करूणानिधींनंतर तामिळनाडूचे राजकारण

डॉ. एम. करूणानिधी यांचे मागच्या आठवडयात झालेले निधन फक्त एका प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याचे नव्हते, तर गेली साठ वर्षे देशाचे राजकारण जवळून बघितलेल्या व त्यात यथाशक्ती सहभागी झालेल्या बुजूर्ग नेत्याचे काळाच्या पडद्याआड जाणे होते. त्यांच्या निधनामुळे भारतीय राजकारणातील एक ज्येष्ठ नेता काळाच्या पडद्याआड गेला. ते विधान जसे ज्योती बसू यांच्या निधनाबद्दल काही वर्षांपूर्वी केले होते, तसेच आता करूणानिधी यांच्याबद्दलही करावे लागते. डिसेंबर २०१६ मध्ये अण्णा द्रमुकच्या जयललिता यांचे निधन झाले व आता करूणानिधींचे. या दोन नेत्यांच्या अनुपस्थितीत तामिळनाडूचे राजकारण आता अमूलाग्र बदलणार आहे. करूणानिधी ९४ वर्षे जगले, पण त्यापैकी सुमारे ७० वर्षे ते राजकारणात सक्रीय होते. त्यांच्यासारख्या अनेकांचे गुरू असलेल्या पेरियार स्वामी नायकर (१८७९ ते १९७३) यांनासुद्धा असेच दीर्घ आयुष्य लाभले होते. पेरियार स्वामींनी दक्षिण भारतात तेव्हाच्या मद्रास प्रांतात द्रविडांची चळवळ उभी केली. त्यांच्या मांडणीनुसार भारतात पुरातन काळापासून ’आर्य विरुद्ध अनार्य’ संघर्ष सुरू आहे. सुरुवातीला त्यांच्या आत्मसन्मान चळवळीचे लवकरच द्रविडांच्या चळवळीत रूपांतर झाले. याचेच नाव ‘द्रवीड कळघम.’ रामस्वामींचे तेव्हाचे उजवे हात म्हणजे अण्णा दुराई. स्वातंत्र्यानंतर रामस्वामी व दुराई यांच्यातील राजकीय मतभेद विकोपाला गेले. दुराई यांनी रामस्वामींच्या पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली व स्वत:चा ‘द्रवीड मुण्णेत्र कळघम’ हा पक्ष १७ सप्टेंबर १९४९ रोजी स्थापन केला. तेव्हापासून करूणानिधी अण्णा दुराईंच्या बरोबर होते. दुराई यांनी रामस्वामींची वैचारिक मांडणी प्रमाण मानली होती व त्यानुसार त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर भारतात आर्यांच्या वाढत्या दादागिरीबद्दल वेळोवेळी आवाज उठवला होता. दुराई यांना राजकीय संधी उपलब्ध झाली, ती १९६५ साली. जेव्हा केंद्र सरकारने इंग्रजी हटवून देशभर हिंदी भाषा लागू केली. दक्षिण भारतात या निर्णयाविरुद्ध अभूतपूर्व असंतोष निर्माण झाला की, जो द्रमुकच्या माध्यमातून समोर आला. राज्यभर प्रचंड दंगे झाले. शेवटी केंद्राने हिंदी भाषेच्या सक्तीचा हुकूम मागे घेतला व हिंदीबरोबरच इंग्रजीसुद्धा राहील, असे जाहीर केले. मुख्य म्हणजे हिंदीची बळजबरी केली जाणार नाही, असेही मान्य केले.

