गरज आर्थिक समानतेची

यंदाचा आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल हा महिला सशक्तीकरण आणि लैंगिक समानतेस समर्पित करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत २०१७-१८चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला आणि या अहवालामध्ये पुरुषांच्या शहरात होणार्‍या स्थलांतरामुळे कृषिक्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढला असल्याचा निष्कर्ष समोर आला आहे. कृषिक्षेत्रातील महिलांची आणखी प्रगती साधण्यासाठी कृषिक्षेत्रात महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. ही चांगली बाब आहे. अर्थात, पूर्वीपासून शेतीच्या कामामध्ये महिला काम करत असल्या तरी आता या कामाचे स्वरूप बदलले आहे. शेती करताना काही कामांची मक्तेदारी ही केवळ पुरुषांकडे असायची. पण, त्या कामांची जबाबदारी महिला, तरुणी सांभाळू लागल्या आहेत. शेती, उद्योग आणि शेतीशी निगडित श्रम यामध्ये महिलांचा टक्का आज वाढत आहे. विशेषतः दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, फलोत्पादन यामध्ये महिलांचा सहभाग उल्लेखनीय आहे. पण, खरंतर या निमित्ताने एका गोष्टीची जाणीव करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. स्त्री-पुरुष समानता, पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनी काबीज केलेली अनेक क्षेत्रे या सगळ्यांवर चर्चा केल्यानंतर, लिखाण केल्यानंतर त्याच्या पलीकडे जायला हवे. आज तरुणी, महिलांना त्यांना केलेल्या कामाची पोचपावती, समाजात त्यांना आदर, सन्मान मिळत असला तरी त्याचा आर्थिक स्वरूपातील मोबादला किती मिळत आहे, याचाही विचार करायला हवा. आज अनेक ग्रामीण भागामध्ये पुरुषांच्या तुलनेने महिलांना रोजगार मिळत नसल्याचे दिसून येते. भारतातील साधारण ३३ टक्के शेतकरी स्वतःच्या शेतात राबतात, तर ४७ टक्के महिला शेतमजुर म्हणून इतरांची शेती कसतात. आज अनेक ग्रामीण भागांमध्ये जमिनीची मालकी ही पुरुषांकडे असलेली दिसते. जर शेतीच्या कामासाठी महिला, मुली मेहनत घेत असल्या तर त्यांच्या जमिनीचा मालकीचा हक्क त्यांच्याकडे देण्यास काहीच हरकत नाही. गेल्या दशकभरात विकसनशील देशांमध्ये महिला शेतकर्‍यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. घरातल्या जबाबदार्‍या पार पाडून शेतीची कामे महिला पार पाडतात. कर्जाला कंटाळून घरातल्या कर्त्या पुरुषाने आत्महत्या केल्यानंतर न डगमगता यशस्वीरित्या शेतीमधूून त्या उत्पन्न मिळवू लागल्या आहेत. मग अशावेळेस त्यांना दिला जाणारा मोबादला, केला जाणारा भेदभाव संपुष्टात यायला हवा. त्यांनाही आर्थिक समानता मिळण्याची गरज आहे.

 

 

 

आरोग्य ही एक अशी गोष्ट आहे, ज्यावर आपलं मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य अवलंबून असतं. बदलती जीवनशैली, खाण्या-पिण्याच्या चुकीच्या सवयीमुळे त्याचा आरोग्यावर परिणामहोतच असतो. पण, त्याचबरोबर वाढते प्रदूषण, परिसरातील अस्वच्छतेमुळे अनेक छोट्या-मोठ्या आजारांना आमंत्रण दिले जाते. आज वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे वायूप्रदूषणामध्ये भर पडत आहे. अर्थात, कामाच्या निमित्ताने रोज घराच्या बाहेर पडणार्‍यांना वायुप्रदूषणामुळे श्वसनाशी संबंधित अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. श्वसनाशी संबंधित असलेल्या समस्यांची चाहूल लागली की, आपण डॉक्टरांचा सल्ला घेतो. त्यानुसार औषधोपचार करतो. दुचाकीस्वार या प्रदूषणापासून वाचण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून तोंडावर मास्क लावतात. परंतु, वाहतुकीच्या नियोजनाची जबाबदारी पार पाडणार्‍या वाहतूक पोलिसांची समस्या जास्त विचारात घेतली जात नाही. सातत्याने वाढत असलेल्या वायुप्रदूषणामुळे निरंतर रस्त्यावर कर्तव्य बजावणार्‍या वाहतूक पोलिसांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. ते दररोजच आरोग्याच्या गंभीर समस्यांचा सामना करीत असतात. याकडे लक्ष वेधणार्‍या तक्रारीवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. वाहनांच्या धुरातून होणार्‍या प्रदूषणामुळे वाहतूक पोलिसांना श्वसनाच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. तसेच त्यांच्या प्रजोत्पादन क्षमतेवरही याचा परिणाम होत असल्याने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये समस्या निर्माण झाली आहे. फारसा चर्चेला न येणारा वाहतूक पोलिसांचा हा प्रश्न आता अधोरेखित केला आहे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने. आज अनेक राज्यांमध्ये सरकारकडून वाहतूक पोलिसांना अतिरिक्त भत्ता आणि दर्जेदार आरोग्य सेवादेखील दिल्या जात नाहीत, अशा तक्रारीही आयोगाकडे करण्यात आल्या आहेत. आता आयोगाने या गंभीर मुद्द्याची दखल घेत केंद्रीय गृहसचिव आणि सर्व राज्यांच्या गृहसचिवांना नोटीस जारी करून आठ आठवड्यांची मुदत देऊन त्यावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. मुंबईसह इतर महत्त्वाच्या शहरांमध्ये वाहनांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे साहजिकच प्रदूषणाची पातळी वाढली असल्याने त्याचा परिणामआरोग्यावर होत आहे. वाहतुकीचे नियोजन करण्याची जबाबदारी पार पाडणार्‍या वाहतूक पोलिसांचे आरोग्य चांगले राहावे, यासाठी ठोस उपाययोजना, त्यांना अत्यावश्यक असलेल्या सुविधा मिळायला हव्या. तसेच अलिकडच्या काळात वाहतूक पोलिसांवर होत असलेले हल्ल्याच्या घटना लक्षात घेऊन त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी काही नियम बनविण्याची गरज आहे.