ईशान्य भारतातील सद्यस्थिती

भारत सरकारने सर्वंकष विकासासाठी टाकलेले पाऊल ईशान्येकडील राज्यांसाठीही फायदेशीर ठरत आहे. भारतीय रेल्वे, एअरपोर्ट अॅपथॉरिटी आणि भारतीय रस्ते विकास महामंडळाने या राज्यांमध्ये विकासाचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे या राज्यातील लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासातील अडथळे दूर होणार आहे.

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हिंसाचाराला अटकाव करण्यासाठी जितक्या सैनिकांना प्राण गमवावे लागले, तितके बळी जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांशी लढतानादेखील गेलेले नाहीत! २०१८ वर्षात ०१ जुलै २०१८ पर्यंत ६३ सामान्य नागरिक, ५० सैनिक आणि १२९ दहशतवादी/बंडखोर मिळून २४२ मारले गेले आहेत. आज त्या प्रदेशाला विकासाची फळे चाखायला न मिळण्याचे प्रमुख कारण हिंसाचार हेच आहे. म्यानमारमध्ये झालेल्या ‘ऑपरेशन’मध्ये २७ जूनला भारतीय सैन्याच्या ‘पॅरा-कमांडो’ने ‘नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड’ (एनएससीएन-खापलांग) चे पाच अतिरेकी मारले. जानेवारी २०१८ पासून लष्कराच्या ‘पॅरा-२१’ कमांडोंनी एनएससीएन विरोधात असे दुसरे मोठे ‘ऑपरेशन’ केले आहे. नवीन ‘ऑपरेशन’ म्यानमार सीमावर्ती भागात तीन किलोमीटर आत झाले. या आधी एनएससीएन (के) बंडखोरांच्या नागालँडच्या सोम जिल्ह्यात दहशतवादी हल्ल्यात दोन आसाम रायफलचे जवान १८ जूनला शहीद झाले होते. आत्ताच प्रकाशित झालेल्या गृहमंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार, ईशान्य भारतातील बंडखोरीची परिस्थिती नक्कीच सुधारत आहे. ईशान्य भारतात ८ राज्ये आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा ही आहेत. या भागांमध्ये २०० हून अधिक वेगवेगळ्या जाती-जमाती आहेत. प्रत्येकाची वेगळी भाषा, जीवनपद्धती आहे. देशाच्या आकारमानाच्या तुलनेत ईशान्य भारताचा आकार हा ८ टक्के एवढा आहे आणि देशाची ४ टक्के लोकसंख्या या भागात राहते. इथली लोकसंख्या विरळ असल्याने इथे सर्वात मोठे आव्हान आहे, ते बांग्लादेशी घुसखोरीचे.

२ टक्क्यांहून कमी सीमा उर्वरित भारताशी जोडलेल्या ईशान्य भारताला ५४८४ किलोमीटर एवढी इतर देशांबरोबर जोडलेली आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. ज्यात १८८० किलोमीटर बांगलादेशाशी, १६४३ किलोमीटर म्यानमारशी, १३४६ किलोमीटर नेपाळशी, फक्त २ टक्क्यांहून कमी सीमा उर्वरित भारताशी जोडलेली आहे. इथे भारतातील सर्वात पहिली बंडखोरी ही नागालँडमध्ये सुरू झालेली होती. परंतु गेल्या चार वर्षांत इथे शांतता प्रस्थापित होताना दिसते आहे. २०१६ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये सर्वात कमी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. पूर्ण वर्षभरात ३०८ हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. ९९५ बंडखोरांना अटक करण्यात आली. ५७ बंडखोर मारले गेले आणि त्यांच्याकडून ४३२ वेगवेगळ्या प्रकारची शस्त्रेही ताब्यात घेण्यात आली. यासाठी आपल्यासाठी जी किंमत मोजावी लागली, ती म्हणजे भारतीय लष्कराचे १२ जवान आणि अधिकारी आणि ३७ नागरिकांना गमवावे लागले. १३० बंडखोरांनी आत्मसर्मपण केले आणि राज्यातून १०२ नागरिकांचे अपहरण करण्यात आले.

