गुजराततील उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील दंगे

जागतिकीकरणामुळे जसे भांडवल व तंत्रज्ञान जगात कुठेही जाऊ शकते, त्याचप्रमाणे कामगारसुद्धा जगात कुठेही नोकरी/व्यवसाय करू शकतात. येथेच ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे’ असा संघर्ष उभा राहतो, जो अटळ आहे. शासनाला जागतिकीकरणाचे स्वागत करावेच लागते, पण देशाच्या पातळीवर, राज्यांच्या पातळीवर, जिल्ह्यांच्या पातळीवर, तालुक्यांच्या पातळीवर योग्य यंत्रणा उभारून गुजरातसारख्या घटना घडणार नाहीत; याबद्दल जागरूक राहावे लागते.

१९६०च्या दशकांत बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबई शहरावर राज्य असणाऱ्या अमराठी समाजाच्या विरोधात आवाज उठवला होता. तेव्हा त्यांनी दाक्षिणात्य समाजावर हल्लाबोल केला होता व ‘हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी’ अशी घोषणा दिली होती. नंतर त्यांनी जून १९६६ मध्ये मुंबई शहरात ‘मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणारी-शिवसेना’ स्थापन केली. तेव्हा त्यांच्यावर चौफेर टीका झाली होती. ‘भारत एक देश आहे’, ‘त्यात सर्वांना सर्वत्र राहण्याचा अधिकार आहे’, ‘असा प्रादेशिक व संकुचित विचार योग्य नाही’ वगैरे मुद्दे उपस्थित केले होते. आता जेव्हा गुजरात राज्यात बाहेरून आलेल्या उत्तर भारतीयांविरूद्ध दंगे सुरू झाले आहेत तेव्हा शिवसेनेच्या उदयाची ही पार्श्वभूमी सहजच आठवली. काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सीतारामय्या यांनी विधान केले होते की, “कर्नाटकात राहायचे असेल, तर कन्नड भाषा आलीच पाहिजे.” काही नव्हे तर या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये कर्नाटक राज्याने स्वत:चा ध्वज बनवला. त्याआधी फक्त जम्मू-काश्मीरला कलम ३७० प्रमाणे स्वत:चा ध्वज असण्याचे मान्य केलेले आहे. या व अशा कृतींतून वेगळेपणाची भावना वाढीस लागते, असे काही अभ्यासकांचे मत आहे; तर यातूनच आपापल्या प्रांताबद्दल अभिमान वाढतो व भारतीय संघराज्यांतील घटक राज्यांत सशक्त स्पर्धा सुरू होते. त्यातून अंतिमत: प्रत्येक राज्याचा विकास झपाट्याने होईल, असे मानणाऱ्या अभ्यासकांची संख्या मोठी आहे. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे आपण १९५६ साली केलेली देशाची भाषावर पुनर्रचना. या मागचे तत्त्व होते, ‘एक भाषा एक राज्य.’ यामुळे प्रत्येक राज्याला स्वत:ची भाषा मिळाली पण, यातून प्रसंगी टोकाच्या भाषिक/प्रादेशिक अस्मिता समोर आल्या. यातून प्रसंगी परप्रांतीयांवर अमानुष हल्लेसुद्धा झाले. आता गुजरातमध्ये होत आहेत, तसे. आज फक्त गुजरातच नव्हे, तर जगभर स्थलांतरितांचे धड चाललेले नाही. आज ‘युरोपीयन युनियन’सारखी सर्वात जुनी प्रादेशिक संघटना याच मुद्यावर फुटण्याच्या बेतात आहे. याच मुद्याचा वापर करून इंग्लंड ‘युरोपीयन युनियन’मधून बाहेर पडण्याच्या बेतात आहे. तिकडे पश्चिम आशियात इस्रायलला पॅलेस्टाईन समाज नकोसा झालेला आहे. याचा अर्थ स्थलांतरितांवरील राग किंवा त्यांच्याविरोधातील दंगे, हिंसाचार समर्थनीय ठरतो, असे नक्कीच नाही. मात्र, लोकशाही शासनव्यवस्था चालवणाऱ्या देशांना ‘असं का घडत आहे’ याचा अभ्यास निश्चितच करावा लागतो. जेव्हा स्थलांतरितांच्या विरोधात अचानक असे दंगे सुरू होतात तेव्हा त्याची कारणं फार खोल गेलेली असतात, निमित्त एखाद्या