रोहिंग्यांचा फुटीरतावाद - भाग २

म्यानमार स्वातंत्र्यानंतरही ह्या फुटितरतावादी चळवळी सुरूच राहिल्या. मोहम्मद अब्दुल गफार म्यानमार स्वातंत्र्याआधी संविधान सभेवर सदस्य म्हणून निवडून आले होते व म्यानमार स्वातंत्र्यानंतर तेव्हाच्या अक्याब जिल्ह्यातील उत्तर मतदारसंघाचे (माँगडाँव व बुथिडाँग) प्रतिनिधीत्व करणारे member of the Chamber of Nationalities (Upper House) सदस्य म्हणून १९५२ व १९५६ च्या निवडणूकीत निवडून आले होते. 'नु-तिन' ह्यांच्या सरकारमधील आरोग्यमंत्रालयात ते संसद सचिव होते. बर्माच्या राष्ट्रपतींनी १९४९ ला नियुक्त केलेल्या अराकन चौकशी आयोगातील सात सदस्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. तसेच अराकनला राज्याचा दर्जा देण्याच्या शक्यतेबाबत चौकशी करण्यासाठी १९५० ला स्थापन केलेल्या ‘केली आयोगा’ मधील सदस्यांमध्येही त्यांचा समावेश होता. गफार हे एक विद्याविभूषित राजकीय प्रतिनिधी होते. त्यांनी २४ मे १९४९ ला प्रादेशिक स्वायत्त चौकशी आयोगाला पाठवलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे सांगितले की, ''आम्ही अराकनमधील रोहिंग्या एक राष्ट्र आहोत. रोहिंग्या व अराकनी ही अराकनमधील दोन प्रमुख राष्ट्रे आहेत अशी आमची अभंग अशी धारणा आहे. एखाद्या राष्ट्राला आवश्यक म्हणजे जवळपास ९ लक्ष लोकसंख्येचे आम्ही राष्ट्र आहोत व त्यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे आमचे विशिष्ट संस्कार व संस्कृती, भाषा व साहित्य, कला व स्थापत्य, नाव व परिभाषा, मूल्याची जाणीव व वाटा, कायदेशीर नियम व नैतिक मूल्य, रूढी व दिनदर्शिका, इतिहास व परंपरा, कौशल्य व महत्त्वकांक्षा ह्याअनुसार कुठल्याही राष्ट्राच्या व्याख्येनुसार आम्ही राष्ट्र आहोत; थोडक्यात, आयुष्यावर व आयुष्याचा आमचा विशिष्ट दृष्टीकोन आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या सर्व सिद्धांतानुसार अराकनमध्ये रोहिंग्या हे एक राष्ट्र आहेत.''१ स्वत्व किंवा रोहिंग्यांची स्वतःची ओळख जपायची असती तर त्यात काही वावगं नव्हत पण येथे त्यांनी रोहिंग्यांचे स्वत्व जपण्याचा संदेश व्यक्त केलेला नाहीये कारण स्वत्व वेगळं व राष्ट्र वेगळं. गफारांचे व्यक्तव्य हे दर्शवते की आम्ही रोहिंग्या कसे सगळ्याचबाबतीत वेगळे आहोत, पृथक आहोत व ते स्पष्टपणेच सांगतात की आम्ही एक राष्ट्र आहोत. येथे गफारांनी जरी आम्हाला फाळणी किंवा वेगळे राष्ट्र निर्माण करून द्या अशी मागणी केलेली नसली तरी हे निवेदन त्यांनी प्रादेशिक स्वायत्त चौकशी आयोगाला सादर केलय म्हणजे आम्ही स्वायत्ततेसाठी कसे पात्र आहोत हे पटवून देण्यासाठी व्यक्त केलेले विचार आहेत. स्वाभाविकपणे त्याची परिणती भविष्यात रोहिंग्या मुस्लिमांच्या स्वतंत्र राज्य/राष्ट्रात होऊ शकते, कारण १९४७ आधी सय्यद अहमद खान, मोहम्मद इक्बाल व मोहम्मद अली जिनांच्या अशाच प्रकारच्या व्यक्तव्यांना -ज्याला द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत असे म्हणतात- इतिहास साक्षी आहे ज्याची परिणती भारताच्या फाळणीत झाली.

