मुंबईतील कचराभूमीचा पेच सुटणार?

मुंबईमधील मुलुंडची कचराभूमी हळूहळू बंद होत असली तरी देवनार, कांजुरमार्गाच्या कचराभूमींची अवस्थाही तितकीच भीषण आहे. त्यामुळे शास्त्रशुद्ध पद्धतीनेच मुंबईतील कचऱ्याचा हा पेच पालिकेला सोडवावा लागेल.

घनकचरा व्यवस्थापनाची योग्य पद्धतीने आखणी न करणाऱ्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक जबर दणका दिला. घनकचरा व्यवस्थापनेचे योग्य धोरण आखेपर्यंत या संबंधित राज्यांना बांधकाम करता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सन २०१६ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची नियमावली तयार झाली असतानाही महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, चंदीगढ आदी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी त्या नियमावलीनुसार कोणतेही ठोस धोरण आखले नाही. या अनास्थेवर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने नियमावली तयार करून दोन वर्षे उलटली तरी, ही राज्ये धोरण आखत नाहीत, हे अतिशय दयनीय असल्याचे मत नोंदवत बांधकामावर बंदी आणली. महाराष्ट्रात २३६ शहरांमध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण सुरू झाले आहे. १४३ शहरांमध्ये कंपोस्ट खत निर्मिती प्रकल्पांची कार्यवाही सुरू आहे. ३७ शहरांना हरित खताचा ब्रॅण्ड प्राप्त झाला आहे. राज्यातील सर्व शहरांत २ ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत कचऱ्यावर शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही सर्व माहिती सर्वोच्च न्यायालयात मांडली गेल्यानंतर बांधकाम बंदी उठविली जाणार आहे.

कचऱ्याचा पेच सुटणार?

मुंबईत आजही दररोज सात ते नऊ हजार मेट्रिक टन घनकचऱ्याची निर्मिती होत असून त्यापैकी सुमारे तीन हजार टन घनकचरा कोणत्याही शास्त्रीय प्रक्रियेविनाच टाकला जातो. ही परिस्थिती मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत गंभीर व अपायकारक आहे. प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क असून तसे वातावरण निर्माण करणे, हे राज्य सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. तसेच कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणात न अडकलेली जमीन पालिकेला काही महिन्यांच्या आत द्यावी, असा आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिला. मुंबईचा कचरा देवनार, मुलुंड व कांजुरमार्ग येथे फेकला जात होता. सगळ्यात मोठी १३२ हेक्टर जमीन देवनार येथे असली तरी, तेथे ती पूर्णपणे कचऱ्याच्या डोंगराने भरली आहे. पण, तरीही अजून डम्पिंग शास्त्रीय पद्धतीने बंद केलेले नाही. तेथे १९२७ सालापासून कचरा टाकला जात आहे व त्याची व्याप्ती आतापर्यंत १२ दशलक्ष मेट्रिक टनांहून जास्त झाली आहे. तेथे आजही रोज तीन हजार ते साडेतीन हजार टन कचरा फेकला जातो.

