संस्कृतीतील फरक

कुठलेतरी तांत्रिक मुद्दे काढून काँग्रेस पर्रिकरांच्या आजारपणाचे राजकीय भांडवल करीत आहे. त्यासाठीच काल-परवा काँग्रेस आमदारांनी पर्रिकरांच्या निवासस्थानी मोर्चा काढून पूर्णवेळ मुख्यमंत्र्याची मागणी केली. तेव्हा दिनेश सिंग नावाच्या काँग्रेसच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे स्मरण झाले.

गोव्यातील सत्ता मागील विधानसभा निवडणुकीत गमावण्याची पाळी भाजपवर आली, तेव्हा त्या छोट्या राज्यातील आजचा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दिल्लीतून माघारी आणून सत्ता राखावी लागली होती. संरक्षणमंत्रिपद सोडून मनोहर पर्रिकर पुन्हा गोव्यात आले आणि त्यांनी लोकाग्रहास्तव राज्याचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले होते. त्याचे कारणही होते. तुलनेने काँग्रेसला दोन जागा अधिक मिळाल्या तरी बहुमत त्याही पक्षाचे हुकलेले होते आणि लहान पक्षांना सोबत घेऊन आघाडीचे सरकार स्थापण्याची गरज होती. अशावेळी काँग्रेसने पुढाकार घेतला नाही आणि लहान पक्षांनी पर्रिकर नेता होणार असतील, तर भाजपला साथ देण्याची तयारी दर्शवली होती. दुर्दैवाने खुद्द पर्रिकर पुढे आले पण, लवकरच त्यांना असाध्य आजाराने गाठले. अशा स्थितीत त्यालाच भाजपचा दुबळेपणा ठरवण्याचे हिणकस राजकारण काँग्रेसने आरंभले आहे. पर्रिकर सतत कुठल्या ना कुठल्या उपचारासाठी रुग्णालयात जात असतात आणि काहीकाळ तर त्यांना परदेशीही जाऊन राहावे लागलेले आहे. अशावेळी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विचार करायचा असतो, याला ‘सभ्यता’ मानले जात असते. पण, काँग्रेस आता तीही ‘सभ्यता’ गमावून बसलेली आहे, अन्यथा काँग्रेसच्या नेत्यांनी व स्थानिक आमदारांनी पर्रीकरांच्या आजाराला राजकीय मुद्दा बनवण्याचा अट्टाहास केला नसता. वास्तविक काँग्रेसपाशी संख्याबळही उरलेले नाही. कारण, अलीकडेच त्यांच्या दोन आमदारांनी राजीनामे दिल्याने संख्याही घटलेली आहे आणि अन्य लहान पक्षही काँग्रेसला साथ देण्यासाठी पुढे आलेले नाहीत. तरीही कुठलेतरी तांत्रिक मुद्दे काढून काँग्रेस पर्रिकरांच्या आजारपणाचे राजकीय भांडवल करीत आहे. त्यासाठीच काल-परवा काँग्रेस आमदारांनी पर्रिकरांच्या निवासस्थानी मोर्चा काढून पूर्णवेळ मुख्यमंत्र्याची मागणी केली. तेव्हा दिनेश सिंग नावाच्या काँग्रेसच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे स्मरण झाले.

दिनेश सिंग हे खूप जुने काँग्रेस नेते होते आणि उत्तर प्रदेशातील एक संस्थानिक अशी त्यांची ओळख होती. इंदिराजींपासून राजीव गांधी व नरसिंहराव यांच्यापर्यंत प्रत्येक मंत्रिमंडळात त्यांना अगत्याने स्थान मिळालेले होते. मध्य-पूर्वेत अरब-इस्रायल संघर्ष ऐन भरात असताना इंदिराजींचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून दिनेश सिंग यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यात जेरूसेलम येथील अल अक्सा मशिदींनी पडझड झाल्यावर राबात येथे जगातील मुस्लीम राष्ट्राची गाजलेली परिषद झालेली होती, तर दुसऱ्या क्रमांकाची मुस्लीम लोकसंख्या असलेला देश म्हणून इंदिराजींनी १९७०च्या दशकात दिनेश सिंगांना पाठवले होते. पण, धर्माने मुस्लीम नाहीत म्हणून त्यांना परिषदेत प्रवेश नाकारला गेला होता. इतका हा ज्येष्ठ नेता नरसिंहरावांच्या कारकिर्दीतही देशाचा परराष्ट्रमंत्री होता आणि वयाने थकलेला होता. अनेक व्याधींनी त्यांना ग्रासलेले होते. त्यामुळेच त्यांना आपल्या खात्याचा जबाबदारीने कारभार हाकता येत नव्हता. अशावेळी पाकिस्तानने भारताला एका पेचात पकडले होते. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा मंडळात काश्मीरचा विषय उकरून काढलेला होता आणि भारताचा हा परराष्ट्रमंत्री बेशुद्धावस्थेत रुग्णशय्येवर पडलेला होता. पंतप्रधान नरसिंहराव यांना त्या प्रसंगाला सामोरे जाताना थेट विरोधी पक्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयींची मदत मागताना शंकाही आली नाही. भारताची बाजू जागतिक मंचावरून मांडण्यासाठी दिनेश सिंग उपलब्ध नाहीत, तर वाजपेयींनी ती मांडावी. कारण, आधी वाजपेयी जनता सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री होते आणि त्यांनी समर्थपणे भारताची बाजू अनेकदा मांडलेली होती. वाजपेयींनी तात्काळ होकार दिला आणि काँग्रेसच्या राव सरकारच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व वाजपेयींनी त्या प्रसंगी केलेले होते. त्यामध्ये परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री सलमान खुर्शीद वाजपेयींचे साहाय्यक म्हणून गेलेले होते. त्याला ‘राजकीय संस्कृती’ म्हणतात.

