प्रणव मुखर्जी व वैचारिक सहिष्णुता

प्रणव मुखर्जी यांनी आमंत्रण स्वीकारले हे योग्यच केले. शिवाय, पक्षातर्फे आलेल्या दबावाला ते बळी पडले नाहीत याबद्दल त्यांचे त्रिवार अभिनंदन. अशी वैचारिक मोकळीक लोकशाहीचा आत्मा असतो हे विसरता कामा नये.

अलीकडे जोरदार चर्चेत असलेली घटना म्हणजे माजी राष्ट्रपती व काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रशिक्षण वर्गासमोर भाषण करण्याचे निमंत्रण स्वीकारले. त्यानुसार येत्या गुरुवारी ७ जूनला नागपूरला संघाच्या कार्यालयात डॉ. मुखर्जी यांचे भाषण होणार आहे. त्यावरून सध्या संघविरोधक व संघसमर्थक यांच्यात प्रचंड जुंपली आहे. संघविरोधकांच्या आरोपांनुसार या प्रकारे संघाच्या कार्यालयात जाऊन, भाषण करून, डॉ. मुखर्जी संघाच्या हिंदुत्वाला अधिमान्यता मिळवून देतील. त्याचप्रमाणे काही अभ्यासकांच्या मते, डॉ. मुखर्जी यांनी आमंत्रण स्वीकारावे व संघाला खरे हिंदुत्व समजावून सांगावे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे या प्रकारे पद्धतीशिरपणे कार्यकर्ते घडवले जातात. एकेकाळी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे अभ्यासमंडळं चालवली जात असत. मुंबईला भाई डांगे व साथी एस. के. लिमये यांच्या अभ्यासमंडळांत निरनिराळ्या विषयांची अनेक बाजूंनी चर्चा होत असे. या प्रकारे आपल्या पक्षाचे/ संघटनेचे तत्त्वज्ञान कार्यकर्त्यांना व्यवस्थित माहीत असावे, यासाठी अशी शिबिरे आयोजित केली जात असत. यात गैर काहीही नाही. मग मुखर्जींनी संघाचे आमंत्रण स्वीकारले तर त्याबद्दल एवढा आरडाओरडा कशाबद्दल? एका बातमीनुसार, काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी डॉ. मुखर्जींना एक पत्र लिहून, आमंत्रण नाकारण्याची विनंती केली आहे. मुखर्जींनी ही विनंती अमान्य करून ७ जूनच्या कार्यक्रमाला जाण्याचे रद्द केलेले नाही.

तसे पाहिले तर संघातर्फे दरवर्षी होत असलेल्या या अभ्यासवर्गात अनेक नामवंतांना आमंत्रित करण्याची प्रथा आहे. २००७ साली वायुसेना प्रमुख ए. वाय. टिपणीस (निवृत्त) यांना आमंत्रित केले होते. थोडक्यात म्हणजे, या प्रकारे ख्यातकीर्त व्यक्तींना आमंत्रित करून, त्यांच्या ज्ञानाचा/अनुभवाचा उपयोग आपल्या कार्यकर्त्यांना व्हावा असा स्तुत्य हेतू असताना हा गदारोळ का?

आता सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमागे राजकारण आहे हे तर उघड आहे. डॉ. मुखर्जी हे साधे गृहस्थ नसून, ते एक विद्वान राजकारणी आहेत. त्यांनी अर्थशास्त्रात पीएचडीची पदवी मिळविली आहे. शिवाय, भाजपने दिलेल्या ‘काँगे्रसमुक्त भारत’ घोषणेतील काँगे्रस पक्षात त्यांनी सर्व हयात घालवली आहे. अशा व्यक्तीने संघाचे आमंत्रण स्वीकारावे का? हा खरा प्रश्न आहे.

‘सहिष्णूतेवर आधारलेली भारतीय परंपरा व ’वैचारिक स्वातंत्र्य’ यासारख्या आधुनिक मूल्यांवर आधारलेल्या आपल्या आजच्या समाजाच्या प्रथेनुसार डॉ. मुखर्जी यांनी आमंत्रण स्वीकारले हे योग्यच केले. शिवाय, पक्षातर्फे आलेल्या दबावाला ते बळी पडले नाहीत याबद्दल त्यांचे त्रिवार अभिनंदन. अशी वैचारिक मोकळीक लोकशाहीचा आत्मा असतो हे विसरता कामा नये. वैचारिक आदानप्रदान संपले की लोकशाहीचा मृत्यू व्हायला फारसा वेळ लागत नाही. हिटलरने १९३३ साली जर्मनीत झालेल्या निवडणुका जिंकल्या व नंतर पद्धतशीरपणे लोकशाहीचा गळा दाबला. बघता बघता हिटलरने सर्व प्रकारच्या राजकीय पक्षांवर व कामगार संघटनांवर बंदी घातली. हे सर्व विरोधी आवाज बंद झाल्यावर मग ज्यूंचे शिरकाण सुरू केले. यात पहिला बळी गेला तो वैचारिक स्वातंत्र्याचा. हे वैचारिक स्वातंत्र्य फक्त कागदोपत्री असून, उपयोगाचे नाही, तर ते समाजजीवनात स्पष्टपणे दिसून आले. उदाहरणार्थ डॉ. मुखर्जींचे नागपूरला होणार असलेले भाषण.

