राफेलवरुन काँग्रेसचा फुसका बार

 

 

फ्रेंच कंपनी राफेल यांच्याकडून मध्यम आकाराची आणि वेगवेगळी कामे करू शकणारी विमाने विकत घेण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावरून गेले दहा दिवस काँग्रेसने एकच राळ उठवली आहे. खासदार राजीव यांनी या कारभाराविषयी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना संरक्षण मंत्रालयाने हा करार गुप्त स्वरूपाचा असून त्याविषयी माहिती उघड करता येणार नाही, असे म्हटले होते. हे निमित्त साधून मोदी सरकार या कराराच्या मागे लपलेले गैरव्यवहार पाठीशी घालत आहे, असा प्रच्छन्न आरोप काँग्रेसतर्फे करण्यात आला. अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला जणू काही या करारामधून भरभक्कम लाच कंपनीने भाजपला दिली आहे. एकूणच भारतीय जनता भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरती संवेदनशील आहे आणि याच मुद्द्यामुळे २०१४ मध्ये युपीए सरकारच्या विश्वासार्हतेला मोठा तडा गेला आणि त्यांची सत्ता संपुष्टात आली होती. त्यात संरक्षणविषयक करारामध्येही पैसे खाल्ले गेले तर असा वार जनतेच्या जिव्हारी लागतो. बोफोर्स प्रकरणाने तीस वर्षे उलटली तरी अजून गांधी घराण्याची पाठ सोडलेली नाही. तेव्हा मोदी सरकारवरती असाच संरक्षणविषयक भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यामध्ये काँग्रेसला रस आहे, असे दिसते. शिवाय अन्य कोणत्या कारभाराकडे बोट दाखविण्याची संधी नसल्यामुळेच नाईलाजाने राफेल करारावरती काँग्रेसने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे, असे दिसते.

 

 

या करारामध्ये मोदी सरकारने पैसे खाल्ले, असा संशय नागरिकांच्या मनामध्ये उभा करणे हा या गदारोळाचा हेतू होता. गदारोळामुळे मुद्द्यावर विस्तृत चर्चा झाली असली तरीसुद्धा जनतेचे मत मोदी सरकारच्या विरोधात कलुषित झाले, असे काही म्हणता येणार नाही. याचे कारण संरक्षणविषयक करार असूनसुद्धा त्यामध्ये दाखविण्यात आलेली पुरेशी पारदर्शकता जनतेला दिसत आहे. राफेल करारावर आतापर्यंत सोशल मीडियावर भरपूर माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे आपल्यामधले बरेच लोक त्याच्याशी परिचित असावेत.

 

 

भारतीय वायुदलाकडे सध्या जी विमाने आहेत, त्यामधली काही जुनी विमाने आता सेवामुक्त करावी लागणार आहेत. अर्थातच वायुदलाकडे विमाने कमी पडणार आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मध्यम आकाराची पण विविध कामे करू शकणार्‍या विमानांचा शोध घेऊन त्यांची ऑर्डर देण्यासाठी युपीए काळामध्येच प्रयत्न सुरू झाले होते. वायुदलाने घेतलेल्या चाचण्यांमध्ये राफेल विमाने पास झाली होती. यानंतर त्यांच्या कमर्शियल अटींवरती चर्चा सुरू झाली. युपीए काळामध्ये सरकार व कंपनीमध्ये काही रकमेवर एकमत झाले, परंतु प्रत्यक्षात ऑर्डर मात्र दिली गेली नाही. या प्रकारामध्ये चार महत्त्वाची वर्षे निघून गेली. आपल्याला आठवत असेल की अशाच प्रकारे जेव्हा बोफोर्स प्रकरण बाहेर आले त्यानंतर लष्कराला हव्या असलेल्या तोफा गेली तीस वर्षे मिळू शकल्या नाहीत. जवळ दारूगोळा, साधनसामग्री, शस्त्रास्त्रे नसताना काँग्रेस सरकारने संरक्षण दलांना पंगू करून ठेवले होते. याला अपवाद अर्थातच वाजपेयींच्या कारकिर्दीचा. त्या काळामध्ये Gorshkov बोट विकत घेण्याच्या करारावरही अशीच टीका केली जात होती. आज Gorshkov आहे म्हणून भारतीय नौदलाकडे एक भक्कम साधन आहे. म्हणून जनतेनेही हे समजून घेतले पाहिजे की, अशा प्रकारचे वादंग जेव्हा उठवले जातात तेव्हा त्यांचे लक्ष्य प्रत्यक्षात लाच घेणारा राजकीय पुढारी हे नसून आपले संरक्षण दल हेच असते. याचा अर्थ असा नव्हे की लाच घेणारे पुढारी सहीसलामत सुटावेत. पण ही पार्श्वभूमी लक्षात ठेवून राफेल कराराकडे नजर टाकणे आवश्यक आहे.

