सरदार पटेल, पंडित नेहरु आणि राजकीय तर्कवितर्क

पंडित नेहरुंच्या ऐवजी सरदार पटेल पंतप्रधानपदी विराजमान झाले असते तर भारताचा इतिहास बदलला असता का? काश्मीर प्रश्न, चीन युद्ध यांना अधिक कणखरपणे आपण तोंड दिले असते का? अशाच काही चर्चा आणि तर्कवितर्कांचा आढावा घेणारा हा लेख...

सरदार वल्लभभाई पटेल (१८७५ ते १९५०) हे भारतीय स्वातंत्रयलढ्यातील एक अतिशय आदरणीय नाव. दि. ३१ ऑक्टोबरला त्यांची १३८वी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. त्यानिमित्ताने त्यांच्या १८२ मीटर उंच पुतळ्याचे अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अलीकडेच केले. या पुतळ्याच्या निमित्ताने आधुनिक भारताच्या राजकारणातील जुनाच वाद नव्याने उफाळून आला व तो म्हणजे पं. नेहरूंच्या ऐवजी सरदार पटेल जर देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले असते तर आपला आजचा इतिहास कसा असता? एका प्रकारे असा वाद घालणे निरर्थक ठरते. कारण, त्यातून काहीही सकारात्मक निघणे शक्य नाही. तरीही अशा वादातून समोर काही महत्त्वाचे मुद्दे येतातच. त्यांची दखल घेणे, त्यांची चर्चा करणे या निमित्ताने महत्त्वाचे ठरेल. यातील एक अतिशय आवडीचा मुद्दा म्हणजे सरदार पटेल जर पंतप्रधानपदी असते, तर त्यांनी काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेलाच नसता व लष्करी बळावर संपूर्ण काश्मीर मिळवले असते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ज्याप्रकारे पं. नेहरू चीनबद्दल गाफील राहिले, तसे पटेल राहिले नसते व १९६२ मध्ये जसा आपला मानहानीरकारक पराभव झाला तो झाला नसता. पटेल व नेहरूंची तुलना करताना हे दोन मुद्दे प्रामुख्याने समोर येत राहतात. आता पटेलांच्या जगातील सर्वांत उंचीच्या पुतळ्याच्या संदर्भात हा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे.

पटेलांऐवजी नेहरू कसे पंतप्रधान झाले, याबद्दल एव्हाना भरपूर माहिती उपलब्ध झालेली आहे. त्या माहितीची पुनरावृत्ती न करता काही गोष्टींवर प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे. यातील पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, १९४१ सालीच महात्मा गांधींनी जाहीर केले होते की, “नेहरू माझा वारसदार असेल, पटेल नाही.” हे वक्तव्य पुरेसे सूचक आहे. वास्तविक पाहता, राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने गांधीजींना नेहरूंपेक्षा पटेल जास्त जवळचे होते. पंडितजींना गांधीजींचा स्वयंपूर्ण ग्रामस्वराज, मोठ्या उद्योगांना विरोध वगैरे प्रकार कधीही मान्य नव्हते. त्याकाळीही पंडितजींनी गांधींच्या त्यांचे मतभेद कधीही लपवून ठेवले नव्हते. तरीही गांधीजींनी नेहरूंना वारसदार म्हणून घोषित केले, गांधीवादी पटेलांना नाही. दुसरा मुद्दा काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणाचा. १९४० सालापासून काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी मौलाना आझाद होते. भारतीय नेत्यांनी १९४६ सालाच्या सुरुवातीला कॅबिनेट योजना मान्य केली. त्यानुसार काँग्रेसला हंगामी सरकारतील पंतप्रधानपद मिळणार होते व जो काँग्रेसचा अध्यक्ष असेल तोच हंगामी पंतप्रधानपदी विराजमान होईल, हेसुद्धा स्वाभाविक होते. म्हणूनच मग काँग्रेसच्या प्रांतांच्या कमिटींना नाव सुचवायला सांगितली होती. त्यानुसार दहा प्रदेश काँग्रेस समितींनी पटेलांचे, तर अवघ्या प्रादेशिक समितीने नेहरूंचे नाव सुचवले होते. थोडक्यात, तेव्हा जर पटेल काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले असते, तर तेच पुढे पंतप्रधान झाले असते. पण, गांधीजींनी पटेलांचे मन वळवले व त्यांना माघार घ्यायला लावली, जी पटेलांनी खिलाडूपणे घेतली. तेव्हा पटेलांची जे उद्गार काढले होते ते फार महत्त्वाचे आहेत. पटेल म्हणाले होते की,“मी पक्षात लोकप्रिय आहे, तर जवाहर सर्व देशांत लोकप्रिय आहे.” अशा परिस्थितीत नेहरू पंतप्रधान झाले.

