भाजपविरोधी आघाडी की फेडरल फ्रंट ?

ममता बॅनर्जी व के. चंद्रशेखर राव यांनी ‘बिगर भाजप, बिगर काँग्रेस’ शक्तींची ’फेडरल फ्रंट’ काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. पण तरीही ममतांशी वैर असल्याने माकप या फेडरल फ्रंटमध्ये येणार नाही हे तर स्पष्ट आहे.

गुजरात विधानसभा निवडणुका व त्यानंतर उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांत विरोधी पक्षांना चांगले यश मिळाल्यामुळे, २०१९ साली भाजपला घेरता येईल, असा (फाजील) विश्वास विरोधी पक्षांत निर्माण झालेला दिसतो. भाजपला हरवायचे असेल तर भाजपविरोधी मतांत फूट पडू देता कामा नये, याचा अंदाज आल्यामुळे विरोधी पक्षांची एकजूट करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

एका बाजूने राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी मजबूत करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. याच हेतूने सोनिया गांधींनी अलीकडे विरोधी पक्ष नेत्यांसाठी ‘डीनर’चे आयोजन केले होते. मात्र, या प्रयत्नांना एक अंगीभूत मर्यादा आहे ज्यामुळे काँग्रेसप्रणीत संपुआ फार मोठी प्रगती करू शकेल असे आज तरी वाटत नाही. ही मर्यादा नीट समजून घेतली पाहिजे. ही मर्यादा म्हणजे भारतीय संघराज्यातील अनेक राज्यांत काँग्रेस पक्ष एकेकाळी सशक्त होता व सत्ताधारीसुद्धा होता. आज कार्यरत असलेले जवळजवळ सर्व प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसच्या विरोधात बंड करून अस्तित्वात आलेले पक्ष आहेत. तामिळनाडूतील द्रमुक घ्या किंवा मुंबईतील शिवसेना घ्या. या सर्वांना काँग्रेसचे राजकारण मान्य नव्हते, म्हणूनच तर त्यांनी आपापल्या राज्यांत प्रादेशिक पक्ष स्थापन केले. आता अशा राज्यांतील प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसबरोबर समझोता करण्यास कितपत तयार होतील याबद्दल शंका आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेश. एके काळी महाराष्ट्राप्रमाणेच आंध्र प्रदेशसुद्धा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. मार्च १९८२ मध्ये कै. एन. टी. रामाराव यांनी ‘तेलुगू अस्मिता’ हा मुद्दा पुढे करून तेलुगू देसम पक्ष स्थापन केला. पुढे केवळ नऊ महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तेलुगू देसमने काँग्रेसचा दारूण पराभव करत सत्ता मिळवली. एवढेच नव्हे, तर १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेल्या लोकसभेत तेलुगू देसमसारखा एक प्रादेशिक पक्ष सर्वात जास्त खासदार असलेला पक्ष ठरला. त्यानंतर तेलुगू देसम व काँग्रेस यांच्यात आंध्र प्रदेशातील सत्तेबद्दल लपंडाव सुरू झाला. तेथे कधी तेलुगू देसम सत्तेत असते, तर कधी काँग्रेस. आजही आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसम सत्तेत आहे. थोडक्यात म्हणजे, तेलुगू देसमसारखा पक्ष काँग्रेसच्या विरोधात राजकारण करून निर्माण झाले. अशा पक्षांची जवळजवळ सर्व हयात काँग्रेसच्या विरोधात लढण्यात गेली. आता हे सर्व रातोरात विसरून काँग्रेसप्रणीत संपुआत सामिल होणे त्यांच्यासाठी तसे कठीणच आहे.

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी ’बिगर भाजप, बिगर काँग्रेस’ शक्तींची ‘फेडरल फ्रंट’ काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. अशीच काहीशी भूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचीसुद्धा आहे. पण, माकपचे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींशी उभे वैर आहे. परिणामी, माकप या फेडरल फ्रंटमध्ये येणार नाही हे तर स्पष्ट आहे.