 

 

राफेल विमानांचा उत्तमदर्जा वायुदलाने चाचण्या घेऊन मान्य केला असल्यामुळे दुय्यमदर्जाच्या विमानांचा करार मोदी सरकारने केला, असे काँग्रेसला म्हणता येत नाही किंवा त्याच्या अन्य बाबींवरसुद्धा आक्षेप घेता येत नाही. म्हणून किमतीवरून काहूर उठविण्यात आले आहे. राफेल विमाने विकत घेणे म्हणजे दोन साधी विमाने विकत घेण्यासारखे नाही. काँग्रेसने केलेला करार आणि मोदी सरकारने केलेला करार यामध्ये प्रचंड अंतर आहे. सोशल मीडियामध्ये याविषयी भरपूर माहिती आली आहे. तरीसुद्धा इथे नमूद करते की, मोदी सरकारने केलेल्या करारामध्ये त्यामध्ये आता बसविण्यात येणारी क्षेपणास्त्रे, शस्त्रास्त्रे, विविध उपकरणे, त्याची सविस्तर कागदपत्रे, प्रशिक्षण, केवळ भारताला हव्या असलेल्या खास सोयी-त्याच्या दुरुस्तीची सोय-तीदेखील दोन तळांवरती-कोणत्याही क्षणी किमान ७५ टक्के विमाने उड्डाण करण्याच्या अवस्थेत असावीत, याची राफेलने दिलेली हमी-एकाऐवजी दोन Squadron साठी लॉजिस्टिकस आणि तेही दोन तळाकरता उपलब्ध असणे, या सर्वांसाठी जी जास्तीची रक्कम दिली जात आहे त्यावरून काँग्रेसने मोदी सरकारला घेरण्याचा अत्यंत हीन प्रयत्न चालवला आहे. सुरुवातीला ३६ पूर्ण तयार विमाने मिळतील व नंतरची विमाने भारतामध्येच निर्माण केली जातील. यासाठी राफेलने स्वतःला पसंत असलेला कोणताही भारतीय उत्पादक निवडण्याची त्यांना मुभा आहे. पण सरकारला पडणारी किंमत मात्र एकच राहील. शिवाय हा करार कंपनीशी करण्यात आला नसून तो फ्रान्सच्या सरकारशी केला जात आहे. साहजिकच त्याला केवळ कंपनी नव्हे तर फ्रान्सचे सरकार जबाबदार असेल. इतके सर्व फायदे आता सामान्य नागरिकांनाही पाठ झाले आहेत पण कॉंग्रेसला मात्र दुसर्‍याच्या डोळ्यांमधले कुसळ दिसते आहे आणि याचा नेमका अर्थ काय हे लक्षात घेतलेच पाहिजे. सत्तेमध्ये आल्यापासून मोदी सरकारने भारताच्या संरक्षणविषयक आयातीवर कात्री लावून भविष्यात आपल्या जास्तीत जास्त गरज देशांतर्गत उत्पादनातून भागवता येतील, यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत आणि त्यांना उत्तमयशही येत आहे. ही काँग्रेसची पोटदुखी असू शकते. ’मेक इन इंडिया’ ही मोदींची घोषणा नेमकी काय आहे? आजपर्यंत पर्यटनासह इतर क्षेत्रामध्ये परकीय कंपन्या येतच होत्या, आपले भांडवल घालतच होत्या पण संरक्षणविषयक सामग्रीला हे स्वातंत्र्य नव्हते. संरक्षणविषयक मालाचे कारखाने इथे काढणे सोपे नाही. कारण त्याचे गिर्‍हाईक फक्त सरकारच असू शकते. मग आपण जे उत्पादन करू त्याला उठाव असल्याची हमी असल्याशिवाय कोणीही उत्पादक कारखाना उभारण्याचा धोका पत्करू शकत नाही. तेव्हा असे उत्पादन इथे वाढवायचे तर सरकारकडून हमी लागते. शिवाय काही प्रमाणात सरकार भांडवल गुंतविण्यास तयार आहे का? असल्यास किती टक्के? कोणत्या पार्श्वभूमीवरती अशी गुंतवणूक सरकारने करावी? वगैरे गुंतागुंतीचे प्रश्न असतात आणि त्यासाठी धोरण बनविण्यामध्ये सरकारचा काही काळ गेला. राफेल करारामध्ये उर्वरित १००+ विमाने भारतामध्ये खाजगी क्षेत्रात बनविण्याचा निर्णय असे धोरण अस्तित्वात आल्यामुळेच होऊ शकला, पण मुळात भारतामध्ये या मालाचे उत्पादन करण्यालाच काँग्रेस सरकार नाके मुरडते. कारण भारताने सदासर्वकाळ पाश्चात्त्यांचे बटिक राहावे आणि पाकिस्तानला जर उत्पादन करणे शक्य नसेल तर मग भारतानेही पंगूच राहावे, अशी मनोवृत्ती असलेली प्रजा काँग्रेसी सरकार चालवत होती. त्यांची पोटदुखी आपण समजू शकतो. राहता राहिला प्रश्न हा करार दोन सरकारमध्ये का केला गेला याचा. दोन सरकारमध्ये झालेल्या करारामध्ये भ्रष्टाचाराला वाव राहत नाही तसे आरोप होऊ शकत नाहीत हा एक फायदा होता, पण त्याहीपेक्षा मोठा फायदा होता तो भारत-फ्रान्स संबंध बळकट करण्याचा.

