शेतकरी नवरा नको गं बाई...

 

 

लग्न म्हटलं की त्यापाठोपाठ अपेक्षा या येतातच. परंतु, हल्ली या एक ना अनेक अपेक्षा बाळगून लग्नाच्या उंबरठ्यावर चढणार्‍यांना भलताच संघर्ष करावा लागत आहे. पूर्वी ग्रामीण भागातील मुली शेतकर्‍यांच्या मुलाबरोबर संसार थाटण्यासाठी सहज तयार असायच्या. पण आता मात्र हे चित्र बदलू लागले आहे. ग्रामीण भागातील लग्नाच्या वयात आलेल्या मुली शेतकर्‍यांच्या मुलांना लग्नासाठी चक्क नकार देऊ लागल्या. ग्रामीण भागात गेल्या चार-पाच वर्षांत कुटुंब व्यवस्थाही उद्ध्वस्त होत चालल्याचे भीषण वास्तव एका सामाजिक सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. शेतीमालाला भाव नाही, दुष्काळ, कर्जमाफी या सगळ्यांमुळे शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने ‘आपला भावी जोडीदार हा शेतकरी नसावा’ अशी मानसिकता विवाहेच्छुक मुलींमद्ये निर्माण झाली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील ४५ गावांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात विवाह रखडलेले ३,०६८ तरुण आढळून आले आहेत. याच जिल्ह्यातील अकोले व संगमनेर तालुक्यातील ४५ गावांमध्ये हा सर्व्हे करण्यात आला. एका सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात कामकरणार्‍या संस्थेने यासंदर्भात सर्व्हे केला होता. या गावांमध्ये २५ ते ३० वयोगटातील २,२९४, तर ३१ ते ४० वयोगटातील ७७४ तरुणांचे विवाह रखडले आहेत. एमबीए झालेले चार तरुण शेती करीत असल्याने त्यांचे विवाह रखडले आहेत. तसेच सोलापूर, पुणे जिल्ह्यातील १० गावांमध्येही ३१९ तरुणांची लग्ने रखडल्याचे आढळून आले. शेती करणार्‍या तरुणाशी विवाह करण्यापेक्षा शहरात नोकरी करणार्‍या तरूणांशी विवाह करण्याकडे मुलींचा कल वाढला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, यामध्ये शेतकरी कुटुंबातील मुलींचाही समावेश आहे. याला मुलींचे आई-वडिलही पाठिंबा दर्शवू लागले असल्याने अनेक विवाहेच्छुक तरूण लग्नाच्या ’वेटिंग लिस्ट’मध्ये गेले आहेत.

 

काही वर्षांपूर्वी मुलं आणि मुली यांच्या संख्येमध्ये तफावत असल्याने वयात आलेल्या तरूणांची लग्ने रखडायची. आतादेखील ग्रामीण भागातील तरूणांची लग्न अनिश्चित काळासाठी या कारणामुळे लांबणीवर पडली आहेत. तेव्हा, ग्रामीण भागातील मुलींनी केवळ ‘शेतकरी आहे’ म्हणून मुलांना नाकारण्याचा हा धक्कादायक ट्रेंड खरंच बदलत्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीची केवळ एक झलक दाखवणारा आहे. त्यामुळे आगामी काळात ही परिस्थिती बदलेल, शेतकरी सुखी, समृद्धी, आनंदी होईल, हीच सध्या मान्सूनराजाच्या चरणी प्रार्थना...

 

 

 

 

 

तहान लागली की विहीर खणायची’ ही मानसिकता आपल्याकडे तशी रूढार्थाने चालत आलेली... एखादी घटना घडल्यानंतर त्या व्यवस्थेमधील त्रुटी, हलगर्जीपणाचे अनेक गंभीर परिणामभोगले की, आपण खडबडून जागे होतो. असाच काहीसा अनुभव पुन्हा आला आहे. भायखळ्याच्या तुरुंगामध्ये महिला कैदी मंजुळा शेट्ये मृत्यू प्रकरणानंतर तुरूंगातील सुरक्षाव्यवस्थेसह एकंदरितच संपूर्ण तुरूंगाच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अर्थात, यापूर्वीदेखील घडलेल्या अनेक प्रकारांमुळे हा विषय चर्चेला आला होता. तुरूंगामध्ये कैद्या-कैद्यांमध्ये होणारी भांडणे, वाद, कैद्यांचे मृत्यू, कैद्यांकडे आढळणारी हत्यारे अशा अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. परंतु, या प्रकरणांची फारशी दखल घेतली जात नाही किंवा कालांतराने ही प्रकरणं बासनात गुंडाळली जातात. मागच्या महिन्यामध्ये घडलेल्या मंजुळा शेट्येच्या मृत्यूनंतर पुन्हा एकदा तुंरूगांच्या प्रशासनाला जाग आली. मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तुरूंग प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे आता तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी हालचाली केल्या जात आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर ज्या गुन्नह्यात सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाली आहे आणि जे गुन्हे फारसे गंभीर गुन्हे नसतील अशा गुन्ह्यांतील कैद्यांना जामिनावर सोडण्याचा प्रस्ताव गृहविभागाच्या विचाराधीन आहे. गुन्ह्यांचे गांभीर्य व त्या गुन्हेगाराला जामिनावर सोडल्यास काय परिणामहोईल, हे कैदीनिहाय तपासण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील तुरुंगात क्षमतेपेक्षा जवळपास दुप्पट कैदी ठेवण्यात आले आहेत. राज्यात ९ मध्यवर्ती, ३१ जिल्हा कारागृह, १३ खुली कारागृहे आहेत. १ खुली वसाहत, तर १७२ उपकारागृहे आहेत. परंतु, या सर्वच ठिकाणी कैद्यांची संख्या प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. राज्यातील मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांची क्षमता ही १४,८४१ एवढी आहे. मात्र, जून अखेरीपर्यंत प्रत्यक्षात २२,०६५ कैदी तुरुंगात होते. जे आर्थर रोड तुरुंग सध्या चर्चेत आहे, तेथील कैद्यांची क्षमता ही ८०४ कैद्यांचीच आहे. प्रत्यक्षात मात्र २,७८९ एवढे कैदी या कारागृहात शिक्षा भोगताहेत. अशीच परिस्थिती जिल्हा कारागृहांची आहे. राज्यातील तुरुंगात एकूण ३१,४१७ कैदी बंद आहेत. त्यात दोष सिद्ध झालेले ८,६२३ तर २२,६८५ न्यायालयीन बंदी आहेत. १०९ जणांना स्थानबद्ध करुन ठेवण्यात आले आहे. तेव्हा मानवाधिकाराच्या नावाने मोर्चा काढणार्‍यांनी जरा आपला मोर्चा तुरुंगातील कैद्यांकडे वळवून प्रशासनालाही जाब विचारायला हवा.