विरोधी पक्षांच्या आघाडीसाठी चंद्राबाबू नायडूंचे प्रयत्न

नायडूंना विरोधी पक्षांच्या राजकारणातील कॉंग्रेसच्या महत्त्वाच्या स्थानाचा अंदाज आहे. म्हणूनच ते कॉंग्रेसच्या मदतीने विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत.

गेले दीड-दोन वर्षे भारतात झालेल्या अनेक पोटनिवडणुकांत अनेक ठिकाणी भाजपचा पराभव झाल्यामुळे विरोधी पक्षांना आनंद होणे तसे अगदी स्वाभाविक. मात्र, आज विरोधी पक्षांच्या तंबूत सर्व भाजपविरोधकांना एकत्र आणू शकेल, असा नेता नसल्यामुळे विरोधी पक्षांचे मनसुबे कितपत प्रत्यक्षात येतील, याची शंका आहेच. राहुल गांधी जरी कॉंग्रेस या एका राष्ट्रीय पक्षाचे अध्यक्ष असले तरी, ते राष्ट्रीय राजकारणात तरुण आहेत व सरकारी कर्मचार्यांच्या भाषेत ’ज्युनिअर’ आहेत. मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, चंद्राबाबू नायडू, ममता बॅनर्जी, मायावती वगैरे नेत्यांच्या तुलनेत वयाने फार लहान आहेत. अशा स्थितीत जरी भाजपचा पराभव करता आला, तर देशाचे नेतृत्व कोणी करायचे हा खरा प्रश्न आहे. काही महिन्यांपूर्वी ममता बॅनर्जींनी तेलंगणचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर रावांच्या मदतीने ’फेडरल फ्रंट’ स्थापन करण्याचे जोरदार प्रयत्न केले होते. यथावकाश या ’फेडरल फ्रंट’मध्ये कॉंग्रेसला घ्यायचे की नाही, याबद्दल वाद होऊन जन्म होण्याआधीच ’फेडरल फ्रंट’ बारगळली. ममता बॅनर्जींच्या मते, या ’फ्रंट’ मध्ये कॉंग्रेसला प्रवेश असावा, तर चंद्रशेखर राव यांंना ’कॉंग्रेस’ या शब्दाचीच अॅलर्जी आहे. परिस्थितीचा रागरंग बघून चंद्रशेखर राव यांनी ममता बॅनर्जींची मैत्री सोडली व भाजपबरोबर मैत्री केली. याची ’रिर्टन गिफ्ट’ म्हणून भाजपने तेलगंण विधानसभा विसर्जित होऊ दिली. एवढेच नव्हे, तर इतर चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांबरोबरच तेलगंण विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत.

राज्यशास्त्राचे अभ्यासक असे नमूद करतात की, सत्तेच्या राजकारणात कोणत्याच प्रकारची पोकळी फार काळ राहत नाही अथवा राहू शकत नाही. आज विरोधी पक्षांना नेता नाही याचा अर्थ २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुका विरोधी पक्षं एकत्रित लढवणार असाही होत नाही. आता जरी ममता बॅनर्जींनी हे प्रयत्न सोडले असले तरी, आता हेच प्रयत्न नव्या जोमाने वय वर्षे ६८ असलेले आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू करत आहेत. चंद्राबाबू नायडू व ममता बॅनर्जी यांच्यात भरपूर फरक आहे. नायडू एक गंभीर प्रवृत्तीचे नेते समजले जातात, तर ममता बॅनर्जींच्या राजकारणाचा सर्व भर भावनिक आवाहनांवर असतो. चंद्राबाबू गेली अनेक वर्षे आंध्रप्रदेशचे राजकारण समर्थपणे करत आहेत. त्यांनी एकेकाळी आंध्रप्रदेशची राजधानी हैद्राबाद शहराला देशाची ‘आय.टी. राजधानी’ केले होते. त्यांच्या डोळ्यांसमोर विकासाच्या सुस्पष्ट कल्पना आहेत. थोडक्यात, नायडू विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी सध्या तरी लायक नेते मानले जातात.