ममता बॅनर्जींची अपेक्षा होती की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार ‘फेडरल फ्रंट’मध्ये सहभागी होतील. पण, पवारांनी ‘भाजपच्या विरोधात सर्व प्रादेशिक पक्षांनी एकाच आघाडीतून लढावे’ असे आवाहन केल्यामुळे पवार फेडरल फ्रंटमध्ये जाणार नाहीत, असे आज तरी वाटते. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक महत्त्वाचे नेते तारीक अन्वर यांच्या मते आगामी लोकसभा निवडणुकांत ‘तिसरी आघाडी’ किंवा ‘फेडरल फ्रंट’ला वाव नसावा. याचा अर्थ असा की, राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपविरोधी मतांत फूट पडू नये असे वाटते. असे असले तरी ममता बॅनर्जींनी ‘फेडरल फ्रंट’चे स्वप्न सोडलेले नाही. गेल्या सोमवारी ममता बॅनर्जी व के. चंद्रशेखर राव यांची कोलकाता येथे भेट झाली होती. यातही असे दिसून येते की के. चंद्रशेखर राव यांना ‘फेडरल फ्रंट’ म्हणजे ‘बिगर भाजप व बिगर काँग्रेस शक्तींचे एक व्यासपीठ, असे वाटते तर ममता बॅनर्जींना काँग्रेसला पूर्णपणे बाहेर ठेवणे योग्य होईल का, याबद्दल त्यांनी अजून ठाम निर्णय घेतलेला नाही. या संदर्भात के. चंद्रशेखर राव व माकप यांनी राजकीय भूमिका सारखीच आहे. या दोघांच्या मते, आर्थिक धोरणांचा विचार केला तर भाजप व काँग्रेस एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या अर्थकारणात काडीचा फरक नाही. पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी १९९१ साली नवे आर्थिक धोरण लागू करत आर्थिक सुधारणांचा पहिला टप्पा राबविला, तर वाजपेयी सरकारने १९९८ साली आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा तितक्याच उत्साहात पुढे नेला. नेमके यालाच माकप व के. चंद्रशेखर यांचा विरोध आहे.

काँग्रेसप्रणीत संपुआ २००४ ते २००९ व २००९ ते २०१४ दरम्यान सत्तेत होती. माकपच्या मते, संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा तिसरा अवतार आता शक्य होणार नाही. काँग्रेस बरोबर युती करायची की नाही, याबद्दल माकपमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. माकपचे ज्येष्ठ नेते सीताराम येचुरींच्या मते काँग्रेसशी युती करून भाजपसारख्या जातीयवादी शक्तींचा पराभव केला पाहिजे, तर दुसरे ज्येष्ठ नेते प्रकाश करात यांच्या मते भाजप व काँग्रेस यांच्यात काहीही फरक नाही. म्हणून माकपने दोघांशी संघर्ष केला पाहिजे. माकपची भूमिका अजून अधिकृतरित्या जाहीर झाली नाही. पुढच्या महिन्यात माकपचे राष्ट्रीय अधिवेशन होणार आहे ज्यात या भूमिकेवर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल. माकपला तर के. चंद्रशेखर राव पुढे करतात ती ‘फेडरल फ्रंट’सुद्धा मान्य नाही. माकपच्या मते प्रत्येक राज्याराज्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. अशा स्थितीत बिगर भाजप व बिगर काँग्रेस पक्षांनी व्यवस्थित तयारी करून जर निवडणुका लढवल्या, तर भाजपला २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणूक जड जाईल. पण, हे प्रत्यक्षात कसे करायचे याबद्दल माकप सध्या काही बोलत नाही. या संदर्भात कै. डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी पुढाकार घेऊन १९६० च्या दशकात पुढे आणलेला ‘बिगर काँग्रेसवाद’ आठवतो. तेव्हा त्यांनी मांडणी केली होती की, प्रत्येक मतदारसंघात काँग्रेससमोर विरोधी पक्षांतर्फे एकच उमेदवार उभा करायचा. याद्वारे काँग्रेसविरोधी मतांतील फूट टाळता येईल. माकपला असे काही अभिप्रेत आहे का ?