जिया जले...

दूरसंचार नियामक मंडळाने नुकताच इंटरकनेक्शन चार्ज १४ पैशांवरून ६ पैसे प्रति मिनिट करण्याचा निर्णय घेतला. २०२० पर्यंत तो पूर्णपणे शून्यावरही नेण्यात येणार आहे. ’अ’ कंपनीच्या ग्राहकाने ‘ब‘ कंपनीच्या ग्राहकाशी मोबाईलवरून संपर्क साधला तर त्या सेवेसाठी ’अ’ कंपनीला विशिष्ट मोबदला द्यावा लागतो, त्यालाच इंटरकनेक्शन चार्ज म्हटले जाते. या निर्णयात काहीशा प्रमाणात उशीर झाला असला तरी हा निर्णय ग्राहकहिताचा ठरणारा आहे. मात्र, अन्य दूरसंचार कंपन्यांनी हा निर्णय फक्त रिलायन्स जिओच्या हितासाठी घेतल्याची गरळ ओकली. इतर कंपन्यांनी इंटरकनेक्शन चार्ज दुप्पट करण्याची मागणी केली होती. परंतु, इंटरकनेक्शन चार्जेस हे आपली झोळी भरण्यासाठी नसल्याचे सांगत दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने अन्य कंपन्यांची कानउघडणी केली. यात प्रामुख्याने एका कंपनीच्या मागणीमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची ओरड अनेक कंपन्यांनी केली. यात पाहिले तर अन्य कंपन्या वापरत असलेल्या जुन्या तंत्रज्ञानामुळे त्यांची भूक बर्‍यापैकी इंटरकनेक्शन चार्जेसवर भागत होती, परंतु रिलायन्स जिओच्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त भार कमी प्रमाणात पडत होता. हा दर कमी केल्याचा फायदा जिओच्या ग्राहकांना कमी प्रमाणात होणार असून अन्य कंपन्यांच्या ग्राहकांना जास्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात कॉलचे दर कमी होण्याचीही शक्यता आहे.सध्या दूरसंचार क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहे. त्यातच नव्या कंपनीच्या येण्यामुळे त्यांच्या महसुलात आणि नफ्यात मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. अशातच हा दर कमी होणे म्हणजे त्यांच्या पोटावरच पाय आल्याचा आव या कंपन्या करत आहेत. हा निर्णय एकतर्फी असून याविषयी न्यायालयातदेखील दाद मागणार असल्याचे दूरसंचार कंपन्यांच्या एका संघटनेने म्हटले आहे. बर्‍याच काळापासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या इंटरकनेक्शनच्या दराचा मुद्दा विद्यमान दूरसंचार नियामक रामसेवक शर्मा यांनी अखेर निकालात काढला. हा निर्णय ग्राहकहिताचा ठरणार असल्याने त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे करावे तितके कौतुक कमी आहे.ग्राहकांचा फायदा घेणार्‍या कंपन्या आता हळूहळू का होईना, पण जमिनीवर येत आहेत. ग्राहकांचा फायदा घेत त्यांना लागणारे चटके आता नव्या कंपनीच्या निमित्ताने त्यांनाच सोसावे लागत आहेत. सध्या जी नवी कंपनी कोणत्याही परिस्थितीत आपले वर्चस्व निर्माण करू इच्छिते तेच काही काळापूर्वी या कंपन्यांनी केलेले आहे.त्यामुळे या कंपन्यांवर आता ‘जिया जले जान जले,’ म्हणण्याचीच वेळ आली आहे.

लाख मेले तरी चालतील...

लाख मेले तरी चालतील, पण लाखांचा पोशिंदा वाचारला हवा,” असे म्हणतात. अगदी तसेच आज नव्या कंपनीच्या बाबतीत अनेकांना वाटत आहे. दूरसंचार नियामकाच्या या निर्णयाचा फटका अन्य कंपन्यांना बसणार आहे. जाणकारांच्या मते, येत्या दोन वर्षांत त्यांना जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे, तर उलटपक्षी भविष्याची गरज पाहून नियोजनपूर्व नव्या तंत्रज्ञानाची जोड घेतल्याने जिओचे मात्र साडेतीन ते पाच हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. आज ज्या गोष्टी रिलायन्स करत आहे, अगदी त्याच गोष्टी अनेक वर्षांपासून या कंपन्या करत आहेत. मात्र, आज या कंपन्यांना त्याच कारणामुळे रिलायन्सच्या नावे खडे फोडावेसे वाटत आहेत. त्याचं कारण म्हणजे फक्त कमी होत चाललेला महसूल.

दूरसंचार प्राधिकरणाने जाहीर केलेला निर्णय तसा योग्यच म्हणावा लागेल. परंतु, सध्या दूरसंचार क्षेत्राची अवस्था पाहिली तर दिवाळखोरीचे ढग त्यांच्या डोक्यावर घोंघावत आहेत. त्यामुळे त्या कंपन्यांपेक्षा अधिक घाम हा त्यांना कर्ज देणार्‍या बँकांनाच फुटत चालल्याचे चित्र पाहायला मिळते. या कंपन्यांच्या डोक्यावर थोडेथोडके नाही तर  तब्बल पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यातच त्यांना होणारा नफाही मोफत आणि स्वस्ताईच्या जमान्यात झिरपत चालल्यामुळे कंपन्यांबरोबरच बँकांचीही डोकेदुखी वाढत चालली आहे. त्यातच दूरसंचार क्षेत्रावर अवलंबून असणार्‍या अन्य कंपन्यांनाही आता ते अवघड जागेचे दुखणे होऊन बसले आहे. वर्षभरापूर्वी २०० रुपयांपर्यंत असणारा ’आरपू’ म्हणजेच ग्राहकांकडून मिळणारी सरासरी रक्कम आज १३० रुपयांपेक्षाही कमी झाली आहे. याचाच अर्थ एकेकाळी केवळ डेटासाठी २५० रुपये भरणारी मंडळी आज कॉल आणि डेटासाठी मिळून महिन्याला सरासरी १३० रुपये भरत आहेत. ग्राहकांना याचा फायदा झाला असला तरी दूरसंचार क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. नव्या आणि कमी खर्चिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे आज जिओसारखी कंपनी डेटा सेवेवरच कॉलिंगची मोफत सेवा देऊ शकत आहे. केवळ नफ्याच्या हव्यासापायी झगडणार्‍या या कंपन्यांकडे दूरदृष्टीच कमी पडली.परिणामी, जुन्याच तंत्रज्ञानात गुंतवणूक सुरू राहिल्याने त्यावरील खर्च वाढत गेला आणि परिणामी कर्जाचा डोंगरही वाढला. नव्या तंत्रज्ञानामुळे इंटरकनेक्शन दराची गरज जिओला नाही, परंतु ती आज अन्य कंपन्यांना आहे. त्यामुळे नव्या निर्णयाचा जिओला नक्कीच फायदा होणार आहे. येत्या काळात याचा फायदा जिओने आपल्या ग्राहकांना देऊन पुन्हा अन्य कंपन्यांचे कंबरडे मोडले नाही, तरच नवल!  

- जयदीप दाभोलकर