नायडूंना दिल्लीचे राजकारण नवीन नाही. १९९८ ते १९९९ दरम्यान सत्तेत असलेल्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत त्यांचा पक्ष दोन नंबरचा पक्ष होता. त्याआधीची महत्त्वाची घटना म्हणजे जेव्हा १९९६ साली संयुक्त आघाडी सत्तेत आली तेव्हा पंतप्रधानपदी कोणी विराजमान व्हायचे, असा प्रश्न उपस्थित झाला. तेव्हा व्ही. पी. सिंग यांनी नकार दिला, तर ज्योती बासूंना त्यांच्या पक्षाने ही जबाबदारी स्वीकारू दिली नाही. नंतर हे पद चंद्राबाबूंना देण्यात आले. पण, त्यांनी नम्रपूर्वक नकार दिला. परिणामी, देवेगौडा व नंतर इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले होते. आता पुन्हा चंद्राबाबू राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय झाले आहेत. या संदर्भात काही तपशील समोर ठेवले म्हणजे नायडूंच्या प्रयत्नांची दिशा समजेल. १९८०च्या दशकात भारतीय संघराज्यातील अनेक राज्यांवर कॉंग्रेसची मजबूत पकड होती. असेच एक राज्य म्हणजे आंध्रप्रदेश. तेलुगू सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय नट एन.टी. रामाराव यांनी ’तेलुगू अस्मिता’ हा मुद्दा घेऊन २९ मार्च, १९८२ रोजी ’तेलुगू देसम पार्टी’ स्थापन केली व १९८५ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुका जिंकून मुख्यमंत्रिपद मिळवले. चंद्राबाबू नायडू हे त्यांचे जावई. पुढे नायडूंनी सासर्याविरुद्ध बंड केले व पक्ष ताब्यात घेतला. रामाराव यांचे १९९६ साली निधन झाले. त्यानंतर नायडू पक्षाचे सर्वेसर्वा झाले. आता नायडू भाजपला पराभूत करण्यासाठी निरनिराळे प्रयत्न करतात. वास्तविक पाहता भारतातील जवळजवळ सर्व प्रादेशिक पक्षांची उगम आणि विकास हा कॉंग्रेसच्या विरोधात केलेले राजकारणावर अवलंबून आहे. तसेच ते तेलुगू देसम पक्षाचे होते. आता मात्र नायडूंनी चक्क कॉंग्रेसशी तेलंगण विधानसभा निवडणुकीसाठी हातमिळवणी केली आहे. ज्याप्रमाणे रामाराव यांनी तेलुगू अस्मितेचा मुद्दा धरून १९८५च्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या. आता नायडू जवळपास तसेच करत आहेत. ते आता ’आंध्र प्रदेशला खास दर्जा न देणार्या भाजपला पराभूत करा’ असा प्रचार करत आहेत. नायडू जेव्हा १९९६ वगैरे वर्षांमध्ये देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते, तेव्हा त्यांचे समकालीन म्हणजे मुलायमसिंह, लालूप्रसाद वगैरे प्रादेशिक पक्षांचे नेते, तर राष्ट्र्रीय पातळीवर ते व्ही. पी. सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरे नेते. आता यापैकी जवळजवळ कोणीही उपलब्ध नाही. यापैकी काही एक तर सक्रिय नाही किंवा देवाघरी गेलेले आहेत. आज उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव, बिहारमध्ये तेजस्वी यादव, कर्नाटकात कुुमारस्वामी, तामिळनाडूत स्टालिन वगैरे नेते प्रभावशाली आहेत. या नव्या पिढीच्या नेत्यांशी नायडू कसा संवाद साधू शकतील, हा खरा प्रश्न आहे. १९९६ साली मुलायमसिंहांच्या आग्रहामुळे मायावतींना ’संयुक्त आघाडी’तून बाहेर ठेवण्यात आले होते. आज तशी परिस्थिती उरली नाही. आता तर अखिलेश यादव व मायावती यांनी उत्तर प्रदेशात युती केलेली आहे. थोडक्यात, १९९६ सालची राजकीय परिस्थिती आज २०१९ मध्ये नसेल.

लोकशाहीत अंतिमतः आकड्यांना महत्त्व असते. आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगण निर्माण होईपर्यंत आंध्रतून तब्बल ४२ खासदार लोकसभेत जात असत. आता तेथून २५ फक्त खासदार निवडून जातात. याचाच अर्थ असा की, आता नायडूंची राजकीय शक्ती कमी झालेली आहे.नायडूंना विरोधी पक्षांच्या राजकारणातील कॉंग्रेसच्या महत्त्वाच्या स्थानाचा अंदाज आहे. म्हणूनच ते कॉंग्रेसच्या मदतीने विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. सर्व विरोधी पक्षं एकाच झेंड्याखाली येतील असे आज तरी वाटत नाही. मात्र, प्रत्येक राज्यात भाजपसमोर एकच उमेदवार देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतील याबद्दल खात्री वाटते. येथे आज कॉंग्रेसची मानसिकता अशी आहे की, येनकेन प्रकारे भाजपला सत्तेतून खाली खेचायचेच. यासाठी कर्नाटकप्रमाणे जास्त जागा असूनही मुख्यमंत्रिपदावर पाणी सेाडायचे. हे जरी खरं असले तरी, कॉंग्रेसवर विश्वास टाकावा की नाही, याबद्दल अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या मनात चलबिचल आहे. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालच्या कॉंग्रेसने १९९१ साली चंद्रशेखर यांना बाहेरून पाठिंबा दिला होता व पंतप्रधानपदी बसवले. पण, जेव्हा कॉंग्रेसचा स्वार्थ पूर्ण झाला तेव्हा कॉंग्रेसने तडक चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व सरकार पाडले. आता पुन्हा कॉंग्रेस अशीच चाल खेळेल असा जर प्रादेशिक पक्षांच्या मनात संशय असेल, तर त्यांना दोष देता येणार नाही. नेमके येथेच चंद्राबाबू नायडूंच्या नेतृत्वाचे महत्त्व लक्षात येते. ते जर विरोधी पक्षांच्या एकजुटीसाठी प्रयत्न करत असतील, तर त्या प्रयत्नांकडे आशेने बघता येईल. त्यांच्या नेतृत्वावर अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांचा विश्वास आहे. ते जर कॉंग्रेसच्या मदतीने लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्ये तिरंगी सामने टाळण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. या संदर्भात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, २०१९च्या निवडणुकांत विरोधी पक्षांनी भाजपला पराभूत केले, तर पंतप्रधानपदी कोणी बसायचे? हा प्रश्न समोर आला की, विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे बारा वाजायला लागतात. यावर ’ज्या पक्षाचे जास्त खासदार त्या पक्षाकडे पंतप्रधानपद’ हे नेहमीचे सूत्र येथे लागू होत नाही. याचे कारण या सूत्रात कॉंग्रेसचे जास्त खासदार असतील हे अगदी उघड आहे. यावर दुसरा उपाय म्हणजे, ज्या विरोधी पक्षाकडे नंबर दोनची खासदारसंख्या असेल त्याला पंतप्रधानपद व उपपंतप्रधानपद कॉंग्रेसला असे नवीन सूत्र काढता येईल. आज याबद्दल काहीही ठोसपणे सांगता येणे शक्य नाही. परिस्थिती दररोज एवढ्या झपाट्याने बदलत असते की, काहीही भाकितं करणे धोक्याचे आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/