द्रमुकसाठी हा मोठा राजकीय विजय होता. त्यानंतर १९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये द्रमुकने काँग्रेसचा पराभव करत तामिळनाडूची सत्ता हस्तगत केली. तेव्हापासून आजपर्यंत तेथे द्रविडी पक्षाचीच सत्ता असते. राज्यकर्ता पक्ष एक तर द्रमुक असतो किंवा १७ ऑक्टोबर १९७२ रोजी एम. जी. रामचंद्रन यांनी स्थापन केलेला ‘अण्णा द्रमुक’ असतो. हे दोन द्रविडांचे पक्ष राज्याची सत्ता ना भाजपकडे जाऊ देतात ना काँग्रेसकडे. आता तामिळनाडूच्या राजकारणात जयललिता नाहीत किंवा करूणानिधी नाहीत. एवढेच नव्हे, तर गेल्या दीड वर्षात तेथे रजनीकांत व कमल हसन या दोन लोकप्रिय सिनेनटांनी राजकारणात प्रवेश केला आहे. शिवाय मागील वर्षी तेथे अण्णा द्रमुक फुटून आणखी एक प्रादेशिक पक्ष स्थापन झाला आहे. थोडक्यात, आता तामिळनाडूत द्रमुक, अण्णा द्रमुक, रजनीकांत यांचा पक्ष, कमल हसन यांचा पक्ष व नवा प्रादेशिक पक्ष, असे पाच प्रादेशिक पक्ष रिंगणात असतील. यांच्या जोडीला तेथे काही जिल्हानिहाय राजकीय पक्ष आहेतच. करूणानिधींनी प्रादेशिक अस्मिता तेवती ठेवत राजकारण केले. काँग्रेसप्रणीत ‘युपीए’च्या पहिल्या डावात (२००४ ते २००९) द्रमुकचे लोकसभेत १६ खासदार होते. त्यांनी काँग्रेसशी केलेल्या सौदेबाजीत स्वत:च्या पक्षासाठी सात मंत्रिपदे व एक राज्यसभेची जागा मिळवली होती. युपीएच्या दुसरा डावात (२००९ ते २०१४) द्रमुकचे १८ खासदार होते व त्यांनी पाच मंत्रिपदे मिळवली होती. याच काळात ‘टू जी’ घोटाळा गाजला. तामिळ वाघांचा मुद्दा पुढे करत द्रमुक पक्ष २०१३ साली केंद्रातील सरकारमधून बाहेर पडला होता. करूणानिधींचा असा दबदबा असला तरी त्यांचे राजकीय अपयश भरपूर होते. एम. जी. रामचंद्रन यांच्या मृत्यूनंतर तब्बल १२ वर्षे त्यांना सत्तेपासून दूर राहावे लागले होते. २०१४ च्या मोदी लाटेत करूणानिधींच्या द्रमुकचे अक्षरश: पानिपत झाले होते. आज तामिळनाडू विधानसभेत द्रमुक विरोधी पक्षांच्या बाकावर बसलेला आहे.

करूणानिधींच्या मृत्यूनंतर पक्षाचे नेतृत्व त्यांचा सुपुत्र स्टॅलीन यांच्याकडे आले आहे. भारतीय राजकारणात घराणेशाही नवीन नाही. मुख्य म्हणजे भारतीय मतदारांचा याला आक्षेप नाही. आज भारतीय संघराज्याच्या जवळजवळ प्रत्येक घटक राज्यांमध्ये घराणेशाही दिसते. कुठे दुसरी तर कुठे तिसरी पिढी पक्षाची धुरा सांभाळत आहे. तामिळनाडूतील द्रमुक याला अपवाद नाही. या संदर्भात डिसेंबर २०१६ मध्ये जयललितांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या अण्णा द्रमुक पक्षात सुरू झालेली सुंदोपसुंदी डोळ्यांसमोर येते. त्या अविवाहित होत्या. त्यांनी त्यांच्या हयातीत आपला अधिकृत वारसदार तयार केला नव्हता. परिणामी, त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या खुर्चीवर बसायला अनेक इच्छुक पुढे सरसावले. आज अण्णा द्रमुकमध्ये कुणाचा पायपोस कुणात नाही. या पार्श्वभूमीवर बाळासाहेब ठाकरे, मुलायमसिंह यादव व करूणानिधी वगैरे नेत्यांचे कौतुक वाटल्याशिवाय राहत नाही. त्यांनी त्यांच्या हयातीतच आपल्या मुलाला राजकारणात पुढे आणले व त्यांच्या मृत्यूनंतर किंवा जीवंतपणीच पक्षाची धुरा पुढच्या पिढीकडे गेली. यातून योग्य तो धडा घेऊन की काय, आता लालूप्रसाद यादव यांनी तेजस्वी यादव या त्यांच्या मुलाला पुढे आणले आहे. म्हणूनच राजकारणातील घराणेशाहीची चर्चा करताना घराणेशाहीचे फायदे हा मुद्दा समोर ठेवलेला बरा.

