पुन्हा एकदा 'फेडरल फ्रंट'

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |



चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी एक आश्वासक बाब म्हणजे, आज देशात प्रादेशिक पक्षांचे अनेक ज्येष्ठ नेते आहेत ज्यांना जसा भाजप नको आहे, तशीच काँग्रेससुद्धा नको आहे.


आपल्या मराठीत असं म्हणतात की, सरडा हा प्राणी सतत रंग बदलत असतो. आजची भारतीय राजकारणाची स्थिती बघता, हे वर्णन सरड्यापेक्षा भारतीय राजकीय व्यवस्थेला जास्त लागू पडते. अलीकडेच तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी 'बिगर भाजप, बिगर काँग्रेस' राजकीय शक्तींना एकत्र आणून 'फेडरल फ्रंट' स्थापन करू, असे जाहीर केले आहे. हेच चंद्रशेखर राव दोनच महिन्यांपूर्वी भाजपच्या गळ्यात गळे घालून फिरत होते. पण ११ डिसेंबरला लागलेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत भाजपचा पराभव झाल्यानंतर ज्या अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांचा आवाज चढला त्यात चंद्रशेखर राव हे एक नेते आहेत. तसे पाहिले, तर चंद्रशेखर राव आज ज्या 'फेडरल फ्रंट'ची तरफदारी करत आहेत ती संकल्पना तशी जुनी आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व चंद्रशेखर राव यांनीच काही महिन्यांपूर्वी 'फेडरल फ्रंट' स्थापन करण्याच्या दृष्टीने काही महिने प्रयत्न करून बघितले. ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये कमालीच्या लोकप्रिय आहेत. मे २०१४ मध्ये जेव्हा देशांत मोदीजींचा झंझावात सुरू होता तेव्हासुद्धा त्यांनी पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या एकूण ४२ जागांपैकी ३४ जिंकल्या होत्या, तर भाजपला फक्त दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. त्यानंतर पश्चिम बंगलामध्ये झालेल्या विविध पोटनिवडणुका व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका ममता बॅनर्जींनी दणक्यात जिंकलेल्या आहेत. यातही खास उल्लेखनीय यश म्हणजे, २०१६ मध्ये झालेल्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका. यात तृणमूल काँग्रेसने एकूण २९५ जागांपैकी २११ जागा खिशात घातल्या. यात काँग्रेसला ४४ जागा, तर भाजपला केवळ दोन जागा जिंकता आल्या होत्या. ममता बॅनर्जींनी २०१६ सालच्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेस धुमारे फुटू लागलेले आहेत. तेव्हा त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीसाठी देशांतील सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आवर्जून बोलावले होते. या समारंभाला बहुतेक सर्व पक्षांचे नेते उपस्थित होते. त्यांच्याप्रमाणेच आज राज्याच्या पातळीवर लोकप्रिय असलेला दुसरा नेता म्हणजे के. चंद्रशेखर राव. हे दोन प्रादेशिक नेते एकत्र येऊन फेडरल फ्रंटबद्दल पुढाकार घेत होते. नंतर मात्र या फेडरल फ्रंटमध्ये काँग्रेसला घ्यायचे की, नाही यावरून चंद्रशेखर राव व ममता बॅनर्जी यांच्यात मतभेद झाले व ही संकल्पना पुढे सरकली नाही. त्या दरम्यान चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची पूर्वतयारी सुरू झाली. तेव्हा चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी तात्पुरती हातमिळवणी करून तेलंगण विधानसभा मुदतीपूर्वीच विसर्जित केली. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी नोव्हेंबर- डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांबरोबरच तेलंगण विधानसभेच्या निवडणुका व्हाव्यात असे प्रयत्न केले. हे प्रयत्न यशस्वी तर झालेच शिवाय चंद्रशेखर राव यांच्या 'तेलंगण राष्ट्र समिती'ने ८९ जागा जिंकल्या.

 
तेलंगण विधानसभेत एकूण आमदारसंख्या ११९ आहे. भंग केलेल्या विधानसभेत तेलंगण राष्ट्र समितीचे ६३ आमदार होते. तेलंगण राज्य २०१४ साली स्थापन झाल्यानंतर या पहिल्याच विधानसभा निवडणुका होत्यातेलंगण विधानसभा निवडणुकांसाठी ८ डिसेंबर २०१८ रोजी मतदान झाले. यासाठी एका बाजूला तेलंगण राष्ट्र समिती आणि भाजप यांची युती होती, तर दुसरीकडे तेलुगू देसम पार्टी, काँग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या तीन मातब्बर पक्षांची युती होती. असे असूनही चंद्रशेखर राव यांनी बाजी मारली व तेलंगणवर स्वत:च्या पक्षाची आणि स्वत:ची सत्ता कायम ठेवली. मात्र, ज्या अपेक्षांनी चंद्रशेखर राव यांनी भाजपबरोबर युती केली त्या फारशा फलदु्रप झाल्या नाहीत. त्यांना अपेक्षा होती की, भाजपशी युती केली तर डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या तेलंगण विधानसभा निवडणुकांत मदत तर होईलच, शिवाय २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप जर केंद्रात सत्तेत आला, तर पुढची पाच वर्षे त्यांना केंद्र सरकारच्या मदतीने तेलंगण राज्याचा विकास घडवून आणता येईल. पण ११ डिसेंबरला जाहीर झालेल्या तीन महत्त्वाच्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर त्यांच्या मनात भाजपच्या मैत्रीबद्दल चलबिचल सुरू झाली असावी. जर २०१९ साली भाजप केंद्रात सत्तेत आला नाही तर काय? याचा विचार करणे गरजेचे आहे, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आता पुन्हा एकदा 'बिगर भाजप बिगर काँग्रेस' राजकीय शक्तींची आघाडी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकांचा विचार केल्यास तेलंगण फारसे महत्त्वाचे राज्य नाही हे लक्षात येते. तेलगंणमधून लोकसभेवर १७ खासदार निवडले जातात. पण आज आपल्या देशातील राजकारणाची अवस्था अशी आहे की दोन-चार खासदारसुद्धा सत्तेचा काटा इकडेतिकडे फिरवू शकतात. हा प्रकार आपण मध्य प्रदेश विधानसभांचे निकाल येत होते तेव्हा अनुभवला आहे. जाणार्‍या प्रत्येक मिनिटांबरोबर सत्तेचा काटा कधी भाजपकडे, कधी काँग्रेसकडे झुकत होता. शेवटी जरी काँग्रेसने बाजी मारली तरी अगदीच किरकोळ फरकाने. मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल एका प्रकारे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम होती. चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी एक आश्वासक बाब म्हणजे आज देशात प्रादेशिक पक्षांचे अनेक ज्येष्ठ नेते आहेत, ज्यांना जसा भाजप नको आहे तशीच काँग्रेससुद्धा नको आहे.
 