 

मुजाहिदांना पाकिस्तान सरकारकडून पाठिंबा मिळाला नसला तरी काही पाकिस्तानी त्यांना देशभक्त व धार्मिक विजेते समजत असल्यामुळे त्यांना अडचणीच्यावेळी सहाय्य केले होते. १९५१ ते १९५४ दरम्यान दरवर्षी मुजाहिदांविरुद्ध सरकार मोठ्या हानिकारक मोहिमा आखायची. नोव्हेंबर १९५४ मधील 'ऑपरेशन मॉन्सून' मुळे त्यांना त्यांच्या भागातून हुसकावून लावण्यात आले. मुजाहिदा बंडाचा बिमोड केल्यावर मुजाहिद भाताच्या तस्करीकडे वळाले. तेव्हा पाकिस्तानात भाताची टंचाई निर्माण झाली होती ह्या सुवर्णसंधीचा फायदा घेऊन ते अराकन गावातून भात कमी दराने विकत घेत किंवा पैसे न देता जप्त करून पाकिस्तानात तस्करीने नेऊन चढ्या दराने विकून प्रचंड नफा कमवू लागले. म्यानमार शासनाने मुजाहिदांवर पूर्व पाकिस्तानातून अराकनमध्ये हजारो लोकांना अवैधरित्या स्थलांतराला उत्तेजन दिल्याचा आरोप ठेवला पण त्यांनी हा आरोप फेटाळून लावला व ते रोहिंग्या निर्वासित पूर्व पाकिस्तानातून आपल्या घरी अराकनमध्ये परतत आहेत व ते चित्तगावचे रहिवासी नाहीत असे सांगितले. माँगडाँव व बुथिडाँगमधील बहुतांश रोहिंग्यांनी स्वायत्त प्रदेशाची व सर्व बौद्ध अधिकारी व प्रभाव काढून थेट केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली आणण्याची मागणी केली किंवा स्वायत्तता शक्य नसल्यास केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली विशेष प्रदेश निर्माण करण्याची मागणी केली. १९६० ते १९६२ रोहिंग्या व रखिन मुस्लिमांच्या संघटनेने त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रक्षोभक कृती केल्या. १९६० ला आरोग्यमंत्री सुलतान अहमद ह्यांनी असे सुचवले की रोहिंग्याबहुल उत्तर अराकन केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असावा किंवा त्याचा वेगळा प्रांत करावा. एप्रिल १९६० मधील सार्वत्रिक निवडणूकांच्या पूर्वसंध्येला यु नू ह्यांनी पक्ष विजयी झाल्यास म्यानमार संघराज्यातील इतर राज्यांच्या बरोबरीने अराकनला स्वायत्तता प्रदान करण्यात येईल असेल घोषित केले. म्हणून निवडणूकीत विजयी झाल्यावर यु नू ह्यांनी अराकन समेस्येचा सर्व बाजूने विचार करण्यासाठी चौकशी आयोग स्थापन केला. रोहिंग्या जमैतुल उलेमांनी उत्तर रखिनमधील मुस्लिमांच्या मतांसंबंधी तपशीलवार निवेदन सादर केले. आमचा अशाप्रकारच्या राज्यनिर्मितीला विरोध नाही पण आमचे मतदारसंघ ह्या अपेक्षित अराकन राज्यातून वगळावेत अशी मागणी माँगडाँव व बुथिडाँगमधील मुस्लिम प्रतिनिधींनी चौकशी आयोगाकडे केली. त्यांना रोहिंग्यांच्या वेगळ्या अस्तित्वाच्या सुनिश्चितीसाठी हे जिल्हे वेगळे घटक म्हणून हवे होते. सित्तवेमध्ये व रखिनच्या इतर भागात जिथे इतर मुस्लिम अल्पसंख्य होते तेथे इतर मुस्लिम व रोहिंग्या मुस्लिमांमध्ये तणाव होता, म्हणून एका राज्यात सर्व अराकनी मुस्लिम कोंबल्यास नव्या रक्तपाताला आमंत्रण मिळेल अशी त्यांना भीती होती, तर काहींना यु नूंच्या ह्या अराकन राज्याच्या योजनेला विरोध करून उपयोग नाही असे वाटत होते.२ म्हणजे रोहिंग्यांचे केवळ मुस्लिमेतरांशीच नव्हेतर रोहिंगेतर मुस्लिमांशी सहअस्तित्वावरून वाद होते.

 