करूणानिधींच्या मृत्यूमुळे तामिळनाडूच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होतील, यात शंका नाही. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तामिळनाडूतून लोकसभेत ३९ खासदार निवडून जातात. येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला लोकसभेच्या प्रत्येक जागेसाठी जीवतोड मेहनत करावी लागणार आहे. अशा स्थितीत भाजप काहीतरी मार्ग काढून द्रमुक किंवा रजनीकांत किंवा अण्णा द्रमुकमधील एखाद्या फुटीर गटाशी हातमिळवणी करेल व या ३९ जागांपैकी जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करेल. नेमका असाच प्रयत्न काँग्रेस करेलच. तसे पाहिले तर काँग्रेसने द्रमुकशी १९६७ पासून एक अनौपचारिक समाझोता केलेलाच होता. राज्याची सत्ता द्रमुक व नंतर अण्णा द्रमुककडे असेल, मात्र लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा काँग्रेस लढवेल. हा समझोता बरीच दशके टिकला. जेव्हा १९९०च्या दशकांपासून जेव्हा काँग्रेसचा राष्ट्रीय पातळीवर ऱ्हास सुरू झाला, तेव्हा हा समझोता कोसळला. इतर अनेक प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे द्रमुक व अण्णा द्रमुकच्या धुरिणांना जाणवले की आता आघाडीच्या राजकारणाचे दिवस आहेत. अशा स्थितीत ज्या प्रादेशिक पक्षाचे जास्त खासदार त्या पक्षाला सत्तारूढ आघाडीत जास्त मान व सत्तेत वाटा जास्त. त्यानंतर द्रमुक व अण्णाद्रमुक जमेल तेव्हा स्वबळावर लोकसभेच्या निवडणुका लढवायला लागले व निवडणुकींच्या निकालांनंतर सौदेबाजी करायला लागले.

१९९८ साली जेव्हा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तारूढ होती, त्यात जयललितांचा अण्णाद्रमुक घटक पक्ष होता. जवळजवळ तेरा महिने टिकलेल्या वाजपेयी सरकारला सतत जयललितांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागत. तेव्हाच्या सरकारातील संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिसांची व जयललितांची खास मैत्री होती. जॉर्ज फर्नांडिस अनेकवेळा चेन्नईत असत व जयललितांची चर्चा करत असत. सरतेशेवटी जयललितांनी वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढलाच व एप्रिल १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकार अवघ्या एका मताने पडले. असाच प्रकार त्यानंतर दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या वाजपेयी सरकारबद्दल घडला. जसा त्रास जयललिता वाजपेयी सरकारला देत असत तसाच त्रास १९९९ ते २००४ काळात सत्तेत असलेल्या वाजपेयी सरकारला आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देत असत. आता तामिळनाडूच्या राजकारणात जयललिता नाहीत आणि करूणानिधी नाहीत. त्यांच्या मृत्यूनंतर तामिळनाडूचे राजकारण कोणते वळण घेते, याबद्दल उत्सुकता आहे. पुढच्या वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक अशी असेल की जेव्हा हे दोन्ही ज्येष्ठ नेते नसतील. त्यांच्या शिवाय हे दोन जुने द्रविडांचे पक्ष मतदारांना सामोरे जातील. आता करूणानिधींचे पुत्र व द्रमुकचे उत्तराधिकारी स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाची कसोटी आहे.

9892103880