ममता बॅनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती वगैरे नेत्यांना असे वाटते की, या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना बाजूला ठेवून केंद्रातील सत्ता मिळवता आली पाहिजे. त्या दृष्टीने चंद्रशेखर राव करत असलेल्या फेडरल फ्रंटसाठी या नेत्यांचे छुपे आशीर्वाद असतील. या प्रादेशिक नेत्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्न पडत आहेत. यात तसे पाहिले, तर गैर काही नाही. त्यांचे स्वप्न साध्य होण्याची शक्यता आवाक्यात आणणारी संकल्पना म्हणून हे सर्व 'फेडरल फ्रंट'कडे बघत असतात. १९९६-१९९८ दरम्यान जसं 'बिगर भाजप व बिगर काँग्रेस' अशा 'संयुक्त आघाडी'चे सरकार दिल्लीत सत्तेत आले होते तसेच जर २०१९ साली झाले, तर त्यात आपल्याला संधी मिळू शकते असा मायावती, ममता बॅनर्जी, शरद पवार वगैरेंचा होरा असावा. मात्र, आज अशा प्रकारे उघडपणे 'फेडरल फ्रंट'ची तरफदारी करणे या नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या राजकीय परिस्थितीमुळे शक्य नाही. चंद्राबाबू नायडूंना भाजपचा रथ रोखण्यासाठी काँग्रेसची मदत लागेल. तसेच शरद पवारांना महाराष्ट्रातील सत्ता हवी असेल, तर काँग्रेस पक्षाशी युती करावी लागेल. मायावतींना जरी उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची तशी गरज नसली तरी, इतर राज्यांत काँग्रेसशी आघाडी केली तर राजकीय फायदा आहे. अशी स्थिती चंद्रशेखर राव किंवा ममता बॅनर्जींची नाही. त्यांना ना भाजपची गरज आहे, ना काँग्रेसची. म्हणूनच तर हे दोन नेते 'बिगर भाजप बिगर काँग्रेस' पक्षांची 'फेडरल फ्रंट' स्थापन करण्याच्या दृष्टीने विचार करू शकतात.

 

जुलै २०१८ मध्ये जेव्हा चंद्रशेखर राव व ममता बॅनर्जी यांनी 'फेडरल फ्रंट'च्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले होते तेव्हाची राजकीय परिस्थिती व आता जानेवारी २०१९ मधील राजकीय परिस्थिती यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. तेव्हा तीन महत्त्वाच्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या नव्हत्या. तेव्हा चंद्रशेखर राव यांनी भाजपशी उघडपणे युती केली नव्हती. आता या दोन घटनांच्या संदर्भात चंद्रशेखर राव यांच्या आताच्या प्रयत्नांकडे बघितले पाहिजे. चंद्रशेखर राव यांनी भाजपशी केलेल्या युतीमुळे आता ममता बॅनर्जी त्यांच्या जोडीने 'फेडरल फ्रंट' बाबत प्रयत्न करण्यास नाखुश आहेत. काँग्रेसप्रमाणेच ममता बॅनर्जींची मदार पश्चिम बंगालमधील ३० टक्के मुस्लीम मतदारांवर आहे. भाजपसारख्या पक्षाशी युती करणार्‍या तेलंगण राष्ट्र समिती या पक्षाशी तृणमूल काँग्रेसने जर युती केली, तर पश्चिम बंगालमधील मुस्लीम मतदार ममता बॅनर्जींपासून दूर जाऊ शकतो. याचा अंदाज इतर प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना आहे. म्हणूनच त्यांना 'फेडरल फ्रंट'ला शुभेच्छा देता येतील. अर्थात, हे राजकारणाचे क्षेत्र आहे. येथे फक्त आशीर्वादाने कामं होत नाहीत. त्यासाठी काही तरी ठोस कृती करावी लागते. चंद्रशेखर राव यांच्या प्रयत्नांना कसा प्रतिसाद मिळतो, हे लवकरच दिसेल.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

@@AUTHORINFO_V1@@