सिक्कीम, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये संपूर्ण शांतता आहे. तिथे कुठल्याही प्रकारची बंडखोरी आणि हिंसाचार नाही. आसाममध्ये गेल्या वर्षभरात ५६ टक्के हिंसाचार कमी झाला आहे. नागालँडमध्ये ६७ टक्के हिंसाचार कमी झाला आहे. मणिपूरमध्ये २८ टक्के आणि मेघालयात ५९ टक्के हिंसाचार कमी झाला आहे. आपण जर राज्याप्रमाणे परिस्थितीचे अवलोकन केले तर असे दिसते. अरुणाचल प्रदेशात तिथले स्थानिक बंडखोर गट नाहीत. आसाम आणि नागालँडचे इतर बंडखोर गट हे म्यानमारला जोडलेल्या अरुणाचलच्या सीमेमधून म्यानमारमध्ये जाण्याकरिता या जिल्ह्यांचा वापर करतात. आसाममध्ये आता दोन मोठे बंडखोर गट आहेत. ‘उल्फा’ आणि ‘नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड.’ इतर काही छोटे गट आहेत त्यांच्याबरोबर वाटाघाटी अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. आसाममध्येसुद्धा १९९७ पासून सर्वात कमी हिंसाचार झालेला आहे.

सर्वात हिंसक राज्य मणिपूर

ईशान्य भारतातील सर्वात हिंसक राज्य आहे, ते मणिपूर. ईशान्य भारतातील ५४ टक्के हिंसाचार केवळ मणिपूर राज्यामध्ये होतो. परंतु या वर्षी त्यात २८ टक्के घट झाली आहे. इथे मैदेयी, नागा, कुकी आणि अनेक मुस्लीम गट हिंसाचारात गुंतले आहेत. मणिपूर अतिशय प्रगत राज्य आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या 'कॉमन वेल्थ गेम‘मध्ये मणिपूरच्या खेळाडूंनी देशात सर्वात अधिक पदके मिळवली होती. एवढेच नव्हे तर, मणिपूरचा भारतीय लष्करातील सहभागही मोठा आहे. तिथली सुशिक्षित जनता भारतातील इतर भागात नोकऱ्यांसाठी वळत आहेत.

मेघालय हा असा प्रांत आहे, जिथे ‘गारो’ बंडखोर गट हिंसाचारात अग्रणी आहे. हिंसाचार तिथेही कमी झालेला आहे मात्र, पूर्णपणे थांबलेला नाही. नागालँडमध्ये भारतीय सरकार आणि एनएससीएन (आयएम) यांच्याबरोबर शांततेचा करार झाल्याने शांतता आहे. जो काही हिंसाचार होतो, तो बंडखोरांच्या आपापसातील वादामुळे होतो. गेल्याच आठवड्यात एनएससीएनक (खपलांग)या बंडखोर गटाने आसाम रायफलवर हल्ला केला. त्यात काही बंडखोर मारले गेले, पण त्यात आसाम रायफलचे ४ जवान शहीद झाले. नागालँडमधील खंडणी राज्य कमी व्हायला पाहिजे. पैशासाठी आणि इतर कारणांसाठी नागरिकांचे अपहरण करणे, अजूनही कमी होण्याची आवश्यकता आहे. त्रिपुरा, सिक्कीम आणि मिझोराम ही राज्ये शांत असल्याने तिथे प्रगतीही नक्कीच होत आहे.

पूर्वेकडील देशांशी संबंध वाढवण्यासाठी...

गेल्या अनेक वर्षांपासून बंडखोर गटांशी सुरू असलेल्या शांतता वार्ता सुरू आहेत. यामध्ये आपल्याला यशही मिळत आहे. अनेक लहान लहान गटांनी स्वतःला सरकारच्या स्वाधीन करत हिंसाचाराचा मार्ग सोडला आहे. मात्र उल्फा, एनडीएफबी आणि एनएससीएन या गटांवरती जास्त लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. मणिपूर हा जास्त हिंसक असल्यामुळे तिथे २३ वेगवेगळ्या प्रकारचे बंडखोर गट आहेत. त्यांच्याशी शांतता वार्ता करून त्यांच्याकडून होणारा हिंसाचार कमी केला पाहिजे.