क्षुल्लक घटनेचे असते. असेच गुजराततील दंग्यांबद्दलही म्हणता येते. मागच्या महिन्याच्या २८ तारखेला अवघ्या १४ महिन्यांच्या बालिकेवर एका नराधमाने बलात्कार केला. ही अमानुष घटना घडली गुजरात राज्याच्या बनासकांठा जिल्ह्यात. हा गुन्हा रवींद्र साहु या बिहारी तरुणाने केल्याचा संशय आहे. अपेक्षेप्रमाणे या विरोधात लोकांनी मोर्चे काढले आणि बघता बघता हे लोण गुजरातच्या इतर भागांतही झपाट्याने पसरले. नंतर या मोर्च्यांनी हिंसक वळण घेतले व उत्तर भारतीयांवर हल्ले सुरू झाले. एका अंदाजानुसार आजपर्यंत सुमारे लाखभर उत्तर भारतीय आपापल्या राज्यांत परत गेले आहेत.

बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘भूमिपुत्रांना नोकरी/ व्यवसायात प्राधान्य द्या’ ही मागणी केली तेव्हा जागतिकीकरण वगैरे शब्दसुद्धा चर्चेत नव्हते. आज आपण २०१८ मध्ये आहोत, म्हणजे एकविसाव्या शतकाचे दुसरे दशक जवळजवळ संपत आलेले असताना. ५२ वर्षांपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे यांनी अशीच हाक दिली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ही परिस्थिती १९६६ साली मुंबई शहराच्या संदर्भात खरी होती ती आज जगातील अनेक छोट्या-मोठ्या शहरांबद्दलही खरी आहे. जागतिकीकरणामुळे जसे भांडवल व तंत्रज्ञान जगात कोठेही जाऊ शकते, त्याचप्रमाणे कामगारसुद्धा जगात कोठेही नोकरी/व्यवसाय करू शकतो. येथेच ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे’ असा संघर्ष उभा राहतो, जो अटळ आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुंबईतील एका प्रतिष्ठीत दैनिकात बातमी आली होती की, अमेरिकेतील एका छोट्या शहरातील बसस्थानकावर जेव्हा एक भारतीय इंजिनिअर उतरला तेव्हा तेथे असलेल्या बेकार अमेरिकन तरुणांनी त्याला निर्घृणपणे चोप दिला व परत पाठवले. याचे साधे कारण म्हणजे तो भारतीय इंजिनिअर नोकरी करायला अमेरिकेत गेला होता व त्याला नोकरी मिळाली म्हणजेच एका स्थानिक अमेरिकन तरुणाची नोकरी गेली. यात कोणाचे काय व किती चुकले, याचा निर्णय ज्याचा त्याने करावा. आधुनिक जगाचा इतिहास साक्ष आहे की, कोणत्याही समाजाची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे कार्य बाहेरून आलेला व कमी पगारात काम करण्यास तयार असलेला समाज करतो. १९९० च्या दशकात ज्या हेल्मेड शुल्झ यांची जर्मनीच्या राजकारणावर कमालीची पकड होती. त्यांनी एकदा एका मुलाखतीत मान्य केले होते की, युद्धोत्तर जर्मनीची अर्थव्यवस्था प्रगतिपथावर आणण्यात तुर्कस्तानातून आलेल्या कामगारांचे मोठे योगदान आहे. आज मुंबईच्या मीरा रोडसारख्या उपनगरात बांगलादेशातून बेकायदेशीररित्या आलेल्या बायका स्थानिक कामवाल्या बायकांपेक्षा निम्म्या पगारात आनंदाने काम करतात. याविषयी कोणीही बोलायला तयार नसतो. कारण, सर्वांचे ‘आर्थिक हितसंबंध’ यात गुंतलेले असतात. आज जागतिकीकरणाच्या काळात विकासाचे प्रारूपच असे काही आहे की, ज्यात आर्थिक विकास तर नक्की होतो पण, रोजगाराच्या संधी त्या प्रमाणात उपलब्ध होतातच, असे नाही. अशा वेळी शासन व्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरते. शासनाला जागतिकीकरणाचे स्वागत करावेच लागते पण, देशाच्या पातळीवर,राज्यांच्या पातळीवर,जिल्ह्यांच्या पातळीवर, तालुक्यांच्या पातळीवर योग्य यंत्रणा उभारून गुजरातसारख्या घटना घडणार नाहीत याबद्दल जागरूक राहावे लागते.

