गरज ड्रॅगनच्या मुसक्या आवळण्याची

चीनी ड्रॅगनचे जळजळीत फूत्कार आता पुन्हा एकदा सार्‍या जगाला जाणवू लागले आहेत. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे याही वेळेस चिनी झळांपासून स्वतःचं संरक्षण कसं करायचं आणि पुन्हा त्या ड्रॅगनला आटोक्यातही कसं आणायचं, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला आहे. त्यात पुन्हा ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ या म्हणीप्रमाणे चीन भारताच्या वाट्याला सख्खा शेजारी म्हणून आलेला असल्यामुळे या सर्व बाबींचा काळजीपूर्वक विचार करणं आणि आंतरराष्ट्रीय पटलावर तशी पावलं उचलणं भारतासाठी अर्थातच क्रमप्राप्त ठरतं.

अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणाचे संदर्भ कमालीचे गुंतागुंतीचे झाले आहेत. त्यात ‘चीनने आपले आर्थिक धोरण थोडे बदलावे,’ असं आवाहन अमेरिकेने करताच चीनने फणा वर काढून दिलेलं उत्तर पाहण्यासारखं आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेला ४० वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त आयोजित विशेष कार्यक्रमात राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले की, ”आम्ही काय करायचं आणि काय नाही याबाबत चीनला कोणी शिकवायला येऊ नये. अर्थात, एका स्वतंत्र राष्ट्राचं सार्वभौमत्व म्हणून विचार केला तर हे बरोबरच आहे. चीनने काय करावं, काय करू नये, हा सर्वस्वी त्यांचा अंतर्गत प्रश्न. परंतु, जागतिक राजकारणात प्रत्येक ठिकाणी आपले हातपाय पसरू पाहणार्‍या, राक्षसी म्हणता येईल, अशा विस्तारवादी धोरणाने पछाडलेल्या आणि अनेक ठिकाणी आपल्या दादागिरीमुळे प्रश्न आणखी चिघळवू पाहणार्‍या चीनचे अध्यक्ष जेव्हा असं म्हणतात की, “आम्हाला कुणी शिकवायला येऊ नये,” तेव्हा तो सार्‍या जगासाठी एक सूचक संदेश असतो. ‘आम्ही कुणालाही जुमानणार नाही, काय करायचंय ते करा, आमचं विस्तारवादी धोरण असंच पुढे सुरू राहणार. असेल हिंमत तर अडवा!’ हा तो संदेश. जगातील दुसरी महासत्ता असलेल्या, अण्वस्त्रसज्ज, अफाट लष्करी आणि आर्थिक ताकद असलेल्या चीनच्या या विषारी फुत्कारांवर सध्यातरी जगात कुणाकडे काहीही उत्तर दिसत नाही.

आता चीनने थेट आर्क्टिक प्रदेशात आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. आता उत्तर ध्रुवीय आर्क्टिक प्रदेशापासून चीनची भौगोलिक सीमा हजारो किलोमीटर अंतरावर आहे. परंतु, जणू काही आपल्याला आंदण मिळालेला प्रदेश असल्याप्रमाणे चीन येथे सध्या वागत आहे. येथे बर्फ भेदून चीनला माल वाहतुकीसाठी नवा व्यापारी मार्ग तयार करायचा असून त्यासाठी चीनने येथे बर्फ कापणारे स्वतःचे आईस कटर्सदेखील विकत घेतल्याची माहिती आहे. इतकंच काय तर यातील काही कटर्सवर अण्वस्त्रदेखील तैनात केली असल्याचे म्हटले जात आहे. एकीकडे जागतिक तापमानवाढ, वातावरणातील बदल आणि एकूणच पर्यावरण रक्षणाच्या मुद्द्यावरून सारं जग चिंताग्रस्त झालेलं असताना दुसरीकडे चीन जर बिनधास्तपणे आर्क्टिकसारख्या संवेदनशील भागात असे उद्योग करणार असेल तर ती जागतिक स्तरावरील चिंतेची बाब ठरते. चीनचा ग्रीनलँडवरही डोळा आहे. चीनच्या या धोरणाचा फटका भारताला तर गेल्या कित्येक दशकांत बसलेला आहेच. हिमालय असो, ब्रह्मपुत्रा असो, हिंदी महासागर-अरबी समुद्र असो की, बंगालचा उपसागर. प्रत्येक ठिकाणी चिनी विस्तारवादाच्या झळा भारताला बसल्या आहेत. आता त्या सार्‍या जगाला बसत आहेत.

या सार्‍या आगळिकीवर अमेरिकेकडेही काही उत्तर असल्याचं दिसत नाही. अर्थात, अमेरिका म्हणजे काही धुतल्या तांदळासारखी निश्चितच नव्हे. आज मध्य-पूर्व आशिया, आफ्रिकेसह जगात अनेक देशांत जे होत्याचं नव्हतं झालं आहे, त्याची मुळं वॉशिंग्टन डीसीमधूनच फुटलेली आहेत, हे जगजाहीर आहे. परंतु, विद्यमान स्थितीत चीनचा धोका पुढे ‘आ’ वासून उभा असताना भारताकडे अमेरिकेच्या जवळ जाण्याचा पर्याय अधिक व्यावहारिक आहे. भारतापुढेही चीनला घेऊन नेपाळ, भूतान, म्यानमार, श्रीलंका, मालदीव आणि मुख्य म्हणजे पाकिस्तानातील असंख्य विषय आहेतच. त्यामुळे चीनला आवर घालू शकणारी अशी एक आघाडी निर्माण होण्याची गरज आहे. जपानसोबत सुधारलेले संबंध, अमेरिका, इस्रायलसोबतचे वाढते संबंध पाहता ही गोष्ट शक्यही आहे. तसं झालं, तरच हा चिनी ड्रॅगन पिंजर्‍यात बंद करता येईल. तो तसा बंद होणंच सध्या जगासाठी अधिक हितकारक आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/