आता मुद्दा काश्मीर प्रश्न हाताळण्याचा. समजा, पटेल नेतेपदी असते व त्यांनी लष्कराचा वापर करून संपूर्ण काश्मीर मुक्त केला असता तरी, पाकिस्तानने आपल्याला त्याच्या सरहद्दीतून त्रस्त करणे सुरू ठेवलेच असते. तेव्हाप्रमाणेच आजही पाकिस्तानला सर्वच्या सर्व काश्मीर हवा आहे. आज पाकिस्तान आपल्याला पाकव्याप्त काश्मीरमधून त्रास देत आहे, त्याऐवजी त्याने स्वतःच्या हद्दीतून त्रास दिलाच असता. कसाबसारखा खतरनाक दहशतवादी भारतात काश्मीरमार्गाने आला नव्हता, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. थोडक्यात काय तर संपूर्ण काश्मीर आपल्या ताब्यात असता, पण म्हणून काश्मीर समस्या सुटली असती असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. पंडित नेहरूंनी काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला. कारण, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापन होऊन दोनच वर्षे झालेली होती. संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना ऑक्टोबर १९४५ मध्ये झाली होती. तेव्हा जगभर संयुक्त राष्ट्रसंघाबद्दल फार अपेक्षा होत्या. युद्ध न करता संयुक्त राष्ट्रसंघ न्याय करेल, असे वातावरण होते. त्याच मानसिकतेतून नेहरूंनी हा प्रश्न राष्ट्रसंघात नेला होता. त्याचे पुढे भजे झाले हा मुद्दा वेगळा. दुसरा मुद्दा चीनबद्दलचा. पटेलांनी वेळोवळी चीनच्या धोरणांबद्दल नेहरूंना इशारे दिले होते हे मान्य व त्याबद्दल नेहरू काही प्रमाणात बेसावध राहिले हेही मान्य. यातील अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा विसरून चालणार नाही. अतिप्राचीन, प्राचीन व मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासात भारतावर झालेले सर्व परकीय हल्ले खैबर खिंडीतून झालेले आहेत. कोणीही आक्रमक हिमालय पर्वत ओलांडून आलेला नाही. हिमालय म्हणजे भारत व चीन या दोन प्राचीन संस्कृतीतील नैसर्गिक सीमा, असेच मानले जात असे. परिणामी, जेव्हा चिनी सैन्य हिमालय ओलांडून आले तेव्हा भारताचा यावर विश्वासच बसला नाही! तरीही नेहरूंनी सावध राहायला हवे होते. पण, पटेलांसारखा सावध नेता जरी नेतृत्वपदी असता तरी, आपल्या सैन्यापेक्षा किती तरी पट अव्वल असलेल्या चिनी सैन्यापुढे आपले सैन्य किती टिकाव धरू शकले असते?