भारत सरकारच्या ‘अॅ्क्ट इस्ट’ म्हणजे पूर्वेकडील देशांशी संबंध वाढवण्यासाठी या भागात प्रचंड प्रमाणांमध्ये रस्ते, रेल्वेमार्ग, विमानतळ तयार होत आहे. ईशान्य भारतातून जाणारे रस्ते हे म्यानमार, थायलँड आणि इतर साऊथ ईस्ट एशियाच्या देशांमध्ये पोहोचणार आहेत. ज्यामुळे या भागात पर्यटन वाढेल आणि आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे.

आपल्या देशासारख्या गुंतागुंतीचे धार्मिक, सामाजिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय व वांशिक वास्तव असलेल्या समाजातील प्रश्न मारामार्या करून, दंगली करून समस्या कधीही सुटणार नाहीत. त्याला एकमेंकाना समजवून घेण्याची गरज आहे. ईशान्य भारतात प्रगतीचा वेग वाढतो आहे. भारतातील इतर भागानुसार तो प्रगती करत आहे. पण, या भागाला तीन आव्हाने आहेत. चीनकडून होणारी सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये होणारी घुसखोरी, बांगलादेशकडून होणारी बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी तसेच थोडा प्रमाणात बंडखोर गटांचा हिंसाचार. या सगळ्या आव्हानांना येत्या काळात तोंड द्यावे लागणार आहे. या भागामध्ये अजून शांतता प्रस्थापित होईल.

‘नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ची स्थापना

ईशान्य भारतातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची ‘नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ची (एनईडीए) तिसरी बैठक गुवाहाटी येथे पार पडली. एनईडीएचे निमंत्रक डॉ. हिमंताबिस्वा शर्मा यांच्यासह ईशान्येकडील सहा राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि महत्त्वाचे नेते या बैठकीत सहभागी झाले होते. ही बैठक ऐतिहासिक यासाठी ठरली की, यापूर्वी कधीच एनईडीएच्या बैठकीत एकाच वेळी सात राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते. ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाकडे आजवरच्या सरकारांनी विशेष लक्ष न दिल्याने हे प्रदेश मुख्य प्रवाहापासून दुरावले होते. ईशान्येकडे रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याचे कामही सरकारने हाती घेतले आहे. ईशान्येकडील राज्ये भारताच्या मूळ प्रवाहाशी जोडली जात नव्हती, ही केंद्र शासनाची खरी समस्या होती. ती दरी दूर करण्याचे मोठे काम या परिषदेने केले आहे.

येथील लोक प्रामुख्याने गिरिजन, वनवासी म्हणजे डोंगरात राहणारे आणि आपापल्या अस्मिता जपणाऱ्या विविध जमातींचे आहेत. या भागात अंदाजे १६० च्या वर बोलीभाषा आहेत. दिल्लीपेक्षा बीजिंग, ढाका, काठमांडूचा प्रभाव येथील जनतेवर अधिक असल्याने त्यांच्यात आणि भारतीयांमध्ये वैचारिक अंतर वाढत गेले. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अनेक जनजाती, त्यांच्या भाषा, त्यांची वैशिष्ट्ये जपण्याची गरज आहे. अनेक जनजातींना हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतून नव्हे, तर त्यांच्या स्थानिक भाषेतून अथवा मातृभाषेतून शिक्षण हवे आहे. येथील संस्कृतीचे जतन करण्याची त्यांची मागणी असून, ती कशी पूर्ण करता याईल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

भारत सरकारने सर्वंकष विकासासाठी टाकलेले पाऊल ईशान्येकडील राज्यांसाठीही फायदेशीर ठरत आहे. भारतीय रेल्वे, विमानतळ अॅतथॉरिटी आणि भारतीय रस्ते विकास महामंडळाने या राज्यांमध्ये विकासाचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे या राज्यातील लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासातील अडथळे दूर होणार आहे. या राज्यांमधील गुंतवणुकीस अनेक देशांमधील उद्योजकांनी तयारी दर्शविली आहे. काही दिवसांपूर्वी गुवाहाटी येथे झालेल्या उद्योजकांच्या समीटमध्ये देश-विदेशातील प्रतिष्ठित उद्योजकांनी लावलेली उपस्थिती या राज्यांच्या विकासाची नांदी ठरावी, ही अपेक्षा!