केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयात बदल नाही !

नवी दिल्ली : ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा कमी करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचे, सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेंशन मिळवण्याचा अधिकार आहेच. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा कोणताही प्रस्तावही विचाराधीन नाही.

केंद्र सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेंशन अधिकारांची वैशिष्ट्येही जाहीर केली आहे. सरकारी कर्मचारी (१० वर्षांपेक्षा कमी नाही) पात्रतेची सेवा पूर्ण केल्यानंतर नियमांनुसार सेवानिवृत्त होत असतील तर, शेवटच्या दहा महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्तीवेतन किंवा शेवटच्या महिन्यातील पगाराच्या ५० टक्के पेंशन, यापैकी जे लाभदायक आहे, त्यासाठी पात्र असतील. वयाची ८० वर्षे किंवा त्याहून अधिक पूर्ण झाल्यानंतर, २० टक्के ते शंभर टक्के अतिरिक्त निवृत्तीवेतन सरकारी कर्मचाऱ्याना देय असेल.

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी त्याच्या व तिच्या पेंशनच्या जास्तीत जास्त ४० टक्के रक्कम एकरकमी पैसे घेण्यास पात्र असतील. सेवानिवृत्तीनंतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मर्यादा आणि पात्रता सेवेच्या कालावधीच्या आधारावर सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र असतील.

केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर, कुटुंब नियमानुसार पेंशनसाठी पात्र असणार आहेत. ८० वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या व्यक्तींच्या कौटुंबिक निवृत्तिवेतनात २० टक्के ते १०० टक्के पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याचे नोकरीच्या सात वर्षांच्या सेवेनंतर निधन झाले असेल, त्याचे कुटुंब दहा वर्षांसाठी ५० टक्के निवृत्तीवेतनासाठी पात्र असेल. त्यानंतर, कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या ३० टक्के रक्कम कुटुंबाला मिळेल, अशी माहिती कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व पेंशन मंत्रालय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.