अशा स्थितीत समाजाने मतांसाठी हपापलेल्या नेत्यांपासून, पक्षांपासून चार कोस दूर राहिले पाहिजे. अलीकडेच मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी निष्कारण एक स्फोटक विधान केले होते. ते म्हणाले होते की, “उत्तर भारतातून आलेले लोकच मुंबई चालवतात. त्यांनी जर काम बंद केले, तर मुंबईचा कारभार ठप्प होईल व मुंबईकर उपाशी राहतील.” शांतपणे विचार केला, तर असे जाणवेल की, अशी प्रक्षोभक विधानं करण्याची काहीही गरज नाही. पण कोते राजकारण करणाऱ्या नेत्यांच्या हातात कारभार दिल्यावर आणखी कसली अपेक्षा करता येईल? या संदर्भात हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, संजय निरूपम यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात शिवसेनेत झाली. ते १९९३ साली शिवसेनेच्या हिंदी भाषिकांसाठी चालवलेल्या ‘दोपहर का सामना’ याचे संपादक झाले. त्यानंतर ते यथावकाश काँग्रेसमध्ये गेले व त्यांच्यावर पक्षाने चांगल्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या. पण ते २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे साडेचार लाख मतांनी पराभूत झाले. कालपरवापर्यंत असे वाटत होते की, परप्रांतीयांवर फक्त मुंबईतच हल्ले होत असतात. पण आजकालच्या घटनांनी दाखवून दिले की गुजरातमध्येही असे प्रकार आता सुरू झाले आहेत. या दंग्यांमुळे असे दिसून येत आहे की, गुजराततील समाजालासुद्धा आता परप्रांतीय नकोसे झाले आहेत. या दंग्यांचे पडसाद उत्तर प्रदेशात न उमटते तरच नवल. पंतप्रधान मोदीजी उत्तर प्रदेशातील वाराणसी लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. आज त्याच वाराणसीत ‘मोदीजी गुजरातला परत जा’ असे फलक झळकले आहेत. हे कशाचे द्योतक आहे? उत्तर प्रदेश व बिहारमधून फार मोठ्या प्रमाणात कामगार महाराष्ट्र व दिल्लीत सतत येत असतात. एका अंदाजानुसार उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ व बिहारची राजधानी पाटणा या शहरांपेक्षा उत्तर प्रदेश व बिहारचे लोक मुंबई व दिल्ली शहरांत आहेत. परराज्यांतून आलेले हे लोक आल्याआल्या मतदार यादीत स्वतःचे नाव नोंदवतात व नंतर सर्व कायदेशीर सोपस्कार करून त्या त्या राज्यांत कायमचे वास्तव्य करतात. यातील दुसरी चलाखी म्हणजे असे परप्रांतांतून आलेले लोक त्या त्या शहरांच्या एखाद्या भागात वस्ती करून राहतात. परिणामी, त्या त्या मतदारासंघांत या बाहेरून आलेल्या लोकांची संख्या लक्षणीय होते. एकदा हे साध्य झाले की ज्याला निवडून यायचे असेल तो उमेदवार यांच्या विरोधात बोलत नाही. थोडक्यात म्हणजे हा विषय फक्त गुजरातत परप्रांतीयांवर झालेल्या हल्ल्यांपुरताच सीमित नाही, तर भारतीय संघराज्याला या संदर्भात काही तरी धोरण लवकरात लवकर ठरवावे लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/