अराकनमधील मुस्लिमांनी सादर केलेल्या निवेदनानुसार अराकनी बौद्धांनी त्यांच्या मागण्यांना समर्थन दिल्यास व भविष्यातील नवनिर्मित राज्यघटनेत धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय, प्रशासकीय व शैक्षणिक शाश्वती देण्याचे मान्य केल्यास ते प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्यास पाठिंबा देतील. जर राज्याचा प्रमुख मुस्लिम असेल तर विधानसभा अध्यक्ष मुस्लिमेतर पण त्याचा उपाध्यक्ष मुस्लिम असायला हवा व असे आलटून पालटून मुस्लिम-मुस्लिमेतर पदग्रहण करतील व अशाचप्रकारे आळीपाळीने नागरी सेवांमध्ये व इतर मंडळावर नेमणूका कराव्यात. सर्व मंत्र्यांमध्ये मुस्लिम मंत्र्यांचे प्रमाण १/३ पेक्षा कमी असू नये व विधानसभेच्या मुस्लिम सदस्यांच्या बहुमताशिवाय कुठलाही मुस्लिमसंबंधित कायदा संमत केला जाऊ नये.३ म्हणजे मुस्लिमांना स्वतःसाठी नकाराधिकार हवा होता. पण वास्तव हे आहे की म्यानमार स्वातंत्र्यानंतर रोहिंग्यांच्या इमिग्रेशन विभागासह शासकीय सेवांमध्ये नियुक्त्या केल्या होत्या, इतकच नाही तर १९६२ पर्यंत ८०% रोहिंग्यांची माँगडाँव व बुथिडाँग उपनगरातील शासकीय सेवांमध्ये नेमणूक केलेली होती.१९६२ नंतर सैनिकी राजवटीत त्यांचे सरकारी नोकरीतील प्रमाण कमी होत गेले व १९८८ नंतर तर रोहिंग्यांना सरकारी नोकऱ्याच नाकारण्यात आल्या.४ एका बाजूला बौद्धांनी त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करून भविष्यातील राज्यघटनेत अंतर्भूत करावे असे म्हणतात तर दुसरीकडे नकाराधिकारासह मुस्लिम वर्चस्वाची मागणी करतात. म्हणजे त्यांना बौद्धांकडून नकाराधिकारासह मुस्लिम वर्चस्व मान्य करून घ्यायच होत का?

 

अराकन राज्याच्या कुठलाही भागाला विशेषतः उत्तरेकडील जिल्ह्यांना १० वर्षांसाठी राज्यापासून वेगळ होऊन थेट केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली येण्याचा हक्क मिळायला हवा. म्यानमार शासनाने ही समस्या सोडवण्यासाठी माँगडाँव, बुथिडाँग व राथेडाँगचा उत्तरेकडील भागाचा समावेश असलेला ''मायु सीमावर्ती प्रशासकीय प्रदेश'' स्थापन केला होता. येथे स्वायत्त शासन नसून रोहिंग्यांच्या संमतीने सैनिकी प्रशासन कार्यरत होते. १९६२ ला सरकारने अपेक्षित राज्यातून मायू प्रदेश वगळून अराकन स्वायत्त ठरावाचा मसुदा तयार केला होता पण १९६२ च्या सैनिकी उठावानंतर सत्तेवर आलेल्या ने विनने अराकनला स्वायत्त दर्जा देणारी ही योजनाच रद्द केली.५

२०१२ ते २०१६ दरम्यान म्यानमारमधील अमेरिकी राजदूत, डेरेक मिचेल सांगतात की, ''म्यानमार शासनासाठी रोहिंग्या हा शब्दच विशेष चिंताजनक आहे. कारण सरकारने रखिन मुस्लिम हे रोहिंग्या वांशिक गटातील सदस्य आहेत हे मान्य केले तर १९८२च्या नागरिकत्वाच्या नियमानुसार - खर म्हणजे ह्याच नियमाने त्यांना नागरिकत्वाच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले आहे- मुस्लिमांना देशांतर्गत स्वायत्त प्रदेशास अनुमती मिळेल व हाच खरा वादाचा मुद्दा आहे. रखिन प्रदेशाच्या मोबदल्यात रोहिंग्यांना बांगलादेश सीमेलगत स्वायत्त प्रदेश मिळेल ह्याचीच म्यानमारला भिती आहे. रोहिंग्या नागरिकांवर तुटून पडणाऱ्या म्यानमार सैनिकांना हा प्रदेश ARSA सारख्या दहशतवादी गटांना आयता मिळेल अशी शक्यता भेडसावत आहे.........ही भिती खूप गंभीरपणे जाणवते व पाश्चिमात्यांना ती समजू शकत नाही आणि ह्याचे मूळ खरोखरच म्यानमारच्या इतिहासात सापडते.६ म्यानमार सरकारच्या मनात ही भिती निर्माण होण्यास रोहिंग्यांचा फुटीरतावाद कारणीभूत आहे. तसेच म्यानमारमध्ये स्वातंत्र्याची पहाट उगवत असताना रोहिंग्यांनी केलेला द्रोह बौद्ध अजून विसरू शकलेले नाहीत.

 

१. Ullah, Aman. Mr MA Gaffar (1910-1966) MP & His Memorandum, People’s Voice Rohingya Vision, 3 August 2016

२. Edi- Singh, Nagendra Kr & Khan, Abdul Mabud, पृष्ठ ६७ ते ६९

३. उपरोक्त, पृष्ठ ६९

४. Ahmed, Fayas. The Situation of Rohingya from the Burma’s Independence up to the present, Kaladan Press Network, 20 July 2007

५. Edi- Bisht, N. S. & Bankoti, T. S., Encyclopaedic Ethnography of the Himalayan Tribes- Volume 1- A-D, Global Vision Publishing House, 2004, पृष्ठ ६९

६. Calamur, Krishnadev. The Misunderstood Roots of Burma's Rohingya Crisis, The Atlantic, 25 September 2017

 

- अक्षय जोग