार म्हैसूरचे राजे भारतीय संघराज्यात सामील झाले. म्हणूनच कर्नाटक राज्याला नंतर अनेक वर्षे ‘म्हैसूर’ म्हणत असत. त्यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे १९५६ साली झालेली भारताची भाषावार प्रांतरचना. तेव्हाच्या ‘एक भाषा एक राज्य’ या तत्त्वानुसार म्हैसूर राज्यात मद्रास प्रांतातील कन्नड भाषिक भाग व हैद्राबाद संस्थानातील कन्नड भाषिक भाग जोडण्यात आला. आज दिसते ते कर्नाटक राज्य १९५६ साली अस्तित्वात आले. कर्नाटकात तीस जिल्हे आहेत. १९७३ ‘म्हैसूर राज्या’चे नाव बदलून ‘कर्नाटक’ करण्यात आले. आता याच कर्नाटक राज्यातून ‘उत्तर कर्नाटक’ हा भाग वेगळा काढावा व त्याचे ‘नवे राज्य’ स्थापन व्हावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
ही मागणी करणारे नेते कर्नाटकच्या इतर भागांच्या तुलनेत ‘उत्तर कर्नाटक’चा आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक विकास झाला नाही, असा आरोप करतात. यातील चटकन लक्षात राहणारा आरोप म्हणजे कर्नाटकची राजधानी असलेल्या बंगळुरू शहरात अनेक उड्डाणपूल बांधायला निधी मिळाला आहे, पण ‘उत्तर कर्नाटका’तील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी पैसे नाहीत. यावर उपाय म्हणजे ‘वेगळे राज्य’ व्हावे, अशी ‘उत्तर कर्नाटक’ची मागणी करणाऱ्या नेत्यांची इच्छा आहे. यातील विसंगती म्हणजे ज्या ‘उत्तर कर्नाटका’तून एकेकाळी कन्नड एकीकरणाची मागणी समोर आली होती, आज त्याच ‘उत्तर कर्नाटका’तून वेगळ्या राज्याची मागणी समोर येत आहे. ‘उत्तर कर्नाटक’ची सीमारेषा महाराष्ट्र आणि तेलंगणला भिडते. ‘उत्तर कर्नाटका’चे दोन भाग केले जातात. एक म्हणजे ‘मुंबई-कर्नाटक’ व दुसरा म्हणजे ‘हैद्राबाद-कर्नाटक.’ यापैकी वेगळ्या राज्याची मागणी (म्हणजे ‘हैद्राबाद-कर्नाटक’ भागाचे वेगळे राज्य) एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला वैजनाथ पाटील या समाजसेवकाचे केली होती. त्यांनी १ नोव्हेंबरला वेगळ्या राज्याचा ध्वज फडकवला होता. पण, या चळवळीला लोकांचा फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. मात्र, या मागणीची दखल घेत भारत सरकार कलम ३७१ (जे) चा आधार घेत ‘हैद्राबाद-कर्नाटक’ या भागाला ‘खास दर्जा’ दिला. त्यानुसार या भागातील अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालयातील ७० टक्के जागा या भागातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या. त्याचप्रमाणे या भागातील सरकारी नोकर्‍यांमध्ये स्थानिकांना ७५ ते ८५ टक्के आरक्षण देण्यात आले. हे सर्व मिळाल्यानंतर वैजनाथ पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतले.
आता ‘उत्तर कर्नाटक’ भागातील नेते वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहेत. २०१८ साली कर्नाटकात जनता दल (सेक्युलर) व काँग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेत आले व एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. त्यांनी ५ जुलै रोजी सादर केलेल्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात ‘उत्तर कर्नाटक’साठी भरीव आर्थिक तरतूद केली नव्हती. याचा निषेध म्हणून या भागातील पुढाऱ्यांनी २ ऑगस्टला ‘बंद’ चा इशारा दिला होता. या अर्थसंकल्पात पक्षीय राजकारणाचे प्रतिबिंब दिसून येते. कुमारस्वामी सरकारने त्यांच्या पक्षाचा जनता दलाचा (सेक्युलर) ज्या भागात जोर आहे, अशा मंड्या, रामनगर व हसन भागांसाठी चांगली आर्थिक तरतूद केली. ‘उत्तर कर्नाटक’च्या मागण्यांतील तथ्यांश बघण्यासाठी कर्नाटक सरकारने सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी प्रा. डी. एम. नाजुंदप्पा समिती गठीत केली होती. या समितीने केलेल्या सूचनेनुसार, २००७ सालापासून पुढची आठ वर्षे ‘उत्तर कर्नाटका’त १५ हजार कोटींची गुंतवणूक करावी. असे असूनही ‘उत्तर कर्नाटका’तील दारिद्र्य कमी झालेले नाही. म्हणून आता वेगळ्या राज्याची मागणी समोर आली आहे.
