विरोधी पक्षांच्या युतीचे अधांतरी भवितव्य...

 

सरतेशेवटी जनता दल (सेक्युलर)चे नेते कुमारस्वामी यांनी कर्नाटक विधानसभेत मांडलेला विश्‍वासदर्शक ठराव दणक्यात जिंकला. हे सर्व अपेक्षितच होते. त्यांच्या शपथविधी समारंभाला देशातील जवळजवळ सर्व महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. सोनिया गांधी, शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बॅनर्जी, सीताराम येचुरी वगैरे दिग्गज तर उपस्थित होतेच, शिवाय दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालसुद्धा आवर्जून आले होते. हा सोहळा म्हणजे एक प्रकारे २०१९ साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारीच होती असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये.

 

या शपथविधीच्या निमित्ताने देशातील भाजपविरोधी शक्तींना एकत्र येण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली होती. जर कर्नाटकच्या राज्यपालांनी आधी येडियुरप्पा यांना सरकार बोलवण्यास पाचारण केले नसते व कुमारस्वामींना आमंत्रण दिले असते, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ विरोधी पक्षनेते या सोहळ्याला उपस्थित राहिले असते का, हा एक प्रश्‍नच आहे. या निमित्ताने विरोधी पक्षांना भाजपवर तोंडसुख घेण्याची एक नाहक संधी मिळाली. त्याचाच आविष्कार बंगळुरुला बुधवार, २३ मे रोजी दिसून आला.

 

भारतीय राजकारणाचा अभ्यास करणार्‍या अभ्यासकांना जरी यामुळे आनंद झाला असला, तरी विरोधी पक्षांनी ही युती किती काळ टिकेल याबद्दल शंका घेतल्यास वावगे ठरू नये. एकेकाळी अशी विरोधी पक्षांची युती काँग्रेसच्या विरोधात होत असे. या संदर्भात चटकन आठवणारे प्रसंग म्हणजे १९७७ सालचा जनता पक्ष, १९८९ सालची राष्ट्रीय आघाडी किंवा १९९६ सालची संयुक्‍त आघाडी.

 

या तिन्ही आघाड्या सत्तेत आल्यावर अल्पजीवी ठरल्या, हे विसरता येत नाही. जनता पक्षाचे सरकार २२ महिने, ‘नॅशनल फ्रंट’चे सरकार अवघे ११ महिने, तर संयुक्‍त आघाडीचे दोन वर्षे टिकले. हे आठवले की आता होत असलेल्या विरोधी पक्षांच्या एकीचे भवितव्य काय, अशी शंका मनात आल्यावाचून राहत नाही. या संदर्भात राजकीय युती, आघाडीचे राजकारण व या सर्वांत राजकीय तत्त्वज्ञानाची असलेली भूमिका वगैरेंची चर्चा करणे गरजेचे आहे.

 

आजच्या विरोधी पक्षांच्या एकीमागे ’भाजपद्वेष’ एवढा एकच घटक आहे. दोन राजकीय पक्ष जेव्हा एकत्र येण्याचे ठरवतात, तेव्हा त्यांना आपापल्या राजकीय तत्त्वज्ञानातून काय घ्यायचे व काय मागे ठेवायचे, याबद्दल व्यापक चर्चा करावी लागते. पाश्‍चात्य देशांत अशा युती-आघाड्या नेहमी होत असतात. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे जर्मनीत नुकतीच सत्तारूढ झालेली ख्रिश्‍चन डेमॉक्रेटिक पक्ष व सोशल डेमॉक्रेटिक पक्ष यांची युती. ही युती होण्याअगोदर या दोन्ही पक्षांनी भरपूर चर्चा केली व ’समान किमान कार्यक्रम’ तयार केला व नंतरच सत्ताग्रहण केली.

 

असा प्रकार १९९८ साली सत्तेत आलेल्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने केला होता. रालोआने समान किमान कार्यक्रम तयार केला. हे सरकार पडले ते राजकीय धोरणावरील मतभेदांबद्दल नाही, तर जयललितांच्या लहरीपणाने. म्हणूनच १९९९ साली पुन्हा सत्तेत आलेल्या भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला.

 

याप्रकारे जर चर्चा न करता, एखाद्या पक्षाचा राग करत जर युती झाली, तर तिचे भवितव्य काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. तसे न करता जर युती झाली, तर ती फार काळ टिकत नाही आणि टिकल्यास त्याचा काहीही उपयोग नाही. उदाहरणार्थ, आज महाराष्ट्रात सत्तारूढ असलेली भाजप व सेना यांचे युती सरकार.