संघाच्या कार्यक्रमात डॉ. मुखर्जींनी भाषण केले म्हणजे ते संघाचे समर्थक ठरतात असे मानणे चुकीचे आहे. आमंत्रण स्वीकारले म्हणजे कौतुक केलेच पाहिजे असा काही नियम नाही. डॉ. मुखर्जी संघावर सडकून टीका करू शकतात. तो त्यांचा हक्क आहे. शिवाय अजून डॉ. मुखर्जी यांचे भाषण व्हायचेच आहे. ते झाल्यानंतर त्यावर चर्चा करता येईल. २००७ साली वायुसेना प्रमुख टिपणीस यांनी दिलेले भाषण जर आठवले, तर त्यांनी संघाला चार युक्तीच्या गोष्टी ऐकवल्याचे आढळेल. मुखर्जी नागपूरला जाऊन, संघावर स्तुतिसुमनेच उधळतील असे समजण्याचे कारण नाही. मुखर्जींनी भाषण करूच नये, संघाच्या व्यासपीठावर जाऊच नये वगैरे आग्रह आपली वैचारिक दिवाळखोरी, वैचारिक असहिष्णुता दाखवतात. ही एक प्रकारची राजकीय अस्पृश्यता आहे, जी सामाजिक अस्पृश्यतेइतकीच घातक आहे. १९९६ साली जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांचे १३ दिवसांचे सरकार कोसळले, तेव्हा त्यांनीसुद्धा याच वैचारिक अस्पृश्यतेचा उद्वेगाने उल्लेख केला होता. संघाची राजकीय मांडणी मान्य नसणे हे समजून घेता येऊ शकते, पण संघाशी वैचारिक संवाद नको हे योग्य नव्हे. शिवाय संघात सतत चर्चा सुरू असते व भूमिकेत कालानुरूप बदल केले जातात. दोनच महिन्यांपूर्वी सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी पुण्यात जाहीरपणे सांगितले की, ‘’काँगे्रसमुक्त भारत ही संघाची घोषणा नाही. ती राजकीय स्वरूपाची घोषणा आहे.” प्रत्येक व्यक्ती व संघटनेला जगण्याचा व वाढण्याचा हक्क आहे. ’काँगे्रसमुक्त भारत’ ही मोदी-शाह या जोडीची घोषणा आहे. आज आपल्या देशात भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देऊ शकेल, असा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष म्हणजे काँगे्रस. बाकी इतर पक्ष प्रबळ प्रादेशिक पक्ष आहेत. अशा स्थितीत ‘काँगे्रसमुक्त भारत’ जर झाला, तर आपल्याला आव्हानच राहणार नाही अशी मोदी-शाह यांची व्यूहरचना आहे.

मोदी-शाह यांची ही मांडणी तात्पुरत्या/ताबडतोबच्या राजकारणाची व सत्तेच्या राजकारणाची गरज आहे. पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. गेल्या अनेक पोटनिवडणुकांत विरोधकांनी अभूतपूर्व एकी करून भाजपला पराभूत केले आहे. यातील ताजा विजय म्हणजे उत्तर प्रदेशातील कैराना येथे नुकतीच झालेली लोकसभेची पोटनिवडणूक. यात राष्ट्रीय लोक दल या पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला. तबस्सूम हसन या मुस्लीम महिलेला ’राजद’ने उमेदवारी देऊन, मोठा धोका पत्करला होता. पण, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही हसन यांनी निर्णायक विजय मिळविलेला आहे. अशा स्थितीत भाजपधुरीणांचे धाबे दणाणणे स्वाभाविकच आहे. म्हणून आता ’काँगे्रसमुुक्त भारत’च्या घोषणा दिल्या जात आहेत.

अर्थात, कोणी अशी घोषणा दिली म्हणजे भारत खरोखरच ‘काँग्रेस मुक्त ’ होईल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत फक्त ४४ खासदार निवडून आणू शकणारा काँगे्रस पक्ष संपला असे मानणे कितपत योग्य ठरेल? १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे फक्त दोन खासदार निवडून आले होते. तेव्हा ’भाजप संपला’ अशी खुशीत गाजरं खाणार्यांची झालेली फजिती समाजाने मोठ्या आनंदाने बघितली.

समाजात प्रत्येक राजकीय विचारप्रणालीचे एक कार्य असते, एक जबाबदारी असते. सुदृढ लोकशाहीसाठी सतत वैचारिक आदानप्रदान झालेच पाहिजे. अशा स्थितीत डॉ. मुखर्जींना आमंत्रण दिल्याबद्दल संघाचे कौतुक व पक्षातून होत असलेल्या विरोधाला न जुमानता आमंत्रण स्वीकारल्याबद्दल डॉ. मुखर्जींचे कौतुक. आता वाट बघायची ती त्यांच्या ७ जूनच्या भाषणाची.

मुखर्जी जरी काँग्रेस चे नेते होते, तरी त्यांनी राष्ट्रपतीपदावरून कधीही भेदभाव केला नाही. त्यांनी योग्य वेळी योग्य प्रकारे मोदी सरकारचे कौतुक केले होते. मात्र, त्यांनासुद्धा त्यांच्या कारकिर्दीच्या शेवटी देशातील असहिष्णू वातावरणाने अस्वस्थ केले होते. तसे त्यांनी त्यांचे मत वेळोवेळी व्यक्तसुद्धा केले होते, पण येथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, मुखर्जींचे हे मत मोदी सरकारच्या कारभाराबद्दल होते, संघाबद्दल नाही. म्हणून आता देशभर त्यांच्या भाषणाची उत्सुकता आहे.

9892103880