या मागणीला ‘बोली भाषे’चा एक पदर आहे. ‘दक्षिण कर्नाटका’त बोलली जाणारी कन्नड भाषा आणि ‘उत्तर कर्नाटका’त बोलली जाणारी कन्नड भाषा यात खूप फरक आहे. पूर्ण कर्नाटकमध्ये ‘दक्षिण कर्नाटका’त बोलल्या जाणाऱ्या कन्नड भाषेचा प्रभाव आहे. हेसुद्धा वेगळ्या राज्याच्या मागणी मागचे महत्त्वाचे कारण आहे. कर्नाटक किंवा महाराष्ट्र वगैरेसारख्या एक भाषिक राज्यांतील एखादा भाग जेव्हा वेगळ्या राज्याची मागणी करतो, तेव्हा त्याचा गंभीरपणे विचार करावा लागतो. आज जसा ‘उत्तर कर्नाटक’ हे ‘वेगळ्या राज्या’ची मागणी करत आहे; तसाच महाराष्ट्रातील ‘विदर्भ’ हा भाग गेली अनेक वर्षे ‘वेगळ्या राज्या’ची मागणी करत आहे. शिवाय २०१३ साली स्थापन झालेल्या तेलंगण राज्याने तर अशा मागण्यांना अधिकच बळ दिले. तेलगंण हे तेलुगू भाषिक राज्य आंध्रप्रदेशातून फुटून बाहेर पडले आहे. १९५०च्या दशकात तेलगू भाषिकांचे वेगळे राज्य व्हावे म्हणून तेलुगू भाषिकांनी जबरदस्त लढा दिला होता. या मागणीसाठी पोट्टी श्रीराममल्लू या ज्येष्ठ नेत्याने आमरण उपोषण करून आत्माहुती दिली होती. सरतेशेवटी तेथे अभूतपूर्व दंगे झाले. त्यानंतर केंद्र सरकारने मद्रास प्रांताचे विभाजन करून स्वतंत्र आंध्रप्रदेश १९५३ साली निर्माण केले. बरोबर ६० वर्षांनंतर त्याच आंध्रप्रदेशचे विभाजन करून स्वतंत्र ‘तेलगंण’ स्थापन केले.
याचा साधा अर्थ असा की, १९५०च्या दशकात जी ‘भाषावार प्रांत रचने’ची मागणी आकर्षक वाटत होती तीच मागणी आता एकविसाव्या शतकात मागे पडली असून ‘आर्थिक विकास’ ही मागणी जोमात समोर आली आहे. याचा पुरावा म्हणून स्वतंत्र तेलगंणची मागणी व नंतर स्वतंत्र तेलगंणची झालेली स्थापना. आता स्वतंत्र ‘उत्तर कर्नाटक’ची मागणी करणारे तेलगंणचे उदाहरण समोर ठेवत आहेत. ही जी वेगळी व्हायची मागणी आहे, याचे स्वरूप व्यवस्थित समजून घेतले पाहिजे. आजच्या जगात एकजिनसी समाज कोठेही अस्तित्वात नाही. म्हणूनच एक भाषा, एक धर्म, एक देव असलेल्या चिमुकल्या इंग्लंडमधून (लोकसंख्या : साडेसहा कोटी) स्कॉटलंड (लोकसंख्या : सुमारे ५० लाख) फुटून बाहेर पडत आहे. ब्रिटनचे हे दोन भाग इ.स. १७०७ साली एकत्र झाले होते. आता मात्र त्यांना वेगळे व्हायचे आहे. यामागे आर्थिक धोरणं आहेत. उदाहरणार्थ, इंग्लंडला वाटते की युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे, तर स्कॉटलंड वाटते की युरोपियन युनियनमध्येच राहावे.
असाच प्रकार कॅनडातही घडत आहे. तेथे चार प्रांत आहेत. यापैकी तीन प्रांतात इंग्रजी भाषिक बहुसंख्य आहेत, तर चौथ्या प्रांतात क्वेबेकमध्ये फ्रेंच भाषिक बहुसंख्य आहेत. गेली अनेक दशकं कॅनडाचे सरकार तेथे सार्वमत घेत आलेले आहे. १९८० साली घेण्यात आलेल्या सार्वमतात कॅनडातून फुटून बाहेर पडण्याच्या बाजूने ४० टक्के मतदान झाले, तर १९९५ साली झालेल्या सार्वमतात हेच मतदान ४९ टक्के एवढे वाढले. हा टक्का जर आणखी थोडा वाढला, तर नजिकच्या भविष्यात कॅनडाचा नकाशा बदलेला दिसेल. ही आहे आजची जागतिक स्थिती. त्या संदर्भात जर बघितले तर आपल्या देशांत काही जगावेगळे घडत नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, आपल्या देशांतील उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल वगैरे राज्यं आकाराने व लोकसंख्येने अवाढव्य आहेत. याचा प्रशासनावर ताण पडत असतो. त्या दृष्टीनेसुद्धा भारतीय संघराज्यांची पुर्नरचना करणे गरजेचे आहे. आता वेगळ्या ‘उत्तर कर्नाटक’ची मागणी समोर आली आहे. या मागणीने अजून जोर धरला नाही. असे असले तरी सरकारने यात वेळीच लक्ष घातले पाहिजे; अन्यथा अशा मागण्या भडकायला वेळ लागत नाही.
९८९२१०३८८०
@@AUTHORINFO_V1@@