मुलुंडच्या २४ हेक्टर परिसरातील कचराभूमीवर १९६७ पासून कचरा फेकायला सुरु झाली. आतापर्यंत तेथे तब्बल ७० लाख घनमीटर कचरा साठला असून कचराढीगांची उंची आठ मीटरपासून ३० मीटरपर्यंत पोहोचली आहे. ही कचराभूमी तीन वर्षांपूर्वीच बंद करणे अपेक्षित होते. परंतु, २०१५ पासून पालिकेने या कामासाठी काढलेल्या निविदांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. मुलुंड तसेच ठाणे व नवी मुंबईपर्यंत काही भागांना अनेक वर्षांपासून सहन करावा लागणारा दुर्गंधी व प्रदूषणाचा त्रास त्यामुळे कमी होणार आहे. तेथे रोज १५०० ते दोन हजार टन कचरा फेकला जायचा. मुलुंडची कचराभूमी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये बंद करायला सुरुवात झाली. या कचराभूमीवर बायो-कल्चर प्रक्रिया करूनही जमीन मोकळी करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी साचलेल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी पालिकेला ७०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च येणार आहे. त्यामुळे मुलुंडच्या १५०० मेट्रिक टनांपैकी एक हजार टन कचरा देवनारला व ५०० टन कांजुरमार्गला फेकण्यात येणार आहे. या पद्धतीत बायो-मायनिंग-मायक्रो-ऑर्गनिझमच्या साहाय्याने जड धातू काढून टाकण्याची प्रकिया केली जाते. पण, धातूंमध्ये पारा व शिसे असल्याने ती विषारी द्रव्ये निष्फळ करण्याकरिता तब्बल सहा वर्षांचा अवधी लागतो. हे बायो-मायनिंग प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान देशातील बंगळुरू, त्र्यंबकेश्वर, नंदुरबार या ठिकाणी, तर परदेशात चिली, दक्षिण कोरिया, जर्मनी व अमेरिका येथे वापरले आहे. पालिकेचे म्हणणे आहे की, ही प्रक्रिया करण्याकरिता मुलुंडची भूमी ही सर्वात मोठ्या आकाराची ठरणार आहे.

मुलुंड कचराभूमी पूर्णत: कशी बंद होणार?

दररोज १५०० ते दोन हजार मेट्रिक टन घनकचरा सामावणारी मुलुंड कचराभूमी बंद करण्यासाठी पालिकेला अखेर कंत्राटदार मिळाला असून त्याकरिता ७३१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या कामाकरिता २०१५, २०१६, २०१७ व २०१८ वर्षांमध्ये अशा चार वेळेला निविदा मागवाव्या लागल्या. पण, त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता ही कचराभूमी टप्प्याटप्प्याने पाच ते सहा वर्षांत बंद होणार आहे. या कचराभूमीची क्षमता संपली आहे. निविदा मागविण्याला चारजणांनी प्रतिसाद दिला. समूह कंत्राटदार कंपनी - प्रकाश कॉन्ट्रोवेल, एस. इन्फोटेक इंटरनॅशनल व ईबी एनव्हायरो यांनी एकत्रित काम करावयाचे ठरविले व सर्वात कमी दर निविदेमधून दिला. आधीच्या सल्लागार समितीने (नीरी, आयआयटी व महाराष्ट्र शासनाचे सल्लागार) एप्रिल २०१६ मध्ये एक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता ९०० रुपये इतका दर ठरविला होता. मात्र, आता एक टनाकरिता एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त दर पडणार आहे. ही कंत्राटदार कंपनी नाशिकमधील असून कचऱ्यावरील प्रक्रियेनंतर त्यातून तयार होणाऱ्या कंपोस्ट, वीज व इतर गोष्टींवर मात्र कंपनीची मालकी असेल. या गोष्टी पालिका त्यांच्याकडून विकत घेऊ शकेल. मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याच्या सहा वर्षांच्या कामात पहिल्या वर्षी प्रकल्पाची बांधणी व उभारणी करणे, दुसऱ्या वर्षी ११ लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया, तिसऱ्या वर्षी २४ लाख टन कचऱ्यावर व चौथ्या वर्षी ३८ लाख टन कचऱ्यावर, पाचव्या वर्षी ५३ लाख टन कचऱ्यावर व सहाव्या वर्षी ७० लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे ठरले आहे.