 

 

१९९९ नंतर म्हणजे अटलजींच्या कारकिर्दीपासून फ्रान्सचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हळूहळू बदलत गेला आहे. त्या अगोदर एकंदरीत परिस्थितीमध्ये फ्रान्सला भारतापेक्षा पाकिस्तान जवळचा वाटत होता. फ्रान्सचे वैशिष्ट्य असे की त्याने न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुपमध्ये भारताला प्रवेश देण्यास पाठिंबा दिला आहे. आज भारताची बाजू एखाद्या प्रकरणामध्ये युरोपियन देशांसमोर मांडायची झाली तर फ्रान्स आपल्यामागे उभा असला तर हे कामसोपे होते. ब्रिटनच्या पाठोपाठ मोदींनी फ्रान्सलाही आपलेसे करून घेतल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये आणि त्यांच्या इथल्या पिट्‌ट्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.

 

 

राफेल विमाने कमी उंचीवरून उडू शकतात, लांबवर जाऊन बॉम्ब फेकू शकतात, हवेमध्ये विशिष्ट उंची गाठायला अत्यंत कमी वेळ घेतात, शत्रूच्या विमानांनी विमानतळ किंवा पूल किंवा खनिज तेलाच्या शुद्धीकरणाचे कारखाने वगैरेंवर हल्ला केला तर चपळाईने तो चुकविण्यासाठी आवश्यक कसरती त्यात बसून वैमानिकाला करता येतात, इतकेच नव्हे तर न्यूक्लियर हल्ले करण्यासाठी त्यांचा वापर होऊ शकतो, या बाबींची पाकिस्तानने धास्ती घेतली आहे आणि नेमकी हीच वैशिष्ट्ये आहेत ज्यासाठी भारताने अधिक किंमत मोजायचे मान्य केले असावे. आता ही वैशिष्ट्ये अर्थातच गुप्त राखावी लागतात. हे देशाचा कारभार ७० वर्षे हाकणार्‍या कॉंग्रेसला माहिती असायला नको काय? (खुद्द काँग्रेसने केलेले असे अन्य करारही गुप्त राखण्याचे प्रावधान केलेले असते आणि अशीच उत्तरे काँग्रेसने देखील यापूर्वी दिली आहेतच.) मग असे असूनही ते जर हे तपशील मागत असतील तर त्यातून फायदा पाकिस्तानला होईल हेही त्यांना कळत असणारच. तेव्हा त्यांचे नेमके हेतू काय आहेत हे जनतेसमोर अगदी स्पष्ट झाल्यामुळे आणि करारामध्ये जास्तीचे पैसे दिले गेले, अशी कोणतीही भावना जनतेच्या मनात निर्माण न झाल्यामुळे कॉंग्रेसचा हा बार फुसका ठरला आहे. या निमित्ताने वायुदलाच्या अत्यावश्यक गरज पूर्ण करण्याचा निर्णय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये मोदी सरकारने घेऊन उपक्रमतडीस नेण्याचे धाडस दाखवले, त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत.