वाढत्या ताकदीचा माज

दक्षिण चीन समुद्रात उभारलेले नाव्हिक तळ आणि सैन्यबळाच्या जोरावर शेजारी राष्ट्रांच्या अस्तित्वासमोर चीनने उभे केलेले आव्हान पाहता चीनला आपल्या लष्करी ताकदीचा माज चढल्याचेच सिद्ध होते. चीनकडून वारंवार शेजारी देशांच्या प्रदेशांवर दाखविला जाणारा हक्क ही तशी नवी बाब नाही. मात्र, वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी ताकदीचा दुरुपयोग करणे हे कोणाकडून शिकावे, तर ते फक्त चीनकडून! कारण, सध्याच्या लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर १९६२ सालच्या युद्धाची चीनने भारताला आठवण करून दिली. त्यातच चीनने भारताला ‘पाकिस्तानमधून तिसर्‍या देशाचे लष्कर काश्मीरमध्ये घुसेल,’ असे बजावत अप्रत्यक्ष धमकीही दिली. अशा या चिनी ड्रॅगनची महासत्ता म्हणून मिरवायची महत्त्वाकांक्षा आज सर्वश्रुत आहेच. त्यामुळे ‘हम करे सो कायदा’ आणि ‘आम्ही सांगू तेच खरे’ ही अरेरावीची भूमिका चीनकड़ून घेतली जाते. तेव्हा, अशा या महासत्तेची स्वप्न उराशी बाळगणार्‍या चीनने अनेक क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेलाही मागे टाकले आहे.

आज चीन आपल्याकडे असलेल्या अनेक अधिकारांचा गैरफायदा घेताना दिसत आहे. त्याचेच उदाहरण म्हणजे एकेकाळी विटोचा अधिकार घेण्याबाबत भारताला विचारणा करण्यात आली होती. पण त्यावेळी भारताने ते नाकारत मोठी चूक केली. ‘हिंदी चिनी भाई-भाई’चा नारा देणार्‍या सरकारने तो अधिकार चीनला देण्याची विनंती केली आणि आज तेच आपल्या अंगलट आले आहे. मौलाना मसूद अजहरसारख्या कुख्यात दहशतवाद्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्यासाठी भारताने केलेल्या मागणीत चीननेच विटो वापरत आडकाठी केली. त्यामुळे चीनसारखा देश अजिबात विश्‍वास ठेवण्याच्या लायकीचाच नसल्याचे स्वयंसिद्ध केले. आगामी काळात चीनबाबत कोणतेही धोरण ठरवायचे असल्यास त्याचा बारकाईने विचार करून सावध पावले उचण्याची गरज आहे. आज चीनची आर्थिक आणि लष्करी ताकद पाहता, भारत त्याच्या तुलनेत काहीसा मागे आहे, यात कोणतीही शंका नाही किंवा चीनही १९६२ सालचा चीन राहिलेला नाही. मात्र, भारतातही त्यानंतर परिवर्तन घडलंय हे चीनने विसरता कामा नये. कारण, लष्कर, तंत्रज्ञान असेल अथवा परराष्ट्र धोरण, आज भारताने प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा उमटविला आहे. पण दहशतवादाला खतपाणी घालणार्‍या पाकिस्तानला आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी चीनचे कुरवाळणे हीदेखील भारतासाठी चिंताजनक बाब आहेच. तेव्हा, आगामी काळात हीच पाकी-चिनी मैत्रीचा धागा भारताबरोबर जागतिक डोकेदुखी ठरण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही.

मुजोर शेजाऱ्याची अशी ही अरेरावी...

जून महिन्यात चीनने भारत-भूतान-चीन सीमेवरील डोकलाममध्ये घुसखोरी करत रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न केला. अशात आगीत तेल ओकणारी चिनी प्रसारमाध्यमेदेखील मागे नाहीत. चीनच्या वृत्तपत्रांमधून खुलेआम धमक्या देणारी वक्तव्ये त्यानंतर वेळोवेळी प्रसिद्ध झाली (की करण्यात आली....) भूतानच्या सीमेचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्या सैन्याबरोबरच भारतही कटिबद्ध आहे. अशातच भारतीय सैनिकांनी चिनी सैनिकांना अडवण्याचा प्रयत्न केला होता. चिनी सैनिकांची मुजोरी या निमित्ताने पुन्हा प्रसारमाध्यमांद्वारे जगासमोर आली. यानंतर चीनने भारताला प्रत्यक्ष-प्रत्यक्षपणे धमकावण्याचे सत्रच सुरू केले. एकीकडे भारताकडून ही परिस्थिती चिघळू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, तर दुसरीकडे चीनकडून आगीत तेल ओतण्याचे काम सुरूच आहे.

आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांमुळे भारताला अनेक देशांबरोबर आपले उत्तम संबंध प्रस्थापित करता आले आहेत. मात्र, ही बाबही चीनच्या पचनी पडत नसल्याचेच दिसते. विस्तारवादी चीनने तिबेट गिळल्यानंतर आपली नजर आता अन्य देशांकडे वळवली आहे. ‘वन बेल्ट वन रोड’ हा व्यापाराच्या नावाखाली चीनच्या विस्तारवादाचाच एक भाग असल्याचे म्हटले जाते. आज केवळ भारताशी चीनचे वाकडे नाही, तर जपान, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स, कंबोडिया, लाओससह अन्य देशांशीही चीनचे संबंध सलोख्याचे नाहीत. मंगोलिया, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, दक्षिण कोरिया या देशांमधील काही प्रदेशांवरदेखील चीनने आपला दावा केला असून आपली विस्तारवादी भूमिका दाखवून दिली आहे. आज चीनसारख्या देशाला शह देण्यासाठी भारतालाही आपली आर्थिक आणि लष्करी प्रगती आणखी झपाट्याने करावी लागणार आहे. चीनची बाजू घेणार्‍या देशांपेक्षा त्यांच्या विरोधात असलेल्या देशांची संख्या जास्त आहे. चीनच्या बाजूने आज फक्त पाकिस्तानसारखा देश बोलत आहे. त्याचेही कारण म्हणजे पाकिस्तानला चीनकडून दाखवण्यात येणारे आर्थिक गाजर, विकासाची स्वप्ने आणि लष्करी साथ... पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौैर्‍यांनतर भारताचे अनेक देशांशी संबंध अधिक दृढ होत चालले आहेत आणि त्याची प्रचिती अनेकविध करारांतून, प्रकल्पांतून आकारास येत आहे. त्यामुळे भारताचे पारडे जड होत चालल्याने चीन समोर प्रसारमाध्यमांद्वारे गरळ ओकण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाही.

- जयदीप दाभोळकर