१९७२ साली १९.६ हेक्टरच्या जागेवर उभारलेली गोराई कचराभूमी याच पद्धतीने बंद करण्यात आली होती. कचराभूमी बंद करणे म्हणजे फक्त कचरा फेकायचा बंद करणे एवढेच नाही, तर पालापाचोळ्यासारखा कचरा काही काळाने जमिनीत एकरूप होतो. त्याचे आपोआप खत बनते. परंतु कचऱ्यात प्लास्टिक, लोखंड, काच, जैविक कचरा आदी असंख्य घटक असतात. त्यापैकी काहींचे वर्षानुवर्षे विघटन होत नाही. त्यामुळे असे घटक विलग करणे महत्त्वाचे असते. या पद्धतीमुळे कचऱ्याचे डोंगर कमी होतात. त्यावर रासायनांची फवारणी करून कचरा आणखी खाली दबतो. त्यावर भराव टाकून भूभाग समतोल झाला की, तेथे उद्यान वा बगीचा बनून सार्वजनिक उपयोगात येऊ शकतो. मुलुंडनंतर देवनार कचराभूमीची विल्हेवाट लावणे हे मोठे पालिकेपुढे आव्हान ठरणार आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये येथे सतत मोठ्या प्रमाणात आगी लागल्या होत्या. शहरातील हवा प्रदूषित झाली. या कचराभूमीवर पालिकेकडून वीजनिर्मितीचे अनेक प्रयत्न झाले, पण त्यात यश मिळाले नाही. कारण, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील प्रक्रियेसाठी देशांतर्गत पातळीवर यंत्रणा उपलब्ध आजही उपलब्ध नाही. आता दरदिवशी देवनार येथे १२०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती करणारा प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. त्याला प्रतिसाद मिळाला असून त्याबाबत येत्या काही महिन्यात निर्णय होईल. ६६ हेक्टरच्या कांजुरमार्ग कचराभूमीवर कचऱ्याचा भार पडणार आहे. तिथे सध्या अडीच हजार टन कचरा टाकला जातो व मुलुंडची भूमी बंद झाल्यावर तो कचराही येथेच टाकला जाईल.

नव्या कचराभूमीचा प्रश्न

राज्य सरकारने पालिकेला तळोजा येथे कचरा टाकण्यासाठी जागा दिली. परंतु, तेथील ५२ हेक्टर जागा सलग नसून १२ हेक्टर जागा खाजगी मालकीची आहे. या जागेतून अलिबाग-विरार महामार्ग व वायुवाहक वाहिनी जाणार आहे. त्याचप्रमाणे येथील अतिक्रमणे हटविण्याकरिता पालिकेला मोठी किंमत चुकवावी लागेल. अंबरनाथच्या करवाले गावातील ३८.८५ हेक्टर जागा मिळण्याबाबत गावातील लोकांनी विरोध दर्शविला आहे. सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, १२.१४ हेक्टर जागा पुढील तीन महिन्यांत मुंबई महापालिकेच्या कचरा फेकण्याच्या कामाकरिता उपलब्ध केली जाईल व उर्वरित २६.७१ हेक्टर जमीन मिळायला एका वर्षाचा अवधी लागेल. मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याकरिता बायो-मायनिंगच्या चार पायऱ्या घेतल्या जाणार आहेत.

पायरी १ - जुना कचरा भुसभुशीत व छोटा घटकांचा केला जाईल.

पायरी २ - कचऱ्यातील मोठ्या घन वस्तू माणसांच्या मदतीने उचलल्या जातील.

पायरी ३ - मायक्रो-ऑर्गेनिझमच्या मदतीने जमिनीतील धातू वेगळे केले जातील व उर्वरित कचऱ्याचे कंपोस्ट बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. विषारी धातू पारा व शिसे वेगळे केल्यामुळे जमिनीची विषारी बाधा नष्ट केली जाणार आहे.

पायरी ४ - कचऱ्यामधील मिथेन वायू CH४ एका टाकीत गोळा करून तो वीजनिर्मितीकरिता वापरला जाईल.

यापुढे घनकचरा कुठे फेकला जाईल, तर देवनार कचराभूमीच्या १२० हेक्टर जागेत अडीच हजार टन, मुलुंडच्या २५ हेक्टर जागेत आता ५०० टन व पूर्वी १५०० टन. तसेच कांजुरमार्गच्या ६६ हेक्टर जागेत डेब्रीज ६०० टन व घनकचरा तीन हजार टन असे प्रमाण असेल. त्यामुळे कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान तज्ज्ञांसह लोकप्रतिनिधींनी समजून घेऊन त्याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. मुंबईला कचरामुक्त, स्वच्छ ठेवायचे असेल तर नागरिकांनीही ओला कचरा, सुका कचरा वेगळाच ठेवायला हवा, अन्यथा मुंबईतील कचराभूमीची समस्या आगामी काळात अधिक गंभीर रुप धारण करेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/