सातबारा हद्दपार होतोय!
सातबारा म्हणजे जमिनीची सत्यस्थिती दाखविणारा आरसा असे मानले जाते, तर असा हा जवळपास १०० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेला सातबारा मुंबईमधून हद्दपार होत असून हळूहळू राज्यातल्या अन्य शहरांमधूनही नामशेष होणार आहे आणि त्याची जागा ‘मालमत्ता कार्ड’ घेणार आहे.
सातबारामधील ‘सात’ या क्रमांकाच्या फॉर्मवर जमिनीच्या मालकांची नावं असतात, तर ‘बारा’ क्रमांकाच्या फॉर्मवर कुठली पिकं घेतली जातात आदी माहिती असते. सातबारा म्हणजे जमिनीची सत्यस्थिती दाखविणारा आरसा असे मानले जाते, तर असा हा जवळपास १०० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेला सातबारा मुंबईमधून हद्दपार होत असून हळूहळू राज्यातल्या अन्य शहरांमधूनही नामशेष होणार आहे आणि त्याची जागा ‘मालमत्ता कार्ड’ घेणार आहे. निश्चितच हा एक चांगला निर्णय आहे. मुळात सातबारा ही शेतकर्‍यांसाठी एक अविभाज्य गोष्ट आहे, पण आज मुंबईतील बहुतांश जागा या शेतीसाठी वापरल्याच जात नसल्याने सातबाराची जागा ‘मालमत्ता कार्ड’ने घेतली आहे.
त्यामुळे सातबाराच्या कागदी कटकटीपासून जमीन मालकांचीही सुटका होणार आहे. व्यवहार सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. मुंबईतील दहिसर ते वांद्रे आणि कुर्ला ते मुलुंड दरम्यान ८७ हजार सातबारांची दफ्तरी नोंद आहे, तर त्यापैकी ५८ हजार सातबारा हे जमीन मालकांना ‘मालमत्ता कार्ड’ देऊन रद्द करण्यात आले आहेत. मुंबईतील बहुतांश जागा ‘नॉन ऍग्रिकल्चरल लँड’ म्हणून नोंद करण्यात आल्या आहेत. बर्‍याच वर्षांपूर्वी मुंबईतील जागांना चढा दर मिळू लागल्यानंतर लगेचच जमीन मालकांनी नॉन ऍग्रिकल्चर जागा असल्याचे कागदपत्र मिळवली आहेत. त्यामुळे मुंबईसारख्या शहरात आता खर्‍या अर्थाने सातबाराची गरज उरलेली नाही. त्यामुळे सातबाराचा उतारा रद्द करण्यात येणार आहे. मुंबईच्या जमीन मालकांचा सातबारा कोरा होणार असून त्याची जागा ‘मालमत्ता कार्ड’ घेणार आहे.
चाचा सांगे विकासाची महती
चाचा चौधरी व साबू यांनी अनेक दशके लहान मुलांवर अधिराज्य गाजवले. चाचा चौधरींचे कार्टून्सच्या माध्यमातून कारनामे न वाचलेलं मूल आढळणं तसं कठीणच. चाचा चौधरी यांची लोकप्रियता बघता मोदी सरकारने याचा वापर सरकारी योजनांची ओळख प्रत्येक वर्गापर्यंत व्हावी यासाठी केला आहे. त्यामुळे अर्थातच विकासाला चालना देणार्‍या या योजनाही अबालवृद्धांपर्यंत पोहोचून अधिक लोकप्रिय होणार आहेत. हा सरकारी उपक्रमांचा लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ‘उज्ज्वला’ योजनेच्या माध्यमातून घरोघरी गॅस पोहोचविण्याचा प्रयत्न असेल किंवा मुलींना शिकवण्यासाठी असलेल्या योजना असतील, मोदी सरकारचे काम या पुस्तकामध्ये मांडण्यात आले आहे. पुस्तक आणि कार्टून यांच्या माध्यमांतून सरकारी योजना कशा आहेत, काय आहेत, त्याचा लाभ कसा घ्यावा, यासाठी करण्यात आलेला हा प्रयत्न स्तुत्य आहे. यामुळे शहर, गाव पातळीवरील मुलांमध्ये सरकारी योजनांबाबत असलेली अनभिज्ञता नाहीशी होईलच, पण त्याचसोबत त्यांना या योजनांची पूर्णपणे माहिती होईल, ज्याचा लाभ ते निश्चित घेतील.
तन्मय टिल्लू
मास मीडिया विषयात पदवी. ५ वर्षांपासून पत्रकारितेत कार्यरत, वृत्तनिवेदक, खाण्यासाठी जगणे आणि विविध प्रांतातील खाद्यसंस्कृती अभ्यासण्यात विशेष आवड. सध्या दै. मुंबई तरुण भारत येथे उपसंपादक...
