व्यवस्था नव्हे, सामाजिक मानसिकता!

कोणत्याही देशाचे किंवा समाजाचे महत्त्व तीन कारणांनी असते. जो देश लष्करीदृष्ट्या अधिक प्रबळ आहे, त्या देशाला त्याच्या सामर्थ्यामुळे मान मिळतो. ज्या देशाची अर्थव्यवस्था अधिक प्रबळ असेल, त्याही देशाचा जगात सन्मान केला जातो. काही देश असे आहेत की, जे लष्करीदृष्ट्या प्रबळ नाहीत किंवा आर्थिकदृष्ट्या प्रभावी नाहीत, तरीही तिथल्या लोकांचे जीवनमान उत्तमदर्जाचे आहे आणि ते त्यांच्या आयुष्यात समाधानी आहेत. अमेरिका, चीन व रशिया हे देश लष्करीदृष्ट्या प्रभावाच्या गटात येतात. चीन, अमेरिकेबरोबरच जपान, जर्मनी आदी देश हे आर्थिकदृष्ट्या प्रभावी देशांच्या गटात येतात, तर नॉर्वे, स्वित्झर्लंड व भारताशेजारील भूतान आदी देश समाधानी देशांच्या मालिकेत मोडतात. याउलट मध्य पूर्वेतील देश या ना त्या प्रकारे एकमेकांशी यादवी युद्ध लढत आहेत आणि ते यादवी युद्ध संपल्याची कोणतीही चिन्हे दृष्टिपथात येत नाहीत. अफगाणिस्तानबाबतही तेच म्हणावे लागेल.

देशाची परिस्थिती ही त्या-त्या देशातील सामाजिक विकासावर आणि दृष्टिकोनावर अवलंबून असते. युरोपातील देश छोटे असले तरी तेथे जेव्हा वैज्ञानिक क्रांती झाली व त्यानंतर झालेल्या औद्योगिक क्रांतीने त्यांना एवढे प्रबळ बनविले की, ते देश सर्व जगावर राज्य करू लागले. परंतु, त्या औद्योगिक क्रांतीनेच सर्व राष्ट्रांच्या महत्त्वाकांक्षा एवढ्या जागृत केल्या की, त्यातून दुसरे महायुद्ध निर्माण झाले आणि त्यात सर्व युरोपियन देशांचे खच्चीकरण झाले. परंतु, याच महायुद्धामुळे अमेरिका व रशिया या दोहोंनाही आपल्या सामर्थ्याची जाणीव झाली आणि हे दोन्ही देश महासत्ता म्हणून उदयास आले. परंतु, महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर पन्नास वरर्षांच्या आतच रशियाचे तुकडे झाले आणि आता अमेरिकेसमोरही अस्थिरतेचे संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या महत्त्वाकांक्षा बळावल्या असून २१व्या शतकात सर्व क्षेत्रांत आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी चीनने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. चीनसमोर अमेरिका आणि रशिया यांचे आव्हान असले तरी भारताबद्दल चीनच्या मनात असूयेची भावना आहे. १९६२च्या युद्धाची कारणमीमांसा करणारी अनेक कारणे सांगितली जातात, त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, पंडित नेहरूंच्या नेतृत्त्वाला जागतिक स्तरावर मिळणारी मान्यता हेही होते. पं. नेहरूंचे नेतृत्व किती पोकळ आहे, हे चीनला जगाला दाखवून द्यायचे होते. आताही नेपाळ, पाकिस्तान श्रीलंका, मालदीव आदी देशांत आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारताला आपले कर्तृत्व सिद्ध करायचे असेल, तर रूढ मार्गापासून वेगळ्या नव्या मार्गाचा विचार करावा लागेल. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारताने समाजवादाचा मार्ग स्वीकारला. वास्तविक पाहाता, ब्रिटिश सत्तेमध्येही भारतीय उद्योजकांनी उद्योगाच्या विविध क्षेत्रांत आपले कर्तृत्व दाखविले होते आणि उद्योगांची यशस्वी उभारणी केली होती. परंतु, स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील उद्योजकता उत्तेजन देण्यापेक्षा आणि तिच्या कर्तृत्वासाठी नवनवे दरवाजे उघडून देण्याऐवजी ’समाजवादी’ धोरणाच्या नावाखाली उद्योजकता मारली गेली. त्यावेळी आलेल्या ‘परवाने’ राज्यामुळे काही मूठभर उद्योगपती, नोकरशहा आणि राजकारणी यांची युती झाली आणि त्यातच भारतीय अर्थव्यवस्था भरडली गेली.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना या अर्थव्यवस्थेच्या दयनीय परिस्थितीची हळूहळू जाणीव होऊ लागली. परंतु, जेव्हा चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना भारताची आर्थिक पत राखण्यासाठी सोने गहाण टाकण्याची वेळ आली, तेव्हा भारताचे राजकीय नेतृत्व खडबडून जागे झाले आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला गेला. परंतु, हे करत असतानाही भारतीय उद्योगांच्या विकासापेक्षाही विदेशी उद्योजक आणि गुंतकवणूकदार यांना अधिक महत्त्व देण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे भारताची आर्थिक वाढही निरागी पद्धतीने झाली नाही. त्याचे परिणाम थकीत कर्जापासून रोजगारनिर्मिती न होण्यापर्यंत अनेक क्षेत्रांत दिसून आले.

