घरचे झाले थोडे...

आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर देशातील प्रसारमाध्यमांतील काही विशिष्ट गटांत त्यावर टीकेचा गदारोळ उठला आहे. जणू काही हे भाजपच्या सरकारचेच कटकारस्थान आहे, हे गृहीत धरून हा गदारोळ केला जात आहे. आसाममध्ये घुसखोरांची समस्या नवी नाही. १९६७ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्यावर, ते घुसखोरांना संरक्षण देतात, असा आरोप जनसंघाने केला होता व या मुद्द्यावर त्यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढविली होती व त्या निवडणुकीत फक्रुद्दीन अली अहमद अगदी काठावर जिंकले होते. अशा व्यक्तीला नंतर इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रपती केले. त्यानंतर आसाममधील घुसखोरांविरोधात आसाम गण परिषदेने जन आंदोलन केले व त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यानंतर त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी एका कराराद्वारे घुसखोरांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, त्यावर कारवाई करण्याची इच्छाशक्तीच काँग्रेसमध्ये नव्हती. त्यामुळे हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर अधिकृत नागरिक कोण आहेत, हे शोधून काढण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. आसाममध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्या सरकारने या यंत्रणेला प्रशासकीय बळ पुरविले. काँग्रेसचे सरकार असते तर त्या सरकारने ही हिंमत दाखविली नसती. त्या यंत्रणेने पहिल्या टप्प्यातील सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आसाममध्ये सुमारे चाळीस लाख लोकांना आपण देशाचे अधिकृत नागरिक आहोत, असे सिद्ध करता आलेले नाही, असे जाहीर केले आहे व ती यादीही जाहीर केली आहे. आपल्याकडेच जगाला मार्गदर्शन करण्याचा मक्ता आहे, असे समजणार्‍यांना हा आगीशी खेळ वाटतो. हा आगीचा खेळ असलाच तर तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली चालला आहे व असे म्हणणे म्हणजे कारण आणि परिणाम उफराटे करून तर्क चालविणे आहे. घुसखोरांना उघडे दार ठेवून व त्यांना संरक्षण देऊन इतकी वर्षे जो आगीशी खेळ चालला होता व तो कधी थांबू शकेल, अशी शक्यता प्रथमच निर्माण झाली आहे.

या सर्वांवर विचार करण्याआधी प्रसारमाध्यमांमध्ये मानवतावादाच्या नावाने जी बौद्धिक विकृती फैलावली आहे, तिची चिकित्सा करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक देशाचे पहिले कर्तव्य आपल्या देशातील लोकांचे हितसंबंध जपणे हे असते. त्यामुळे काही अपवादात्मक परिस्थितीत राष्ट्राचे भवितव्य धोक्यात येते, तेव्हा आणीबाणीच्या परिस्थितीत नागरिकांचे सर्व अधिकार गोठवले जातात, परंतु अशी अपवादात्मक परिस्थिती वगळता देशातील नागरिकांना सुसंस्कृततेने जगता यावे अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे सर्वच घटनात्मक संस्थांचे कर्तव्य असते. त्यामुळे आपल्या भूमीवर किंवा लोकसंख्येवर आक्रमण केले जाणार नाही, याची दक्षता घेणे ही या सर्व घटनात्मक संस्थांची कायदेशीर जबाबदारी असते. यामुळेच अन्य देशात जायचे असेल तर त्या देशाचा अधिकृत परवाना असावा लागतो. तो नसेल तर तिथले वास्तव्य बेकायदेशीर ठरते व त्या देशातून होणाऱ्या हकालपट्टीला सामोरे जावे लागते, परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या जबाबदारीचे गांभीर्य भारतातील राज्यकर्त्यांना उमगलेलेच नव्हते. त्यामुळे लडाखमध्ये चीनने घुसखोरी केल्याचा पत्ताही आपल्या देशाला लागला नाही. तसेच बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात घुसखोर भारतात आले, याचीही नोंद घेतली गेली नाही. ज्यांनी हे लक्षात आणून दिले त्यांची अतिरेकी, मानवताविरोधी, जातीयवादी अशी संभावना केली. अशा प्रश्नावर बेजबाबदारपणे लिहिणे, बोलणे, वागणे हे जोपर्यंत त्याचे परिणाम भोगावे लागत नाहीत, तोपर्यंत चालून जाते परंतु त्याचे जेव्हा चटके बसायला लागतात तेव्हा ऑपरेशन करण्याशिवाय इलाज नसतो. आज तशी स्थिती उद्भवली आहे. जर यावर कारवाई केली नाही तर आगामी काळात गृहयुद्धाशिवाय दुसरा उपाय राहणार नाही. जगातील अनेक देशांत अशी गृहयुद्धे झाली आहेत.

