पेल्यातले ‘सर्वोच्च’ वादळ...

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेले खटले कोणत्या न्यायमूर्तींकडे जावे, हे ठरवण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे असतात. याबद्दल एवढी कोणी तक्रार केली नव्हती. मात्र, विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यात गडबड करतात व अतिशय महत्त्वाचे खटले सर्वोच्च न्यायालयातील कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे देतात, हा खरा आरोप आहे. याचा पुरावा म्हणून न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूबद्दलचा अतिशय संवेदनशील खटला न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील एका कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे दिला. हे न्यायमूर्ती ज्येष्ठताक्रमात दहावे आहेत! रूढ पद्धतीनुसार मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रांनी हा खटला ज्येष्ठताक्रमात असलेल्या पहिल्या चार-पाच वरिष्ठ न्यायमूर्तींपैकी कोणाकडे तरी वर्ग करायला हवा होता. तसे न झाल्यामुळे काही न्यायमूर्ती कमालीचे अस्वस्थ झाले. त्यांनी याबद्दल मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रांना पत्रे लिहिली होती. याचा काही उपयोग होत नाही असे दिसल्यावर न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी नाईलाजास्तव पत्रकार परिषद घेतली. तसे पाहिले तर न्यायपालिकेतील वाद याप्रकारे चव्हाट्यावर येण्याचा हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हता. यातील महत्त्वाचा प्रसंग म्हणजे १९७३ साली न्यायमूर्ती अजितनाथ रे यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून झालेली नेमणूक. इंदिरा गांधींच्या सरकारने तेव्हा तीन ज्येष्ठ न्यायमूर्तींच्या सेवाज्येष्ठतेकडे कानाडोळा करत न्यायमूर्ती रे यांची मुख्य न्यायमूर्तीपदी नेमणूक केली होती. सेवा ज्येष्ठता डावलल्याच्या निषेधार्थ न्यायमूर्ती शेलाट, न्यायमूर्ती हेगडे व न्यायमूर्ती गोव्हर यांनी ताबडतोब राजीनामे दिले होते. पण यावेळी सुदैवाने राजीनाम्यापर्यंत प्रकरण ताणले गेले नाही.


सध्याच्या बंडाळीची दुसरी बाजूही आहे. त्याची दखल घेणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ३० न्यायमूर्ती आहेत. त्यातील फक्त चार न्यायमूर्तींनी बंडाचा झेंडा फडकवला आहे. याचा अर्थ उरलेल्यांना हा मुद्दा तितकासा महत्त्वाचा वाटत नाही का? दुसरा म्हणजे, न्यायमूर्तींना पत्रकार परिषदेत एक ज्येष्ठ पत्रकार घेऊन आला होता. न्यायमूर्ती स्वतः येऊ शकले असते. त्या पत्रकाराचा या प्रकरणाशी संबंध काय? ही न्यायपालिकेतील अंतर्गत बाब आहे. अशा स्थितीत एका पत्रकाराचा या प्रकारे यातील सहभाग भुवया उंचावणारा आहे. तिसरा म्हणजे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते डी. राजा या न्यायमूर्तींना आदल्या दिवशी त्यांच्या घरी कशाला भेटायला गेले होते? याचा अर्थ ही बाब न्यायपालिकेची अंतर्गत नसून यात अधिक खोलवर गेलेले संदर्भ आहेत का? मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर १९८४ साली झालेल्या शीखविरोधी दंगलींच्या फाईली उघडण्याचा आदेश दिला होता. त्याचप्रमाणे त्यांनी याची चौकशी करण्यासाठी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम (एस. आय. टी.) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या दंगलीत कॉंग्रेसच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचा हात होता, असे आरोप केव्हापासून होत आहेत. आता जर एसआयटीच्या हाती काही सणसणीत पुरावे लागले, तर त्याचा उपयोग यावर्षी काही राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुका व पुढच्या वर्षी होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराचे मुद्दे ठरतील, अशी भीती वाटली असेल. हे डोळ्यांसमोर ठेवले म्हणजे मग हे प्रकरण दिसते तितके सोपे नाही, याचा अंदाज येतो. राजकीय जीवनात सत्तेचे राजकारण महत्त्वाचे असते. जगभरच्या लोकशाही देशांत प्रशासन/विधिमंडळे एका बाजूला, तर न्यायपालिका दुसर्‍या बाजूला, असा संघर्ष अनेकदा झालेला दिसतो. अमेेरिकेसारखा देशही याला अपवाद नाही. प्रत्येक सत्तारूढ पक्षाला/व्यक्तीला आपल्याला पाहिजे त्या प्रकारे सत्ता राबवता आली पाहिजे, असे वाटते तर न्यायपालिकेला राज्यघटनेचे पावित्र्य राखले जावे, असे वाटते. अमेरिकेतील प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष तर वाटच बघत असतो की, कधी तेथील सर्वोच्च न्यायालयात एखादे पद रिकामे होते व कधी तो त्याच्या मर्जीतील व्यक्तीची तेथे नेमणूक करतो. अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची नेमणूक आजन्म असल्यामुळे कधी तेथे जागा रिकामी होईल, हे सांगता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आता झालेल्या बंडाळीची मुळं राजकीय क्षेत्राशी निगडित आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आरोपी असलेल्या सोहराबुद्दीन शेख चकमकीच्या प्रकरणात मुंबईतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल लोया यांचा नागपुरात संशयास्पद स्थितीत मृत्यू झाला. या घटनेबद्दल संशय निर्माण झाला व याची चौकशी व्हावी, अशा याचिका उच्च न्यायालयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी सुरूसुद्धा झाली होती. नेमक्या याच प्रकरणामुळे चार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती व मुख्य न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्यात वाद सुरू झाला.