सत्तेतील पक्ष अडचणीत आहे म्हणून त्याचा राजकीय फायदा विरोधकांनी उठवायचाच असतो. पण, त्यात एखादी मोक्याची व्यक्ती आजारी आहे, तर त्याचा लाभ उठवून राजकारण साधण्याला ‘गुन्हा’च म्हटले पाहिजे. सवाल असा होता की, आज पर्रिकर खूप आजारी आहेत आणि पदावर कायम आहेत. तरीही आपल्या उपचारातून सवड काढून ते राज्याचा कारभार हाकत आहेत. आपल्या सहकार्यांना सूचना देऊन कारभार चालवत आहेत. दिनेश सिंग त्याही अवस्थेत नव्हते, ते मुळात शुद्धीवर नव्हते, तरीही देशाचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्या पदावर कायम होते. त्या आजारातून सिंग कधी बरे झाले नाहीत आणि अखेरचा श्वास घेईपर्यंत मंत्रिपदी कायम राहिलेले होते. पण, विरोधी पक्ष नेता म्हणून वाजपेयींनी कधी तो विषय संसदेत काढला नाही की, पंतप्रधान राव किंवा सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाची कोंडी करण्यासाठी हा मुद्दा वापरला नाही. उलट अडचणीची वेळ आली तेव्हा विरोधी पक्ष नेता असूनही सरकारला मदतच केली होती. आजच्या काँग्रेस अध्यक्षांना वा त्यांच्या अन्य ज्येष्ठ नेते, सहकार्यांना तो प्रसंग ठाऊक नसेल कदाचित. पण, निदान दिनेश सिंग नावाचा कोणी आपलाच नेता व ज्येष्ठ मंत्री होता, इतके तरी आठवते का? असते तर त्यांनी गोव्यात भाजप सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या असल्या असंस्कृत खेळी करणाऱ्यांना वेळीच रोखले असते. कारण, हा प्रकार गेले काही महिने सातत्याने चालू आहे आणि आजारी पर्रिकरांना सतावण्यालाही राजकारण मानले जात आहे. हे राजकारण किंवा असले डावपेच युद्धातही सहसा खेळले जात नाहीत. किमान सभ्यता म्हणून आजारी किंवा दुखावलेल्यांना मारण्याचे डाव खेळायचे टाळले जाते. पण, राहुल गांधी व त्यांच्या नव्या पिढीतील काँग्रेसला कसलाही धरबंद उरलेला नाही, इतकाच याचा अर्थ निघू शकतो. अर्थात, लाजलज्जा वगैरे काँग्रेसी संस्कृतीमध्ये नगण्य वस्तू असतात ना?

१९८३ सालात हृदयावर शस्त्रक्रिया करून मायदेशी परतलेल्या आंध्रच्या मुख्यमंत्री रामाराव यांना पदच्युत करून तिथे रातोरात दुसऱ्या मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक राज्यपाल वापरून करणाऱ्या पक्षाला हिंसक व्हायला कितीसा वेळ लागणार? तेव्हा रामाराव चाकाच्या खुर्चीशिवाय हिंडू-फिरू शकत नव्हते आणि डॉक्टरांनी त्यांना फारशी धावपळ करायला नकार दिलेला होता. अशा अवस्थेत रामाराव आपल्या बहुमताच्या आकड्याला घेऊन राज्यपाल व राष्ट्रपती निवासाच्या पायऱ्या झिजवत होते. त्यांची प्रकृती वा अवस्था इंदिराजींना पाझर फोडू शकलेली नव्हती की, त्यांनी कुठला हस्तक्षेप केला नव्हता. अखेरीस नव्या मुख्यमंत्र्याला महिनाभरातही बहुमत सिद्ध करता आले नाही, तेव्हा पुन्हा त्याच रामारावांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली होती. पण, मध्यंतरीच्या महिनाभरात धावपळ करताना रुग्णावस्थेतील रामारावांचे बरेवाईट काही झाले असते, तर काय प्रसंग ओढवला असता? हा किस्सा मुद्दाम सांगावा लागतो आहे. कारण, त्यातून काँग्रेसी संस्कृती आणि हिंसक मानसिकता स्पष्ट होते. सत्तेसाठी आसुसलेली काँग्रेस कुठल्या हिंसक स्तराला जाऊन काय करू शकते, त्याची आठवण करून देणे भाग आहे. अर्थात, असल्या अनुभवाने पर्रिकर खूप काही शिकले आहेत आणि विरोधकही खूप शिकले आहेत. पण, आपल्या खुळेपणाच्या आहारी गेलेल्या चंद्राबाबूंनाच आपल्या सासऱ्याचे हाल आठवत नसतील, तर इतरांची काय कथा? राजकारण दिवसेंदिवस किती हिंसक अमानुष होत चालले आहे, त्याचा हा नमुना आहे. विषय एका गोव्याचा किंवा मुख्यमंत्र्याचा नाही. सत्तेबाहेर राहून तळमळणारी काँग्रेस किती व कोणत्या थराला जाऊन सत्ता मिळवण्यासाठी यापुढे काय नाटके करणार, याचा प्रत्येकाने विचार करण्याची म्हणूनच गरज आहे. सुदैवाने भारताचा मतदार खूप जागरूक आहे. तिला योग्यवेळी योग्य उपाय योजता येत असतात ना?

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/