जगातील बाहेरच्या देशाची निवडक उदाहरणे द्यायची व इथल्या लोकांच्या मनात अपराधगंड निर्माण करायचा, ही गेल्या दोनशे वर्षांत रूढ झालेली ‘पुरोगामी फॅशन’ आहे. जगातील सर्व देशांची जबाबदारी जणू काही आपल्या समाजावर असून ती पार पाडत नसल्याने तो समाज जणू काही फार मोठे पाप करीत आहे, असा त्यांचा आविर्भाव असतो. काही अपवाद वगळता असा दावा करणारे लोक आपल्या वागण्यात अत्यंत अहंकारी, आपल्या भोवतालच्या लोकांवर अन्याय करणरे असतात. अशा तथाकथित मानवतावाद्यांच्या प्रकाशित झालेल्या व न झालेल्या अनेक कथांच्या तपशिलात जाण्याचे हे स्थान नाही. परंतु, व्यक्तिगत जीवनात आत्यंतिक आत्मकेंद्री असलेलेले बुद्धिजीवी मात्र समाजाला उदारमतवादी होण्याचा उपदेश करीत असतात. जगाच्या उचापती डोक्यावर घेण्याचे भीषण परिणाम गेल्या शतकात झाले आहेत. रशियाने साम्यवादाच्या हव्यासाने शीतयुद्धात आपली आर्थिक व राजकीय शक्ती खर्च केली. त्याचा परिणाम रशियन साम्राज्याचा अस्त होण्यात तर झालाच, पण रशियन संघराज्यही टिकले नाही. आता रशिया काय किंवा चीन काय, या दोन्ही देशांनी आपल्यावरचे आदर्शवादाचे ओझे काढून टाकले आहे व जे आपल्या देशाच्या हिताचे त्यातच गुंतवणूक करण्याचे भान त्यांना आले आहे. जगाला साम्यवादाच्या प्रभावापासून वाचविण्याची जबाबदारी आपली आहे, असे मानून अमेरिकेने दक्षिण व्हिएतनामच्या संरक्षणाची जबाबदारी आपल्यावर घेतली. त्यात पन्नास हजारांहून अधिक अमेरिकन सैनिकांचा बळी गेला. आता तर ट्रम्प यांनी अमेरिका यापुढे जगाची जबाबदारी घेणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सीरियामधील निर्वासितांचे ओझे युरोपियन देशांना पेलवेनासे झाले आहे. तिथेही आपापल्या देशाच्या सांस्कृतिक व लोकसंख्येच्या रक्षणासाठी पाऊले उचलली जात आहेत.

