मराठा आरक्षण आणि कायदेशीर तरतुदी...

 

राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून ज्या निर्णयाची अपेक्षा होती, तो निर्णय रविवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जाहीर करण्यात आला व अपेक्षेनुसार मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले आहे की, “१ डिसेंबरला जल्लोष करा, तोपर्यंत धीर धरा.” याचा अर्थ या संदर्भात काही तांत्रिक मुद्द्यांची पूर्तता व्हायची आहे. असे असूनही मुख्यमंत्र्यांनी रविवारीच हा निर्णय करून सोमवार म्हणजे कालपासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या शिडातील हवाच काढून टाकली. यात गैर काहीही नाही. याप्रकारे चांगल्या कामाच्या श्रेयासाठी ओढाताण करणे हे आजच्या स्पर्धात्मक लोकशाही शासनव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. जे फडणवीस सरकार आता मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याबद्दल स्वत:चे कौतुक करून घेत आहे, त्याच सरकारने हा निर्णय या आधी का घेतला नाही, असा रास्त प्रश्न उपस्थित होतो. पण, पुढच्या वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या डोळ्यांसमोर ठेऊन योग्य वेळ साधत आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला असे म्हटले, तर त्यात फारसे वावगे ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे आता मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबद्दल गळा काढणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी १९९९ ते २०१४ दरम्यान जेव्हा त्यांच्या हातात सत्ता होती तेव्हा आरक्षणाबद्दल सकारात्मक निर्णय का घेतला नाही, असेही प्रश्न विचारता येतील. तर ही राजकीय श्रेयाची लढाई आहे. त्यात चूक-बरोबर असं काही नाही.

यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, आता गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरवण्यासाठी ‘शैक्षणिक मागासलेपण’ आणि ‘सामाजिक मागासलेपण’ लक्षात घेतले आहे. शिवाय गायकवाड आयोगाने ‘प्रतिनिधीत्वाचा’ मुद्दा समोर ठेवत मराठा समाज मागासलेला आहे व या समाजास आरक्षणाची गरज आहे, हे मान्य करत १६ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. तसे पाहिले, तर पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने नारायण राणे समिती गठीत केली होती व राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. पण, हा निर्णय न्यायपालिकेत टिकला नाही. महाराष्ट्रात आताच ५२ टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती १३ टक्के, अनुसूचित जमाती सात टक्के, ओबीसी १९ टक्के व खास मागासवर्गीयांना १३ टक्के असे आरक्षण आजचे महाराष्ट्र्राच्या आरक्षणाचे चित्र आहे. आता यात १६ टक्के मराठा समाजाच्या आरक्षणाची भर पडणार आहे. म्हणजेच, महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण ६६ टक्के एवढे होईल. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी खटल्यात (१९९३) घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेचा भंग होईल. त्यामुळे हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत सरकार कसे बसवते, ते पाहावे लागेल.

राणे समितीची १६ टक्के आरक्षणाची शिफारस न्यायपालिकेने तेव्हा मान्य केली नव्हती. आता तसाच निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. पण, राणे समितीच्या निर्णयात आणि आताच्या निर्णयात एक अतिशय मूलभूत फरक आहे, जो लक्षात घेतला पाहिजे. जर पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने राणे समितीऐवजी असा अहवाल व असे सर्वेक्षण राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून केले असते, तर कदाचित चव्हाण सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायपालिकेने रद्द केले नसते. अर्थात, ही सर्व ‘जर’ आणि ‘तर’ची चर्चा... फडणवीस सरकारवर मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात प्रचंड दडपण होते. गेल्या दोन-तीन वर्षांत ‘मराठा क्रांती मोर्चा’च्या माध्यमातून मराठा समाजाने महाराष्ट्रात ५ ते २५ लाखांचे मोर्चे काढले. हे सर्व मोर्चे कमालीच्या शिस्तबद्ध पद्धतीने व शांततेत पार पाडल्यामुळे सरकारवर दडपण वाढले होते. भाजपने २०१४च्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान सत्तेत आल्यास मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण देऊ अशी घोषणा केलेली होतीच.

पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने दिलेले १६ टक्के आरक्षण काय किंवा फडणवीस सरकारने जाहीर केलेले १६ टक्के आरक्षण काय, या दोन्ही निर्णयांचे वैशिष्ट्य म्हणजे, या निर्णयांनी इतर कोणत्या समाजाचे आरक्षण काढून मराठा समाजाला दिलेले नाही. तसे केले असते, तर महाराष्ट्रात जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता वाढली असती. मात्र, या निर्णयाचा दुसरीकडून तोटा म्हणजे हा निर्णय न्यायपालिकेत टिकला पाहिजे. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा टिकला नाही, आता फडणवीस सरकारच्या निर्णयाचे काय होईल, हे लवकरच दिसेल. कारण, राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात कोणी ना कोणी न्यायालयात जाण्याची दाट शक्यता आहे. तेव्हा फडणवीस सरकाराची या निर्णयाच्या समर्थनार्थ कसोटी लागेल, हे निश्चित. आज भारतातील अनेक राज्यं आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायला आतुर आहेत. या आधी असा निर्णय आंध्रप्रदेश सरकारनेसुद्धा घेतला होता. पण, तो निर्णय न्यायपालिकेत टिकला नाही. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची चर्चा जेव्हा जेव्हा होते, तेव्हा तामिळनाडूतील ६९ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा समोर येतो. याबद्दल एकदाची स्पष्टता आलेली बरी. तामिळनाडू सरकारचा निर्णय घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकलेला आहे. म्हणून त्याला न्यायपालिकेत आव्हान देता येत नाही. आता फडणवीस सरकारसुद्धा तसेच काही तरी करेल अशी चर्चा सुरू आहे. म्हणून एकदा ‘हे नववे परिशिष्ट काय आहे’ वगैरेंची माहिती घेतलेली बरी.