पटेल व नेहरू यांची तुलना करताना पटेलांनी संस्थाने विलीन केली याबद्दल त्यांचे रास्त कौतुक करताना हा प्रश्न नेहरूंच्या हातात असता, तर त्यांनी त्याचे काश्मीर प्रश्नाप्रमाणे गुंता करून ठेवला असता, असे निरीक्षण सर्रास नोंदवले जाते. येथेसुद्धा आपला आधुनिक इतिहास तपासून पाहिला पाहिजे. ४ जुलै, १९४७ रोजी इंग्लंडच्या संसदेने भारतासाठी शेवटचा कायदा केला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार, ब्रिटिश भारताची फाळणी होऊन भारत व पाकिस्तान हे दोन देश अस्तित्वात येणार होते. या कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे सुमारे साडेपाचशे संस्थानिकांना त्यांचे सार्वभौमत्व परत मिळणार होते. या संस्थानिकांना स्वतंत्र राहण्याचा किंवा भारत/पाकिस्तानात विलीन होण्याचा अधिकार मिळणार होता. सरदार पटेलांनी संस्थानिकांशी सल्लामसलत सुरू केली. संस्थानिकांचीसुद्धा एक संघटना होती ‘नरेश मंडळ’ जी १९२१ साली स्थापन झाली होती. संस्थानिकांसुद्धा एव्हाना अंदाज आलेला होता की, त्यांना फार काळ स्वतंत्र राहता येणार नाही व आज ना उद्या त्यांना भारत किंवा पाकिस्तानात विलीन व्हावेच लागेल. याचा अंदाज त्यांना १९३० सालापासून यायला लागला जेव्हा सायमन कमिशनचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालात ब्रिटिश भारत व संस्थानिकांचा भारत एक करून ‘विशाल भारत’ निर्माण करावा, अशी महत्त्वाची सूचना होती. हीच सूचना १९३५ साली आलेल्या भारत सरकार कायद्यातही होती. ही तरतूद तेव्हाच प्रत्यक्षात आली असती, पण दुर्दैवाने १९३९ साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. पण, तेव्हापासून संस्थानिकांच्या समस्येकडे नेत्यांचे लक्ष वेधले गेले. जसजसे स्वातंत्र्य जवळ यायला लागले तसतसा हा प्रश्न उग्र व्हायला लागला होता. यातील तीव्रता समोर आली जेव्हा घटना समितीचे कामकाज सुरू होणार होते तेव्हा. अनेक संस्थानिकांच्या मते, आम्ही घटना समितीत सहभागी होणार नाही; कारण, आम्ही स्वतंत्र राहणार आहोत. तेव्हा पंडित नेहरूंनी मे १९४७ मध्ये ठणकावून सांगितले की, “जे संस्थानिक घटना समितीत येणार नाहीत, त्यांना आम्ही ‘शत्रू राष्ट्र’ समजू.”या तुलनेत सरदार पटेल संस्थानिकांशी गोडीगुलाबीने वागत होते. त्यांना माहिती होते की, हा प्रश्न दादागिरी करून सुटणार नाही. शिवाय लॉर्ड माऊंटबॅटन हे इंग्रज सरकारच्यावतीने संस्थानिकांना पटवून देत होते की, त्यांनी काळाची पावलं ओळखून स्वतंत्र राहण्याचे स्वप्न सोडून द्यावे.

अशा सर्व वातावरणात सरदार पटेलांनी संस्थानिकांचे विलीनीकरण घडवून आणले. येथे हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, पाकिस्तानात १३ संस्थानिक विलीन झाले होते. तेथे सरदार पटेल यांच्यासारखा नेता नव्हता. पण, हे १३ संस्थानिक हळूहळू पाकिस्तानात विलीन झाले. जवळपास सर्व संस्थानिकांना अंदाज आलेला होता की, आधुनिक काळात त्यांना जुन्या पद्धतीची राजेशाही चालवता येणार नाही. इ.स. १८८५ साली स्थापन झालेल्या काँग्रेसमुळे देशभर लोकशाही शासन व्यवस्थेबद्दल प्रेम निर्माण झालेले होते. अशा स्थितीत विसाव्या शतकातील जनतेला राजेशाही पचणे शक्यच नव्हते. याचा अर्थ या ऐतिहासिक कार्यात सरदार पटेलांचा काहीही योगदान नाही, असा अर्थातच नाही. सरदार पटेल व पंडित नेहरू यांच्यासारख्या उत्तुंग नेत्यांबद्दल चर्चा करताना समग्र परिस्थितीचे भान ठेवणे गरजेचे असते. थोडक्यात म्हणजे, पटेल पंतप्रधान झाले तर आधुनिक भारताचा इतिहास कितपत बदलला असता याचा वस्तुनिष्ठ विचार करणे गरजेचे आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/