 

या बंडामागे जसा न्यायमूर्ती लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू आहे, तसेच ’मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ मधील कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचाही यास संदर्भ आहे. कोणता खटला कोणत्या खंडपीठापुढे सोपवावा हा मुख्य न्यायमूर्तींचाच अधिकार ’मास्टर ऑफ रोस्टर’ म्हणून आहे. हा एक खास अधिकार वगळता सर्वोच्च न्यायमूर्ती व इतर न्यायमूर्ती समान स्तरावरचे असतात, हेही तितकेच खरे. यापूर्वी कोणता खटला कोणाकडे सोपवावा याबद्दल मुख्य न्यायमूर्ती इतर ज्येष्ठ न्यायमूर्तींशी सल्लामसलत करून ठरवत असत. आता मात्र हे होत नाही, असा चार बंडखोर न्यायमूर्तींचा आरोप आहे.

 

आता ही घटना होऊन पाच दिवस होत आले तरी अद्याप यावर पूर्णपणे तोडगा निघालेला नाही. या वादात जरा पक्षीय अभिनिवेष बाजूला ठेवले व यात राजकारण शिरणार नाही याची खबरदारी घेतली तर तोडगा काढणे अवघड नाही. मात्र, या अनुषंगाने त्या चार न्यायमूर्तींनी स्वीकारलेल्या बंडाच्या मार्गाचीच जास्त चर्चा सुरू आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबद्दल फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. हे खेदजनक आहे.

 

सुदैवाने, मोदी सरकारने यात हस्तक्षेप न करण्याची शहाणपणाची भूमिका घेतली आहे. एव्हाना न्यायपालिकेशी संबंधित जवळपास सर्व घटकांनी यावर लवकरात लवकर तोडगा निघावा, अशी अपेक्षा तर व्यक्त केली आहेच; पण त्या दिशेने प्रयत्न सुद्धा सुरू केले आहेत. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सदस्यांनी रविवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मित्रांची भेट घेतली. शिवाय सोमवारी बंडखोर न्यायमूर्ती व मुख्य न्यायमूर्ती यांनी त्यांचे परंपरागत चहापान एकत्र केले. या घटनांनी ही समस्या लवकर सुटेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

 

यातील सर्वात वादग्रस्त भाग म्हणजे,सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेले खटले कोणत्या न्यायमूर्तीकडे द्यावेत, याबद्दल मुख्य न्यायमूर्तींना असलेला खास अधिकार. यात गडबड होऊ शकते. नव्हे होत असावी, म्हणून तर चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी बंड केले. याचाच अर्थ असा की, जरी मुख्य न्यायमूर्तींना या संदर्भात खास अधिकार असले तरी ते कसे वापरावेत त्यासाठी काही नियमअसावे. या संदर्भात माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी अशी सूचना केली की, संवेदनशील व वादग्रस्त खटले कोणाकडे जावेत याबद्दल ठोस नियमावली तयार केली पाहिजे. आता अशा अनेक सूचना येतील. त्या सर्वांची योग्य दखल घेत विचारविनिमय करून यावर तोडगा काढणे अशक्य नाही. न्यायपालिकेबद्दल देशात आदराची भावना कायमराहिली पाहिजे.

 

न्यायपालिकेत सध्या सुरू असलेला वाद लवकरात लवकर संपावा असेच सर्व भारतीयांना मनापासून वाटत असेल. आपल्याला राजकीय पक्षांतील वाद, मारामार्‍या यांची सवय आहे. मात्र, अशा चिखलफेकीपासून न्यायपालिका काल-परवापर्यंत खूप दूर होती. आता तसे राहिले नाही. म्हणूनच यापुढे असे होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे. ’जॉली एलएलबी २’ या हिंदी चित्रपटात शेवटच्या दृष्यात न्यायमूर्तीच्या भूमिकेतील सौरभ शुक्ला म्हणतो ’न्यायपालिकासे जुडे हर व्यक्ती का यह कर्तव्य बनता है कि, वो लोगोंका भरोसा टूटने न दे.’ हे लक्षात ठेवले पाहिजे.