मानवी तस्करी रोखण्याबाबत राज्ये उदासीन : सुषमा स्वराज
परराष्ट्र मंत्रालय आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘एनआरआय विवाह आणि आणि मानवी तस्करी- समस्या आणि उपाययोजना’ या एकदिवसीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेचे उद्घाटन सुषमा स्वराज यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा उज्ज्वला रहाटकर याही यावेळी उपस्थित होत्या. स्वराज म्हणाल्या की, नोकरीचे आमिष दाखवून परदेशात पाठविणार्‍या एजंट्सचा सध्या देशभरात सुळसुळाट झाला आहे. यामध्ये एजंटकडून भरमसाट पैसा घेतला जातो आणि परदेशात पाठविल्यानंतर संबंधित व्यक्तीकडून भलतीच कामे करून घेण्यात येतात. यामुळे देशातील बहुसंख्य तरुण-तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे राज्य सरकारांना अनेकदा सूचना पाठविण्यात आल्या मात्र, दुर्दैवाने राज्यांकडून कोणताही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आता ही मानवी तस्करी रोखण्यासाठी नागरिकांनीच पुढाकार घेण्याची गरज स्वराज यांनी व्यक्त केली.
स्वराज पुढे म्हणाल्या की, सध्या प्रामुख्याने अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळविण्यासाठीदेखील एक नव्या प्रकारचे रॅकेट कार्यरत झाले आहे. यामध्ये अवैध मार्गांनी अमेरिकेत प्रवेश करण्यात येऊन काही काळ तेथील तुरुंगात काढण्यात येतो. त्यानंतर भारतात आपल्या जीवाला धोका असल्याचे सांगून नागरिकत्व प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. यामध्ये २० ते २५ लाख रुपये एजंट घेत असल्याचेही स्वराज यांनी सांगितले.
एनआरआय विवाह ही मोठी समस्या
एनआरआय विवाहाची सुरूवात पंजाबमध्ये झाली असली तरी देशभर आता त्याचा प्रसार झाला आहे. यामध्ये आपल्या मुलीचे ज्या मुलाशी विवाह करून देणार आहोत, त्याची अन्य कोणताही चौकशी न करता तो केवळ परदेशात आहे, या एकाच गोष्टीवर विवाह केले जातात. नंतर परदेशात गेल्यावर आपली फसवणूक झाल्याचे या मुलींच्या लक्षात येते, मात्र त्यावेळी भारतात परत येणे किंवा तेथेच आपल्या पतीसोबत राहणे एवढाच पर्याय त्यांच्यापुढे राहतो. परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचे ठरविले असून आगामी हिवाळी अधिवेशनात तसे विधेयक मांडण्यात येईल, अशी माहितीही सुषमा स्वराज यांनी यावेळी बोलताना दिली.
