अॅट्रॉसिटीचा कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

भारतासारख्या देशात, जेथे अनेक समाजघटकांचे हितसंबंध प्रसंगी परस्परविरोधी असतात, तेथे थोडासा बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तर आपोआपच गदारोळ उठतो. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका खटल्यात (डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य) दिलेल्या निर्णयामुळे ’अॅट्रॉसिटी कायद्याचे दात पाडले आहेत’ असे आरोप सुरू झाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे. न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल आणि न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांनी हा निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ देशातील काही भागांत दलित समाजाने मोर्चे काढले. हा निषेध एवढ्यावरच थांबला नाही, तर या मुद्द्यावरून काही ठिकाणी जातीय दंगे झाले आहेत व सवर्ण आणि दलित समाजात तेढ निर्माण झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. या दंग्यांत नऊ लोकांचे नाहक बळी गेले आहेत. याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. मात्र असे का झाले, याचा गंभीरपणे विचार नाही झाला, तर वातावरण आणखीच बिघडेल.

प्रत्येक समाजात बदलत्या परिस्थितीनुसार नवनवे कायदे करावे लागतात. अमेरिकेवर ओसामा बिन लादेनने ११ सप्टेंबर २००१ रोजी विमानहल्ला केला. त्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादविरोधी कायदा पारित केला. आपल्या देशातसुद्धा सामाजिक सुधारणांसाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रज सरकारने व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्या सरकारने अनेक कायदे केले. या संदर्भात चटकन आठवणारे कायदे म्हणजे सतीबंदी कायदा १८२९, विधवा विवाह कायदा १८५६; तर स्वतंत्र भारताने केलेले हुंडाबंदी कायदा १९६१ वगैरे आहेतच. देशातील जातीव्यवस्थेला लगामघालण्यासाठी १९५५ साली ’नागरी हक्क संरक्षण कायदा’ करण्यात आला. पण, या कायद्याचा पुरेसा धाक नाही हे लक्षात आल्यावर १९८९ साली ’अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार (प्रतिबंध) कायदा’ करण्यात आला. आता याच कायद्याच्या तरतुदींबद्दल गदारोळ सुरू आहे.

सर्व समाजांत परिस्थिती सतत बदलत असते. याचा अर्थ असा की, जे काल योग्य होते ते आज व उद्या योग्य असेल असे नाही. त्यासाठी कायद्यांत कालानुरूप सुधारणा कराव्या लागतात, अन्यथा कायदा एका बाजूला व समाज दुसर्‍या बाजूला अशी विचित्र स्थिती निर्माण होते. असे होऊ नये म्हणून सतत कायद्यांचा पुनर्विचार करावा लागतो. याच हेतूने सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यात काही बदल केले पाहिजेत अशी सूचना केली आहे. हे लक्षात न घेता दंगे सुरू झाले. हे योग्य नाही. लोकशाही शासनव्यवस्थेत चर्चा, वादविवाद करूनच बदल करावे लागतात. खंडपीठाने दिलेला निर्णय व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे, म्हणजे मग त्याविरूद्ध जी आरडाओरड सुरू आहे ती किती व कशी मतलबी आहे हे समजून येईल. न्यायालयाचा निर्णय म्हणतो की, "अॅट्रॉसिटी कायद्याने लगेचच अटक करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. फौजदारी गुन्ह्यातील तरतुदीनुसारच त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशीची आवश्यकता नसून, गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशीचा कालावधी सात दिवस करण्याचा निर्णय दिला आहे.’’

या निर्णयातील बारकावे समजून घेतले पाहिजेत. आपल्या राज्यघटनेत मूलभूत अधिकारांसाठी तिसरे प्रकरण आहे. त्यात कलम २१ नुसार व्यक्तीच्या जीवनाची व स्वातंत्र्याची सरकारने हमी दिली आहे. त्याचप्रमाणे कलम १७ नुसार अस्पृश्यता बेकायदेशीर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार कलम २१ मधील तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत व त्यांची पायमल्ली होता कामा नये. म्हणूनच आता सर्वोच्च न्यायालयाने नवा निर्णय दिला आहे. मात्र, हा निर्णय समजून न घेता यावर टीका सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय अॅट्रॉसिटी कायदाच रद्द करा, असे म्हणत नाही. एवढेच नव्हे तर या निर्णयामुळे हा कायदा दात नसलेल्या वाघासारखासुद्धा झालेला नाही. या निर्णयामुळे एवढेच झाले आहे की, हा तीक्ष्ण दात असलेला वाघ निरपराध लोकांना चावणार नाही.