२६ जानेवारी, १९५० रोजी लागू करण्यात आलेल्या राज्यघटनेत आठ परिशिष्टं होती. या राज्यघटनेत ‘खाजगी मालमत्तेचा हक्क’ हा मूलभूत हक्कांच्या यादीत होता. घटना लागू झाल्यावर समाजवादी समाजरचना आणण्याच्या दृष्टीने नेहरू सरकारने १९५१ साली जमिनीदारी निर्मूलन कायदा केला व जमीनदारांकडे असलेली अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. तेव्हा जमीनदार ‘यामुळे आमच्या खाजगी मालमत्तेच्या हक्कावर गदा येते’ म्हणत न्यायालयात गेले. न्यायपालिकेने तत्कालीन तरतुदीनुसार, ‘सरकारला या प्रकारे जमिनी ताब्यात घेता येणार नाही’ असा निर्णय दिला. हा निर्णय जर चालू ठेवला असता, तर भारतात कधीही समाजवादी समाजरचना आली नसती, कधीही जमिनदारी नष्ट झाली नसती. यावर उपाय म्हणून नेहरू सरकारने १० मे, १९५१ रोजी राज्यघटनेत नववे परिशिष्ट (कलम ३१ ब) टाकले. या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार, जर केंद्र किंवा राज्य सरकारने एखादा निर्णय नवव्या परिशिष्टात टाकला, तर त्या निर्णयाला न्यायपालिकेत आव्हान देता येत नाही. ६९ टक्के आरक्षण देणारा तामिळनाडू सरकारचा तो निर्णय नवव्या परिशिष्टात टाकलेला आहे. आजपर्यंत नवव्या परिशिष्टात सुमारे ३०० निर्णय टाकण्यात आलेले आहेत. आता फडणवीस सरकार तोच मार्ग वापरेल, असा अंदाज आहे. केंद्रातही भाजप सरकार असल्यामुळे हे शक्य होईलही. मात्र, येथे पुन्हा एक वेगळाच तिढा आहे. १९५१ साली टाकण्यात आलेल्या नवव्या परिशिष्टात सरकारने वेळोवेळी अनेक हुकूम टाकले. असे निर्णय ज्यांना न्यायपालिकेत आव्हान दिले जाऊ शकते व आव्हान दिल्यास न्यायपालिका सरकारचा निर्णय रद्दबादल ठरवेल असे सरकारला वाटत होते, तेव्हा सरकारने असे निर्णय नवव्या परिशिष्टात टाकलेले आहेत.

याचा अर्थ असा की, सरकारला अशा निर्णयांची न्यायालयीन समीक्षा नको आहे. जसजसी सरकारची आपले निर्णय नवव्या परिशिष्टात टाकण्याची सवय वाढत गेली तसतशी न्यायपालिकासुद्धा सतर्क झाली. ‘कोयलो विरुद्ध तामिळनाडू सरकार’ या गाजलेल्या खटल्याचा ११ जानेवारी, २००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालानुसार, न्यायपालिकेला जर वाटले की सरकारचा अमुक निर्णय किंवा घटनादुरुस्ती घटनेच्या मूलभूत आराखड्याला धक्का लावत आहे, तर न्यायपालिका त्याचे परीक्षण करण्यास समर्थ आहे. असा निर्णय किंवा अशी घटनादुरुस्ती जरी सरकारने नवव्या परिशिष्टात टाकली असली तरी, न्यायपालिका त्याचे परीक्षण करू शकेल. सर्वोच्च न्यायालय एवढ्यावरच थांबले नाही, तर असेही म्हणाले की, २४ एप्रिल, १९७३ (केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल याच दिवशी आला होता) नंतर ज्या घटनादुरुस्ती किंवा सरकारी निर्णय नवव्या परिशिष्टात टाकले आहेत, त्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येईल, पण अट एकच. ही घटनादुरुस्ती किंवा निर्णय घटनेच्या मूलभूत आराखड्याला धक्का लावणारे असले पाहिजे. या तरतुदी समोर ठेवल्या, तर असे दिसून येते की, मराठा आरक्षणाची लढाई अजूनही तशी संपलेली नाही. या लढाईने एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. मात्र, अजूनही ‘दिल्ली बहोत दूर है।’