हंगेरीने तर याबाबतीत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. जगाला मानवतेचा उपदेश करण्याची जबाबदारी आपल्यावरच आहे, असे समजून अमेरिकेतील काही धनाढ्य व्यक्ती, संस्था यांनी जगभरातील काही विचारवंत पाळले असून त्यांच्याद्वारा हा मानवतावादी प्रचार सुरू ठेवला आहे. सोरोस हे अशापैकीच एक. हंगेरीमध्ये निर्वासितांना कायदेशीर व आर्थिक मदत देणे, हा गुन्हा ठरविणारे एक विधेयक संमत झाले आहे. अशा मदत करणाऱ्या संस्थांना जगातील सर्वात श्रीमंत सोरोस मदत करीत असतात. वंशाने ज्यू हंगेरियन असलेल्या सोरोस यांचे नागरिकत्व अमेरिकन आहे. हंगेरीमध्ये त्यांनी मुस्लीम विस्थापितांना आश्रय देण्यासाठी आक्रमक मोहीम राबविली आहे. तिला तोंड देण्यासाठी हंगेरी सरकारने हे विधेयक संमत करून घेतले. या विधेयकाचे नावच ‘स्टॉप सोरोस विधेयक’ असे आहे. अशा प्रयत्नाबद्दल किती तिरस्कार निर्माण झाला आहे, याचे ते द्योतक आहे. अनियंत्रित निर्वासितांना अनिर्बंध प्रवेश असला पाहिजे, अशा मताची व प्रयत्नांची आगामी काळात काय स्थिती होईल, याचा अंदाज या विधेयकामुळे येऊ शकतो.  रोहिंग्या मुस्लीम निर्वासितांचा प्रश्न हा असाच आहे. म्यानमारमध्ये या मुस्लिमांनी जे प्रश्न निर्माण केले आहेत, त्यामुळे त्यांना तेथून निर्वासित व्हावे लागले आहे. त्यांनी बांगलादेश व भारतासमोर मोठा प्रश्न निर्माण करून ठेवला आहे. पं. बंगाल, आसाम येथील बांगलादेशीयांची घुसखोरी व आता निर्माण झालेला रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न यांना जर आताच कायद्याने आवर घातला नाही तर लोग उद्या कायदा हाती घेऊन याचे उत्तर काढतील. तेव्हा जमावाचा हिंसाचार यासारख्या शब्दांनी त्यावर टीका करूनही काही उपयोग होणार नाही. राष्ट्रीय नोंदणी यादीचा प्रयत्न हा असाच एक होऊ घातलेल्या अराजकाला वाचविण्याचा प्रयत्न आहे. तो असफल झाला तर एक तर अराजक व दुसऱ्या बाजूने हंगेरीसारखा कायदा करून अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध करणार्‍यांना अटकाव करणे याशिवाय पर्याय राहणार नाही. अखेर आपल्या देशातील नागरिकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक देशातील यंत्रणांची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

जगभर पसरणाऱ्या निर्वासितांची काळजी घेण्याच्या नावाखाली अराजकाचा संसर्गजन्य रोग जगभर पसरणाऱ्या विकृत मानवतावाद्यांनी वास्तविक पाहाता ज्या कारणामुळे निर्वासित तयार होतात, त्या कारणांचे निराकरण करणे म्हणजे खरी मानवता आहे. ज्या मूल्यांमुळे विकसित देश विकसित झाले आहेत, सुस्थिर झाले आहेत ती मूल्ये ज्या समाजातून निर्वासित बनत आहेत, तिथे रुजविणे हे अधिक मानवतावादी कार्य आहे पण तिथे जायचे तर जीवाला धोका. मग तिथे कोण जाणार? त्यापेक्षा आपल्या बेजबाबदार बोलण्याला, वागण्याला कायदेशीर संरक्षण आहे तिथे राहणे सोयीचे. इतरांच्या भविष्याची किंमत मोजून मानवतावादी अशी प्रतिष्ठा मिरविता येते. यासंबंधात भारत सरकार जे नवे विधेयक आणू पाहात आहे, त्यात भारतात अवैधरित्या आलेल्यांची धार्मिक आधारावर विभागणी केली जाणार आहे, अशी टीका होत आहे. वास्तविकरित्या धार्मिक आधारावर फाळणी झाल्यावर भारत व पाकिस्तान येथील हिंदू दुय्यम दर्जाचे नागरिक झाले व त्यांची इच्छा नसतानाही स्वतःच्या अस्तित्व रक्षणासाठी भारतात यावे लागले. ते खऱ्या अर्थाने शरणार्थी आहेत व त्यांना आसरा देणे, हा खरा मानवतावाद आहे. बांगलादेशमध्ये नोकऱ्या मिळत नाहीत म्हणून भारतात आले, हा युक्तिवाद होऊ शकत नाही. त्या नोकऱ्या निर्माण करणे, ही बांगलादेश सरकारची जबाबदारी आहे. जर लोकसंख्या जास्त असेल तर त्याचे नियंत्रण केले पाहिजे. भारतातच रोजगारीची समस्या एवढी भीषण झाली आहे की, त्यातून आंदोलनाचे पेव फुटले आहे. ‘घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे’ यासारखा हा प्रकार आहे.