भारतीय समाज जातीव्यवस्थेबद्दल कुप्रसिद्ध आहे. या प्रथेमुळे समाजातील एका मोठ्या वर्गाला अनेक शतकेज्ञानापासून व आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या महामानवांच्या प्रयत्नांनी जातीव्यवस्थेबद्दल भारतीय समाजात पुरोगामी विचार काही प्रमाणात रूजले. पण, तेही काही प्रमाणातच. भारताने २६ जानेवारी १९५० पासून लोकशाही प्रजासत्ताक शासनव्यस्था जरी मान्य केली, तरी प्रत्यक्षात दलित समाजावर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचारांत घट होत नव्हती. परिणामी, १९८९ साली यासाठी ’शेड्यूल्ड कास्ट अॅण्ड शेड्यूल्ड ट्राईब्स ऍक्ट’ हा खास कायदा संमत केला. या कायद्याच्या तरतुदी फार कडक होत्या. सुरूवातीला या कायद्यांतर्गत एखाद्यावर आरोप करण्यात आले की त्यास जामीनही मिळत नसे. सरळ अटक व नंतर कोठडी. अशा स्थितीत या कायद्याने एक प्रकारची दहशत निर्माण झाली आहे हे नाकारता येणार नाही. अशा चांगल्या कायद्यांचे नेहमी जे होते तेच या कायद्याचे सुद्धा झाले. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर सुरू झाला. याचा वापर करण्याच्या धमक्या देऊन ब्लॅकमेलिंगसारखे प्रकार सर्रास सुरू झाले. असाच प्रकार ’माहिती अधिकार कायदा, २००५’ बद्दलही सुरू आहे. माहिती अधिकाराचा कायदा सद्हेतूने करण्यात आला होता. आता या कायद्याचा गैरवापर करून, सरकारी अधिकार्‍यांना त्रास देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. असाच गैरवापर अॅट्रॉसिटी कायद्याचा सुरू आहे. भारत सरकारच्या ’नॅशनल क्राईमरिसर्च ब्यूरो’च्या अहवालानुसार, २०१५ साली या कायद्याखाली दाखल करण्यात आलेले १५ टक्के खटले खोटे होते, तर ७५ टक्के खटल्यांत एक तर निर्दोष सुटका करण्यात आली किंवा खटले मागे घेण्यात आले. ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे.

१९८९ साली पारित करण्यात आलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याला जवळजवळ ३० वर्षे होत आली आहेत. या काळात या कायद्याबद्दल बरीच माहिती गोळा झालेली आहे. तिचा उपयोग करून, या कायद्यात कालानुरूप बदल व्हावेत असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. यात गैर काही नाही. सर्वोच्च न्यायालय ’हा कायदा रद्द करा’ असे म्हणत नाही, तर त्यात कालानुरूप बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आता सरकारी अधिकार्‍यांना केवळ अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला म्हणून अटक करता येणार नाही. हा निर्णय २० मार्च रोजी आला. त्यानंतर दलित समाजाच्या संघटना आक्रमक झाल्या. सुरूवातीला मोदी सरकार भूमिका घेत नव्हते. नंतर पंधरा दिवसांनी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर फेरविचार याचिका दाखल केली व २० मार्चचा निर्णय गोठवावा अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ३ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार निकाल गोठवण्यास नकार दिला. ’’आम्ही अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधात नाही. आम्ही कायद्याचा प्रभावही कमी केलेला नाही. निरपराध लोकांना अटक होऊ नये, त्यातील तरतुदींचा वापर लोकांना धमकावण्यासाठी होता कामा नये,’’ असे सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर विचार करण्यास मान्यता दिली आहे. आता वाट पाहावी लागेल ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची, तोपर्यंत सर्व समाजघटकांनी शांतता पाळण्यातच हित आहे.

यात आणखी एक मुद्दा गुंतला आहे. सर्वच सामाजिक प्रश्न फक्त कायदे केले म्हणजे सुटतात असे नाही. त्यासाठी समाजाचे सतत प्रबोधन करावे लागते. ते जर झाले नाही तर कायदे करूनही काही उपयोग होत नाही. तत्त्वतः अॅट्रॉसिटी कायद्यासारखे कायदे करण्याची वेळच येऊ नये. घटनेतील अस्पृश्यतेचे निर्दालन करणारे कलम १७ हे घटना लागू झाली तेव्हापासून आहे. मग अजूनही या ना त्या प्रकारे अस्पृश्यता पाळलीच कशी जाते? याचा गंंभीरपणे विचार झाला पाहिजे. जोपर्यंत आपल्या मनातील अस्पृश्यता जात नाही, तोपर्यंत कितीही तीक्ष्ण कायदे केले, तरी त्यातून पळवाटा काढल्या जातीलच. यासाठी सतत पुरोगामी मूल्यांबद्दल प्रबोधन करत राहावे लागते.