आर्थिक प्रगतीतील सर्वात महत्त्वाचा पेच म्हणजे संपत्तीनिर्मितीसाठी उद्योगांना खुलेपणा देत असताना, त्यातून आर्थिक विषमता निर्माण होणार नाही, याची काळजी कशी घ्यायची? जे समाजवादी विचारांचे असतात, ते यासाठी खाजगी संपत्ती व उद्योगांवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर देतात. परंतु, याचा परिणामउद्योजकांचा उत्साह व प्रेरणा कमी होण्यातच होतो. कारण, उद्योग स्थापन करताना जे धोके स्वीकारावे लागतात, आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते, त्याचा फायदा आपणाला मिळाला पाहिजे, अशी उद्योजकांची भावना असते. याउलट मुक्त अर्थव्यवस्थावादी लोकांच्या विचारानुसार समाजात आर्थिक प्रगती व्हायची असेल, तर खाजगी मालमत्ता हा मूलभूत अधिकार असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर उद्योजकांच्या नफा मिळविण्याच्या क्षमतेवर कोणतेही बंधन असता कामा नये. असे असले तरी भांडवलशाही देशांतही मक्तेदारीच्या नियंत्रणासाठी आणि उद्योगांच्या शोषणापासून समाजाचे संरक्षण व्हावे म्हणून अनेक कायदे केले जातात. परंतु, या कायद्यांचे पालन करीत असतानाच भ्रष्टाचाराची निर्मिती होते.

या पार्श्वभूमीवर भारताला स्वतःचे असे वेगळे आर्थिक धोरण निर्माण करता येईल का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. भारतामधील प्राचीन अर्थशास्त्रीय विचारांत दोन संकल्पना प्रामुख्याने आलेल्या आहेत. उद्योजकाला आपल्या उद्योगाचे, तो वाढविण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. परंतु, त्याचबरोबर आपण मिळवलेल्या धनाचा व्यक्तिगत कारणासाठी किमान तेवढाच उपयोग करून उर्वरित धन हे समाजाला दान केले पाहिजे. यामध्ये उद्योजकाच्या कर्तृत्वाला बाधा येत नाही व त्याचबरोबर त्याने मिळवलेले जे धन आहे, ते त्याने स्वतःहून दानरूपाने सामाजिक मालकीचे केल्याने आर्थिक विषमतेचा विखारही कमी होतो. उद्योजकांकडे ‘शोषक’ म्हणून पाहण्यापेक्षा ‘पालक’ म्हणून पाहिले जाते. अशाच प्रकारची मनोरचना आणि समाज व्यवस्था राहील, या दृष्टीने भारतीय अर्थशास्त्र व समाजशास्त्राचा विकास झाला.

त्यामुळे आर्थिक विकासासाठी व्यवस्थात्मक रचनेवर भर देत असतानाही त्यापेक्षा अधिक भर उद्योजकीय मानसिकता कशी निर्माण होईल, यावर दिला गेला पाहिजे. आजवरच्या भारतीय राज्यकर्त्यांचा आणि विशेषतः प्रशासकांचा दृष्टिकोन आपल्या नागरिकांकडे संशयाने पाहण्याचा आहे. हा ब्रिटिशांकडून चालत आलेला वारसा आहे. त्यामुळे प्रशासन प्रत्येक नागरिक फसविणारा आहे, या दृष्टिकोनातून नियमबनवित जाते व त्याचा परिणामम्हणून नागरिकही प्रत्येक नियमात सरकारला कसे फसविता येईल, असाच विचार करीत राहतात. हे खरे आहे की, प्रत्येक समाजात काही समाजघटक हा फसवूणक करणारा असतो. परंतु, फसविणारा घटक गृहीत धरून कायदे करायला सुरुवात झाली की, फसवणारा घटकच अधिक प्रभावित होतो व नेतृत्वस्थानी येतो. त्यामुळे धोका पत्करूनही राज्यकर्ते, नागरिक आणि प्रशासन यांमध्ये परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. तसे घडले तरच लष्करी व आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असलेला, तरीही समाधानी असलेल्या लोकांचा देश म्हणून भारत ओळखला जाईल.