 

विरोधी पक्षांपेक्षा अधिक प्रभावीपणे काम करेल, एवढ्या प्रभावीपणे सेना फडणवीस सरकारचा तेजोभंग करण्याची एकही संधी सोडत नाही. तसे पाहिले तर सेना-भाजपतील युती ’हिंदुत्वा’च्या तत्त्वज्ञानावर उभी होती. प्रमोद महाजन व बाळासाहेब ठाकरे यांनी परिश्रम करून ही युती आकाराला आणली होती. पण, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यापासून व नंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यापासून युतीत बेबनाव सुरू झाला तो आजपर्यंत आहे. अशा स्थितीत राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर उभ्या असलेल्या युती काय किंवा केवळ एखाद्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एकत्र आलेल्या युतीत आज काहीही फरक आढळत नाही. हा आजच्या काळाचा महिमा आहे.

 

सध्या भाजपच्या विरोधात एकत्र आलेल्या पक्षांत भरपूर अंतर्गत विरोध आहेत. बंगळुरुच्या कार्यक्रमाला पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित होत्या. त्याचप्रमाणे माकपचे नेते सीताराम येचुरीसुद्धा उपस्थित होते. या दोन नेत्यांनी गेली अनेक वर्षे एकमेकांच्या विरोधात राजकारण केले आहे. ममता बॅनर्जींनी तर पश्‍चिम बंगालमध्ये माकपचा पाया उखडून टाकला आहे. अशा स्थितीत या दोन शक्ती भाजपच्या विरोधात कशा एकत्र येतील? शिवाय भाजपची पश्‍चिम बंगालमध्ये राजकीय शक्ती फारशी नाही.

 

त्याचप्रमाणे ज्या केजरीवालांनी दिल्लीत काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात रान उठवले होते व नंतर झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसचा दारुण पराभव केला ते अरविंद केजरीवाल आणि सोनिया गांधी एकाच व्यासपीठावर उपस्थित होते. हे दोन पक्ष दिल्ली शहरात एक दिलाने भाजपच्या विरोधात लढू शकतील का?

 

अशी युती काही महत्त्वाच्या राज्यांत शक्य आहे. ज्या राज्यात भाजपची राजकीय शक्ती चांगली आहे व जेथे एक किंवा दोन प्रादेशिक पक्ष सक्षम आहेत, तेथे बिगरभाजप शक्ती एकत्र येऊ शकतात. अशी स्थिती उत्‍तर प्रदेश व बिहारमध्ये आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपची राजकीय शक्ती जबरदस्त आहे. म्हणूनच तेथे सप, बसप व काँग्रेस एकत्र येऊ शकतात. अशीच स्थिती बिहारमध्ये आहे. तेथेसुद्धा भाजपची ताकद लक्षणीय आहे. तेथे लालूप्रसादांचा राजद व काँग्रेस एकत्र येऊ शकतात, पण असा प्रकार नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकी दरम्यान कर्नाटकात झाला नाही. तेथे भाजपची ताकद आहे, त्याचप्रमाणे काँग्रेसचीसुद्धा आहे. म्हणून तेथे काँग्रेसने जनता दल सेक्युलरशी निवडणूकपूर्व युती केली नव्हती. जेव्हा परिस्थिती बदलली व जनता दलाला पाठिंबा दिला नाही, तर भाजपकडे सत्ता जाईल, हे स्पष्ट झाले तेव्हा काँग्रेसने जनता दलाला पाठिंबा जाहीर केला. वास्तविक पाहता, कर्नाटकातील निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हापासून काही अभ्यासक काँग्रेसने जनता दलाशी निवडणूकपूर्व युती करावी, अशा सूचना करत होते. पण, स्वतःच्या मस्तीत असलेल्या काँग्रेसने याकडे साफ दुर्लक्ष केले. जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जायला लागली, तेव्हाच काँग्रेस युतीसाठी तयार झाली. हा ताजा इतिहास न विसरलेला बरा.

 

विरोधी पक्षांच्या युतीचा भाजपला धोका नसला तरी चिंता जरुर असावी. कारण, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३१ टक्के मते मिळाली होती. याचाच अर्थ देशातील ६९ टक्के मतदारांनी भाजपला मते दिली नव्हती. आता सर्व विरोधी पक्ष त्याच ६९ टक्के मतदारांना एका झेंड्याखाली आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हे वाटते त्यापेक्षा खूप कठीण असले तरी अशक्य नाही. म्हणूनच भाजपचे महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ नेते चंद्रकांतदादा पाटील अलीकडेच म्हणाले होते की, “महाराष्ट्रात जर सेना-भाजप युती झाली नाही, तर काँग्रेस सत्तेत येईल.”

 

 

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत जागावाटप कसे केले जाईल? उदाहरणार्थ दिल्लीत लोकसभेच्या सात जागा आहेत. यातील ‘आप’ पक्ष किती लढवेल व काँग्रेस किती? हा प्रश्‍न उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र वगैरे महत्त्वाच्या राज्यांत चर्चेला येईलच. हे प्रश्‍न जेव्हा ऐरणीवर येतील, तेव्हा विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागेल. घोडा मैदान जवळच आहे.