याच्यासाठीही संघर्ष ?

भारतात येत्या १ जुलैपासून वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे. जीएसटीमध्ये जीवनावश्यक वस्तू ’करमुक्त’ करण्यात येणार आहेत. तर, चैनीच्या वस्तूंवर कर लावण्यात येणार आहे. दैनंदिन जीवनामध्ये आवश्यक असलेल्या वस्तूंवर कर आकारायचा नाही, या निर्णयाचे तमाम भारतीयांनी स्वागत केले आहे, परंतु जीवनावश्यक आणि चैनीच्या वस्तूंची यादी करताना महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करण्याचा विसर बहुदा सरकारला पडला असावा. कारण महिलांना ’त्या चार’ दिवसांमध्ये अत्यंत गरजेच्या असलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनवर १२ टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्यामुळे तमाम तरुणी, महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे. हा निर्णय जाहीर झाल्यापासून वेगवेगळ्या स्तरामधून तरुणी, महिला आवाज उठवत असल्या तरी अद्याप तरी महिलांना दिलासा मिळेल असा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मासिक पाळी हा प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा असतो. पाळीच्या दिवसांमध्ये रोजची कामे नीट पार पडावी याकरिता तसेच स्वच्छतेच्या दृष्टीने सॅनिटरी नॅपकिन ही महत्त्वाची गरज असते. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे, महिलांना यासाठीदेखील झटावे लागत आहे. आपल्या देशातील ३५.५ कोटी स्त्रियांपैकी फक्त १२ टक्के स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर करतात. म्हणजेच उरलेल्या ८८ टक्के स्त्रिया अजूनही पारंपरिक पद्धतीने कपड्याचा वापर करत असल्याची बाब एका सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. शहरी भागातील महिला, तरुणी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर करत असल्या तरी ग्रामीण भागात म्हणावा तसा सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर होताना दिसत नाही. पाळीच्या कालावधीमध्ये प्रचंड अशक्तपणा, नैराश्य येते, रक्तस्त्राव होत असतो. त्यातच नीट स्वच्छता न राखल्यास गर्भाशयाचा कॅन्सर होण्याचा संभव असतो. आरोग्याच्या दृष्टीने हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. त्यामुळे महिलांसाठी काम करणार्‍या काही संस्थांकडून ग्रामीण भागात सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर करण्यासाठी जनजागृती केली जाते. त्यामुळे उशिरा का होईना, हळूहळू तिकडे चित्र आता बदलताना दिसत आहे. त्यातच यावर १२ टक्के कर लावणे अत्यंत चुकीचे आहे. सरकारने पर्यावरणपूरक सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या उत्पादनाचा प्रचार करायला हवा. त्यामुळे जीएसटीमधून सॅनिटरी नॅपकिन्सला वगळल्यास तमाम महिला, तरुणींना दिलासा मिळेल.

 00000000000000000

नालेसफाईचे वाटोळे

पावसाळ्याचे वेध लागले की दरवर्षीप्रमाणे नालेसफाई, रस्त्यावरील खड्डे, पाणी साचणे हे सर्व चित्र मुंबईकरांच्या डोळ्यांसमोर उभे राहते. इतक्या वर्षांचा अनुभव बघता, पावसाळ्यात या सर्व समस्या सामान्य मुंबईकरांना सहन कराव्या लागणारच, अशी मनाची तयारी मुंबईकरांनी करून ठेवलेली असते. त्याचबरोबरच नालेसफाईच्या कामामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधक करतात आणि मग या कामात खरंच भ्रष्टाचार झाला आहे का, याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले जातात. अर्थात, हा सर्व नाट्यमय कार्यक्रम फार काळ चालत नाही. थोडासा कालावधी निघून गेला की, आपोआप ही प्रकरणे थंड होतात. मुंबई महानगरपालिका या नालेसफाईच्या कामासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते खरी, परंतु अपेक्षित कामे कधीच होताना दिसत नाहीत. मुंबईतही जास्त पाऊस झाल्यास नाले तुडुंब भरून वाहू लागतात. सगळीकडे घाणीचे साम्राज्य पसरते आणि त्यातून  अनेक  संसर्गजन्य आजारांना आमंत्रण मिळते, परंतु त्यातून कोणताच धडा न घेता पुन्हा पुन्हा त्याच त्याच चुकांची पुनरावृत्ती केली जाते. पण अलीकडच्या काळात पावसामुळे शहर ठप्प होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. त्यातच  २००५ मध्ये मुंबईत आलेल्या महापुरानंतर तरी काही ठोस उपाय योजना करणे अपेक्षित होते, परंतु तसेही झालेले नाही. मुंबई महापालिका दरवर्षी पावसाळ्याआधी नालेसफाई वर दीड-दोनशे कोटी रुपये खर्च करते. याही वर्षी हे काम करण्यात आले. जरा प्रमाणापेक्षा जास्त पाऊस झाला की, मुंबई जलमय होतेच. हजारो कोटी रुपये खर्चूनही पूरजन्य परिस्थिती का बरं निर्माण होते? याची चर्चा रंगू लागते.

मुंबई शहर हे सात बेटांवर वसले आहे. शहराचा विस्तार होताना या बेटांमधल्या खाड्या भराव टाकून बुजवल्या गेल्या.नोकरी-धंदा तसेच शिक्षणासाठी राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून अनेक मंडळी मुंबईमध्ये येतात. लोकसंख्येच्या मानाने जागा अपुरी पडू लागल्याने नाले बुजवून घरे बांधली जाऊ लागली. त्यामुळे नैसर्गिक पद्धतीने पाण्याचा निचरा होऊ शकत नाही. भरतीच्या वेळी पाऊस झाला तर गटारातून हे पाणी समुद्रात जात नाही आणि शहरभर पाणी तुंबते. यावर तोडगा म्हणून केलेल्या उपाय योजना अपुर्‍या पडू लागल्या आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असणारे शहर थोड्या पावसामुळे कोलमडून पडायला लागले तर त्याचे महत्त्व कमी व्हायला वेळ लागणार नाही

- सोनाली रासकर